अर्थतन्त्रका समस्या र समाधानका उपाय

लामो समय यताबाट आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिन पुगेको छ, गरिबी र बेरोजगारी बढ्दो छ; पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी र उद्योग नराम्रोसँग थलिएका छन्, बजारमा तरलताको अभाव लामो समयसम्म चुलिँदा लगानीमा असर परेकोे छ । सेयर बजार तहसनहस भएको छ । धेरै उद्योगले भनेजति उत्पादन दिन सकेका छैनन् भने नयाँ उद्योगहरू खुल्ने अवस्थामा छैनन् ।

रेमिटेन्समा सुधार आए पनि यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिएको छैन । मल र सिँचाइको समस्या समाधान नहुँदा कृषि उत्पादन घटेको छ । पहाडबाट तराई र राजमार्ग वरपर बसाइँ सर्नेको संख्या कहालीलाग्दो छ । व्यापारघाटा वार्षिक १७ खर्बभन्दा बढी छ । लक्ष्यअनुरूपको पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलन हुन सकेको छैन ।

त्यसैगरी कर्मचारीतन्त्रलाई समयअनुसार प्रगतिशील बनाउन नसक्नु, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको अंश क्रमशः घट्दै जानु, आवश्यक मात्रामा विकासका पूर्वाधारको व्यवस्था हुन नसक्नु, विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन नसक्नु, दक्ष जनशक्तिको विदेश पलायन बढ्दै जानु, घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चिति, अनुसन्धानमा आधारित विकासका कामहरू हुन नसक्नु र यी सबैंको प्रभावकारी नियमनको अभाव हुनुजस्ता समस्याहरू देखिएको अवस्थामा केही समय यताबाट सुधारका संकेत देखा पर्न थालेका छन् । यसै सन्दर्भमा अर्थतन्त्रका केही सूचकहरूको यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

व्यापारघाटाः व्यापारघाटा गत वर्ष १७ खर्बको हाराहारीमा पुगेको थियो । तर, भन्सार विभागले जनाएअनुसार अघिल्लो वर्षको पुस मसान्तको तुलनामा यो वर्ष व्यापारघाटा १९.१५ प्रतिशतले घटेको छ । तर, कुल वैदेशिक व्यापार पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २१.८९ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा आयाततर्फ हेर्ने हो भने यो अवधिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २०.६८ प्रतिशतले घटेको र गत वर्ष १ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोडको वस्तु निर्यात भएकोमा हाल ८० अर्ब ८० करोड रुपैयाँमात्र हुन पुगेको छ ।

राजस्व संकलन र सरकारी खर्चः सरकारले पुस मसान्तसम्म लक्ष्यको ७० प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको यसै समयको तुलनामा चालू आवमा १५ प्रतिशतले राजस्व घटेको छ, जुन आर्थिक वर्ष २०२४÷०२५ यताकै सबैभन्दा कम हो । त्यसैगरी यो अवधिमा सरकारको कुल खर्च भने आम्दानीभन्दा ८२ अर्ब रुपैयाँ बढी देखिन्छ भने कुल बजेट खर्च ३२ प्रतिशत छ, जसमा चालूतर्फ ३८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १४ प्रतिशत छ ।

खर्च कटौतीः अर्थमन्त्रालयका अनुसार इन्धन, मर्मत–सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च, भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर, निर्मित भवनको संरचनागत सुधारलगायत शीर्षकमा स्वीकृत बजेटको २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने जनाएको हो । तर, केही सरकारी कार्यालयको रवैया हेर्दा यो खर्च कटौती व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै रहेको देखिन्छ ।

आर्थिक मन्दीको खतराः सन् २०२३ का लागि पहिलो प्रक्षेपण प्रस्तुत गर्दै विश्व बैंकले विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२३ मा गहिरो मन्दीमा जाने र यसको प्रभाव लामो समयसम्म रहने जनाएको छ । उसले सन् २०२३ मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर १.७ प्रतिशतमा सीमित रहने बताएको छ । तर, विश्व बैंकले नेपालको अर्थतन्त्र स्थिर रहने र आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । तर, हाम्रो बजारको अवस्था अवलोकन गर्दा यसो भन्ने अवस्था छैन । तीन महिनाअघि मात्र प्रतिकिलो ५० रुपैयाँमा पाएको गहुँको पीठो अहिले १ सय रुपैयाँ पुगिसक्यो । देशका विभिन्न भागको बजार अवलोकन गर्दा सुन पसलबाहेक प्रायः क्षेत्रहरूमा सुस्ती (मन्दीअघिको अवस्था) को संकेत देखिन थालेको छ । तर, यसबाट छुट्कारा पाउनका लागि गरिने सामान्य प्रयासहरू पनि हामीले गरेको देखिँदैन ।

कृषिको अवस्थाः हाम्रो अर्थतन्त्रमा २४ प्रतिशतको योगदान दिइरहेको र लगभग ६० प्रतिशत मानिस यो पेसामा संलग्न रहेको अवस्थामा कृषकले उत्पादन गर्ने समयमा मल र बीउको अभाव हुने तथा सिँचाइको भरपर्दो स्रोतको अभावमा बर्सेनि ३ खर्बको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने हाम्रो दुःखद तथ्यांक छ भने देशमा उत्पादन भएको तरकारी, दूध र अन्डाले बजार नपाउँदा किसानहरूले बर्सेनि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधि अध्ययन ०७८÷७९ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष मुलुकभर कुल खेती गरिएको क्षेत्रफलमध्ये ४२ प्रतिशत जग्गामा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । हाल देशभर २९ लाख १७ हजार ४ सय २ हेक्टर जमिनमा मात्रै खेती गरिएकोमा १२ लाख २६ हजार ५ सय ५६ हेक्टर जमिनमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाली लगाउने ठीक समयमा पानी पर्‍यो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा ४ देखि ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर स्वतः प्राप्त हुन्छ । तसर्थ पनि खेती गर्ने सबै ठाउँमा सिँचाइको सुविधा पु¥याएर पनि आर्थिक वृद्धिलाई दरो बनाउन सकिन्छ ।

उद्योगको अवस्थाः रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने भनिएका उद्योगहरूले केही वर्षअगाडिसम्म १४ प्रतिशतको हाराहारीमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा योगदान दिएको भए पनि दिन–प्रतिदिन यो योगदान घट्दो अवस्थामा छ । हाम्रा उद्योगी–व्यवसायीहरू वस्तु उत्पादन गर्नेभन्दा पनि विदेशमा उत्पादन भएका वस्तुहरू बेच्नमा रमाएका देखिन्छन् भने कतिपय उद्योगी चन्दा आतंकका कारण निराश पनि बनेका छन् ।

निजी क्षेत्रः हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिइरहेको निजी क्षेत्र बढी नाफामुखी मात्रै भयो र त्यो अहिले कमिसनमुखी पनि बनेको छ भने सरकार पनि निजी क्षेत्रमैत्री नभएको अवस्था छ । हामीले सरकारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास पनि बढाउन सकिएन । सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै यहाँ नियमहरू बदलिन्छन् । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरे भने नाफा र आवश्यक पर्दा आफ्नो पुँजी बेचेर उनीहरूको देश लैजान पाउने अवस्था छैन । यसले पनि निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी फस्टाउन सकेको देखिँदैन ।

पर्यटन क्षेत्रः बिस्तारै पर्यटन आगमनमा सुधार आएर सन् २०२१ को तुलनामा ३०९.७५ प्रतिशत र सन् २०२० को तुलनामा १६६.९२ प्रतिशतले बढेको छ । अहिले कोरोना सुरु हुनुभन्दा अगाडिको तुलनामा नेपाल भित्रिने पर्यटकको संख्यामा ५१.२९ प्रतिशतले रिकभर भएको अवस्था छ । पर्यटन बोर्डका अनुसार जनवरीमा मात्र ५५ हजार ७४ पर्यटक नेपाल आएका छन् ।

त्यसैगरी केही समययताबाट अर्थतन्त्रमा सुधार हुने क्रममा बजारमा तरलतामा सुधारको संकेत देखिन थालेको छ । विप्रेषण आय पनि गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा २०.४ प्रतिशतले बढेको छ भने आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा शोधनान्तर स्थिति भने २० अर्ब ३ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । तर, ४७ खर्बको हाम्रो अर्थतन्त्रमा २० खर्ब १७ अर्बको वैदेशिक ऋण छ ।

अर्थतन्त्रको विकासका सम्भावना
हाम्रो अर्थतन्त्रमा कृषि उत्पादनमा वृद्धि, उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापना, पर्यटन विकास, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, जडीबुटी उत्पादन, जलस्रोतको पूर्ण सदुपयोग गर्ने, जनशक्तिको देशमा नै उपयोग गर्ने, वनको दिगो विकास, शिक्षामा लगानी वृद्धि र सदुपयोग, राजस्व संकलन बढाउने जस्ता सम्भावनाहरू भने प्रशस्तै रहेका छन् ।

अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका उपाय
मूल्यवृद्धि नियन्त्रणः मूल्यवृद्धि आन्तरिक र बाह्य गरी दुई किसिमले हुन्छ । आन्तरिक कारणले हुने मूल्यवृद्धि रोक्न कृत्रिम ढंगबाट हुने गरेको मूल्यवृद्धिलाई सरकारले बजार अनुगमन गरी नियन्त्रणका उपायहरू अपनाउनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने र विद्युतीय साधनको प्रयोग बढाउने तथा नजिकै भए पैदलै जाने वा साइकलको प्रयोग गर्ने गर्नुपर्छ ।मूल्यवृद्धिको विरोधमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको भूमिकालाई सक्रिय बनाउनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले जथाभावी कर्जा विस्तारमा कडाइ गर्नुपर्छ । मूल्यवृद्धि हुन नदिन स्थानीय सरकारले सक्रियता बढाउनुपर्छ । बजारमा ठूला व्यापारीहरूको एकाधिकारको अन्त्य गर्दै देशको जुन ठाउँमा जे उपलब्ध र त्यसैको प्रयोग गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ । बजारमा वस्तुको मूल्य निर्धारणमा सरोकारवालहरूको भूमिका बढाउनुपर्छ । यसका लागि वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी र वितरणका प्रक्रियाहरू पूरा गरी उपभोक्तासम्म पुग्दा कति खर्च पर्न आउँछ, छिमेकी देशहरूमा उक्त वस्तुको मूल्य कति छ ? आदिलाई आधार बनाउन सकियो भने जथाभावी हुने मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा सहज हुन्छ । अनावश्यक मूल्य वृद्धि भएको वस्तुको हामी आफैंले उपभोग कटौती गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

त्यसैगरी बाहिरी कारणले हुने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नका लागि मागअनुसार हाम्रा आफ्नै उत्पादनहरू नभएको अवस्थामा आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गरेर बाहिरबाट आउने वस्तुको आयात घटाई यो समस्या कम गर्न सकिन्छ भने सरकारले सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा पनि आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, देशमा वस्तुको आपूर्ति बढाउन सार्वजनिक संस्थानहरूको आपूर्ति बढाउनेतिर पनि लाग्नुपर्छ ।

पुँजीगत खर्च बढाउनेः आगामी दिनमा विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन, समयमा नै बजेट वितरण, तीन तहका सरकारहरूका बीचमा सहकार्य र अनुभव आदानप्रदान, कर्मचारीहरूको सक्रिय सहभागिता, औचित्यका आधारमा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव, वैदेशिक स्रोतका कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता, कानुन, मापदण्ड र मार्गदर्शनहरूको पूर्णतः कार्यान्वयन, सम्बन्धित मन्त्रालय स्तरमा समयमा नै कार्यविधिहरू तयार पारी कार्यान्वयनमा लैजाने, न्यूनतम राजनीतिक सहमति र समयमा नै स्रोतहरूको फुकुवा हुनुपर्ने देखिन्छ । र, अब सरकारले मासिक रूपमा पुँजीगत खर्च निकासा गर्नुपर्छ । अहिलेको त्रैमासिक निकासाले मात्रै विकासको गति आउँदैनन् ।

रेमिटेन्स बढाई व्यवस्थित गर्नेः रेमिटेन्स बढाउन अर्धदक्ष र दक्ष जनशक्ति तयार पारेर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्छ भने सरकारले रेमिटेन्सलाई दुई चरणमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ । पहिलो चरणमा जुन म्यानपावरबाट श्रमिकहरू बाहिर गए, ती म्यानपावर कम्पनीहरूसँग श्रमिकहरू कुन देश गए, तिनीहरू त्यहाँ कुन अवस्थामा बसेका छन्, तिनीहरूले आफ्नो आम्दानीको कति रकम औपचारिक माध्यमबाट नेपालमा पठाएका छन् वा छैनन् लगायतको सम्पूर्ण तथ्यांक उनीहरूले अनिवार्य राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दोस्रो चरणमा आधिकारिक माध्यमबाट देशमा रकम पठाउनेहरूका लागि विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याउने र यसरी आएको रेमिटेन्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने हो भने देशमा देखिएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्या समाधान हुन्छ ।

तरलताको समस्या समाधान गर्नेः सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेर बजारमा पैसाको अभाव हुँदा लामो समयदेखि तरलताको समस्या देखा परेको छ, जसका कारण पछिल्लो समयमा बैंकहरूले ब्याजदर बढाएका छन् । बढेको ब्याजदरमा लगानी हुन नसकेर अहिले लगभग लगानी ठप्प छ । वर्तमानमा लगानी नहुने हो भने भविष्यमा उत्पादनको अभावमा अर्थतन्त्रमा झन् समस्या थपिने निश्चित छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योगी तथा व्यापारी सबैले बढी मुनाफा गर्ने होडबाजीको सट्टा संयमित भई केही समयका लागि अनावश्यक वस्तुहरूको आयात कम गर्ने तथा कर्जा प्रवाहमा संयमता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा ठूलो पैसा भूमाफिया, जग्गा दलाल र बिचौलियाको हातमा रहेको हुनाले यिनीहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

निर्यातमा वृद्धि गर्नेः नेपालबाट निकासी भएका प्रमुख वस्तुहरूमा पाम तेल, भटमासको तेल, धागो, ऊनी गलैंचा, अदुवा, तयारी पोसाक, मुसुरो दाल, कपडा, फलाम र स्टिलका वस्तुहरू, तामाका वस्तुहरू, जुट बोरा र झोलाहरू, अलैंची, चिया, ऊनी र पस्मिनाका सामानहरू मुख्य छन् । यिनीहरूको उत्पादन र व्यवस्थापन गरेर निर्यात बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ ।

निर्यात कानुनलाई सहज बनाउनुपर्छ । निर्यातका लागि बैंक ऋणलाई सहज बनाउनुपर्छ । सरकारले हाम्रा उत्पादन निर्यात गर्ने देशहरूसँग निर्यात सहजताका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । निर्यात बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकेमा निर्यात वृद्धि भई व्यापारघाटा कम हुन मद्दत पुग्दछ ।

त्यसैगरी अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको समाधान खोज्न अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने, व्यापारघाटा कम गर्ने उपाय अपनाउने, राजस्वको परिचालन, फजुल खर्च रोक्नु, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु, वस्तुको माग वृद्धि गर्नु, विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउने, कृषि, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रको विकास, गौरवका योजनाहरू सम्पन्न, चीनसँगका नाका चाँडोभन्दा चाँडो सुचारु गर्ने व्यवस्था, युवा जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्ने जस्ता काम गर्न सकिन्छ ।

चुनौती
अर्थतन्त्रको सहज विकाका लागि ठूला देश र ठूला बजारहरूको बीचमा रहनु अवसर हो, तर ठूला अर्थतन्त्रहरूको बीचमा रहनु हाम्रा लागि चुनौती रहेको छ । हाम्रो आर्थिक नीति नै छैन । यो पनि हाम्रा लागि चुनौती हो । अब कम्तीमा १० वर्षसम्म नेपालको आर्थिक नीति के हुने हो भन्ने डकुमेन्ट सरकारले बनाएर सोही अनुसार देश विकासमा लाग्नुपर्छ । चालू आवमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि ९७ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट छुट्ट्याइएकोमा पुस मसान्तसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा औसत २३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्क छ ।

यो विकासका लागि अर्को चुनौती देखिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (सीपीआई) २०२२ सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये १ सय १० औं स्थानमा परेको छ । यो हाम्रा लागि सबैभन्दा खतरनाक चुनौती बन्न पुगेको छ । त्यसैगरी राजनीतिक अस्थिरता, कर्मचारीतन्त्रलाई प्रगतिशील र समयअनुकूल परिवर्तन गर्न नसक्नु, हरेक पक्षलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु, सबै पक्ष रातारात धनी हुन खोज्नु, बिचौलिया अर्थतन्त्र, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको बाहुल्यता, संघीयतामा खर्च व्यवस्थापनजस्ता चुनौतीहरू हामीसामु रहेका छन् ।

(डा. दंगाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत अर्थशास्त्री हुन् ।)