मूल्यवृद्धिको चटारो

समष्टि आर्थिक सूचकहरूमा मूल्यवृद्धि त्यस्तो आर्थिक सूचक हो जसले गृहिणीदेखि सरकारप्रमुखको समेत ध्यान आकर्षित गर्छ । यसैले सन् १९७३ र १९७९ मा तेलको मूल्यवृद्धिको कारणले विश्वभरि भएको मूल्यवृद्धिलाई लिएर अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्डले भनेका थिए कि मुद्रास्फीति हाम्रो सार्वजनिक शत्रु हो ।

यसलाई नियन्त्रण गरिएन भने यसले हाम्रो देश, हाम्रो घर, हाम्रो स्वतन्त्रता, हाम्रो सम्पत्ति र हाम्रो राष्ट्रिय सम्मानमा नै आघात पुर्‍याउँछ । यो हातहतियारले सुसज्जित युद्ध लड्न ठीक परेको शत्रुजस्तै हो । प्रसिद्ध अर्थशास्त्री म्यानक्यूका अनुसार अमेरिकामा भएको एक अध्ययनअनुसार समाचारपत्रहरूले उल्लेख गर्ने शब्दहरूमा सबैभन्दा बढी उल्लेख गर्ने शब्द पनि मूल्यवृद्धि नै परेको छ । यसपछि मात्र बेरोजगारी र उत्पादकत्वजस्ता शब्दहरू उल्लेख गर्ने गरेका छन् ।

कोभिड–१९ को संक्रमणबाट तंग्रिन लागेको विश्व अर्थव्यवस्थामा रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणबाट विश्व तेल बजार र खाद्यान्न तथा अन्य औद्योगिक कच्चा पदार्थको पूर्तिमा आएको शिथिलता, रूसमाथि अमेरिकालगायत युरोपियन युनियन र अस्ट्रेलियाजस्ता देशहरूले लगाएको नाकाबन्दी र चीनको शून्य कोभिड नीतिको असफल कार्यान्वयनको कारणले आएको पूर्ति सिक्रीको व्यवधानले विश्वका केही देशहरूबाहेक अधिकांश देशहरू सन् २०२२ को वर्षभरि नै मूल्यवृद्धिको सिकार हुनुपरेको छ ।

गत नोभेम्बरमा प्रकाशित विश्वका अधिकांश देशहरूको उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा मूल्यवृद्धि रोक्ने सम्भावना देखिएको छैन । चीन र जापानको मूल्यवृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा कम देखिएको छ भने अर्जेन्टिना र टर्कीजस्ता देशहरूको मुद्रास्फीतिको दर ६० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । उतातिर अमेरिका र भारतमा नोभेम्बरको मूल्यवृद्धि क्रमशः ७.१ र ५.८ प्रतिशत रही राहतको सास फेरेको पाइन्छ ।

छिमेकी देश भारतले खाद्यान्न, तरकारी, मासु, फलफूलमा आफूलाई आत्मनिर्भर बनाई रूसबाट सस्तोमा तेल आयात गरी मूल्यवृद्धि कम गर्न सफलता प्राप्त गरेजस्तै नेपालले पनि कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका साथै जलविद्युत् शक्तिको प्रचुर मात्रामा उपयोग गर्न सकेमा हाम्रो इन्धन आयातको बिलको रकम घटी मूल्यवृद्धिलाई अझै पनि सीमाभित्र राख्न सकिने हुन्छ ।

अमेरिकाको फेडले त आफ्नो देशको मुद्रास्फीतिको दर २ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य नै लिएको पाइन्छ भने भारतको केन्द्रीय बैंकले पनि झन्डै ११ महिनापछि मुद्रास्फीतिको दर आफूले राखेको ६ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा कम रहेकोमा केही राहतको सास फेरेको पाइन्छ । युरोपियन युनियनका देशहरूले नोभेम्बर महिनामा १० प्रतिशतको उच्च मुद्रास्फीति भोग्नुपर्‍यो भने बेलायतले १०.७ प्रतिशतको मुद्रास्फीति भोग्नुपर्‍यो, जसलाई अर्थ साहित्यमा कुँदेको मुद्रास्फीति मानिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालको कात्तिक महिनाको मूल्यवृद्धिदर ८ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको विवरण प्रकाशित गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले यो वर्ष विश्वभरि नै ८ प्रतिशतको मुद्रास्फीति हुने अनुमान गरेको छ र अर्को वर्ष मात्रै ६.५ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरेको छ । अहिलेको भू–राजनीतिक द्वन्द्व र पूर्तिको सिक्रीमा आएको अवरोध कायमै रहेमा यो लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने पनि आईएमएफले प्रक्षेपण गरेको पाइन्छ ।

अहिलेको मूल्यवृद्धिको अवस्थालाई तीनवटा परिप्रेक्ष्यमा व्याख्या गर्नुपर्नेे देखिन्छ । पहिलो हो, रूसले युक्रेनमा फेब्रुअरीमा आक्रमण गरेपछि मार्चमा अमेरिकी डलर १ सय १० प्रतिब्यारेल पुगेको कच्चा तेलको भाउ घटेर अहिले ७८ डलर अमेरिकी डलरमा कायम भएको छ ।

रूसमाथि ईयू, अमेरिका र अस्ट्रेलियाजस्ता देशहरूले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीका कारण तेलको बजारमा डिसेम्बर महिनाको ५ तारिखबाट लागू हुने प्राइस क्याप लागू हुनुअगाडि नै युरोपियन देशहरूले अर्बौं डलर मूल्यको रूसको तेल र ग्याँस खरिद गरेको छ र युरोपियन देशहरूको तेल र ग्याँसमा रूसमाथिको निर्भरता घटाउन नसकेको कारणले तेलको भाउ वृद्धिबाट यिनीहरूको अर्थव्यवस्थालाई धेरै नकारात्मक असर परेको देखिन्छ ।

अमेरिकाको अर्थव्यवस्था तेलमा आत्मनिर्भर रहेको कारणले पनि त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले बढाएको ब्याजदरका कारण मूल्यवृद्धि केही नियन्त्रणमा आएको हो । भारत र चीनले पश्चिमा देशहरूले रूसमाथि लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीलाई बेवास्ता गरी रूससँग सहुलियत दरमा कच्चा तेल खरिद गरेको कारणबाट पनि भारतमा मूल्यवृद्धि युरोपको तुलनामा कम हुन गएको हो । भारतमा नोभेम्बर महिनामा आएर तरकारीको भाउ करिब ६ प्रतिशतले घटेको कारणले पनि अहिले मुद्रास्फीतिको दर घटेको मानिएको छ ।

विश्वका धेरै देशका केन्द्रीय बैंकहरू मुद्रास्फीति घटाउन ब्याजदर बढाउन कम्मर कसेर लागेको पाइन्छ । अमेरिकामा झन्डै शून्य दरजस्तो रहेका रिपो रेट अहिले ४ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसक्यो र अमेरिकी सरकार कुनै हालतमा पनि मूल्य वृद्धि रोक्न कृत संकल्पित देखिन्छ । स्विट्जरल्यान्ड र नर्वेका केन्द्रीय बैंकहरूले पनि ब्याजदर बढाइसकेका छन् । टर्कीका राष्ट्रपतिले भने मूल्यवृद्धि रोक्न ब्याज बढाउन दिएका छैनन् ।

यो मूल्यवृद्धिले अमेरिकाको सेयर बजारमा मनग्य प्रभाव परिसकेको छ । एस एन्ड पी ५०० को सेयर मूल्यमा २ प्रतिशतले गिरावट आएको छ भने दाउको सेयर मूल्य ६०० बिन्दुले घटेको छ । अमेरिकामा यो वर्षको नोभेम्बरमा ११ महिनामा सबैभन्दा कम खुद्रा बिक्री भएको र यसले अर्थव्यवस्थालाई मन्दीतर्फ उन्मुख गर्ने हो कि भन्ने डर सिर्जना भएको छ । यसले विश्वको आर्थिक वृद्धिमा नै नकारात्मक असर पुर्‍याएको छ ।

आईएमएफको प्रक्षेपणअनुसार पहिला ३.२ प्रतिशतको विश्व आर्थिक वृद्धिलाई मूल्यवृद्धिको कारणले २.७ प्रतिशतमा झारेको पाइन्छ । यसले निश्चित रूपमा विश्वव्यापी रूपमा गरिबी, असमानता र बेरोजगारी बढाएको पाइन्छ । अर्थशास्त्रीहरूले अहिलेको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकहरूको ब्याजदर बढाउने कार्यको विरोध नगरेका पनि होइनन् ।

एकथरी अर्थशास्त्रीहरूको विचारमा अहिलेको मूल्यवृद्धि कोभिड–१९ को लकडाउन, चीनको शून्य कोभिड नीतिले गर्दा औद्योगिक उत्पादनमा आएको कमी र रूसले युक्रेनमाथि गरेको हमलाका कारण पूर्तिको सिक्रीमा आएको बाधा–व्यवधानका कारण सिर्जना भएकोले माग कटौती गर्ने ब्याजदर वृद्धिको उपायको सट्टा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धि गर्ने र पूर्तिको सिक्रीमा कसरी सुधार ल्याउने उपायहरू अपनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको पनि पाइन्छ ।

माथिको मूल्यवृद्धि सबै उपभोक्ता मूल्य सूचकांकबाटै लिइएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७३ को प्रतिवेदनमा पनि उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा खाद्य र पेय पदार्थको भूमिका करिब ४४ प्रतिशत रहेको र हाउजिङ र युटिलिटीमा क्रमशः २०.३० र ५.३४ रहेबाट आधाभन्दा बढी भार खाद्यवस्तु र इन्धनले लिने गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ मा खाद्य पदार्थको मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा भएको र गैरखाद्य पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य २० प्रतिशतले बढेको देखाइएको छ ।

यसले गर्दा नेपालको अर्थव्यवस्थामा पनि मूल्यवृद्धिमा बाह्य क्षेत्रको प्रभाव मनग्य रूपमा रहेको पाइन्छ । छिमेकी देश भारतले खाद्यान्न, तरकारी, मासु, फलफूलमा आफूलाई आत्मनिर्भर बनाई रूसबाट सस्तोमा तेल आयात गरी मूल्यवृद्धि कम गर्न सफलता प्राप्त गरेजस्तै नेपालले पनि कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका साथै जलविद्युत् शक्तिको प्रचुर मात्रामा उपयोग गर्न सकेमा हाम्रो इन्धन आयातको बिलको रकम घटी मूल्यवृद्धिलाई अझै पनि सीमाभित्र राख्न सकिने हुन्छ ।