सुदूरपश्चिमले कम्तिमा २५ लाखका योजना बनाउने

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तिमा २५ लाख बजेट भएको योजना बनाउने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहन गर्ने उद्देश्यले ल्याएको सुदूरपश्चिम प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ मा विशेष अनुदानबाट सञ्चालित हुने योजना कम्तिमा २५ लाख रुपैयाँ बजेट भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेश समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ मा समपुरक अनुदानबाट सञ्चालन हुने योजनाको बजेट कम्तिमा ५० लाख रुपैयाँको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारको तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को बुधबार साँझ बसेको बैठकले ती दवै कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारबाट पाउने समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानका योजना र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानका योजनामा सो कार्यविधि अनुसारका योजना रहने मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सचिवालयले जनाएको छ ।

उपभोक्ता समितिमार्फत् योजना कार्यान्वयन गराउने कार्य र टुक्रे योजना ल्याउने निरुत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यविधि ल्याइएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाले बताए । यसअघि, टुक्रे योजना ल्याइएको हुनाले प्रदेश सरकारको बजेटको सदुपयोग र उच्चतम प्रतिफल आउन नसकेको गुनासो हुँदै आएको थियो ।

कतिपय योजनामा लागतको २५ प्रतिशत पनि बजेट नपरेकाले योजना कार्यान्वयन समेत हुन सकेको थिएन । प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट तर्जुमाको छलफल प्रारम्भ भएको छ । यद्दपि, सबै मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त नभएकाले नीतिगत विषयमा छलफल आरम्भ हुन सकेको छैन ।

यसैगरी, शिक्षा क्षेत्र सुधार सुझाब संकलनका लागि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व रजिष्टार डा. हेमराज पन्तको सयोजकत्वमा ३ सदस्यीय शिक्षा क्षेत्र सुधार सुझाब कार्यदल गठन गर्ने प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । डा. गणेशबहादुर सिंहको सयोजकत्वम ३ सदस्यीय स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार सुझाब कार्यदल गठन गर्ने प्रस्तावलाई समेत मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । यी दुवै कार्यदललाई ३५ दिनमा प्रतिवेदन पेश गर्न समय तोकिएको छ ।