श्रममन्त्री फेरिए पनि ठगीने श्रमिकको दिन फेरिएन

गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा ६ लाख ३० हजार युवा विदेश गए । यसरी गएका मध्ये अधिकांशबाट तोकिएका भन्दा बढी सेवा शुल्क असुली गरिएको छ । अन्तरिक रोजगारी सृजना घटदो रुपमा देखिएको छ । सरकारले श्रम गन्तव्यसँग गरेको नयाँ सम्झौतामा शुन्य लागतलाई प्राथमिकता दिने गरे पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सम्हाल्न आएका नवनियुक्त श्रम मन्त्री शरदसिह भण्डारीले ठगी नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको नाम हुने ठगीको तथ्यांक बढदै गएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीको छनोट तथा भर्ना प्रक्रियामा अधिकताम १० हजार रुपैया भन्दा बढी लिन नपाउने नियम बनाए पनि ९८ प्रतिशत युवासँग भर्ना शुल्क वापत न्यूतम १ लाख ५० हजारसम्म असुलेको छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (आईटीयूसी) सँगको साझेदारीमा गरेको एक अध्ययनले खारेजीमा परेको वैदेशिक रोजगारको एजेन्ट खडा गरेर चर्को सेवा शुल्क लिएर सम्झौता विपरीत युवालाई विदेश पठाउने गरिएको उल्लेख गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई कानुनविपरीत भर्ना शुल्क लिने, सम्झौताअनुसार रोजगारी र पारिश्रमिक नदिने तथा व्यक्तिगत कागजात नियन्त्रणमा लिएर बाध्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजगारमा पठाउने गरेको अध्ययान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्य सरकारले ठगी नियन्त्रण गर्न वैदेशिक रोजगारसँग सरोकार राख्ने सबै निजी सस्ता मेनपावर, बिमा, तालिम प्रदायक संस्था र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थालाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याएर नियमन गराउने बताए । मेनपावरविरुद्ध विभागको संस्थागत शाखामा परेको उजुरीमध्ये तोकिए भन्दा बढी लिएर विदेश नपठाएको, पठाएको भएपनि सम्झौता बिपरित काम लगाएको निवेदनलाई आधार मन्ने हो पनि मेनपावर र एजेन्टले श्रमिकसँग लाखौ लिइरहेको देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिलाई इजाजतपत्रवाला संस्था (मेनपावर कम्पनी) सम्म सम्पर्क गराइदिने माध्यमको रुपमा कार्यरत एजेन्टहरूको व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले २०७५ सालमै खारेज गरेको थियो । तर यसका बाबजुद वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेमध्ये ४० प्रतिशत एजेन्टमा नै निर्भर रहेको अध्ययनले देखाएको छ । यसरी अवैध एजेन्टलाई मेनपावरले परिचालन गर्ने देखिएको छ ।

कतिपय अवस्थामा मेनपावरले आफ्नै कर्मचारीमार्फत वा पूर्व कर्मचारीमार्फत पैसा उठाउने र उजुरी परेको अवस्थामा मुद्दा व्यक्तिगत बनाएर मेनपावर पन्छिने गरेका छन् । ३२ प्रतिशत भने प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित मेनपावर कम्पनीसँग रोजगारीको प्रक्रियाका लागि पुगेको देखिएको छ । श्रमविज्ञ तथा पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई नवनियुक्त श्रम मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नु पर्ने सुझाव दिन्छन् ।

“वैदेशिक रोजगार प्रक्रियालाई अनलाइन गरेपनि ठगीका घटना बढ्दै गएका छन्” भट्टराईले कारोबारसँग भने, “श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उच्च तहमा राम्रा र काविल कर्मचारी भएपनि ठगी रोकिएको छैन ।” पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको व्याक्तिगत ठगी दोब्बरले वृद्धि भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

जिफन्टले गरेको अध्ययानमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका १ हजार ५ सय ९३ जनामध्ये ९८ प्रतिशतभन्दा बढीले आफूले भर्ना शुल्क तिरेको बताएको प्रतिवेदन सार्वजानिक गरेको १ वर्ष बितिसक्दा समेत सरकारले यसको सुधारमा काम गर्न नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । त्यसरी भर्ना शुल्क तिर्नेहरूबाट सरदरमा १ लाख रुपैयाँ शुल्क असुल्ने गरेको देखिएको छ ।

अध्ययनमा संलग्न २ प्रतिशतभन्दा कमले मात्र आफूले कुनै पनि शुल्क तथा खर्च व्यहोर्नु नपरेको बताएका छन् । एक तिहाई व्यक्तिले आफूलाई नेपालमा भनिएअनुसारको पारिश्रमिक रोजगारी गन्तव्य मुलुकमा नदिएको बताएका छन् । जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपाल सरकारले पछिल्लो केही वर्षयता श्रमिकको भर्नाबापतको सम्पूर्ण शुल्क तथा खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने नीति अंगिकार गरेको भए पनि कार्यान्वयन नभएको बताए ।

उनले स्वदेश तथा विदेशमा श्रमिकमाथि हुने विभेद हटाउन सरकार तथा सरोकारवालालाई जानकारी गराउँदै कानुन कार्यान्वयनका लागि बारम्बार स्मरण गराएको बताउँदै आएका छन् । जोर्डन, मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), मौरिसस लगायतका मुलुकसँग गरिएको श्रम सम्झौता तथा समझदारीमा शुन्य लागतको मोडललाई आधार बनाइएको छ ।

तर शुन्य लागतको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन, जसका कारण वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकले शुन्य लागतको अनुभूत गर्न नपाएको विज्ञको भनाइ छ । तसर्थ सरकारले लागू गरेको रोजगारदाताले नै भर्ना शुल्क तथा खर्च व्यहोर्ने व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सरकारले श्रमिकले भर्ना शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको पनि अध्ययनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को तुलनामा गत आवमा मेनपावरमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढेसँगै विकृतिका घटनासमेत बढेको पाइएको छ । अघिल्लो वर्ष ३७ हजार ४७२ श्रमिक मेनपावरमार्पmत वैदेशिक रोजगारीमा गएकोमा गत वर्ष वृद्धि भएर ३ लाख १२ हजार पुगेको थियो ।