आर्थिक उन्नतितर्फ किन जान सकेन मुलुक ?

वास्तवमा राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा आउने अधिकांश समस्याको जड मानव हो, देशको विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता नै हो । जबसम्म मुलुकमा स्थायी शान्ति कायम हुन सक्दैन, तबसम्म कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव छैन । नेपालको सन्दर्भमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, वित्त, भौतिक पूर्वाधार, बैंकिङलगायतका क्षेत्रहरूमा अहिले प्रभावकारी काम हुन नसकी यी निकायहरू अझै पनि सक्षम बन्न सकिरहेका छैनन् । फलस्वरूप मुलुकमा आर्थिक संकट चुलिँदो छ भने राजनीतिक स्थिरताको सम्भावना देखिँदैन ।

हामीसँग प्रचुर मात्रामा प्राकृतिक स्रोत–साधनहरू हुँदा पनि आज हामी गरिब छौं, आर्थिक समस्या भोगिरहेका छौं । यो मानव निर्मित समस्या हो । हाम्रोभन्दा असहज भौगोलिक तथा पर्यावरणीय परिवेशमा रहेका मानिसहरूले हाम्रोभन्दा धेरै माथिल्लो स्तरको जीवनयापन गरिरहेका छन् । तर, नेपालीहरूको जीवनस्तर दिनानुदिन खस्किँदो छ । हामीसँग उपलब्ध स्रोतसाधनलाई मानव उपयोगी बनाउने सीपको अभाव छ । हाम्रो आफ्नै पर्याप्त उत्पादन नभएको र उत्पादन लागत बढी भएकै कारण आयातमा निर्भर हुनुपरेको छ । यसर्थ, हामी अझै पनि गरिब छौं ।

अस्थिर राजनीतिक वातावरणमा अर्थतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन । राजनीतिक स्थिरता र खुला बजार अर्थतन्त्र नै अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ । गत असोजदेखि स्थिर रहेको ब्याजदरमा वृद्धि भयो । कोभिड संक्रमणपछि बिस्तारै गति लिँदै गरेको अर्थतन्त्रमा ब्याजदर वृद्धिले उद्योग तथा व्यवसायीहरूलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने र मुद्रास्फीति झन् बढेर जाने परिस्थिति देखियो । त्यस्तै देशमा तरलता बढ्ने र घट्ने विषय देशको आम्दानी र खर्चसँग सम्बन्धित रहेको हुँदा देशको आम्दानी र खर्चबीच सन्तुलन हुन नसकी लगानीयोग्य तरलताको समस्या बढ्ने गर्छ ।

हाम्रो देशको आम्दानीको अहिलेको मुख्य स्रोत रेमिटेन्स हो । देशमा रेमिटेन्सको मात्रा बढ्दै गएको अवस्थामा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढ्छ । यसले लगानीयोग्य तरलतामा सहजता ल्याउन सहयोग गर्छ । अर्कातर्फ मुलुकको आन्तरिक कृषि, पर्यटन तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा वैदेशिक लगानीको उपयोग गर्दै निर्यातमा वृद्धि गर्न सकेमा मात्रै देशको आम्दानी बढ्ने हो । तर, हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी भएकाले नेपालले आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा वस्तु तथा सेवा आयात गर्नमा खर्च गरिरहनुपर्दा मुलुक आर्थिक हिसाबले सधैं पछाडि परिरहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तेस्रो महिनामा देशमा लगभग ९२.२५ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार गत भदौमा मात्रै नेपालबाट ७६ हजार ४ सय ३ जना बिदेसिएका छन् । जुन पाँच वर्षपछिको सबैभन्दा ठूलो संख्या हो । वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने क्रम बढ्नुले देशमा रेमिटेन्स बढ्ने संकेत त देखिएको छ, तर अनौपचारिक क्षेत्रबाट पनि त्यत्तिकै ठूलो परिमाणमा रेमिटेन्स भित्रिएको र त्यसलाई राष्ट्रिय आम्दानीको दायरामा ल्याउन नसक्नुले रेमिटेन्सको उपयोगको सन्दर्भ अझ बढी महत्वपूर्ण र सोचनीय बनेको देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल वस्तु व्यापारघाटा २३ प्रतिशतले वृद्धि भई १ हजार ७ सय २० अर्ब ४२ करोड पुगेको थियो । हरेक वर्ष यसरी नै व्यापारघाटा बढ्दै जाने हो भने यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्छ । यसर्थ, आम्दानी र खर्चको स्थितिमा सुधार नआएसम्म देशमा विद्यमान लगानीयोग्य तरलताको समस्या सहज हुन सक्दैन । हाम्रो देशको आर्थिक विकासको प्रमुख समस्या हामीसँग भएको पुँजीलाई समयमा परिचालन गर्न नसक्नु पनि हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कुल विकास खर्चको ५७.२५ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको थियो । राज्यसँग भएको पुँजी जुन परियोजनाका लागि विनियोजित हुन्छ, त्यो लामो समयसम्म उपयोगविहीन रहँदा अर्थतन्त्रमा मुद्राको परिचालन कम हुन्छ । फलस्वरूप तरलताको समस्या थप बढेर जान्छ । त्यसैले पुँजीको निरन्तर प्रवाह र परिचालनमार्फत अर्थव्यवस्थामा सकारात्मक प्रभाव बढाउन नितान्त आवश्यक छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो महिनामा नेपालले करिब ९० प्रतिशत आयात र १० प्रतिशत मात्रै निर्यात गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । आयात र निर्यातबीच देखिएको यो फराकिलो खाडल घटाउँदै लैजान सकिएन भने मुलुकको आर्थिक अवस्था धराशाही हुन्छ । किनकि आयात प्रतिस्थापन गर्न सके पुँजी देशमै रहन्छ भने निर्यात बढाउन सक्दा देशमा थप आम्दानी भित्रिन्छ । तब लगानीयोग्य तरलताको अवस्थामा सहजता आउँछ ।

जब श्रमिकको अभाव हुन्छ, तब ज्यालाको दर बढ्छ, धान कम उत्पादन हुँदा चामलको भाउ बढ्छ, बजारमा पैसाको अभाव हुँदा ब्याजदर बढ्छ । सामान्य उपभोक्तालाई यस्ता विषयहरूमा आवश्यक सूचना हुँदैन, ज्ञान पनि हुँदैन । उनीहरूले जान्दैनन्, यसर्थ ठगिन सक्छन् । उत्पादकले ठग्न सक्छन्, त्यस्तो अवस्थामा सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ । अर्कातर्फ बैंक एउटा महत्वपूर्ण बजार भएकाले त्यहाँ पैसा वा पैसासरहका आर्थिक साधनहरू किनबेच गरिन्छ । तर, कुन मूल्यमा किन्ने र बेच्ने भन्ने कुरा बजारका उत्पादक र उपभोक्तालाई निर्णय गर्न नदिई बैंक आफैंले निर्णय गर्ने भएकाले यसको नियमन हुनु जरुरी देखिन्छ । किनकि बजारमा पुँजीको मागभन्दा आपूर्ति कम भएको अवस्थामा बैंकहरूले सर्वसाधारणको बचत आकर्षित गर्न बचतमा ब्याज बढाउँछन् भने बजारमा पुँजीको माग कम हुँदा ब्याज घटाउँछन् ।

मुलुकमा आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्दै आयातलाई कसरी प्रतिस्थापन गर्ने र आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सुधार गरी निर्यात कसरी बढाउन भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले गम्भीर ध्यान दिनु आवश्यक छ । नेपालले अनुसरण गर्दै आएको खुला बजार अर्थतन्त्रका लागि मुख्यतया व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, निजी सम्पत्तिको अक्षुण्ण अधिकार, सम्झौतामा चल्ने समाज र बजार संकेतमा चल्ने आर्थिक कारोबारजस्ता सूचकहरू आवश्यक पर्ने भएकाले नेपाल सरकार यसको सुनिश्चितताका लागि अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ ।

अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको रुस–युक्रेन युद्ध, अन्तर्राष्ट्रिय तेलको मूल्यवृद्धि, आर्थिक मन्दीजस्ता कारणहरूले हाम्रो आम्दानीको प्रमुख स्रोतहरू रेमिटेन्स, उच्च आयात, पर्यटन र वैदेशिक लगानीमा अपेक्षा गरेअनुसार प्रगति हुन सक्दैन । यसै घटनाक्रमसमेतलाई आधार मानी एसियाली विकास बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार एसियाली क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२३ मा ५.५ प्रतिशतबाट घटेर ४.५ प्रतिशतमा आउने र मुद्रास्फीति ३.५ प्रतिशतबाट बढेर ४.५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

नेपाल सरकारले बजेटमा ८ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर, आयात प्रतिस्थापन गर्दै जाने, कृषिक्षेत्रमा विकास गर्दै आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्दै लैजाने योजना पेस गरेको त छ । तर, लगानीयोग्य पुँजीको मागलाई अंकुश लगाउँदै जाने नीतिसमेत अगाडि सारेका कारण सरकारको आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती थपिएको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था दिनानुदिन संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको, मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसकेको, लगानीकर्ताहरूको लगानी सुरक्षित हुन नसकिरहेको, वैदेशिक लगानी नेपालमा भित्र्याउने नीतिमा अस्पष्टता र जटिलता भएको लगायतका कारणले मुलुकको आर्थिक समृद्धि हुने लक्षण देखिएको छैन ।

कृषि उत्पादनमा कमी आउनु, सक्षम युवाहरू स्वदेशमा भविष्य नदेखेर बिदेसिनु, मुलुकका कुनै पनि निकायमा स्थिरता नहुनु, देशको अर्थतन्त्र आयातमुखी हुनु, निर्यातजन्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन नहुनु, महँगी तथा कालोबजारीले प्रश्रय पाउनु, देशको शासकीय स्वरूपमा प्रश्न उठिरहनु जस्ता कारणले गर्दा नेपालको आर्थिक विकासमा समस्या थपिइरहेका छन् । तर, नेपालका राजनीतिक दल तथा सरकार मुलुकको गिर्दो आर्थिक संकटका विषयमा गम्भीर देखिँदैन भने समयसापेक्ष आर्थिक नीति तर्जुमा गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरोकारवाला निकाहरू उदासीन देखिएकै कारण मुलुकले थप आर्थिक नोक्सानी भोग्नुपर्ने समय आउन सक्ने देखिन्छ ।

मुलुकको आर्थिक सबाललाई किञ्चित ख्यालठट्टाको विषय बनाइनु हुँदैन । किनकि अहिलेको विश्व आर्थिक क्रियाकलापमा मात्रै निर्भर भएको छ । जुन मुलुक तथा समाजमा आर्थिक गतिविधिहरूले बढावा पाउँछन्, त्यहाँ आर्थिक समृद्धि सम्भव हुन्छ । तर, नेपालमा सधैंभरि सत्ता प्राप्तिको लुछाचुँडी मात्रै चलिरहेकाले आर्थिक विषय ओझेलमा परिरहेको छ । हामी आज पनि विदेशी अनुदान तथा ऋणमा कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाइरहेका छौं । मुलुकको यस्तो आर्थिक परिस्थितिलाई कहिलेसम्म कसरी थेग्ने हो भन्ने सन्दर्भमा हामीहरूबीच छलफलसमेत हुने गरेको छैन भने देशलाई आर्थिक समुन्नतितर्फ लैजान आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरू कहिले आउने हो भन्न सकिँदैन ।

(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)