नियामकीय व्यवस्थामा पब्लिक दबाब
प्रकाशित मिति : माघ ४, २०७९ बुधबार
नेपाल राष्ट्र बैंकले कात्तिकदेखि लागू गरेको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ संशोधन गरेको छ । कर्जा प्रवाह सही तरिकाले परिचालन होस् भन्ने मुख्य उद्देश्यका साथ ल्याइएको यो मार्गदर्शन दुई महिना नहुँदै संशोधनमा पुग्यो । व्यावसायिक जगत्बाट चर्काे विरोध, सडक आन्दोलन भएपछि अन्ततः राष्ट्र बैंकले मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन गरेको छ ।
पुस १५ गतेबाट नेपाल भित्रिने सबै मोबाइल फोनको दर्ता गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था एमडीएमएस लागू हुने अन्तिम तयारी भइरहँदा स्थगित भयो । सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो विरोधले सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको निर्णयलाई दबाब दियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लागू गर्ने भने पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को निर्देशनपछि यो व्यवस्था स्थगित भएको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागले गत साउनदेखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानलाई अनिवार्य गर्ने भन्दै सूचना जारी गरे पनि अन्तिम समयमा निर्णय फिर्ता लियो । विभागले साउनदेखि बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान नगरेमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । तर, यस विषयमा सर्वत्र आलोचना भएपछि विभाग आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भयो ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै खपत घटाउन भन्दै गत जेठ महिनाभर साताको दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था गरियो । तर, सरकारको निर्णय एक महिना पनि टिक्न सकेन । सार्वजनिक क्षेत्रबाट चर्को आलोचना भएपछि सरकार निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भयो ।
आवश्यक छलफल र पूर्वअध्ययनहरू नीतिगत परिवर्तनका नभइनहुने विषय हुन् । स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थाका लागि पब्लिक प्रेसरमा भन्दा समय लगाएरै भए पनि नीतिनियम बनाउँदा सबै पक्षलाई समावेश गर्नु सरकार, निजी क्षेत्र, आम सर्वसाधारण सबैको हितमा हुन्छ ।
माथि उल्लेख गरिएका मुद्दाहरू केवल उदाहरण मात्रै हुन्, नेपालमा पब्लिक प्रेसर कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने सम्बन्धमा । जनआवाजलाई सम्बोधन गर्नु प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सबल पक्ष हो, यद्यपि यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको मुख्य विषय भने पूर्वअध्ययन, सरोकारवालासँग छलफल किन हुँदैन ? किन सरकारको लगानी बालुवामा पानी हुन्छ ? भन्ने हो । यदि दूरदर्शी तरिकाले अध्ययन गरेर आउने हो भने सरकारको सीमित स्रोतसाधनलाई यसरी खेर जान दिनुपर्ने थिएन ।
जनताको आवश्यकता के हो ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कता जाँदै छ भन्ने विषयलाई नीतिगत व्यवस्था गर्नुअघि नीति बनाउने निकायले सरोकारवाला पक्षसँग आवश्यक छलफल गरिएन भन्ने सन्देश पछिल्ला घटनाहरूले दिएका छन् । सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नहुँदा विद्रोहस्वरूप सडक आन्दोलन, नारा–जुलुससम्मका गतिविधिले प्रश्रय पाउने गरेका छन् ।
कुनै पनि नीतिनियमहरू बन्नुभन्दा अघि पर्याप्त गृहकार्य गरिँदैन भने गृहकार्य गरेर लागू गरिएका निर्णयहरू पनि पब्लिक प्रेसर अर्थात् सार्वजनिक दबाबका कारण लागू नहुँदै फिर्ता हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मार्गदर्शन संशोधन भई १ करोडसम्मको कर्जाको हकमा मार्गदर्शन अब अनिवार्य नहुने भएको छ । यसअघि यस्तो सीमा ५० लाख रुपैयाँ थियो ।
सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएकाले चुक्ता गर्नका लागि किस्ताबन्दी रूपमा २०८२ असारसम्म म्याद थपिएको छ । यसअघि २०८० असारसम्म म्याद थियो । यीलगायतका विविध विषयमा चालू कर्जामा संशोधन भएको छ । ठूलो स्रोतसाधन, अध्ययन र बैंककै विश्वसनीयतामा प्रश्न खडा गरेको छ । अर्कातिर कुनै पनि व्यवस्था ल्याउने बेला नियामक निकाय किन वास्तविकताको नजिकसम्म पुगेर अध्ययन गर्दैन भन्ने देखिएको छ ।
त्यसैगरी अघिल्लो साताबाटै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गर्ने सरकारको तयारी अन्तिम समयमा स्थगित हुँदा एकातिर अवैध मोबाइल आयातको धन्दा फस्टाउने अवस्था देखिएको छ भने अर्कातर्फ देशभित्रै मोबाइल हराउने तथा अवाञ्छित गतिविधिको ट्र्याकिङ गर्न सहज नहुने भएको छ ।
मोबाइल अति आवश्यकीय वस्तु भए पनि यसको अवैध आयात रोक्न र आयातित मोबाइललाई नियामकीय प्रणालीमा राख्न यस्तो व्यवस्था गरिए पनि ‘मोबाइल व्यापारीको स्वार्थमा नयाँ नियम ल्याइएको’ भन्नेजस्ता अतिरञ्जित प्रचारले एमडीएमएस लागू नभएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
छिमेकी देशहरूको अनुभव तथा नेपालमा बढ्दो चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्न पूर्वतयारीसहित एमडीएमएस लागू गरिए पनि अन्तिम समयमा स्थगित भएपछि नियामकीय भूमिका र त्यसले ल्याएका व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको छ । एमडीएमएस आवश्यकता कि बाध्यता भन्ने देखिएको छ । प्राधिकरणले बताएअनुसार चार वर्षदेखि तयारी गरेर सबै सरोकारवालासँग छलफलसमेत गरी यो व्यवस्था लागू गर्ने गरिएको थियो ।
एमडीएमएस प्रणाली स्थापना गर्नमात्र ७८ करोड लागत खर्चिसकेको छ । तत्काल यो व्यवस्था लागू नहुने भएसँगै प्राधिकरणको लगानीसमेत जोखिममा परेको छ । प्रविधिमा गरेको लगानी समयसँगै बढी चुनौतीपूर्ण हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा प्रविधि भनेको सबैभन्दा छिटो परिवर्तन हुने र लगानीका हिसाबले पनि उच्चतम जोखिम छ ।
पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा एमडीएमएस कार्यान्वयनमा रोक लगाउने निर्णयसँग सन्तुष्ट देखिंदैनन्, जुन कुरा उनले सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गरेको अभिव्यक्तिले नै दिएको छ । लामो गृहकार्य गरेर ल्याइएको यो व्यवस्था दूरसञ्चार क्षेत्रको सबलीकरणका लागि अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले समाजिक सञ्जालमै ‘एमडीएमएस प्रणालीले सेट दर्ताको प्रबन्ध गर्ने हो, कति ल्याउने/नल्याउने कोटा तोक्ने व्यवस्था एमडीएमएसले गरेको छैन, त्यो सरकारको कुरा हो’ भनेर लेखेका छन् ।
एमडीएमएसको परिकल्पना नै नेपाल भित्रिएका मोबाइलको तथ्यांक राख्ने र त्यसको आईएमईआई नम्बर दर्ता गरी हराएको बखत ट्र्याकिङ गर्ने उद्देश्यले भएको हो । विदेशमा बस्ने नेपालीले पठाएका महँगा फोनको सुरक्षाकै लागि यो व्यवस्था लागू भए पनि भन्सार सुविधासँग जोडेर यसको बदनामी गराइएको उनले बताएका छन् ।
व्यवस्था ल्याउने बेला ल्याइहाल्ने तर कार्यान्वयनका चरणमा चुक्ने प्रवृत्तिप्रति पूर्वसचिव भानुप्रसाद आचार्य सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, “सत्तामा रहेको नेतृत्वले विषयवस्तु नबुझीकन निर्णय गर्नु र पछि पछुताउनु हाम्रो नियति हो ।” उनले भनेजस्तै अहिले निकायबाट जे–जस्तो व्यवस्था ल्याउन खोजिए पनि पूर्ण कार्यान्वयन चरण अगाडि नै त्यसले स्वरूप फेरिसक्छ, जसका कारण निर्णय तहमा रहेका वर्गले निर्णयमा सहभागी नहुने प्रचलन पनि बढ्दो छ ।
काम गरेर गरेजस्तो नभएपछि निर्णय तहमा रहनेहरू पनि पन्छिनु स्वाभाविक हो । पछिल्लो समय नेपालको सार्वजनिक सेवामा ‘पब्लिक प्रेसर’ बढ्दो छ । यसले शासकीय हस्तक्षेपको अवस्था पनि निम्त्याएको छ । सरकारको नीतिनियमलाई सामाजिक सञ्जालको दबाबले ओझेलमा पारेको छ । नीतिनियम बनाउने निर्वाचित व्यवस्थापिका र कार्यान्वयन गर्ने निकाय कार्यपालिकाभन्दा सामाजिक सञ्जालको दबाब बढी हाबी भइरहेको अवस्था देखिन्छ ।
मुलुकको दुई सदनात्मक संघीय संसद्मा मात्र ३ सय ३५ सदस्य रहेका छन् भने सातवटै प्रदेशको प्रदेशसभामा ५ सय ५० को संख्यामा प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् । जननिर्वाचित यी संसद् सदस्यहरूको मुख्य जिम्मेवारी भनेको मुलुक वा आफ्नो प्रदेशका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्नु हो र संघीय र प्रदेश सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेछन् ।
नीति निर्माणका लागि वैधता प्राप्त गरेका मुलुकका ८ सय ८५ सांसदले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको तथा विश्वसनीयता आर्जन गर्न नसक्दा संसद्ले बनाएका नीतिनियमहरू सामाजिक दबाबमा सहजै परिवर्तन र स्थगित गरिन्छन् । यसरी व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाभन्दा समाजका सीमित वर्गले राज्य सञ्चालनमा हस्तक्षेप गरिरहँदा शासन व्यवस्था नै कमजोर हुने देखिन्छ ।
परिवर्तनका लागि नयाँ ऐन, नियम र व्यवस्थाहरू चाहिन्छन् । त्यसका लागि दूरदर्शी तथा सरोकारवालासँग छलफल महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आवश्यक छलफल र पूर्वअध्ययनहरू नीतिगत परिवर्तनका नभइनहुने विषय हुन् । स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थाका लागि पब्लिक प्रेसरमा भन्दा समय लगाएरै भए पनि नीतिनियम बनाउँदा सबै पक्षलाई समावेश गर्नु सरकार, निजी क्षेत्र, आम सर्वसाधारण सबैको हितमा हुन्छ ।