लगानी बढाउन प्रोत्साहन गर

वीरगन्ज मुलुककै व्यापारिक नगरी हो भन्दा फरक पर्दैन । मुलुकको वैदेशिक व्यापारको कुल अंशमा सबैभन्दा बढी वीरगन्ज–रक्सौल नाकाबाट हुँदै आएको छ । खासगरी रक्सौलदेखि भारतको कोलकाता सबैभन्दा छोटो दूरी पर्ने भएकाले उद्योगी–व्यवसायीले सामान आयात र निर्यात दुवैमा यो नाका प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार कोलकाताको हल्दिया बन्दरगाहबाट सबैभन्दा धेरै हुने गरेको छ । यही नाकाको व्यापारमा समस्या नआओस् भनेर कोलकातामा नेपाली वाणिज्य दूतावास पनि खोलेको धेरै भएको छ । वीरगन्ज–रक्सौल नाकामार्फत व्यापारिक गतिविधि धेरै भएपछि स्वभावैले सरकारलाई भन्सार महसुल पनि यही नाकाबाट धेरै आउने गरेको छ । वीरगन्जमा सधैं देखिने व्यापारिक चहलपहल अहिले घटेको छ ।

वीरगन्ज बजारका अधिकांश घरका पसल राख्ने सटरहरू खाली छन् । सटरहरू मात्र होइन, बैंक–वित्तीय संस्थादेखि अन्य पेसा–व्यवसायका लागि आवश्यक पर्ने घरका फ्ल्याट पनि खाली भएको धेरै भइसकेको छ । स्थानीयवासीहरूका अनुसार महिनौंसम्म पनि सटर र फ्ल्याट भाडामा गएका छैनन् । टोलैपिच्छे घर भाडामा रहेका ब्यानर र सूचनाहरू टाँसिएका छन् ।

कतिपय स्थानमा यस्ता सूचना टाँसेको आधा वर्ष भएको गुनासो स्थानीयवासीको छ । सटर र फ्ल्याट माग्न आउनेहरूले पनि सबै भाग होइन, मिलाएर थोरै र सानो क्षेत्रफल मात्र माग्ने गरेका छन् । सटर भाडामा नलाग्ने यस्तो अवस्था वीरगन्ज सहरका कुनाकुनामा होइन, मुख्य बजार क्षेत्रमा नै हो । स्थानीय उद्योगी–व्यवसायीको अहिले समग्रमा ५० प्रतिशत मात्र व्यापार–व्यवसाय चलेको गुनासो छ ।

यही कारण घर र सटर खोज्नेहरू आएका छैनन् । व्यापार गरिरहेकाहरू नै छोडेर जाने अवस्था आएको बेला नयाँ व्यवसायीले जोखिम मोल्न नचाहेका कारण घर भाडामा नगएको हो । कोरोनाअघि चौबीसै घण्टा चलेका उद्योग अहिले आठ घण्टामात्र चलाउनुपरेको व्यवसायीको भनाइ छ । अर्कातिर घर भाडामा नजाँदा करोडौं रुपैयाँ कर्जा लिएर घर बनाएकाहरू समस्यामा परेका छन् ।

व्यापारिक, आर्थिक तथा औद्योगिक नगरी वीरगन्जमा घर, सटर र फ्ल्याट लामो समयसम्म भाडामा नजानुले अहिले मुलुकको आर्थिक गतिविधि कस्तो छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।

घर भाडामा नगएपछि बैंकको ब्याज र किस्ता बुझाउन समस्या परेको गुनासो उनीहरूको छ । वीरगन्जको विगत यस्तो थिएन । विगतमा बजार चलायमान हुँदा सटर भाडामा लिन अतिरिक्त पैसा बुझाउनुपर्ने बाध्यता थियो । व्यापारी–व्यापारीबीच सटर किनबेच हुन्थ्यो भने फ्ल्याट भाडामा लिन समय कुर्नुपर्ने वा घरभेटीलाई मनाउनुपर्ने अवस्था थियो । अहिले मात्र परिस्थिति फेरिएको हो ।

वास्तवमा यो वीरगन्जको मात्र तस्बिर होइन । मुलुकका प्रमुख र अन्य ससाना सहरहरूमा पनि पसल राख्ने सटर र फ्ल्याट भाडामा गएका छैनन् । व्यापारिक, आर्थिक तथा औद्योगिक नगरी वीरगन्जमा घर, सटर र फ्ल्याट लामो समयसम्म भाडामा नजानुले अहिले मुलुकको आर्थिक गतिविधि कस्तो छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ । कोभिडको महामारी कालमा करिब दुई वर्ष नराम्रोसँग खुम्चिएको अर्थतन्त्र त्यसपछि केही सम्हालिन खोजेको थियो ।

तर, यसबीचमा केही घटनाहरू भए, जसले फेरि मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याएको छ । कोभिडपछिका दुई वर्षयता रूस–युक्रेन युद्ध हुनु, मुलुकमा आयात चुलिनु, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा गिरावट आउनु, सरकारले आयात नियन्त्रणका लागि केही नीतिगत व्यवस्था लागू गर्नु, बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य तरलता अभाव हुनु र त्यसले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर उच्च बनाउनु, महँगी बढ्नुलगायतका दर्जनौं घटना भएका छन् ।

यी सबैले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाएको छ । उत्पादनदेखि उपभोगसम्मका प्रत्येक चरणमा आएको समस्याले निजी क्षेत्रले आत्मविश्वास गुमाएको अवस्था छ । सडक आन्दोलन र बन्दको सधैं विरोधमा रहेको निजी क्षेत्र अहिले आफैं सडकमा उत्रेको छ । ब्याजदरलाई एकल बिन्दुमा झारेर लगानीको वातावरण बनाउन निजी क्षेत्रले माग गरे पनि त्यो सम्भव भएको छैन ।

बैंकिङ क्षेत्रले विश्वव्यापी रूपमा ब्याजदर बढेको भन्दै तत्काल एकल बिन्दुमा आउन असम्भव देखिएको भन्दै आएको छ । वीरगन्जमा सटर र घर भाडामा नलाग्नुको मुख्य कारण यी सबैको समग्र रूप हो । उद्योगी–व्यवसायीहरूले भनेजस्तै सरकारी तथ्यांकहरूले पनि मुलुकमा व्यापार–व्यवसाय कमजोर अवस्थामा रहेको देखाएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म कुल वस्तु आयात गत वर्षको भन्दा निकै तल झरेको छ । चालू आवको पुससम्ममा आयातमा २०.७ प्रतिशतले कमी आएको छ भने निर्यात ३२ प्रतिशतले खस्किएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यो वर्ष पुससम्ममा ७ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात गरिएको छ ।

गत वर्ष यो बेला ५१ प्रतिशतले आयात बढेको थियो । मुलुकको अर्थतन्त्र आयातित व्यापारमा चलेको अवस्थामा आयात घटेपछि स्वभावैले मुलुकभित्रको व्यापारमा पनि कमी आएको छ । अर्कातिर यो वर्ष सरकारको राजस्व असुलीको अवस्थाले पनि अर्थतन्त्र कति शिथिल बनेको छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ । सरकारले यो वर्ष करिब २० प्रतिशतले राजस्व बढाउने लक्ष्य राखेकामा गत वर्षभन्दा पनि कम संकलन भएको छ ।

वीरगन्ज होस् वा मुलुकको अर्को कुनामा होस्, सटर र घर भाडामा नजानु भनेको मुलुकभित्र व्यापारिक गतिविधि कति कमजोर बनेको छ भन्ने एउटा संकेत हो । गत वर्ष बाह्य क्षेत्र र यो वर्ष आन्तरिक पाटोमा गरी करिब दुई वर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो छैन । आर्थिक गतिविधि दुई–दुई वर्ष कमजोर हुनु भनेको सामान्य होइन ।

त्यसैले सरकार संवेदनशील छ भने अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन ढिला भइसेकेको छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले आत्मबल गुमाएको निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । जेजस्ता सुविधाहरू दिएर भए पनि निजी क्षेत्रलाई थप लगानी गर्न उत्साहित बनाउन सक्नुपर्छ । उत्पादन र उपभोग बढाउने काममा सरकार लाग्न सकेन भने अवस्था वीरगन्जको भन्दा फरक हुनेछैन ।