सकारात्मक कोरियाली प्रस्ताव

कोभिड–१९ महामारीमा सुस्ताएको वैदेशिक रोजगारी यो वर्षको सुरुसँगै उच्च दरले बढेको छ । रेमिटेन्स आयले मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको बेला काम गर्न धेरै नेपाली विदेश जानु एक हिसाबले राम्रो पक्ष हो । सरकारी तथ्यांकअनुसार यो वर्षका सात महिनामा ४ लाख ६४ हजार जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

गत वर्ष माघसम्म ३ लाख ५१ हजार कामका लागि बिदेसिएका थिए । गत वर्ष माघसम्म प्रतिमहिना औसत ५२ हजार युवा विदेश गएका थिए भने चालू आवमा यो संख्या ६६ हजार पुगेको छ । यो वर्ष साउनमा ६३ हजार, भदौमा ७६ हजार, असोजमा ५६ हजार, कात्तिक र मंसिरमा ६८/६८ हजार, पुसमा ६५ हजार र माघमा ६४ हजारले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

अर्कातिर वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा चालू वर्ष रोजगारीका लागि विदेश जानेको संख्या ८ लाखभन्दा धेरै पुग्ने देखिन्छ । गत वर्ष भरमा वैदेशिक रोजगारीमा ६ लाख ३५ हजार गएका थिए । कोरोनाका कारण अघिल्ला दुई वर्ष बन्दजस्तै भएको वैदेशिक रोजगारीमा गत वर्षदेखि माग बढ्न थालेको थियो ।

नेपालको श्रम गन्तव्य खासगरी खाडी मुलुकहरू र मलेसिया हो । यो वर्ष मलेसियामा बढी युवा गएका छन् । त्यही कारण पनि कुल संख्या बढेको हो । मलेसियाले न्यूनतम तलब निर्धारण गरी श्रम सुविधाहरू बढाएपछि युवाको त्यसतर्फ बढी आकर्षण देखिएको छ । खाडी मुलुकमध्ये साउदी अरब जानेको संख्या भने घटेको छ भने कतार जानेको संख्या बढेको छ ।

खासगरी खाडी मुलुक र मलेसियामा ज्यानको जोखिम मोलेर काम गर्न युवा बाध्य छन् । यसको मूल कारण काम गर्न जाने मुलुकमा सरकारले श्रम सम्झौता गर्न नसक्नु हो ।

खाडी र मलेसियाबाहेक सुरक्षासहित धेरै तलब र सेवा–सुविधा हुने अर्को मुलुक दक्षिण कोरिया हो । कोरियाले आफूलाई आवश्यक पर्ने कामदार रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) प्रणालीमार्फत लिँदै आएको छ । नेपालबाट पनि यही प्रणालीमार्फत नेपाली युवा कोरिया जान सुरु गरेको दशकौं भएको छ ।

पछिल्लो समय कोरियामा धेरै कामदारको आवश्यक परेकाले उसले केही मुलुकबाट विगतको भन्दा सजिलो तरिका अपनाएर कामदार लैजान खोजेको छ । त्यसका लागि कोरियाले केही नीतिगत निर्णय लिएको देखिन्छ । कोरियाले विभिन्न १६ मुलुकका लागि ‘छिटो सेवा, धेरै श्रमिक माग’ नीति अपनाएको छ । कोरियाले नेपालसहित १ लाख १० हजार विदेशी श्रमिक लैजाने गरी कोटा निर्धारण गरेको छ ।

खासगरी रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत हुने भाषा परीक्षा पद्धतिमा सुधार गरेको र छिटोछरितो हिसाबले श्रमिक पठाएको विगतको इतिहास जुन मुलुकहरूसँग छ, ती मुलुकहरूबाट उसले थप श्रमिक लैजान चाहेको छ । कोरियाले यसका लागि १६ मुलुक छनोट गरेकोमा नेपाल पनि परेको छ । आगामी दिनमा नेपालले चाहे थप श्रमिक कोरिया पठाउन सक्नेछ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार कोरियाले यही नीतिअनुसार प्रतिमहिना २ हजारका दरले मजदुर पठाउन नेपाललाई पनि पत्राचार गरेको छ । दक्षिण कोरियाले यही फेब्रुअरीबाट २ हजार युवालाई कोरिया पठाउने तयारी गर्न भन्दै नेपाललाई पत्र पठाएको हो । सरकारले पनि त्यसअनुसार तयारी सुरु गरेको छ । २०२२ मा नेपालबाट १५ हजार युवा कोरिया गएका थिए ।

अब कोरियाले भनेअनुसार प्रतिमहिना २ हजारका दरले नेपाली पठाउन सके वार्षिक २४ हजार नेपाली कामका लागि कोरिया पुग्नेछन् । कोरिया नेपाली कामदारका लागि सबैभन्दा आकर्षक गन्तव्य हो । मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिटेन्स आयबाट चलेको छ । यसको तत्काल अर्को कुनै विकल्प पनि देखिएको छैन । यस अर्थमा रेमिटेन्स आय मुलुकका लागि ज्यादै महŒवपूर्ण छ ।

यति महत्त्वको देखिए पनि सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । विदेश जान चाहने युवालाई घरबाट निस्केपछि ठग्न सुरु गरिन्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, तिनका एजेन्ट र सरकारी कर्मचारीहरू मिलेर स्वदेशमा नै युवालाई ठग्दै आएका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ भनेर सस्तो लोकप्रियता देखाए पनि अधिकांश युवा डेढ–दुई लाख रुपैयाँ नतिरी विदेश जान सक्ने वातावरण छैन ।

कुल विदेश जानेमध्ये ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ को सुविधा पाउने भाग्यमानी एक/दुई प्रतिशतमात्र छन् । स्वदेशमा ठगिएर विदेश पुगेपछिको युवाको व्यथा बेग्लै छ । खासगरी खाडी मुलुक र मलेसियामा ज्यानको जोखिम मोलेर काम गर्न युवा बाध्य छन् । यसको मूल कारण काम गर्न जाने मुलुकमा सरकारले श्रम सम्झौता गर्न नसक्नु हो । अहिलेसम्म सरकारले एक दर्जन मुलुकसँग मात्र श्रम सम्झौता र समझदारी गरेको छ ।

यीबाहेक अन्य सबै मुलुकमा पुग्ने युवा जोखिमयुक्त काम गरेर घरमा रेमिटेन्स पठाउन बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले असुरक्षित खाडी मुलुकको विकल्प खोज्नुपर्छ । सुरक्षित र बढी सेवा–सुविधा दिने कोरिया, जापान, युरोपजस्ता मुलुकमा युवा पठाउने पहल गर्नु आवश्यक छ । पछिल्लो समय कोरियाले गरेको प्रस्तावअनुसार छिटो युवा पठाए भविष्यमा अरू ‘अफर’ पनि आउने सम्भावना रहनेछ ।