Logo

बिरामी अर्थतन्त्रमा बाह्य सूचकको बैसाखी

चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा मुलुकको व्यापारघाटामा केही सुधार भई ९ खर्ब ५३ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको वैदेशिक व्यापार स्थितिले सो कुरा देखाएको हो । यो व्यापारघाटा गत वर्षको फागुनको तुलनामा १७.८६ प्रतिशत कम हो । यो अवधिमा १० खर्ब ५८ अर्ब ३८ करोड ५५ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ भने १ खर्ब ४ अर्ब ७९ करोड ६१ लाख रुपैयाँबराबरको निर्यात भएको छ ।

आयात गत वर्षको तुलनामा १९.१३ प्रतिशत र निर्यात २९ प्रतिशत कम हो । गत वर्षको साउनदेखि फागुनसम्ममा १३ खर्ब ८ अर्ब ७३ करोड ४८ लाखको आयात भएको थियो भने १ खर्ब ४७ अर्ब ७४ करोड ४६ लाखको निर्यात भएको थियो । सरकारले मंसिर मसान्तसम्म कायम आयात प्रतिबन्ध गत पुसदेखि हटाएपछि र एलसी खोल्दा चाहिने नगद मार्जिनको प्रावधान माघबाट हटाएपछि आयात व्यापारको अंश बढेको हो ।

मंसिरमा १ खर्ब ३१ अर्बको वस्तु आयात भएकोमा पुसमा १ खर्ब २९ अर्ब, माघमा १ खर्ब २६ अर्ब र फागुनमा बढेर १ खर्ब ३९ अर्ब पुगेको छ । विभागकै अनुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म मुख्य खाद्यान्न बाली धान, मकै, गहुँको आयात बढेको छ । उक्त अवधिमा चामलमात्र २६ अर्बबराबरको आयात भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

त्यसैगरी ११ अर्ब ३ करोडको मकै र १ अर्ब २२ करोडको गहुँ आयात भएको थियो । तरकारीको रूपमा प्रयोग गरिने आलुमात्र ६ अर्ब ११ करोड, प्याज ४ अर्ब ६६ लाख, गोलभेंडा ३८ करोड ८७ लाखको आयात भएको छ । फलफूलमा केरामात्र ४७ करोड ५४ लाखको आयात भएको छ । यसले पनि परनिर्भरताको अवस्था देखाउँछ । त्यसो त नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले माघ मसान्तसम्म शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ३३ अर्ब २१ करोडले बचतमा रहेको देखाएको छ ।

अर्थव्यवस्थामा सत्ताको अभयदान पाएका बिचौलियाको रजगज हाबी हुनु, कृषि पेसामा बढ्दै गएको उदासीनताका कारण ग्रामीण अर्थतन्त्र धराशायी हुने क्रममा रहनु, समष्टिगत माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन उत्पन्न हुँदा अर्थव्यवस्थामा परनिर्भरता, अग्रगामी आर्थिक क्रियाकलाप ओझेलमा परी भौचर मिलाएर राजस्व हिनामिना गर्ने असारे विकास र भ्रष्टाचारले अर्थतन्त्र बिरामी परेको हो ।

पुस मसान्तसम्म ९७ अर्ब १० करोडले बचतमा रहेकोमा माघमा ३६ अर्ब ११ करोड थप भएको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४७ अर्ब १ करोडले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको माघसम्म २ अर्ब सात करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब १ करोडले बचतमा रहेको छ । मुलुकमा भित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तरलाई शोधनान्तर स्थितिले जनाउँछ ।

चालू खाता २९ अर्ब ६४ करोडले घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता ४११ अर्ब ३४ करोडले घाटामा थियो । गत असार मसान्तको तुलनामा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १३.८ प्रतिशतले बढेर १३ खर्ब ८३ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । गत असारमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति असार मसान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड रहेकोमा माघमा १०.२ प्रतिशतले बढेर १० अर्ब ५० करोड कायम भएको छ । माघमा मात्र विदेशी मुद्राको सञ्चिति ४६ अर्ब ४ करोडले बढेको पनि राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।

अहिले कायम विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ९.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न पुग्छ भने पुस मसान्तसम्म ९.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो । यो अवधिमा ६ खर्ब ८९ अर्ब ८८ करोडबराबरको विप्रेषण भित्रिएको छ । यो अघिल्लो वर्षको यही अवधिमो तुलनमा २७.१ प्रतिशत बढी हो । अर्थव्यवस्थाको दिगो विकासका लागि समष्टिगत माग र समष्टिगत आपूर्तिबीच सन्तुलन हुनुपर्छ । यी दुईबीच सन्तुलन हुन सकेन भने अर्थव्यवस्था असन्तुलनतर्फ जान्छ । अर्थव्यवस्थाको सम्भाव्य उत्पादनभन्दा समष्टिगत माग बढी भएमा मुद्रास्फीति देखा पर्छ भने सम्भाव्य उत्पादनभन्दा समष्टिगत माग कम भएको समयमा मन्दी देखा पर्छ ।

परिणामतः आर्थिक वृद्धिदर घट्छ र बेरोजगारी बढ्छ । बाह्य क्षेत्र अस्थायित्व भन्नाले कुनै देशको विश्वका अन्य देशसँग गरिने कारोबारको असन्तुलन हो । बाह्य असन्तुलन शोधनान्तरको चालू खाताले देखाउने भएकाले यदि चालू खाता घाटामा छ भने बाह्य असन्तुलन भएको भन्ने बुझिन्छ । शोधनान्तर भन्नाले कुनै देशको बासिन्दा र गैरबासिन्दाबीच कुनै निश्चित अवधिमा भएको कारोबारको उल्लेखित विवरण हो । कुनै देशले विश्वका अन्य देशलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम बढी भएमा शोधनान्तर बचत हुन्छ र कम भए शोधनान्तर घाटा हुन्छ । शोधनान्तर तथ्यांकमा चालू खाता नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो ।

यसले देशको प्रमुख आर्थिक गतिविधिलाई प्रतिविम्बित गर्छ । यसमा घाटा भए बाह्य असन्तुलन देखा पर्छ । त्यस्तो असन्तुलनलाई सुधार गर्न आर्थिक वृद्धिदरमा विस्तार र अर्थव्यवस्थामा रहेको उत्पादन क्षमतालाई वृद्धि गर्नुपर्छ । यी सबै कुरा हेर्दा हाम्रो बाह्य सूचकांकहरूमा सुधार आएको देखिन्छ । तर, राज्य यसैमा खुसी हुँदै अर्थतन्त्रमा सुधार आएको बखानमै रमिरहेको छ । तर, व्यवहारमा सुधारको प्रत्याभूति कुनै पनि पक्षबाट भएको देखिँदैन ।

रूस–युक्रेन युद्धपछि अकासिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि अझै पनि घटेको छैन । नेपालले भारतीय आयल कर्पोरसनसँग आयात गर्ने इन्धनको मूल्य घटेको सूची पठाउँदासम्म पनि नेपालमा कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । इन्धनमा हुने मूल्यवृद्धिले बहुआयामिक र बहुक्षेत्रीय रूपमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर पार्ने हुँदा सामान्य मूल्य तलमाथि हुँदा पनि यसले बजारमा उत्तारचढाव ल्याउने गर्छ । इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिको असर सबै क्षेत्रमा परिरहेको छ । त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले पारेको प्रभाव कम गर्न विभिन्न विकल्प अपनाउनुपर्ने खाँचो देखिएको छ ।

पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको विकल्पमा विद्युतीय गाडीमा कर छुट दिएर त्यस्ता गाडी खरिद गर्ने वातावरण राज्यले सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विदेशी मुद्रामा खरिद गरिने पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घटाई आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी अर्थतन्त्र बनाउन निगम आफैंले मात्र गर्न नसक्ने हुँदा सरकारले पनि त्यस्तै वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने देखिएको छ । ग्याँसको सट्टा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा लागत कम पर्ने देखिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन विस्थापनले स्वदेशमै उत्पादित बिजुलीको खपत तथा वातावरण प्रदूषणलगायत समस्या न्यूनीकरण गर्नेछ ।

नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा धेरै कम्पनी सञ्चालनमा रहेको हुँदा स्वदेशमा उत्पादित बिजुली भारतबाहेक अन्य देशमा निर्यात गर्न नसकेको अवस्थामा उत्पादित विद्युत्लाई स्वदेशमै खपत गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने नीति लिनुपर्ने देखिएको छ । पन्ध्रौँ योजना (०७६÷७७–०८०÷८१) मा ऊर्जा क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्यमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जाबाट उत्पादित विद्युत्बाट प्रतिस्थापन गरी भुक्तानी सन्तुलन अनुकूल बनाउन योगदान पुर्‍याउने उल्लेख छ ।

सोही कारण यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने खाँचो महसुस हुन थालेको हो । तेलपछि सरकारले दूधको मूल्य बढाउने निर्णय गरेलगत्तै आधा लिटरको ४८ रुपैयाँ ५० पैसा निर्धारण गरिएको दूधको उपभोक्ता मूल्यलाई व्यवसायीहरूले ५० रुपैयाँ पुर्‍याएका छन् । दूध वितरण गर्ने बुथले पनि खुद्रा मूल्य ५० रुपैयाँ नै निर्धारण गरेको छ । उपत्यकामा १ हजार २ सयवटा बुथबाट दूध वितरण हुन्छ । दूध वितरणका लागि बुथलाई दुग्ध विकास संस्थानले प्रतिलिटरमा पाँच रुपियाँ कमिसन दिने गर्छ ।

तर, बुथले समेत खुद्र बिक्रीमा बढी मूल्य लिइरहेका छन् । त्यसो त संस्थानले बालाजु दुग्ध विकास आयोजनाबाट दैनिक ७० देखि ७५ हजार लिटर दूध वितरण गर्ने गरेको छ । यसमा दैनिक स्ट्यान्डर्ड दूध ५० हजार लिटर, क्रिम दूध १० हजार लिटर, गाईको दूध १० हजार लिटर र कम चिल्लो पदार्थ भएको दूध ३ हजारदेखि ५ हजार लिटर बिक्री हुने गरेको छ । यस्तो दूधमा व्यवसायीले वार्षिक ६ करोडभन्दा बढी रकम असुल्ने गरेको बिक्री हुने गरेको दूधको परिमाणले देखाएको छ ।

तेल र दूध त उदाहरण मात्रै हुन् । हामीकहाँ त सबै उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रणबाहिर पुगिसकेको छ । दैनिक प्रयोगमा आउने दाल, चामल, पीठोलगायतका सबै वस्तुको मूल्य अकासिएको छ । सार्वजनिक अख्तियारीको प्रयोग गर्ने अधिकारी तथा निकायहरूले आफ्ना काम, कर्तव्य, अधिकारको प्रयोग एवं जिम्मेवारीप्रतिको पूर्ण दायित्व वहन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता, सोको पालना गर्ने अवस्था, लोकतन्त्र, सुशासन, सामाजिक न्याय, राष्ट्र निर्माण एवं प्रभावकारी सेवा प्रवाहको मूलभूत आधारका रूपमा सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई नलिँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।

शासनको वैधता कायम गर्ने एवं सार्वजनिक निकाय र नागरिकका बीच सुसम्बन्ध स्थापित गर्ने कार्यमा राज्यले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन । नेपालको आर्थिक नीति, आवधिक योजना, प्रत्येक वर्षको आर्थिक ऐन र बजेट एवं सरकारद्वार गठित विभिन्न आर्थिक सुधार कार्यदल, वित्तीय कार्यदल, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन कार्यदलजस्ता आयोग, समिति, कार्यदलका सुझाव र सरकारद्वारा समयसापेक्ष रूपमा सार्वजनिक गरिने नीतिले नियन्त्रित गर्नुपर्नेमा वित्तीय उत्तरदायित्व वित्तीय तथा आर्थिक प्रशासनसँग सम्बद्ध अधिकारीले कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने उत्तरदायित्वको पालना गरिरहेका छैनन् ।

वित्तीय प्रशासन तथा आर्थिक प्रशासनलाई सार्वजनिक प्रशासनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आयाम मानिन्छ । असल, सुदृढ र अग्रगामी आर्थिक क्रियाकलाप र भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त एवं छरितो आर्थिक प्रशासनबाट नै मुलुकको विकास गर्न सकिने भए पनि त्यसतर्फ राज्य चुकेको छ । कृषि पेसामा बढ्दै गएको उदासीनताका कारण ग्रामीण अर्थतन्त्र धराशायी हुँदै गइरहेको छ । युवाशक्ति पलायन हुँदा जग्गाजमिन बाँझो हुने क्रम प्रत्येक दिन बढ्दो क्रममा छ । रासायनिक मलको हाहाकार विगतदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा पनि हट्न सकेको छैन ।

पर्याप्त सिँचाइ, कृषि औषधि र मल अभावको कारण किसानलाई आफ्नो उत्पादनको लागत उठाउन पनि मुस्किल परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सत्ताको अभयदान पाएका बिचौलियाको रजगज हाबी हुन पुग्दा किसान र उपभोक्ता उचित मूल्य पाउनबाट वञ्चित रहेका छन् । यसको असर हरेक घर–परिवारमा परिरहेको छ । तर पनि राज्यले यसतर्फ कुनै कार्य अगाडि बढाएको छैन । आर्थिक प्रणालीलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन र विकास बजेट निर्धारित समयमै सकाउनका लागि हरेक वर्षको जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रत्याभूति नेपालको संविधनमै व्यवस्था गरियो । तर पनि भौचर मिलाएर राजस्व हिनामिना गर्ने ‘असारे विकास’ कम हुन सकेको छैन ।

असारे विकास निरुत्साहन नभए प्रोत्साहन भएको जस्तो व्यवहारमा देखिन आएको छ । केही समयअघि विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘फेडेरालिजम एन्ड पब्लिक एक्सपेन्डिचर फर हुमन डेभलपमेन्ट इन नेपाल : एन इमर्जिङ एजेन्डा’ नामक प्रतिवेदनले विभिन्न नीति तथा कार्ययोजनाबाट नेपालले मानव पुँजी विकासका लागि गरिरहेको प्रयासमा ‘स्रोतको असमान वितरण’ सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको देखाएको थियो । स्रोत परिचालनमा देखिएको असमानताका कारण मानव पुँजी विकासमा नेपालले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको पनि सोही प्रतिवेदनले उजागर गरेको हो ।

सरकारले बजेटका कार्यक्रमहरू तयार पारेर स्रोत परिचालन गर्दा निम्न आर्थिक अवस्था र पिछडिएका वर्गलाई बढी महत्त्व दिनुपर्ने, गरिब र युवा उमेर समूहलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, विभिन्न सीपमूलक तालीमका कार्यक्रमहरू ल्याइनुपर्ने, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने जस्ता सुझाव विश्व बैंकले प्रतिवेदनमार्फत दिएको थियो । त्यस्ता सुझाव र माथिका विषयलाई मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको भए आन्तरिक सूचकांकमा केही मात्रामा भए पनि सुधार आई बिरामी परेको अर्थतन्त्रमा बैसाखीको भर पर्नुपर्ने अवस्था क्रमशः कम हुने थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्