किसानलाई परिचयपत्र बाँड्दै बागमती प्रदेश सरकार

अध्यायदेशमार्फत कृषि विकास ऐन ल्याएको बागमती प्रदेश सरकारले सोही ऐनको प्रावधान अनुसार किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने भएको छ । किसान परिचयपत्र वितरणका लागि प्रदेशको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले किसान परिचयपत्र वितरण कार्यविधिसमेत निर्माण गरी कार्यान्वयनको चरणमा गएको हो । किसानलाई फार्मको आकार उत्पादन क्षमताका आधारमा तीन प्रकारका परिचयपत्र दिने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । व्यावसायिक, अर्धव्यावसायिक र निर्वाहमुखी गरी किसानलाई तीन प्रकारका परिचयपत्र वितरण गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

३० कट्ठा भन्दा बढी क्षेत्रफलमा खाद्यान्न बाली, फलफूल, तरकारी, दलहन पुष्प, मसला बालीलगायतका खेती गरिरहेका किसानलाई व्यावसायिक किसानको रुपमा परिचयपत्र प्रदान गरिनेछ भने वार्षिक हजार केजीभन्दा बढी रेशम कोया या च्याउ उत्पादन गर्ने तथा २६ घार भन्दा बढी माहुरी पालन गर्ने किसानले पनि व्यावसायिक किसानको रुपमा परिचयपत्र पाउने मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा उल्लेख छ । प्राङ्गारिक खेती गरी प्रमाणीकरण गराइरहेका सबै किसानलाई पनि व्यावसायिक किसानको रुपमा परिचयपत्र दिइने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार १० देखि ३० कट्टा क्षेत्रफलमा खाद्यान्न बाली, फलफूल, तरकारी, दलहन पुष्प, मसला बालीलगायतका खेती गरिरहेका किसानलाई अर्धव्यावसायिक किसानको रुपमा परिचयपत्र प्रदान गरिन्छ । ६ देखि २५ वटासम्म मौरीको घार भएका, वार्षिक ५ सय केजीदेखि हजार केजीसम्म रेशम कोया उत्पादन गर्ने या वार्षिक २ सयदेखि हजार केजीसम्म च्याउ उत्पादन गर्ने किसानलाई पनि अर्ध व्यावसायिक किसानको रुपमा समेटिनेछ । १० कट्ठाभन्दा कम क्षेत्रफलमा खाद्यान्न बाली, फलफूल, तरकारी, दलहन पुष्प, मसला बालीलगायतका खेती गरिरहेका किसानलाई निर्वाहमुखी किसानको रुपमा परिचयपत्र प्रदान गर्नेगरी मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको हो ।

मन्त्रालयले ३ महिने अभियान नै सञ्चालन गरी किसान परिचयपत्र वितरण गरिने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अधिकारीले बताए । उनका अभियान सकिएपछि पनि भेटेरीनरी अस्पताल तथा कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत नियमित रुपमा किसान परिचयपत्र वितरण हुनेछ । परिचयपत्रको दर्ता तथा अद्यावधिको लागि कुनै शुल्क लाग्ने छैन भने किसानले प्रत्येक २ वर्षमा परिचयपत्र अध्यावधिक गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । किसान परिचयपत्रका आधारमा आगामी दिनमा कृषि क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्न सहज हुने हुँदा आफूहरुले किसान परिचयपत्र वितरण गर्न लागिएको मन्त्रालयका सचिव डा. शरणकुमार पाण्डेले जानकारी दिए ।

“हामीले अहिले व्यावसायिक, अर्धव्यावसायिक र निर्वाहमुखी गरी तीन प्रकारका किसान निर्धारण गरी परिचयपत्र दिन लागेका छौं । यसले कुन प्रकारको किसानलाई कस्तो सरकारी अनुदान वा सुविधा दिने भनेर आगामी दिनमा बजेट निर्धारण गर्न सहज हुन्छ ।” सचिव पाण्डेले भने, “किसानलाई परिचयपत्रमात्र दिने भन्दा पनि कुन प्रकारका किसान कति छन् भन्ने आधारमा सरकारले आगामी वर्षबाट बजेट र कार्यक्रम पनि बनाउँछ ।”