दाहाललाई शुभकामना
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संसद्ले ऐतिहासिक रूपमा विश्वासको मत दिएर उनीमाथि धेरै भरोसा गरेको छ । दाहालको दलले नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर संसदीय निर्वाचनमा तेस्रो स्थान मात्र ल्याएको थियो । जनताले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई धेरै मत दिए पनि दुई ठूला दल सरकार बनाउन चुकेपछि तेस्रो दलका दाहाललाई सरकार निर्माणमा अवसर मिलेको हो ।
दाहाललाई संसद्मा मंगलबार प्रतिनिधिसभाका ९९ प्रतिशतभन्दा धेरै सदस्यले विश्वासको मत दिए । सदनमा उपस्थित २ सय ७० मध्ये २ सांसदले मात्र विपक्षमा मतदान गरे भने दाहाललाई २ सय ६८ सांसदको समर्थन प्राप्त भयो । दाहाललाई १ सय ३८ जनाले मात्र समर्थन गरे पनि बहुमत पुथ्यो । सिंगो संसद्को ठूलो विश्वास हासिल गरेका दाहालले यसलाई आगामी दिनमा पनि कायम राख्न सके संविधान संशोधनदेखि कानुन बनाउनेसम्मका काममा उनलाई सजिलो हुनेछ ।
नेपाली राजनीतिमा दाहाल ‘जनयुद्ध’ बाट उदाए पनि राजनीतिमा उनी चतुर खेलाडीका रूपमा देखिँदै आएका छन् । युद्धबाट सत्ता कब्जा गर्न नसकिने निचोडपछि युद्धलाई शान्तिपूर्ण रूपमा रूपान्तरण गराएका दाहालको पार्टी एमालेबराबरको हैसियतमा संसद्मा पुगेको थियो । त्यसयताको राजनीतिक वृत्तमा दाहाल सधैंजसो केन्द्रमै रहन सफल छन् ।
पहिलो निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनाउन सफल भएका दाहाल कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति हुनबाट रोक्नु, तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउन खोज्नु र यही काण्डमा प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिनु दाहालका दूरदृष्टि नपुगेका घटना हुन् । यी एक/दुई घटनाबाहेक दाहाल सधैं राजनीतिको केन्द्रमा नै छन् ।
विगतमा केपी ओलीसँगको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्न नपाएपछि दाहाल ओलीलाई सत्ताबाटै हटाउन सफल भएका थिए । अहिले शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री दिन नमानेपछि गठबन्धन तोडी एमालेसँग मिलेर प्रधानमन्त्री हुन सफल भएका छन् । यस्ता घटनाले दाहाललाई समकालीन राजनीतिक नेताहरूमध्ये सबैभन्दा चतुर नेताका रूपमा पुष्टि गरेको छ ।
अर्कातिर दाहालले मुलुकका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको आपसी प्रतिस्पर्धा र कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने गरी बनाइएको संविधानको व्यवस्थाबाट फाइदा लिन सकेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले सबैतिरबाट विश्वासको मत पाए पनि उनलाई सरकार चलाउन त्यति सजिलो भने छैन । पहिलो उनको सरकारमा साझेदारी गर्नेहरू बेग्लाबेग्लै पृष्ठभूमिबाट आएकाहरू छन् । उनीहरूको मान्यता नै फरक किसिमको छ ।
सिंगो संसद्को ठूलो विश्वास हासिल गरेका दाहालले यसलाई आगामी दिनमा पनि कायम राख्न सके संविधान संशोधनदेखि कानुन बनाउनेसम्मका काममा उनलाई सजिलो हुनेछ ।
सबै पार्टीलाई मिलाएर लैजानु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । अर्को मुलुकमा सुशासन र विकास एवं समृद्धितर्फका काम गर्न पनि त्यत्ति सजिलो छैन । मुलुकमा भ्रष्टाचारले जरो गाडेको छ । सिंहदरबारभित्रै बिचौलियाहरूको बिगबिगी छ । कुनै पनि सरकारले ती बिचौलियाहरू हटाउन सकेको अवस्था छैन । दाहालको क्याबिनेटमा सबै सदाचारी मात्र पुग्छन् भन्ने छैन । राजनीतिक नेताहरूमा लोभीपापीको कुनै कमी छैन ।
यस्तै चरित्र भएकाहरू नै पदमा पुग्ने गरेको हामीसँग इतिहास छ । त्यसैले भ्रष्टाचार, अनियमितता र कुशासनका हिमायतीहरूलाई पर सार्न सके मात्र दाहाल सफल बन्नेछन् । अहिले दाहालमा केही काम गरेर देखाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता रहेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री बनेपछिका केही दिनयता उनले दिएका अभिव्यक्तिलाई हेर्दा केही गरौं भन्ने भावना देखिन्छ । तर, यथार्थ बेग्लै छ । मुलुकको सुशासन, सेवा प्रवाह र आर्थिक विकास गर्नु त्यति सजिलो छैन ।
सर्वसाधारण नागरिक, किसान, विपन्न र गरिब सबैको सरकारबाट आशा गर्ने बानी बसेको छ । आफूले काम गर्नेभन्दा सरकारले केही सहयोग गरेन भन्ने प्रचलन बसेको छ । सरकारले गर्ने काम र दिने सुविधा पनि सबैलाई चाँडो चाहिएको छ । सरकारको कामको रिजल्ट मध्यम वर्ग र निजी क्षेत्र पनि सधैं सरकारसँग गुनासो गर्छ । दाहालले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सरकारी सेवा लिन लाइन बस्नुपर्ने प्रथालाई हटाउँछु भनेका थिए । सर्वसाधारणले त्यसको रिजल्ट अर्को दिन नै खोजे र नपाएपछि आलोचना गरे ।
कुनै पनि काम पूरा गर्न निश्चित समय लाग्छ, त्यो समयसम्म पर्खनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हराइसकेको छ । हामीले सरकारमा पठाएपछि आजको भोलि काम हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भइरहेको छ । यस्तोमा काम गरेर देखाउन जुनसुकै सरकारलाई सजिलो छैन । सरकारको सुशासन र सेवा प्रवाहजस्तै मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको सवालमा पनि धेरै असजिला बाटा छन् । पहिलो कुरा, सरकारसँग आवश्यक पुँजी नै छैन । हाम्रो राजस्वले चालू खर्च धान्न मुस्किल छ ।
राजनीतिक लाभका लागि दलहरूले नै विभिन्न किसिमका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याएर खर्च बढाइरहेका छन् । तीन तहको सरकारका कारण चालू खर्च झनै बढ्दो क्रममा छ । यस्तोमा विकासका आयोजना बनाउने स्रोत ऋणको भरमा छ । पछिल्ला वर्षहरूमा ऋण पनि बढ्दै गएकाले कतिसम्म उठाउने भन्ने विवाद सुरु भइसकेको छ । यस्तोमा दाहाल सरकारलाई विकासे आयोजनाहरू निर्माणमा स्रोतको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ । अर्को भएको बजेट खर्च गर्ने क्षमता पनि सरकारसँग देखिँदैन । अहिलेसम्म विकासे आयोजनामा ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च भएको इतिहास छैन ।
निर्माण व्यवसायी र निजामती कर्मचारीको जालोका कारण सरकारी संयन्त्र पूरै लोभमा डुबेको छ । विकासे आयोजनाहरूमा बसेका प्रायः सबै कर्मचारी भ्रष्ट भइसकेको अवस्था छ । यस्तोमा सुशासनसहित मुलुकको विकास र समृद्धिको सपना देख्नु दाहालका लागि फलामका च्युरा चपाएसरह हुनेछ । जेजस्तो अवस्थामा पनि ‘गरे के हुँदैन’ भन्ने उखानजस्तै दाहालले यसपटक फरक शैलीबाट काम गरेर देखाउनेछन् भन्ने कामना भने गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री दाहाललाई सफलताको शुभकामना !