विकास र समृद्धिका सारथी

पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री बनेको २३ औं दिन मंगलबार दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेलगायत पार्टीहरुको सहयोगमा पुस ११ मा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले त्यसबेला ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । मंगलबार २३ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेसँगै सरकारले लगभग पूर्णता पाएको छ ।

मुलुकको नयाँ संविधानले संघमा मन्त्रिपरिषद्को संख्या २५ सदस्यीय भन्दा बढी बनाउन रोक लगाएको छ । अब दाहालले दुई जनाभन्दा बढी मन्त्री नियुक्त गर्न पाउने छैनन् । जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी नहुँदा वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद गरी दुई मन्त्रालय भने प्रधानमन्त्री दाहालले आफूसँगै राखेका छन् । सरकारमा सहभागी भएका छन् । सत्ता साझेदार दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा जनता समाजवादी भने सरकारमा सहभागी भएन ।

नवनियुक्त मन्त्रीहरुले मंगलबार पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएर आ-आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । एमालेबाट एक उपप्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्री यसअघि नै नियुक्त भइसकेका थिए भने मंगलबार थप चार मन्त्री भएका छन् । यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री र एक उपप्रधानमन्त्री यसअघि नै नियुक्त भइसकेकामा थप ३ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट यसअघि एकजना उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए । मंगलबार थप २ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एक उपप्रधानमन्त्री सहित तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री गरी चार मन्त्री नियुक्त भएका छन् । सर्वसाधारण नागरिकले मतदानमार्फत पठाएका प्रतिनिधिले मंगलबारदेखि सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । मुलुकको विकास र समृद्धि गर्ने जिम्मेवारी दिएर पठाएका जनप्रतिनिधिले आगामी दिनमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने चासो उनीहरुको नियुक्तिसँगै सुरु भएको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र, विकास र समृद्धिलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा सरकारको दोस्रो दर्जामा रहेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भूमिका सबैभन्दा माथि छ । वार्षिक बजेट बनाउने र त्यसअनुसार राखिएका लक्ष्य पूरा गराउने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीकै हो । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने मूल नीति नै पौडेलले बनाउने बजेटमा आधारित हुनेछ । यस अर्थमा सर्वसाधारणले हेर्ने मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुमध्ये प्रधानमन्त्रीपछिका सबैभन्दा प्रमुख व्यक्ति पौडेल नै हुन् ।

विकास र समृद्धिको सवालमा यसअघि नै माओवादीबाट उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनेका नारायणकाजी श्रेष्ठको जिम्मेवारी पनि कम छैन । मुलुक भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा ज्यादै नाजुक अवस्थामा छ । सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत बजेट कहिल्यै पनि लक्ष्यअनुसार खर्च हुन सकेको छैन । हामीसँग काम गर्न सक्ने क्षमताकै विकास हुन सकेको छैन । गरिएका र भएका कामको गुणस्तर पनि ज्यादै न्यूनस्तरको छ । यस्तोमा मन्त्री श्रेष्ठले कसरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हाँक्छन् भन्ने सबैको चासो छ ।

यस्तै, राप्रपाबाट अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री भएका छन् । यो अर्को विकासे मन्त्रालय हो । मन्त्री लिङ्देनसामु विद्युत उत्पादन क्षमता बढाउने, विद्युत निर्यातको व्यवस्था मिलाउने, लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सुचारु गर्ने तथा सुक्खा मौसमको बिजुलीका लागि भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नै मुख्य चुनौती बनेको छ ।

वर्षायाममा विद्युत खेर जाने अवस्था रोक्न स्वदेशमै खपतको वातावरण बनाउने तथा अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको भारत निकासीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने चुनौती पनि छ । नवनियुक्त मन्त्री लिङ्देनले पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्ने बताएका छन् । मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा मन्त्रालयको कार्यसम्पादन गर्न पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्ने पहिलो निर्णय उनले गरेका छन् । मन्त्री लिङ्देनले आफ्नो मन्त्रालयमा दीपक सिंहलाई राज्यमन्त्रीका रुपमा पाएका छन् ।

अर्को विकाससम्बद्ध मन्त्रालय सहरी विकासमा राप्रपा उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे नियुक्त भएका छन् । पाण्डे यसअघि दुईपटक मन्त्री भइसकेका थिए । उनी ‘क’ वर्गको निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकसमेत हुन् । विकास निर्माणको काम बढी हुने सहरी विकास मन्त्रालयमा निर्माण व्यवसायी नै मन्त्री हुनुलाई कतिपयले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुनसक्ने आशंकाका रुपमा पनि हेरेका छन् । मन्त्री पाण्डेसामु व्यक्तिगत स्वार्थबाट जोगिएर मन्त्रालयका काम कारबाहीलाई अघि बढाउनु नै मुख्य चुनौती हुने देखिन्छ ।

यस अतिरिक्त मुलुकको सहरी क्षेत्रमा एकीकृत विकास पूर्वाधारको संरचना तयार हुन नसक्दा अव्यवस्थित बसोबास बढिरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई स्थानीय तहसँग मिलेर संयोजन गर्नु पनि उनको चुनौती देखिन्छ । यस्तै, एमालेबाट यसअघि मन्त्री नियुक्त भए पनि मंगलबारमात्र विभागीय जिम्मेवारी पाएकी कृषि विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहसामु बर्सेनि हुने मल अभावको समस्या समाधान गर्ने तथा कृषिमा उत्पादकत्व बढाई मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने जिम्मेवारी आएको छ ।

वार्षिक करिब ५ खर्ब रुपैयाँ बराबर आयात भइरहेको कृषि उपजलाई कसरी निरुत्साहित गर्ने भन्ने जिम्मेवारी पनि उनको छ । युवालाई कृषिमा आकर्षित गरेर विदेश जानबाट रोक्ने व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी पनि साहको काँधमा आएको छ । यस्तै, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका राजेन्द्र राईसामु पछिल्लो समय जग्गाको कित्ताकाटमा देखिएको समस्या समाधानदेखि सहकारी क्षेत्र नै जोखिममा परिरहेकाले त्यसलाई बचाउनु मुख्य चुनौती हुनेछ ।

उद्योग वाणिज्य ताथ आपूर्ति मन्त्रीमा नियुक्त दामोदर भण्डारीसामु उद्योगी–व्यवसायीका समस्या समाधानदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनसम्मका चुनौती देखिन्छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा नियुक्त डीपी अर्याल आफैं रेमिट कम्पनीका सञ्चालक हुन् । नेपालमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने तथा विदेशमा रहेका नेपालीको सामाजिक सुरक्षाका लागि काम गर्नुपर्ने उनको जिम्मेवारी छ । मन्त्री अर्यालसामु तत्कालका लागि वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका विकृति नियन्त्रण नै मुख्य चुनौती बनेको छ ।

कोरोनापछि सुस्ताएको नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उकास्ने जिम्मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भएका सुदन किरातीको काँधमा आएको छ । उनी माओवादीबाट मन्त्री बनेका हुन् । माओवादीकै सुशीला श्रीपाली संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री भएकी छन् । दुवैलाई पर्यटक आगमन बढाउने, विदेशी र स्वदेशी हवाई उड्डयनलाई सुरक्षित बनाउने, होटललगायत खर्बौं लगानी भएको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान गराउने जिम्मेवारी आएको छ ।

जनमत र जसपा असन्तुष्ट

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय जनमत पार्टीले पाउने पूर्वसहमति कार्यान्वयन नभएपछि मन्त्री अब्दुल खान खानेपानी मन्त्रालय सम्हाल्न गएनन् । प्रधानमन्त्री दाहालसँग उद्योग मन्त्रालयबारे कुरा टुंगिए पनि आफूहरुलाई जानकारी नै नगराई उनी पछि हटेको आरोप जनमत पार्टीले लगाएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार सर्वदलीय बैठक बसिरहँदा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत सामेल भएनन् ।

यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीले सोमबारको सत्ताधारी दलको बैठकमा आफूलाई बोल्न नदिइएको तथा आफ्नो दलले उपराष्ट्रपति पाउनुपर्ने माग सम्बोधन नभएको भन्दै सरकारमा सहभागी भएन । सरकारमा जान तयार रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई भने प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरेका छैनन् ।