गत वर्षभन्दा ८३ अर्ब कम

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले गत वर्षभन्दा करिब २० प्रतिशत राजस्व बढाउने लक्ष्य राखेर बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । तर, वर्षको आधा समय (साउन–पुस) सम्म लक्ष्य फेला पर्ने होइन, गत वर्षको जति पनि राजस्व उठाउन सकेको छैन । सरकारी आय–व्ययको तथ्यांक राख्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुससम्म जम्मा ४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । यो गत वर्षको भन्दा ८३ अर्ब रुपैयाँ कम हो भने सरकारले बजेटमा राखेको लक्ष्यभन्दा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ थोरै ।

विगतमा पनि सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य असुली हुने भन्दा केही धेरै राख्दै आएको देखिन्छ । यस्तोमा पनि वार्षिक लक्ष्यको धेरैजसो वर्ष ९५ प्रतिशतभन्दा माथि असुली हुँदै आएको छ । तर, यो वर्षको असुली इतिहासमै सबैभन्दा कम हो । विगतमा कोभिड, भूकम्प, माओवादी द्वन्द्वजस्ता समयमा पनि लक्ष्यभन्दा यति थोरै राजस्व उठेको थिएन । जानकारहरु राजस्व प्रशासनमा भएको व्यापक अनियमितताका कारण यस्तो परिणाम आएको दाबी गर्छन् ।

“सरकारले राजस्व वृद्धिको लक्ष्य अधिकांश वर्षहरुमा यो वर्षको जस्तै (१५–२५ प्रतिशत) मा राख्दै आएको छ,” अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले कारोबारसँग भने, “तर, यो वर्षजस्तो नाजुक अवस्था कहिल्यै देखिएको थिएन ।” उनका अनुसार यो वर्ष राजस्व कम हुनुमा सबैभन्दा ठूलो दोष पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको हो । यो वर्ष अर्थतन्त्रमा देखिएको केही शिथिलता र केही वस्तुको आयातमा गरिएको प्रतिबन्धले राजस्व असुलीमा प्रभाव परेको पक्कै हो । तर, यी दुई कारणले मात्र यति धेरै राजस्व घटेको होइन ।

राजस्व प्रशासनमा भएको अनियमितताकै कारण यति धेरै राजस्व घटेको ती अधिकारीले दाबी गरे । उनका अनुसार विगतमा भन्सार र कर कार्यालयहरुको नेतृत्व गरेर जान अधिकांश कर्मचारी इच्छुक देखिँदैनथे । अहिले भने भन्सार र राजस्वका कार्यालयमा जान चाहने कर्मचारीको धेरै लामो सूची छ । पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले उपसचिवमा राजस्व क्याडरबाट आएका सबै कर्मचारीलाई हटाएर प्रशासन सेवाबाट सहसचिव बनेका कर्मचारीलाई ल्याएको र तीमध्ये अधिकांशले अनियमितता गरेकै कारण राजस्व घटेको ती अधिकारीले बताए ।

महालेखाका अनुसार पुससम्मको राजस्व असुली गत वर्षको भन्दा ८३ अर्ब ६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ कम छ । गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा ५ खर्ब ४२ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ उठेको थियो । यो वर्ष भने ४ खर्ब ५८ अर्ब ९८ करोड ६८ लाख रुपैयाँमात्र संकलन भएको छ । प्रतिशतका आधारमा हेर्दा पनि गत वर्षभन्दा अहिले १३.२ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको छ । गत वर्ष पुससम्म लक्ष्यको ४५.९१ प्रतिशत संकलन भएकोमा यो वर्ष ३२.७१ प्रतिशतमात्र संकलन भएको छ ।

सरकारले यो वर्ष गत वर्षभन्दा राजस्व संकलन लक्ष्य २ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोडले बढाएर राखेको थियो । गत वर्ष राजस्व सकंलन लक्ष्य ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड थियो । यो वर्षको लक्ष्य १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड हो । अर्कोतिर राजस्वले सरकारको चालू खर्चमात्र धानेको अवस्था छ । अहिलेसम्म सरकारको चालू खर्च ४ खर्ब ५५ अर्ब पुगेको छ । राजस्व भने ४ खर्ब ५८ अर्ब छ । यस्तै, सरकारको कुल आम्दानीले कुल खर्च फेला पार्न सकेको छैन ।

पुससम्म सरकारको कुल आम्दानी ४ खर्ब ९४ अर्ब पुगेको छ । जबकी खर्च ५ खर्ब ७६ अर्ब पुगेको छ । यो हिसाबले आम्दानीभन्दा खर्च ८२ अर्ब रुपैयाँ बढी देखिएको छ । यो वर्ष सरकार राजस्व असुलीमा मात्र होइन, पुँजीगत खर्च बढाउन र चालू खर्च नियन्त्रण गर्न पनि असफल बनेको छ । अनुदानका सवालमा पनि सरकारले लक्ष्य फेला पार्ने देखिँदैन । पुससम्म सरकारको पुँजीगत खर्च १४.०५ प्रतिशतमात्र भएको छ ।

चालू वर्षका लागि सरकारले ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विकासका लागि छुट्याएको थियो । पुस मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमात्र भएको हो । यस्तै, चालू खर्च ४ खर्ब ५५ अर्ब १२ करोड पुगेको छ । यो वर्ष ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ चालू खर्च विनियोजन थियो । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको छ । तर, ६ महिनामा ४ अर्ब ८० करोडमात्र वैदेशिक अनुदान आएको छ ।

यो वार्षिक लक्ष्यको ८.६६ प्रतिशतमात्र हो । गत वर्ष सरकारले वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य ५९ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ राखेको थियो । गत वर्ष सोही अवधिमा लक्ष्यको २३.१७ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ८८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अनुदान आएको थियो । यो वर्ष गत वर्षको तुलनामा वैदेशिक अनुदानसमेत १४.५१ प्रतिशत कम छ ।

यसैगरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तसम्ममा सरकारको कुल बजेट खर्च ३२.१३ प्रतिशत पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये पुस मसान्तसम्ममा सरकारले ५ खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । महालेखाको तथ्यांकअनुसार वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ६७ अर्ब ७६ करोड ५४ बराबर खर्च भएको छ । प्रतिशतका आधारमा भन्दा २९.४४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।