आन्दोलनले समस्या समाधान गर्दैन

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदर र चालू पुँजी कर्जालगायतका विषयलाई उठाएर सडक विरोधमा उत्रिएको निजी क्षेत्र मंसिर ४ को आमनिर्वाचनलाई देखाएर पछि हटेको थियो । निर्वाचन सकिएको पनि चार महिना पुग्न थालेको छ । यसबीचमा नयाँ गठबन्धन बनेर सरकार गठन भएको र त्यो गठबन्धन पनि दुई महिना नपुग्दै भत्किएको छ ।

गठबन्धनमा रहेका दलले सरकार छाडेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको काँधमा १६ वटा मन्त्रालयको भारी छ । बिहीबार मात्र मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा रामचन्द्र पौडेल चयन भएका छन् । उपराष्ट्रपतिको पनि चयन हुँदै छ । आमनिर्वाचनपछि एक हिसाबले राजनीतिक अंगहरूले पूर्णता पाएको अवस्था छ । आमनिर्वाचनलाई हेरेर आफ्नो आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित गरेको निजी क्षेत्र अब फेरि आन्दोलनको तयारीमा लागेको छ ।

निजी क्षेत्रका देशभरका प्रतिनिधिहरू शनिबार राजधानी काठमाडौंमा भेला भएका छन् । निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्नुअगावै निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले ‘अर्थतन्त्र जोगाऔं’ भन्ने नारासाथ शीर्षस्थ नेता र सरकारमा बस्नेहरूलाई भेटेरै अहिलेको समस्या र सरकारले समाधानका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे अवगत गराएको थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सबै उच्च पदाधिकारी सम्मिलित टोलीले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबाट सुरु गरेको भेटघाटलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष पुगेर टुङ्ग्याएको छ । यसबीचमा सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रतिपक्षी नेता तथा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष पनि टोली पुगेको थियो ।

चर्को ब्याजदर र चालू पुँजी कर्जाको पछिल्लो निर्देशनलगायतका कारण उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या भएको भन्दै विरोधमा उत्रिएको निजी क्षेत्रले शक्तिकेन्द्रहरूमा पुगेर राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दबाब दिने प्रयास गरेको थियो । उसको अर्को भित्री अन्तर्य नयाँ बन्ने सरकारलाई दबाब दिनु पनि थियो ।

कुनै पनि आन्दोलनले समस्या समाधान होइन, झनै बल्झाउने काम गर्छ । त्यसैले आन्दोलनलाई तत्काल स्थगित गरी सरकारसँग वार्ताको माहौल बनाउनुपर्छ ।

नयाँ सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निजी क्षेत्रले उठाएका माग पूरा गर्न केही प्रयास गरेका थिए । उनको प्रयासमा निजी क्षेत्र पनि सकारात्मक देखिन्थ्यो । तर, अहिले मुलुक अर्थमन्त्रीविहीन अवस्थामा छ र निजी क्षेत्रले खोजेजस्तै माग पूरा भएको अवस्था पनि छैन । यही कारण फेरि निजी क्षेत्र एकपटक सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले आन्दोलनतर्फ मोडिएको हुन सक्छ ।

पछिल्ला केही दिनयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने तर साँवाब्याज नतिर्ने समूह पनि बजारमा निस्केको छ । कर्जाको साँवाब्याज असुलीका लागि ऋणीकहाँ पुग्ने कर्मचारीलाई अभद्र व्यवहार गर्ने, कालोमोसो लगाउनेसम्मका काम पनि भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको कुल निक्षेपमध्ये केही गरिब र निमुखा सर्वसाधारणको पनि हो ।

बैंकहरूमा सेयरका रूपमा लगानी गर्ने मेहनती र परिश्रमीहरूको पनि हो । उनीहरूले दुःखजिलो गरेर जम्मा गरेको पैसा कर्जाका रूपमा लिई उद्योग–व्यवसाय गरेर फाइदा लिने, अपचलन गर्ने र अहिले तिर्दिनँ भन्नु सर्वथा कानुनविपरीतको काम हो । यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारले संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी कठघारामा ल्याउनैपर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विरुद्ध यस्तो उच्छृंखल गतिविधि भइरहेको बेला निजी क्षेत्रका जिम्मेवार संघसंस्थाले पनि यस्तै गतिविधिलाई सघाउने गरी आन्दोलन गर्नु समय सान्दर्भिक देखिँदैन । विगतमा सडक आन्दोलनको सबैभन्दा चर्को विरोध गर्ने निजी क्षेत्र अहिले आफैं बारम्बार आन्दोलनमा गइरहेको छ ।

निजी क्षेत्रले राखेका मागको सूची लामै भए पनि मुख्य माग चालू पुँजीकर्जा र ब्याजदर घटाउने नै हो । चालू पुँजी कर्जाको माग आंशिक रूपमा भए पनि समाधान भएको छ । अब ब्याजदर कम गर्ने माग नै उनीहरूको प्रमुख हो । विगतमा निजी क्षेत्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव भएका कारण ब्याजदर अकासिएको भन्दै तरलता बढाउने गरी केही नीति खुकुलो बनाउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका थिए ।

अहिले बजारमा तरलता अभावको समस्या धेरै छैन । बैंकहरूसँग लगानीयोग्य पुँजी छ । तर, पनि कर्जाको ब्याजदर घट्न सकेको छैन । यस्तोमा सरकारले चाहेर पनि ब्याजदर घटाउन हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । खुला बजारमा माग र आपूर्तिले मूल्य निर्धारण गरेजस्तै हो बैंकको ब्याजदर पनि । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्ला दिनमा तरलता पर्याप्त भएपछि सुरुमा निक्षेपको र पछि कर्जाको ब्याजदर घटाइरहेको अवस्था पनि छ ।

निजी क्षेत्रले यो जानेको छ, तर पनि आन्दोलनलाई किन मन पराएको अवस्था छ, बुझिएको छैन । कुनै पनि आन्दोलनले समस्या समाधान होइन, झनै बल्झाउने काम गर्छ । त्यसैले आन्दोलनलाई तत्काल स्थगित गरी सरकारसँग वार्ताको माहौल बनाउनुपर्छ । नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि समस्या समाधानमा सरकारले कति गर्न सक्छ, त्यो वार्तामार्फत नै ‘गिभ एन्ड टेक’ गर्न सकिन्छ । आन्दोलन विनाशको बाटो हो र वार्ता समाधानको बाटो । कुन बाटो रोज्ने, निजी क्षेत्रकै जिम्मामा छ ।