१० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज

होटल, रेस्टुरेन्ट तथा फुडकोर्टहरुले उठाउँदै आएका १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । यसअघि होटल, रेष्टुन्ट, खाजा तथा नास्ता उपभोग गरेवापत व्यवसायीले ग्राहकसँग बिक्री गर्ने खाना तथा खाजाको मूल्यमा थप १० प्रतिशत सेवा शुल्क जोडेर लिने गरेका थिए ।

होटेल, रेस्टुरेन्टहरुले श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम निमावली २०७५ को नियम ८२ को व्यवस्था अनुसार उपझोग गरेको वस्तुमा थप १० प्रतिशत अतिरिक्त सेवा शुल्क उठाउँदै आएका थिए । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ४४ र धारा ११५ (१) को भावना र मर्म अनुकुल नदेखिएको भन्दै श्रम ऐन र नियमावलीका ती व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको छ ।

संघीय व्यवस्थापिक, प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई विपक्ष बनाएर सेवा शुल्क खारेजीको माग गर्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको तर्फबाट प्रेमलाल महर्जनले २०७५ असोज २२ गते दायर गरेको रिटमा बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बदर भएको फैसला सुनाएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा ११५ अनुसार सेवा तथा वस्तुमा कानूनले तोके बमोजिमबाहेक अन्य कर लिन नपाइने व्यवस्था विपरित ट्रेड युनियनहरुको दवावमा श्रम ऐन, २०७४ तथा नियमावली २०७५ मा संशोधन गरी सेवा शुल्क लिन पाउने र उपभोक्ताबाट त्यसरी उठाइएको १० प्रतिशत सेवा शुल्कमध्ये सम्बन्धीत प्रतिष्ठानका कर्मचारी वा मजदुरले ६.८ प्रतिशत र व्यावसायिक प्रतिष्ठानले ३.२ प्रतिशतका दरले भागबण्डा गरी लिने गरेका थिए ।

विधायिकाद्वारा निर्मित ऐनले प्रष्ट र किटानी रुपमा शुल्कको निश्चित दर तोकी असुल गर्ने गरी अख्तियारी दिएको अवस्थामा बाहेक रोजगारदाताले सामुहिक सम्झौताको आधारमा शुल्क असुल गर्न नपाउने भनदै अदालतले सामूहिक सम्झौता बमोजिम शुल्क रकम लिने कार्यमा रोक लगाउन परमादेश समेत जारी गरेको छ ।