एलसीमा नगद मार्जिन हट्दै «

एलसीमा नगद मार्जिन हट्दै

अर्थतन्त्रको प्रणालीमा गरिएका हरेक कडाइलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै गएको केन्द्रीय बैंकले आयातमा पनि खुकुलो नीति लिने तयारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले प्रतीतपत्र (एलसी) मा नगद मार्जिन चाहिने व्यवस्था हटाउने तयारी गरेको हो । उच्च आयातका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले २०७८ पुस ५ र २०७८ माघ २६ मा गरी दुई पटक ३ सयभन्दा बढी वस्तुको आयातका लागि एलसीमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो ।

आयात नीति खुकुलो बनाउँदै गएको राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको करिब एक वर्षपछि यसलाई हटाउने तयारी गरेको हो । एलसीमा लगाइएको नगद मार्जिन हटाउनका लागि राष्ट्र बैंकलाई निजी क्षेत्रका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको समेत दबाब छ । प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था हटाउँदै ब्याजदरले आयात नियन्त्रण गर्न पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले दबाब दिएको राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए ।

“आईएमएफले ग्लोबलाइजेसन लगायतलाई कारण देखाएर आयातलाई खुला छाड्न दबाब दिँदै आएको छ,” उनले भने, “ब्याजदरमार्फत आयात नियन्त्रण गर्न उसको दबाब रहेको छ ।” यसकै कारण राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाउन लागेको हो । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको भन्दै नीतिहरूमा क्रमशः खुकुलो पार्दै लगेको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि हालै नयाँ सरकार गठन भएपछि अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीतिहरू खुकुलो बनाउँदै गएको हो । हालैमात्र व्यवसायीहरूको मागबमोजिम राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेको थियो । यसका लागि निजी क्षेत्र तथा सरकारको समेत ठूलो दबाब राष्ट्र बैंकलाई थियो । राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी मार्गनिर्देशन संशोधनपछि अब व्यवसायीहरूलाई सहज हुने गरी आयातका लागि एलसीमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाउन लागेको हो ।

नयाँ अर्थमन्त्रीको रुपमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले जिम्मेवारी सम्हालेपछि व्यवसायीहरूले एलसीमा कायम गरिएको नगद मार्जिनमा लचिलो बन्न आग्रह गरेका थिए । सो आग्रहका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेल सकारात्मक बनेका थिए । व्यवसायीहरूका अनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले तत्कालै आफूले यसका लागि राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

त्यसपछि अर्थमन्त्री पौडेल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच अर्थतन्त्रलाई आवश्यकताअनुसार लचिलो बनाउँदै जानेबारे छलफल हुँदै आएको थियो । सरकारले विभिन्न वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध गत पुस १ गतेदेखि नै हटाइसकेको छ । अर्थतन्त्रको अवस्थामा सामान्य सुधार हुँदै जाँदा सरकार तथा राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिहरूलाई खुकुलो बनाउँदै लगेका हुन् ।

कस्तो छ शोधानान्तर अवस्था ?

चालू आर्थिक वर्षको असोजदेखि क्रमशः शोधानान्तर स्थिति बचतमा आएको छ । घाटामा रहेको १४ महिनापछि शोधानान्तर स्थिति बचतमा आइपुगेको हो । कात्तिक महिनामा शोधनान्तर स्थिति २० अर्ब ३ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । कात्तिक महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि सुधारोन्मुख देखिएको छ । सो महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ खर्ब ४६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार सो सञ्चिति ८.४ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुन्छ । पछिल्ला महिनाहरूमा रेमिटेन्समा समेत सुधार हुँदै गएको छ । जसका कारण अहिले बाह्य क्षेत्र सुधारमा रहेको देखिएको राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले सबै अवस्थाको विश्लेषणपछि नीतिहरू खुकुलो बनाएको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्