जलवायु नीतिको प्रभावकारी कार्यन्वयन आवश्यक

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि नीति बने पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन हुन नसकेको गुनासो गर्दै सरोकारवालाहरुले जलवायु नीति कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । नीति बने पनि कार्यन्वयन कमजोर रहेका कारण जलवायु परिवर्तनको असर बढिरहेको उनीहरुको गुनासो छ । ‘जलवायु न्याय र महिला’ विषयमा भएको संवाद कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका प्राकृतिक विपत्तीले वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँको क्षति बेहोर्नु परेको बताएका छन् ।

जलवायु परिवर्तनका नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि लगानी पनि बढाउनुपर्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । पछिल्लो समय जलवायुजन्य जोखिमका कारण सबैभन्दा बढी महिलामा परेको भन्दै यसको असरबाट अनुकुलित हुन प्रभावकारी कार्यक्रमका खाका तय हुनुपर्ने कुरामा उनीहरुले जोडसमेत दिएका थिए । जलवायु परिवर्तनको विषय राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्न नसकेको उनीहरुको गुनासो छ ।

सांसद एवं पूर्वमन्त्री डा. विमला राई पौड्यालले जलवायु परिवर्तनको असरले कृषि क्षेत्रमा बढी प्रभाव पर्दै गएको भन्दै अनुकुलनका उपायहरु अपनाउन समेत सुुझाव दिएकी छिन् । “नीति निर्माण तहहरुमा गरिनुपर्ने सुधार तथा कार्यान्वयनका पक्षमा आफूले सक्दो पहल गर्ने छुु,” उनले भनिन्, “जलवायु परिवर्तनका कारण सबैभन्दा बढी असर महिला बर्गामा परेको छ हामीले जलवायुका असर भनिरहन्छौ तर अव समाधान के त ? भनेर खोजी गर्नुपर्छ ।”

सबैभन्दा बढी जलवायु परिवर्तनको असर महिलाहरुमा परेको भन्दै उनले उनीहरुको सुरक्षाको लागि खर्च गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सोलुखुम्बुका सांसद मानवीर राईले पनि जलवायु परिवर्तनका असरहरु हिमाली क्षेत्रमा देखिन थालेको बताउँदै उनले सबैको ध्यान त्यसतर्फ जानुपर्ने बताए । “संसारको ध्यान तान्ने सगरमाथाको जिल्ला सोलखुम्बुमा अहिले हिउँ पर्न छाडिसक्यो, समयमा न हिउँ पर्छ न त बाली नै फस्टाउँछ,” राईले भने, “अरुले उत्सजर्न गरेर तापक्रम वृद्धि भएको छ । अब क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्नुपर्छ ।”

सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जोन हृोल्मोले जलवायुपरिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर आफ्नो गाउँपालिकामा परे पनि केन्द्र सरकारले जलवायुका कार्यक्रम ल्याउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । “काठमाडौं उपत्यकाबासीलाई पानी खुवाउने मेलम्चीको स्रोत नै मेरो गाउँपालिकाभित्र पर्छ, जलवायु परिवर्तनका कारण हेलम्बुमा त्यत्रो बाढी आयो, तर आजको मितिसम्म गाउँपालिकालाई सरकारले सहयोग नै गरेन,” उनले भने, “जलवायु परिवर्तनको असर यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर ठूला ठूला बैठक र सम्मेलन गर्ने तर समस्या भएको ठाउँमा बजेट नै नखन्याउने ? राष्ट्रिय प्राथमिकताको भित्रमा यो विषय अझै पर्न सकेन ।”

नीति तथा योजना निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको सामना गर्न यस्ता कार्यहरु गरिने छ भनेर उल्लेख नगरिएको उनको गुनासो थियो । खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष टासी ल्हामु शेर्पाले पनि जलवायु परिवर्तनको असर हिमाली क्षेत्रहरुमा देखिँदै गएको बताइन् । “अहिले हाम्रोमा हिउँ नै परेन, स्याउ फल्न छोड्यो, हिउँ नपर्दा आलु फलेन, पर्यटक आएनन्, हावा हुरी चल्छ, कति गाह्रो भइरहेको छ,” उनले भनिन, “स्थानीय तहको धेरै बजेट जलवायुजन्य विपत्तीमा खर्च भइरहेको छ ।”

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका निमित्त सचिव रेवतीरमण पौडेलले जलवायु परिवर्तनको मुख्य चुनौती नै नीति कार्यान्वयन गर्ने रहेको बताए । नीतिहरु बनाए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको उनको भनाइ छ । “ठूला ठूला होटलमा सभा/सम्मेलन गरेर गरिने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धीका छलफलले कुनै नतिजा नदिने भएकाले प्रभावित क्षेत्रमा जानु पर्ने छ,” उनले भने । सहभागीहरुले बाढी, पहिरोलगायत विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिका घटनाहरुलाई जलवायु परिवर्तन जोडिने गरे पनि पर्याप्त अध्ययनबिना नै हुने गरेको टिप्पणी गरे ।

कार्यक्रममा यूएईका राजदूत अब्दुल्लाह अल साम्सीले आफ्नो मुलुकले जलवायु परिवर्तनको असरसँग लड्नका लागि गरेका चालेका कदमहरुको बारेमा जानकारी गराए । उनले महिला सहभागिताको कुरा उठाएका थिए । कोप–२८ को आयोजक राष्ट्र यूएई भएको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जुध्नका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।