‘बैंक र व्यवसायीबीच देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत छलफल आवश्यक छ’

बैंकहरूले चर्काे ब्याजदर लगाएको भन्दै निजी क्षेत्र खासगरी व्यवसायीहरू लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन् । उनीहरुको बैंकको चर्को ब्याजका कारण उद्योग व्यवसाय धराशायी भयो भन्ने आरोप छ । अहिले अर्थतन्त्रमा सुस्तता आउनुमा पनि चर्को ब्याजदरलाई कारण देखाइएको छ । यही बेला बैंकहरूले भने अर्बौं नाफा कमाएका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

यसले आलोचना गर्नेहरुलाई थप बल मिलेको छ । तर बैंकर्सहरूले भने ठूलो लगानीका हिसाबले नाफा अर्बमा देखिए पनि लगानीका आधारमा उल्लेखनीय नरहेको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुका अनुसार नाफा गत वर्षहरुका तुलनामा कम भएको हो । जुन सत्य पनि हो । वाणिज्य बैंकहरुको नाफा गत वर्ष भन्दा घटेको छ । नाफा मात्र होइन खराब कर्जा बढेर पनि बैंक समस्यामा छन् ।

खराब कर्जा बढे पछि यसका लागि ठूलो रकम प्रोभिजिनिङमा राख्नु परेको छ । यस्तै सरकारको नीतिबमोजिम अहिले निजी क्षेत्रका बैंकहरूमा मर्जरको होडबाजी चलिरहेको छ । धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जरमा गएका छन् । कोही मर्जरका लागि तयारीमा छन् । कुनै बैंकले अर्को समकक्षीलाई प्राप्ती गरेर ठूलो बनेको अवस्था छ । तर, सरकारी बैंकहरू भने यस विषयमा चुपचाप देखिन्छन् ।

बेलाबेलामा अर्थमन्त्री र गभर्नरहरुले सरकारी बैंकहरुलाई पनि आपसमा गाभेर ठूलो बनाउनु पर्ने भन्दै आएका छन् । व्यवहारमा मर्जर वा गाभिने विषय उठेको छैन । बैंकहरूको चर्को ब्याजदर, लगानीयोग्य रकमको अभाव, बैंकहरुले झल्नु परेका समस्या, वाणिज्य बैंकहरुको दुरदराजप्रतिको वेवस्ता लगायतका विषयमा कारोबारकर्मी गोविन्द खत्रीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) किरणकुमार श्रेष्ठसँग केही दिन अघि सुर्खेतमा गरेको कुराकानीको सार :

देश आर्थिक संकटमा छ भनिरहँदा कतिपयले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रका विषयमा तपाईंको बुझाइ के छ ?

अर्थतन्त्रका विषयमा जुन भाष्य बनेको छ नि, त्यो गलत छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । तर, अर्थतन्त्रमा चुनौती छ । अर्थतन्त्रमा धेरै नयाँ खालका समस्याहरू छन् र तिनलाई सुधार गर्न हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्नेछ र ठूलठूला कदम चाल्नुपर्नेछ भन्ने सत्य हो । हामी दुई–तीनवटा इन्डिकेटरहरू हेरौं न । एउटा के छ भने जुन ढंगले कर्जाको माग बढ्यो त्यो रूपमा डिपोजिट बढेन । ग्यापको स्थिति रह्यो । त्यसले गर्दा मागअनुरूप कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान कम भयो । त्यसले रोजगार, उत्पादानका क्षेत्रमा ठूलो स्थिति सिर्जना गर्‍यो ।

दोस्रो कुरा, कर्जाको माग बढ्ने तर डिपोजिट नआउने भएपछि डिपोजिटको रेट बढ्यो । एकदमै वृद्धि भयो । हिजो हामीले ८ प्रतिशत भनेको १४ प्रतिशतसम्म गयो । त्यसले गर्दा बेसरेट बढ्न गयो । बेस रेट बढ्दा ब्याज जति भए पनि बढ्न गयो । त्यसले गर्दा बजारमा के प्रतिक्रिया आयो भने बैंकको ब्याजदर एकदमै बढाइयो, व्यापार–व्यवसाय गर्न नसक्ने स्थिति आयो भन्ने कतिपय पदाधिकारीको गुनासो हामीले सुनिरहेका छौं । त्यसले गर्दा बैंकहरूप्रति एक किसिमको नकारात्मक धारणा वृद्धि भएको पाइन्छ । हाम्रो भनाइ के छ भने यसलाई एकदम वस्तुगत तरिकाले विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

व्यवसायीहरू नेपालको इतिहासमा बैंकहरूविरुद्ध सडकमा गएको खासै भेटिँदैन, जुन यसपटक भइरहेको छ । निक्षेपको ब्याजदर बढाएर बैंकहरूले नै समस्या सिर्जना गरेको भन्ने छ नि ?

यो एउटा उजागर नभएको पक्ष हो । कसैले पनि वास्ता नगरेको पक्ष हो यो । निक्षेपमा ब्याजदर बढाएको फाइदा बैंकका मालिक र कर्मचारीका लागि त अवश्य होइन । ब्याजहरू जुन निक्षेपमा बढाइयो, हिजो साधारण बचतमा २ प्रतिशत मात्र पाइराखेको थियो भने आज ६ प्रतिशत पायो । मुद्दतीमा ७ प्रतिशत पाएको थियो भने आज ११ प्रतिशत पायो । एउटा ठूलो वर्ग त्यताबाट लाभान्वित भएको छ । त्यो को हो त भन्दा १० हजार, ५ हजार राख्ने दूरदराजको, कसैले वास्ता नगरेको, करोडौं मान्छेको हो । यी व्यक्तिको बोली उजागर भएको छैन ।

तर उत्पादन, व्यवसाय, रोजगारी चलेन भने त निक्षेपमा पनि ढिलो–चाँडो असर पर्छ होला ?

सबै पक्ष त्यही हो भनेको होइन । एउटा उजागर नभएको पक्ष त्यो छ मात्र भनेको हो । बैंकको तर्फबाट भन्दा बैंकजस्तो रेगुलेटेड, बढी पारदर्शी त कुनै व्यवसाय छैन । हाम्रो वासलात ओपन छ । बैंकलाई राष्ट्र बैंकले अब तिमीले ५ प्रतिशत स्पे्रड लिन पाउँदैनौ भन्यो । मुद्दतीमा योभन्दा माथि लिन पाउँदैनौ भन्यो ।

मुद्दती र बचतको बीचमा ५ प्रतिशतभन्दा फरक हुन हुँदैन । स्पेसल बचतमा पनि सीमा तोकेर सबैतिरबाट बन्देज गरिएको छ । हामीले यी कुरा अन्धाधुन्ध गरेको भन्दा पनि सबै नियमको पालना गरेर अघि बढेका छौं । हामीले पनि राष्ट्र बैंकले बनाएको रेगुलेसनमा रहेर काम गरेका छौं । कोही बाहिर गएको छ भने कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा म सहमत छु ।

अरू व्यवसाय घाटामा हुँदा बैंकहरू अर्बाैंको फाइदामा देखिएका छन् । यसले बैंकहरूले अरू व्यवसायीको समस्या नहेरेर आफ्नो मात्रै दुनो सोझ्याएको जस्तो भएन ?

लगानीको प्रतिफलका हिसाबले नाफा हुनुपर्ने कति हो त अहिले ? जुन साढे १० प्रतिशत नाफा बाँड्यौं, १५ प्रतिशतले मात्र बाँडेको छ । त्यो पनि सय रुपैयाँका हिसाबले मात्रै त्यति बढी रहेको छ । लगानीका हिसाबले हेर्दा त्यो एकदम न्यून प्रतिफल नै हो । तर हेर्दाखेरि अर्बको फिगरमा आउने भो, अर्बौं नाफाजस्तो देखिने हो, तर त्यो प्रतिफल रिटर्न एन्ड इक्विटी भन्ने हुन्छ ।

त्यसमा इक्विटीमा रिटर्न कति हो भनेर बजार रेटमा सेयरलाई कन्भर्ट गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । ठीक छ, यो पनि बढी हो भने । हिजो पनि मनपरी शुल्क लियो भनेर ०.७५ प्रतिशत तोक्यो, त्यो पनि बढी हो भने छलफल गरौं । स्प्रेड रेट बढी हो वा कुनै शुल्क बढी छ भने इन्टरनेसनल प्राक्टिस के छ र हामीले पाइरहेको मुनाफा कति हो, शुल्कहरूको प्राक्टिस के छ एकदमै छलफल गरौं र कति उचित हो त्यो पनि हामी हिसाब गर्न सक्छौं ।

हामी जुन खुला अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौं त्यो ढंगले अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ गरिरहेका छौं । त्यसले गर्दा सप्लाई र डिमान्ड यसको प्रमुख कुरा हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । कोभिडको समयमा बैंकहरूले बेस रेटमा ६ प्रतिशतमा मात्रै लगानी गरेको पनि दुई वर्ष मात्रै भएको छ नि ।

अरू व्यवसाय धराशायी भए भने ढिलोचाँडो त बैंकहरूमाथि समस्या आउँछ होला नि, यसरी बैंकर्सहरूले सोचेका छन् कि छैनन् ?

एकदमै सही हो यो कुरा । बैंक एक्लै त अगाडि बढ्नै सक्दैन । व्यवसायहरू वृद्धि भएन भने, संरक्षित भएनन् भने बैंक एक्लै अघि बढ्न सक्दैन । बैंकले व्यवसायीहरूलाई नै लगानी गर्ने हो, उहाँहरूबाटै प्रतिफल गर्ने हो, उहाँहरू र हामी पार्टनरसिपमा छौं नि । त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई परेको समस्या, पीरमर्काका विषयमा हामी संवेदनशील छौं, हुनैपर्छ । यसको समाधानका लागि नीतिगत रूपमै छलफल गरौं । बैंकहरूले कहाँ–कहाँनिर अनुचित लाभ लिएका छन्, कहाँ–कहाँ रोक लगाउनुपर्छ, छलफल गरौं ।

बैंकर्स एसोसिएसनलगायत संस्थाहरू छन्, सहजीकरणका लागि राष्ट्र बैंक पनि छ बसेर छलफल गरौं । यसलाई सडकको विषयभन्दा पनि यसको निकास के हो, कहाँनेर सुधार गर्नुपर्छ, यसलाई असर गर्ने कम्पोनेन्टहरू के छन् । बैंकहरूले गर्नुपर्ने के हो, व्यवसायीहरूले के हो, सरकारले गर्नुपर्ने के हो, राष्ट्र बैंकले के–के हो, ती कुरामा पहिचान गरेर समाधान गर्नुपर्छ । सबै पक्षको बीचमा बसेर अहिलेको जुन खालको जटिलता छ, उद्योगधन्दामा परेका मार छन्, उहाँहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्नेछ ।

उहाँहरू अगाडि नबढी हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं । किनभने व्यवसायीहरूलाई नै लगानी गरेर हामीले प्रतिफल लिने हो । उहाँहरूसँगको सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउनु छ । हामी दुइटै एक–अर्काको पार्टनरसिपका हिसाबले गइरहेकाले साहू र ऋणीको सम्बन्ध बैंक र व्यवसायीका बीचमा हुँदैन । पार्टनरसिपमा जुन व्यवहार हुनुपर्छ त्यहीअनुरूप अघि बढ्नुपर्छ । पार्टनरहरूका बीचमा कन्फ्लिक्ट आउँदा जसरी समाधान हुन्छ त्यही ढंगले यहाँ पनि जानुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव हो ।

पछिल्लो समय निक्षेपमा केही सुधार भए पनि कर्जा प्रवाहमा खासै सुधार भएको देखिँदैन, व्यवसायीहरूले कर्जा पनि नपाउने, बैंकहरूले चाहेर पनि लगानी गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ । यसको समाधान के देखिरहनुभएको छ ?

पछिल्लो समय अलि केही सुधारोन्मुख अवस्था देखिन्छ । केही निक्षेप पनि बढेको छ, बरु कर्जाचाहिँ बढ्न सकेको छैन । अब हामीले जुन ढंगले डिपोजिटको सहजता बढिरहेको छ यसलाई बिस्तारै घटाएर लानुपर्ने हुन्छ । कर्जाको बेस रेट पनि घट्ने क्रममा छ । बेस रेट क्यालकुलेसन गर्ने मेथडका कारण माघमा नदेखिएको हो, त्यसको रिजल्ट चैतमा देखिन्छ । सबै बैंकको ब्याज कम्तीमा १ प्रतिशत घट्छ । धेरै नभए पनि अलिकति राहत हुन्छ ।

सबै बैंकर्सको भन्दा पनि मेरो निजी विचार के छ भने प्रिमियरमा हाइयर यति भनेर त्यसमा एउटा निश्चित सीमा तोक्नुपर्छ कि ? उत्पादनमूलक केही क्षेत्रहरूमा अहिले पनि २ प्रतिशतभन्दा प्रिमियर लगाउन नपाइने भनेको छ । दुई–तीनवटा क्षेत्र अरू पनि थप्नुपर्छ कि ? कृषि, विपन्न वर्गलगायतलाई एक नम्बरमा; उत्पादन, रोजगारमूलकलाई एउटा र रियलस्टेटलगायतलाई छुट्टा–छुट्टै गरी तीन क्याटागोरीमा राखेर प्रिमियर लगाउने गरी छलफल गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने सबैलाई विन–विन सिचुएसन र सरकार र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिलाई पनि सघाउ पुग्ने गरी जानुपर्छ ।

सरकारले बैंकहरू मर्जरको नीति लिएको छ, यस वर्ष कमर्सियल बैंकहरू मर्जरमा जाने होडबाजी पनि देखिएको छ । सरकारी बैंकहरू मर्जरमा जाने विषयमा कुनै छलफल भएको छ ?

मर्जरको जुन कुरा दुई–तीन वर्षदेखि सुनिरहेका थियौं, यो वर्ष अभ्यासमै गएको छ । सिद्धान्तत: मैले मर्जर आवश्यक छ र यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ भनेर दुई–तीन वर्षदेखि भन्दै आएको छु । अहिले मर्जर प्राक्टिकल रूपमा गइरहेको अवस्थामा सरकारी बैंकहरूमा मर्जर आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्न त छ । एउटा कार्यक्रममा गभर्नरज्यूले पनि सरकारी बैंकहरू मर्जरमा जानेबारे के सोच्नुभएको छ भनेर सोध्नुभएको थियो । मेरो धारणा पनि सरकारी बैंकहरू पनि मर्जरमा जानुपर्छ र यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने छ ।

यहाँले नेतृत्व गरेपश्चात् राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई राम्रो नाफामा लिनुभएको छ । दोस्रो कार्यकालका लागि नेतृत्व गरिरहँदा आगामी योजना के छन् ?

वास्तवमा ५७–५८ वर्षको समयमा विभिन्न आरोह–अवरोह भएको छ । पछिल्लो समयमा आएर वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइँदै आउँदा कम्तीमा पनि मुनाफा, कर्जाको क्वालिटीका हिसाबले, एनपिए म्यानेजमेन्टका हिसाबले, नेटवर्कका हिसाबले सकारात्मक सन्देश त गइरहेको छ, तर यति मात्रै पर्याप्त छैन । मुख्य कुरा हाम्रो जुन सरकारी पारा भन्ने छ, त्यो ट्याग अहिले पनि छ । त्यसलाई परिवर्तन गरौं ।

हामीले सरकारी बैंक भए पनि निजी क्षेत्रभन्दा कम हुँदैन रहेछ भनेर बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ गर्नुपर्छ भनेर एउटा प्रोजेक्ट चलाइरहेका छौं । त्यसले सरकारी पाराको जुन ट्याग छ त्यसलाई हटाएर नाफामा मात्र होइन, नेटवर्किङमा मात्र होइन, सेवाको गुणस्तरीयतामा छिटो–छरितो भएछ भन्ने कुरा साबित गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ, त्यसमा हामी काम गरिरहेका छौं । त्यसमा एक वर्षभित्रमा देखिने, सुनिने, बुझिने गरेर काम गरिरहेका छौँ।

कर्णालीमा बैंकहरूको लगानी कम छ, जसले गर्दा उद्योग–कलकारखानाहरू स्थापना हुन सकेका छैनन्, तपाईंको आगामी भूमिका के हुन्छ ?

कर्णालीका सन्दर्भमा हामीले तीनवटा काम गरिरहेको अवस्था छ । पहिलो कुरा त अझै पनि कर्णालीमा वित्तीय पहुँच कमजोर छ । त्यसले गर्दा हामीले कर्णालीमा शाखाहरू बढाउने योजना छ । योचाहिँ वित्तीय पहुँच वृद्धिका लागि भयो । दोस्रो कुरा, कर्णालीमा गरेको विशेष कुरा के छ भने अरू क्षेत्रमा पनि मोडेल बन्न सकोस भनेर रुकुम पश्चिममा समूहगत रूपमा स्थानीय निकायसँग मिलेर बिनाधितो कर्जा प्रवाह गरेर उद्यमका लागि सहयोगको काम गरिरहेका छौं ।

त्यहाँ एउटा, किसानहरूको दूध संकलनका लागि भनेर डेरी सञ्चालनका लागि सहयोग गरिरहेका छौं । त्यसैगरी जलविद्युत्का योजनामा पनि प्राथमिकताका साथ लगानी गरिरहेका छौं । जुम्लामा चिस्यान केन्द्रमा लगानी गरेका छौं । किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूले मूल्य पाउन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, प्रविधिमा लगानी गर्ने काम गरिरहेका छौं । शाखा विस्तार, कर्जा प्रवाह र विपन्न कर्जालाई यहाँ लगानी गर्ने योजना हो ।

लगानीका लागि दुईवटा कुरा हुनुपर्ने हुन्छ, एउटा लगानीका लागि अवसर के छ ? अर्काे कुरा, बैंकहरू कसरी गइरहेका छन्, आइरहेका छन् भन्ने हो । बैंकिङ पहुँचमा पनि कर्णाली कमजोर छ । उद्यमशीलता र कर्जामा कर्णालीका केही जिल्लामा राम्रै गरेका छौं । जस्तै— सुर्खेतमा, तर केही दुर्गम जिल्लामा पुग्न नसकेको अवस्था पनि यथार्थ हो । हामी एउटा सरकारी बैंक हुनुका नाताले हामी जानुपर्छ भनेर हामी दूरदराजमा गएका छौं ।

त्यसो भए आगामी दिनमा कर्णालीमा लगानी बढाउनुहुन्छ ?

लगानीको जुन स्थिति छ त्यो सन्तोषपरक छैन । त्यसमा बढाउनुपर्ने छ । पहिलो कुरा त बैंकिङ पहुँच कम छ, त्यसका लागि हामी कर्णालीका थप दुई ठाउँमा जाँदै छौं । कालीकोटको रास्कोट र जुम्लाको सिंजामा । शाखा विस्तार पहुँचको एउटा कुरा भयो । उद्यमशीलताका लागि चेतनाबाट बैंकमा ल्याउनु अझ ठूलो कुरा हो । आइरहन सक्नुभएको छैन । त्यसको विकास गर्न हाम्रो ध्यान जान्छ ।

कर्जाका लागि प्रक्रियामा आएकाले पनि पाउन सकेको अवस्था छैन, सरकारी बैंकबाट कर्जा लिन सोर्सफोर्स लगाउनुपर्छ भन्ने गरिन्छ नि ?

त्यो फेरि अर्कै कुरा हो । आएकामा पनि पोटेन्सियल हुनुपर्‍यो । बैंकहरूले सबै कुरा हेरेर लगानी गर्ने हो । आधारभूत कुरा पनि नपुगेका ठाउँमा त कसरी लगानी गर्न सकिन्छ र ? तर यो पनि एउटा विषय त उठेको छ । सरकारी बैंकमा सोर्सफोर्स कम लगाउनुपर्छ भन्ने पनि छ । यस वर्षको योजनामा हामी लगानी गर्छौं । सहुलियतपूर्ण कर्जामा प्रत्येक शाखाबाट दसवटा कर्जा देऊ भन्ने छ । तर जम्मा बजेटको १ प्रतिशत यसमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने छ, हामी त्योभन्दा अलिकति अगाडि बढेर जम्मा बजेट २ खर्ब ४५ अर्ब छ, त्यसको १ प्रतिशत अहिले ३ अर्बभन्दा माथि हामी पुगिसकेको अवस्था छ ।

त्यसबाट कर्णालीमा कति लगानी गर्ने योजना छ ?

कर्णालीको हकमा मैले अघि पनि भनें, रुकुम पश्चिममा एउटा योजना छ । त्यसमा हामीले लगानी गरिरहेका छौं । त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जाबाटै हो । हामीले राष्ट्रिय रूपमा जम्मा कर्जाको १ प्रतिशत गर्छौं । कर्णालीका हकमा के भन्छौं भने जम्मा कर्जाको २ प्रतिशत गर्छौं र त्यसका लागि बजेट राख्दै छौं । यसको जुन खालको आवश्यकता र रूपान्तरणको खाँचो छ, यदि कामै गर्ने हो भने यो आवश्यक छ भन्ने हो ।

कर्णालीमा हामी ठूला परियोजनामा पनि छौं । हामीले यहाँका होटलहरूमा लगानी गरिरहेका छौं । अर्काे दुईवटा ठूला परियोजना पाइपलाइनमा छन् । त्यो आएपछि भनौंला । जुम्लामा कसैले नगरेको ठूलो कोल्ड स्टोरमा लगानी गरेका छौं । त्यसलाई स्टोरेज मात्र नगरेर ढुवानी गर्नका लागि विशेष खालका साधनमा लगानी गर्दै छौं । त्यसैगरी केही हाइड्रोमा पनि लगानी हुँदै छ । ती केन्द्रबाटै लगानी गरिएको हो ।