अझै पूर्ण खुसी छैन निजी क्षेत्र

नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री बनेपछिका एक महिनामा निजी क्षेत्रले राखेका अधिकांश माग पूरा भएका छन् ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको समन्वयमा पछिल्ला दिनमा निजी क्षेत्रले राखेका सबैजसो मागको सम्बोधन गरिएको छ । तर, निजी क्षेत्र पूर्ण रुपमा खुसी देखिएको छैन । निजी क्षेत्रले विरोधका कार्यक्रम अगाडि ल्याएको त छैन तर, सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बोल्ने विषयले ऊ पूर्ण रुपमा खुसी नभएको देखिन्छ ।

विभिन्न माग राखेर करिब चार महिनादेखि आन्दोलनमा उत्रिएको निजी क्षेत्रका अरु सबै माग पूरा भएका छन् । ब्याजदर एकल विन्दुमा झार्ने र चालू पुँजी कर्जामा गरिएको संशोधनमा निजी क्षेत्र अझै बेखुसी देखिएको हो । राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई एकल विन्दुमा झार्ने गरी पर्याप्त औजारहरू नचालेको गुनासो अझै पनि निजी क्षेत्रको छ । यस्तै, चालू पुँजी कर्जाको मार्गदर्शनमा गरिएको संशोधन अपुरो भएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

‘अहिलेको विषम आर्थिक परिस्थितिका कारण २०७९ पुस मसान्तमा ऋणीहरूले साँवा–ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ ‘नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाइएकोले अबका दिनमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने हाम्रो विश्वास छ ।’

चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको पछिल्लो संशोधनलाई सकारात्मक रुपमा लिइए पनि यसले अझै व्यावसायिक वातावरणमा असर गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन् । “अहिलेको विषम आर्थिक परिस्थितिका कारण २०७९ पुस मसान्तमा ऋणीहरूले साँवा–ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था छैन,” उनी भन्छन्, “यसले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पनि जोखिम बढ्न जाने हुँदा २०७९ चैत मसान्तसम्मका लागि ऋणको पुनर्संरचना एवं पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।”

चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा गरिएको संशोधनले व्यवसायीलाई भुक्तानीको समयावधि थप प्राप्त हुने तथा साना उद्यमीलाई राहत पुग्ने भएकाले आफूहरूले स्वागत गरेको अध्यक्ष गोल्छाले बताए । यद्यपि, अहिलेको संशोधनमात्रैले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै गोल्छाले २ करोडभन्दा बढी चालू पुँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशतमात्र गरिनु अव्यवहारिक रहेको बताए । निजी क्षेत्रले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन स्थगित हुनुपर्ने माग गरेको थियो ।

महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले सरकारले व्यवसायीका माग सम्बोधन गरेको भनिरहे पनि आफूहरूले अनुभूति हुने गरी कुनै पनि काम नभएको बताए । उनका अनुसार मुख्य समस्या ब्याजदरको हो । निक्षेपमा मात्र १ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर घटाइएको छ । कर्जाको ब्याजदर घट्न अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ ।

“कर्जाको ब्याजदर नघटेसम्म देशमा व्यावसायिक वातावरण बन्न सक्दैन, जसका कारण समग्र आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित हुन्छ,” उनले भने, “बैंकमा सेवा शुल्क अत्यधिक छ । त्यसको विषयमा सरकार अझै केही बोलेको छैन । आम उपभोक्ता मारमा छन् तर पनि सरकारले वित्तीय क्षेत्रले लिने सेवा शुल्कका विषयमा ध्यान दिएको छैन ।”

निजी क्षेत्रको दबाब र नियामकीय निकायहरूको निर्देशनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले माघबाट निक्षेपको ब्याजदर घटाउन सुरु गरिसकेका छन् । यसको प्रभाव कर्जाको ब्याजदरमा पनि पर्नेछ । सरकारले सवारीसाधन तथा मदिरालगायत विलासी वस्तुको आयात पुसबाट खोलेको छ भने पछिल्लोपटक बिहीबार आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्थासमेत हटाइएको छ ।

आन्दोलनरत व्यवसायीका अधिकांश माग सम्बोधन भए पनि ब्याजदर र चालू पुँजी कर्जाको विषयमा व्यवसायी अझै सन्तुष्ट देखिँदैनन् । व्यवसायीहरूले मुख्य मागका रुपमा ब्याजदर एकल अंक दरमा हुनुपर्ने माग राखे पनि सरकार ब्याजदरका विषयमा हस्तक्षेप गर्न तयार देखिँदैन । ब्याजदर निर्धारणको जिम्मा बजारलाई नै छाड्ने सरकारको नीति देखिन्छ ।

मौद्रिक उपकरणमार्फत केही मात्रामा घटाउन सकिने अवस्थालाई मात्र सम्बोधन गर्न सरकार तयार हुँदा यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव ब्याजदरमा परेको छ । यता, आयातमा नगद मार्जिन हटाउने व्यवस्थाको भने निजी क्षेत्रले खुलेर स्वागत गरेका छन् । यसबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुने र सरकारको राजस्वमा समेत टेवा पुग्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

“हामीले एक वर्ष अघिदेखि नै आयातमा लगाइएको नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाउन पहल गर्दै आइरहेका थियौं,” नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल भन्छन्, “यसले आयात नियन्त्रण भएर डलर सञ्चितिमा केही सकारात्मक प्रभाव पारे पनि अर्थतन्त्रमा मन्दीको अवस्था निम्त्याएको थियो र सरकारलाई पनि राजस्व संकलनमा चाप परेको थियो ।”

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्ण रुपमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाइएकोले अबका दिनमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास आफूहरूले लिएको अध्यक्ष मल्ल बताउँछन् । ब्याजदर तथा अर्थतन्त्रका अन्य समस्या सम्बोधनको माग राख्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आवद्ध जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरू तथा वस्तुगत संघसंस्थाले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंसहित काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघ, उपत्यका बाहिरका मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ, नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघ, विरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, वालिङ उद्योग वाणिज्य संघ आन्दोलनमा होमिएका थिए । यस्तै, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाललगायत वस्तुगत संघसंस्थाले पनि विभिन्न माग राखी आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।