दूधको मूल्यवृद्धिले उब्जाएको आशंका

उपभोग्य वस्तुहरूमध्ये पनि दूधलाई अमृतसमान मानिन्छ । यसैले सर्वसुलभ मूल्यमा दूध उपभोग गर्न पाउनु आमसर्वसाधारणको अधिकारको विषय हो । तर, सरकारी गैरजिम्मेवारीका कारण उपभोक्ता अमृतसामान भए पनि दूध उपभोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

पछिल्लो समय एक–एक वर्षको अन्तरालमा दूधमा मूल्य बढाइएको छ । सरकारले बनाएको दुग्ध नीतिमा प्रत्येक दुई वर्षमा मूल्य बढाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो किसान, निजी क्षेत्रका डेरी उद्योग र सरकारको सहमतिमा गरिएको व्यवस्था हो । तर, अहिले यो नीतिलाई लत्याइएको छ । दूधको मूल्य बढाएको वर्ष दिन हुँदा–नहुँदै अहिले फेरि मूल्य बढाउने सहमति जुटेको छ ।

निजी क्षेत्रका कतिपय डेरीले यो सहमतिपछि मूल्य बढाउन सुरु गरेकामा सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानले भने बिहीबारदेखि लागू हुने गरी दूध र दूधजन्य पदार्थको मूल्य बढाएको छ । तालुक कृषि मन्त्रालयको अनुमतिपछि संस्थानले मूल्य वृद्धि गरेको छ । संयोग नै मान्नुपर्छ, संसारभरका सर्वसाधारणले उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउँदै गर्दा संस्थानले उपभोक्तालाई दूधमा महँगीको उपहार दिएको छ ।

दुग्ध विकास संस्थानले प्रतिलिटर दूधमा ११ रुपैयाँले मूल्य बढाएको हो । अब सबैभन्दा कम मूल्यको ३ प्रतिशत फ्याट भएको प्रतिलिटर दूध खरिद गर्न उपभोक्ताले ९७ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । यसबाहेक दूधको गुणस्तर र फ्याटअनुसार मूल्य क्रमशः बढी राखिएको छ । दूध मात्र होइन, दुग्धजन्य अन्य पदार्थहरू पनिर, दही, मख्खनलगायतको मूल्य पनि बढाइएको छ ।

संसारभरका सर्वसाधारणले उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउँदै गर्दा संस्थानले उपभोक्तालाई दूधमा महँगीको उपहार दिएको छ । दुग्ध विकास संस्थानले प्रतिलिटर दूधमा ११ रुपैयाँले मूल्य बढाएको हो ।

दुग्ध विकास संस्थानभन्दा ससाना निजी डरीहरूले झनै धेरै दरमा मूल्य बढाएर बेथिति सिर्जना गरेका छन् । दूधको गुणस्तरको नाममा यस्ता डेरीले प्रतिलिटर मूल्य १ सयदेखि १ सय २० रुपैयाँसम्म पुर्‍याएका छन् । पनिरको मूल्य पनि प्रतिकेजी झन्डै १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । त्यस्तै दहीको मूल्य पनि लिटरको २ सय हाराहारी बनाइएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षदेखि नै उपभोक्ता महँगीको मारमा छन् । उपभोक्ता चर्को महँगीमा दबिए पनि सरकारलाई कुनै वास्ता छैन । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको यो वर्षको सात महिना (माघ मसान्त) सम्मको तथ्यांकअनुसार वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य करिब ८ प्रतिशत पुगेको छ । यसमध्ये पनि खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहअन्तर्गत रेस्टुराँ तथा होटल उपसमूहको १५.२४ र खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको महँगी १२.३९ प्रतिशत पुगेको छ ।

यो तथ्यांकले चालू वर्षमा उपभोक्ताको भान्सा अचाक्ली गरी महँगिएको प्रस्ट पारेको छ । दूधको कारोबार गर्ने निजी क्षेत्रका साना–ठूला व्यवसायीको दबाबमा यसपटक दूधको मूल्य बढाइएको हो । अहिले बजारको मागभन्दा आपूर्ति कम भएको मौका छोपेर दूधको मूल्य वर्षमै दुई पटक बढाइएको छ । पछिल्लो समय मुलुकभरमा दूधको माग दैनिक ३५ लाख लिटर छ । आपूर्ति भने ३१ लाख लिटर मात्र भएको बताइन्छ । यही माग र आपूर्तिबीचको ४ लाख लिटर दूधमा खेलेर मूल्य बढाइएको हो ।

सरकारी स्वामित्वको संस्था भए पनि दुग्ध विकास संस्थानसँग कुल मागमा आपूर्तिको हिस्सा कम छ । संस्थानले काठमाडौंमा दैनिक ७५ हजार लिटर दूध बिक्री गर्दै आएको छ भने देशभरमा १ लाख लिटर बिक्री गर्छ । यसबाहेक सबै आपूर्ति निजी क्षेत्रका साना–ठूला डेरी फार्महरूले धानिरहेका छन् । सरकारले दूधको मूल्य बढाउन सहमति दिए पनि यसको लाभ किसानसँग पुग्ने गरेको छैन । दूधको कारोबार गर्ने निजी क्षेत्रले किसानसँग सस्तो मूल्यमा दूध किनेर उपभोक्तालाई महँगोमा बेचिरहेका छन् ।

अहिले सरकारले किसानको ३ प्रतिशत फ्याट भएको दूधको प्रतिलिटर मूल्य ६८ रुपैयाँ मात्र तोकेको छ । त्यही दूधलाई सरकारी संस्थानले ९७ रुपैयाँमा र निजी डेरीले १ सय १० देखि २० सम्ममा बेचिरहेका छन् । किसानबाट खरिद गरेको दूधमा निजी क्षेत्रले प्रतिलिटर कम्तीमा ४२ रुपैयाँ नाफा राखेका छन् भने संस्थानले २९ रुपैयाँ राखेको छ । यो सीधै किसान र उपभोक्ता मारमा पर्ने तर कम दुःख गर्ने निजी क्षेत्र मोटाउने नीति हो ।

खासगरी विगतदेखि नै निजी क्षेत्रले सधैं किसानलाई उचालेर दूधको मूल्य बढाउने गर्दै आएको छ । तर, त्यही किसानलाई लागतअनुरूप मूल्य दिन निजी क्षेत्र कहिल्यै तयार भएको देखिँदैन । दुःख गर्ने किसान, पैसा तिर्ने उपभोक्ता तर सधैं लाभ लिने दूधको कारोबारमा संलग्न निजी क्षेत्र हुने गरेको छ । दूधको कारोबार गर्ने साना–ठूला व्यवसायीले ढुवानी भाडादेखि चिस्यानमा प्रयोग हुने विद्युत्को समेत खर्च देखाएर आफूहरूलाई नाफा धेरै नभएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

उनीहरूले जेजस्तो तर्क अगाडि सारे पनि दूध कारोबारमा सबैभन्दा बढी नाफा लिने यही वर्ग हो । त्यसैले सरकारले अब दूधको मूल्य बढाउँदा उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्मको तहमा हुने खर्च र नाफाको वैज्ञानिक आधारमा मूल्यांकन गरी त्यसअनुसार मूल्य तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । लागतअनुसार मूल्य नपाए जुनसुकै बेला पनि किसान पेसाबाट पलायन हुने जोखिम हुन्छ । त्यसैले सरकारले अहिले मूल्यमा भइरहेको चलखेल रोकी किसान र उपभोक्तालाई राहत दिनु आवश्यक छ ।