कडा नियम, प्रतिस्पर्धा र ट्राफिक जाम

म काठमाडौंको बिजुली बजारमा भक्तपुर जाने बस चढ्छु । नयाँ बानेश्वर चोकको सर्भिस लेनमा बस रोकिन्छ । चोकमा रातो, हरियो अनि फेरि रातो र हरियो बत्ती बल्छ । चालकले बस घ्यारघ्यार मात्र गराउँछन्, अघि बढाउँदैनन् । म ‘चढ्ने पनि छैनन्, झर्ने पनि छैनन्, दुई पटक हरियो बत्ती बलिसक्यो, गाडी हिँडाउनुस् न’ भन्छु । चालक झर्किन्छन्, “रिजर्भ बस हो र पेसिन्जर नभरी सरासर गुड्नलाई ?”

काठमाडौंमा ट्राफिक जामको मूल समस्या यही हो । आधा घण्टामा पुग्नुपर्ने ठाउँमा बसले एक घण्टाभन्दा बढी समय लगाइदिन्छ । समयमै गुड्ने हो भने अहिले एक ट्रिप हुने अवधिमा दुई ट्रिप हुन्छ । आधा संख्याको बसले उति नै यात्रीलाई सेवा दिन सक्छ । कालो प्लेटका बसले दोब्बर–तेब्बर समय लगाउने गरेका कारण मानिसहरू मोटरसाइकल किन्न बाध्य छन् । ट्याक्सीले मिटरमा उठ्नेभन्दा दोब्बर–तेब्बर भाडा लिने गरेका कारण मानिसहरू सकी–नसकी कार किन्न बाध्य भएका छन् ।

कालो प्लेटका बसलाई पिक एन्ड ड्रप लागू गर्न कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ गरेर मात्र सम्भव देखिन्न । अधिकांश बसका धनी, चालक र सहचालकहरू व्यावसायिक (प्रोफेसनल) छैनन् । उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी भएर राम्रो सेवा दिएर नाफा गर्ने हो भन्ने ज्ञान छैन ।

यसबाट सडकमा सवारीको चाप बढ्न गएको छ । सरकारी कर्मचारीहरूले सुविधाका कार र मोटरसाइकल चलाउँछन् । एक जना यात्रीका लागि सिंगो कार प्रयोग हुन्छ । कतिपय कार्यालयले कर्मचारी ओसार्न बस किनेका वा भाडामा लिएका छन् । जसका कारण कार्यालय आउने/जाने समयमा सडकमा सवारी साधनको संख्या वृद्धि हुन्छ । कालो प्लेटका बस सुरक्षित, सफा, सुविधायुक्त र भरपर्दो हुने हो भने सायद ५० प्रतिशत सवारी साधनको संख्या सडकमा घट्छ ।

काठमाडौंको अहिलेकै जनसंख्यालाई सेवा दिन मेट्रो रेल, सडक विस्तार, ठूला बस केही पनि चाहिँदैन । कालो प्लेटका बसलाई पिक एन्ड ड्रप लागू गर्न कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ गरेर मात्र सम्भव देखिन्न । अधिकांश बसका धनी, चालक र सहचालकहरू व्यावसायिक (प्रोफेसनल) छैनन् । उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी भएर राम्रो सेवा दिएर नाफा गर्ने हो भन्ने ज्ञान छैन । थोरैले मात्र कानुन उल्लंघन गर्छन् भने सरकारले दण्ड, जरिवाना, सजाय गरेर कानुन र आदेश पालना (ल एन्ड अर्डर मेन्टेन) गराउन सक्छ ।

अधिकांशले कानुन उल्लंघन गरेको अवस्थामा ल एन्ड अर्डर मेन्टेन सम्भव हुँदैन । अहिलेसम्म सिन्डिकेटको आधारमा बस सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । एक व्यक्तिले पैसा लगानी गर्छ । तर, उसलाई बस कहाँ किन्नुपर्छ, कहाँ दर्ता गर्नुपर्छ, कहाँ परमिट लिनुपर्छ, कहाँ बिमा गर्नुपर्छ, कसरी सेवा दिनुपर्छ, समस्या परे के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राम्ररी थाहा हुँदैन । बसधनी सबै कामका लागि सिन्डिकेट चलाउने संघ र समितिहरूमा निर्भर हुन्छन् ।

विश्वभर सार्वजनिक यातायात सरकारको जिम्मामा हुन्छ । यहाँ पनि सरकारले ठूला बस किनेर सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने चर्चा सधैं हुन्छ । साझा बसमा सरकारले पैसा खन्याइरहेको पनि छ । तर, नेपालका लागि यो उपयुक्त मोडल होइन । विकसित मुलुकमा सरकारले सवारी साधनलाई आवश्यकताको वस्तुका रूपमा मान्छ । बजार मूल्यमा सवारी साधन किन्न पाइन्छ । धेरै मानिसका निजी साधन हुन्छन् । सार्वजनिक यातायातमा यात्री नै कम हुन्छन् ।

त्यहाँ सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नैपर्छ, किनकि नाफा नहुने भएकाले निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्दैन । नेपालमा उल्टो छ । सवारी साधनलाई सरकारले विलासी वस्तु मान्छ । यहाँ बजार मूल्यमा सरकारले २ सय ४० प्रतिशत कर थप्छ । सार्वजनिक यातायातमा यात्रीहरू खचाखच हुन्छन् । राम्रो ढंगले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्छु भनेर लगानी गर्न निजी क्षेत्र आतुर छ । तर, सरकारले व्यावसायिक ढंगले सेवा दिने कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति नदिएर बाटो रोकेको छ ।

नेपालमा सरकारले सिन्डिकेट खारेज गरेर स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाइदिनुपर्छ । निजी क्षेत्रको आकर्षक लगानी क्षेत्रका रूपमा सार्वजनिक यातायात पर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक यातायातमा अकुपेन्सी नपुगेर निजी क्षेत्र जहिलेदेखि बाहिरिन खोज्छ, त्यतिबेला बल्ल सरकारले जिम्मा लिने हो । त्यो धेरै वर्षपछिको कुरा हो । अहिले नन्–प्रोफेसनलबाट सञ्चालन भएका बसमा बैंक र बसधनीको लगानी छ । यत्तिकैमा सरकारले ठूला बस सञ्चालन गर्ने र नयाँ निजी कम्पनीहरूलाई ठूला बस सञ्चालन गर्न अनुमति दिने कुरा जायज छैन ।

पुराना बसधनी र बैंकको लगानीको सुरक्षित व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । अब सार्वजनिक यातायात पनि बैंक, वित्तीय संस्था, इन्स्योरेन्स, हवाई कम्पनीजस्तै व्यावसायिक हुनेछ । उच्च व्यावसायिक क्षमता र प्रतिस्पर्धाबिना सार्वजनिक यातायातमा टिक्न र मुनाफा गर्न सकिनेछैन । त्यसैले आवश्यक क्षमता नहुने बसधनीहरूले बेलैमा बस बिक्री गरेर सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता बन्ने गरी सरकारले नीतिगत र रणनीतिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक यातायातको सहज सुविधा नभएको ठाउँमा सरकारी कर्मचारीका लागि गाडी सुविधा आवश्यक हुन सक्छ । काठमाडौं सहरमा सार्वजनिक बस र ट्याक्सी एक मिनेटभन्दा कम समयमा प्राप्त गर्न सकिन्छ । यहाँ कर्मचारीलाई गाडी सुविधाको औचित्य देखिँदैन । कार्यालयले एउटा कर्मचारीलाई एउटा मोटरसाइकल र मासिक २० लिटर पेट्रोल दिन्छ । पेट्रोलको मूल्य, मोटरसाइकलको ह्रास कट्टी, मर्मत सर्भिसिङ, कर बिमाको हिसाब गर्दा सरकारको मासिक औसत १० हजार रुपैयाँ लागत पर्न जान्छ ।

त्यस्तै, एउटा कार दिँदा मासिक औसत १ लाख रुपैयाँ लागत पर्न जान्छ । अब मोटरसाइकल सुविधा कटौती गरेर कर्मचारीलाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ मात्र यातायात खर्च दिऊँ । कार सुविधा कटौती गरेर कर्मचारीलाई मासिक ३० हजार रुपैयाँ मात्र यातायात खर्च दिऊँ । कर्मचारी सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्नुभन्दा बढी उत्प्रेरित हुनेछ । किनकि मितव्ययी खर्च गरेर उनीहरूले यातायात भत्ताबाट बचत गर्न सक्छन् । अर्कातिर, सवारी साधन र इन्धनमा हुने सरकारको ७० प्रतिशत खर्च बचत हुन्छ । सवारी चालकको तलब पूरै बचत हुन्छ ।

मोटरसाइकल र कारको सट्टा कर्मचारीले सार्वजनिक बस र ट्याक्सीको सेवा लिन्छन् । बजारमा यातायात व्यवसायीले मुनाफा कमाउँछन् । देशमा बेला–बेला विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर समस्या आउने गर्छ । सरकारले सवारी साधनको आयातमा कडाइ गर्छ । कार्यालय प्रमुख र सुरक्षा चुनौती हुने पदाधिकारीबाहेक सबै सरकारी सवारी साधन लिलाम गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा अटोमोबाइल व्यवसायीले अर्को दुई–तीन वर्ष गाडी आयात नगरी राम्रो व्यवसाय गर्न सक्छन् ।

काठमाडौंमा सिन्डिकेट हटाएर बस र ट्याक्सीलाई रुट परमिट खुला गर्दा प्रतिस्पर्धी क्षमता नभएका व्यवसायीले गाडी बिक्री गर्छन् । व्यावसायिक ढंगले सेवा दिन्छु भन्ने उद्देश्य भएका व्यवसायीको प्रवेश हुन्छ । काठमाडौंमा आधा गाडी उभ्रिन्छन् । उपत्यकाबाहिर यिनै गाडी प्रयोग हुन्छन् । अर्को केही वर्ष सार्वजनिक यातायातका साधन पनि आयात गर्नु पर्दैन । अहिले पठाओको शुल्क सरकारले तोकेको ट्याक्सीको शुल्कभन्दा महँगो छ । ट्याक्सीहरू मिटरमा नहिँड्ने हुँदा यात्रीका लागि पठाओ सस्तो परेको हो ।

शुल्क महँगो भएका कारण निजी बाइकहरू व्यावसायिक रूपमै प्रयोग भएका छन् । यसरी सवारी साधनको संख्या वृद्धि भएर समस्या थपिन सक्छ । त्यसैले भाडा सस्तो हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । इन्ड्राइभर एपमा यात्री र चालकले पारदर्शी मोलमोलाइ (बार्गेनिङ) गरेर सेवा प्रवाह हुन्छ । यो पठाओभन्दा सस्तो छ । सरकारले कालो प्लेटले मात्र यात्री सेवा दिन पाउने कानुनी व्यवस्थालाई हटाउनुपर्छ । त्यसपछि अझ बढी यात्रीमैत्री सेवा बजारमा आइहाल्छ ।

आफू जान लागेको रुटमा यात्री चढाएर निजी चालकले केही आम्दानी गर्न सक्छन् । एक जना मात्र यात्रा गर्ने कारमा दुई–तीन जना चढ्ने हो भने सडकमा सवारी साधनको संख्या स्वतः कम हुन्छ । यस्ता कारले सस्तोमा सेवा दिने हुँदा कालो प्लेटका ट्याक्सी पनि भाडा घटाउन बाध्य हुन्छन् । सस्तोमा सेवा दिनुपर्ने भएपछि रातो प्लेटका साधन किनेर व्यावसायिक प्रयोगमा ल्याउने विकृतिको सम्भावना रोकिन्छ ।

रातो प्लेटका साधनले मुनाफाका लागि होइन, आफ्नो लागत कम गर्न मात्र यात्री बोक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । केही सेवा निजीले दिन्छन् र बाँकी सेवा कालो प्लेटले नै दिन्छन् । निजीको सेवा नपाएको अवस्थामा केही महँगो भए पनि कालो प्लेटको सेवा लिन्छन् । यसले बजारमा जति माग हुन्छ, त्यति ट्याक्सीमात्र उपलब्ध हुने अवस्थाको सिर्जना गर्छ । अहिले जस्तो लाइन लागेर ट्याक्सी राख्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ ।