निजी क्षेत्रको आत्मबल किन कमजोर ?

विगतमा राजनीतिक अस्थिरता, एक दशक लामो सशस्त्र माओवादी विद्रोह, भूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड महामारीजस्ता अप्ठ्यारालाई निजी क्षेत्रले सहजै सम्हालेको थियो । यो वर्ष बाहिरी रुपमा सरसर्ति हेर्दा यस्ता कुनै विशेष घटना देखिँदैनन् । तर, निजी क्षेत्रको आत्मबल भने अहिले नराम्रोसँग गुमेको छ ।

इतिहासमै किन निजी क्षेत्र यस्तो कमजोर बन्न पुगेको छ ? जानकारहरुका अनुसार यसका विविध कारणहरु छन्, तर प्रमुख कारण एउटामात्र देखिन्छ । त्यो हो– उच्च बैंक ब्याजदर र यसले पारेको प्रभाव । ब्याजदर महँगो बनेपछि यसको प्रभाव दुईवटामा परेको छ । उद्योगी–व्यवसायीका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत महँगो बनेको छ । महँगी चुलिएपछि बजारमा माग घटेको छ । मागमा आएको कमीले व्यवसायीले वस्तु उत्पादन गर्न छोडेका छन् । समस्या यही हो ।

निजी क्षेत्रका अगुवाहरु पनि यही स्वीकार गर्छन् । उनीहरुकै भनाइमा बजारमा सबैजसो वस्तुको माग घटेको छ । माग घटेपछि उत्पादनमा स्वतः कमी आएको छ । वर्तमानमै सम्हालिन नसकेको निजी क्षेत्रले व्यवसाय विस्तारका विषयमा सोच्न सकेको छैन । अर्थात्, अधिकांश व्यवसायी थप लगानीको योजनालाई थाँती राखेर बसेका छन् । बैंकमा अहिले लगानीयोग्य पुँजीमा केही सुधार भएको छ । तर, व्यवसायीका थाँती योजनाका कारण कर्जाको माग आएको छैन ।

उद्योगी–व्यवसायीको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले हालै गरेको सर्वेक्षणको नतिजाले पनि यही कुराको पुष्टि गर्छ । अध्ययनले दुई तिहाईभन्दा बढी उद्योगीले थप लगानीका योजना स्थगित गरेको देखाएको छ । परिसंघले गरेको सर्वेक्षणमा ६९.४४ प्रतिशत व्यवसायीले थप लगानीको योजना रोकेर राखेको देखिएको हो । परिसंघका अनुसार मुलुकमा समग्र वस्तु तथा सेवाको माग नै २८ प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको छ । सबैभन्दा बढी माग घट्ने क्षेत्रहरुमा अटोमोबाइल, स्टील, रियल इस्टेट, जुत्ता चप्पल, इन्जिनियरिङ तथा निर्माण क्षेत्र रहेका छन् ।

यस्तै, साना तथा घरेलु उद्योगको माग र कारोबारमा पनि तीव्र कमी आएको छ । करिब एक वर्ष आयात प्रतिबन्धको अवस्था झेलेको अटोमोबाइल क्षेत्रको मागमा ७८ प्रतिशतले कमी आएको छ भने निर्माण क्षेत्र ठप्प हुँदा स्टिलको मागमा ६१ प्रतिशतले गिरावट आएको देखिएको छ । त्यसैगरी जुत्ता चप्पलको मागमा ४५.३ प्रतिशतले कमी आएको छ । इन्जिनियरिङ तथा निर्माण कम्पनीहरुको मागमा ४३.३ प्रतिशतले कमी आएको छ । व्यवसायमा संकुचनसँगै औसत एलसी रकम पनि २२ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ ।

व्यवसायीहरु अहिलेको समस्या आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रका कारण सिर्जना भएको बताउँछन् । रुस र युक्रेनको युद्धका कारण कृषिजन्य उत्पादन र कच्चा पदार्थ एवं पेट्रोलियम पदार्थको भाउ संसारभर महँगिदा नेपालमा उत्पादन लागत बढेको छ भने आन्तरिक रुपमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेको छ । बैंकहरुले पछिल्लो एक वर्ष कर्जा ठप्प पारेका कारण आन्तरिक आर्थिक गतिविधि हुन पाएन र यसले समग्र मागमा पनि कमी ल्याइदियो । “बाह्य समस्या त हामीले हल गर्न सक्ने थिएनौं तर आन्तरिक समस्या चाहिँ हाम्रो नियामकीय क्षेत्रले ल्याएको हो,” एक व्यवसायी भन्छन्, “यसमा केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीचको फाटोले पनि काम गरेको छ र त्यसको मारमा हामी निजी क्षेत्रसँगै उपभोक्ता पनि परेका छन् ।”

सशस्त्र माओवादी विद्रोहसहित भूकम्प र नाकाबन्दीजस्ता ठूला संकटका बेला नेपाललाई सहयोग गर्ने मुलुक तथा संस्थाहरु कोभिड महामारीयता आफैं संकटमा रहेको र बाह्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेका कारण नेपालले अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्या एक्लैले समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका निमित्त सरकारले आयोजना गरेको ‘नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’मा मात्र करिब ४ खर्ब रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । तर, कोभिड महामारीका कारण संसारभर एकैसाथ संकट उत्पन्न भएका कारण नेपालले त्यसयता ठूलो परिमाणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट साथ र सहयोग प्राप्त गर्न सकेको छैन । जसका कारण नेपालको वित्तीय स्थिति कमजोर बन्दै गइरहेको छ र यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन आयात प्रतिबन्धजस्तो ‘घातक’ उपचार गर्नुपरेको थियो ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै मागको संकुचन भएको बताउँछन् । जति धेरै माग संकुचित भयो, त्यति धेरै उत्पादन घट्नु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै अग्रवालले भने, “सरकारले संकलन गर्ने राजस्वदेखि रोजगारीसम्मका कुरा यसबाट सिधै प्रभावित हुन्छन् र अन्ततः समग्र देश नै यसबाट प्रभावित भएको छ ।” निजी क्षेत्रमा बढ्दो लागतले गर्दा पनि बैंकहरूको खराब कर्जाको मात्रा बढेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्र यस्तो कर्जा ५४ अर्बभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । “व्यावसायिक इतिहासमा अरु बेला पनि समस्या नभएको होइन तर अहिलेजस्तो जटिल समस्या हामीले भोग्नु परेको थिएन,” अध्यक्ष अग्रवाल भन्छन् ।

आर्थिक गतिविधिमा मन्दी आएको, घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको लगायत कारणले तोकिएको समयमा साँवा, ब्याज भुक्तानी हुन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढेको छ । यसका साथै केन्द्रीय बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको १५ माघसम्म १३ हजार दुई सय २६ ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । यो संख्या गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा तीन गुणाले बढी हो । चालू आर्थिक वर्षको साढे ६ महिनामा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा पनि धेरै हो । ०७८÷०७९ मा १३ हजार दुई सय १६ जना कालोसूचीमा परेका थिए ।

बजारमा मागको अवस्था सिर्जना नभएसम्म अहिलेको संकट समाधान हुन नसक्ने जानकारहरु बताउँछन् । यसका लागि बैंकको कर्जा सहज र सुलभमात्र नभई सस्तोसमेत हुनुपर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले माग बढाउन हाउजिङ कर्जा खुकुलो हुनुपर्ने धारणा एक कार्यक्रममा राखेका थिए । “हाउजिङ कर्जा खुकुलो हुनेबित्तिकै यससँग जोडिएका निर्माण सामग्री उद्योग लयमा आउँछन्,” पूर्वमन्त्री खतिवडा भन्छन्, “सिमेन्ट, डन्डीदेखि गिटी रोडासम्मको माग बढ्ने भएकाले यस्ता क्षेत्रमा जाने कर्जालाई खुकुलो बनाइनुपर्छ ।”

व्यवसायीहरु भने तरलता अभावको समस्या समाधान गरी सुलभ दरमा कर्जा प्रवाह नभएसम्म मागमा वृद्धि हुन नसक्ने बताउँछन् । “माग वृद्धि हुने वातावरण बनाउनका लागि त यसको सुरुवात कहाँबाट भएको हो भनेर हेरिनुपर्छ,” परिसंघ अध्यक्ष अग्रवाल भन्छन्, “यसको सुरुवात तरलता अभावबाट भएको हो, पछिल्लो एक वर्षदेखि लगानीयोग्य रकम न्यून हुँदा यो समस्या आयो ।” तरलता समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले धेरै काम गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले सीडी तथा तरलता अनुपातमा हेरफेर गरेर राष्ट्र बैंकले यसमा सहजीकरण गनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाका अनुसार सरकार र निजी क्षेत्र दुवैसँग एकैसाथ आर्थिक अभाव परेकोले हालको अवस्था आएको हो । बजार सञ्चालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण चक्रमै समस्या छ । भूकम्प र नाकाबन्दीको समयमा आम बचत भए पनि कोभिडमा धेरैले खर्च गरे, जुन अनुत्पादन क्षेत्रमा गयो । “रुस यु्रकेन युद्धका कारण महँगी अचाक्ली बढ्यो । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको देशमा पैसा जति सबै बाहिर गयो,” उनी भन्छन्, “मध्यम आय हुनेहरुको खर्च बढ्यो, आम्दानी बढ्न सकेन । कठिन समयमा रेमिटेन्स पनि अपेक्षाकृत रुपमा आएन भने नेपालमा भएको रकम जग्गा र सेयर बजार जस्ता क्षेत्रमा डम्प भयो ।”