कार्यकाल प्रभावकारी भएको अर्थमन्त्रीको दाबी

गण्डकी प्रदेश सरकारले यस चालू आर्थिक वर्षको पुस तेस्रो सातासम्म करिब २७ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । प्रदेश सरकारले यही पुस तेस्रो सातासम्म २७ प्रतिशतले एक अर्ब ३७ करोड २३ लाख ८९ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले आइतबार पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा जानकारी गराए ।

प्रदेश सरकारले यस चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पाँच अर्ब नौ करोड १६ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य छ । सवारीसाधन करमा सबैभन्दा धेरै ६४ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको २३ पुसभित्र प्रदेशमा ६८ करोड ७३ लाख ४२ हजार १ सय ८५ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको उनले जनाए । त्यसैगरी यातायात क्षेत्रको अन्य आम्दानी २८ प्रतिशत अर्थात् २७ करोड ६५ लाख ७३ हजार ५ सय ६४ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेशको सबैभन्दा धेरै राजस्व संकलन हुने घर जग्गा रजिस्ट्रेसनको क्षेत्र हो । २३ पुससम्म घर जग्गा रजिस्ट्रेसनबाट १९ प्रतिशत अर्थात् १९ करोड १५ लाख २९ हजार ६ सय २८ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको मन्त्री बरालले बताए । पर्यटन, पदमार्गबाट १९ प्रतिशत अर्थात् तीन लाख २० हजार १ सय राजस्व संकलन भएको छ । प्रदेशमा कृषि आयबाट यही २३ पुससम्म ८ प्रतिशतले एक लाख ९३ हजार २ सय ४७ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

यसैबीच गण्डकी प्रदेशमा २३ पुससम्म करिब १५ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट विनियोजन भएको छ । तीन तहका सरकार भएपछि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्याक्रम धेरै आवश्यकता नभएको ठानेर बजेट तथा कार्यक्रममा नल्याएको तर त्यसलाई पछि राख्नुपर्छ भन्ने माग भएपछि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भनी ल्याउने तयारी गरिएको मन्त्री बरालले बताए ।

काठमाडौं केन्द्रीय राज्य प्रणालीले ल्याएको नियम अब पनि पालना गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता नभएको मन्त्री बरालको भनाइ थियो । मन्त्री बरालले आफू ८ साउन २०७८ मा गण्डकी प्रदेशको अर्थमन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हालेको उल्लेख गर्दै आर्थिक स्थायित्व र विकास गर्न केही प्रयास गरेको बताए । वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी र समुचित उपयोगबाट प्रदेशमा आर्थिक सन्तुलन कायम गर्दै समुन्नत र समृद्ध प्रदेश निर्माणको अभियानमा टेवा पुर्‍याउन सफल भएको मन्त्री बरालले दाबी गरे ।

राजस्व अभिवृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने हिसाबले आर्थिक ऐनमा राजस्वको दर र दायरामा प्रगतिशील करको सिद्धान्तलाई आधार मानी परिमार्जन गर्दा केही आलोचित भए पनि त्यसले समग्र प्रदेशको आन्तरिक स्रोत वृद्धि हुुने मन्त्री बरालले दाबी गरे । उनले भने, “यस अभियानले गर्दा प्रदेश सरकारको राजस्वमा तुलनात्मक हिसाबले गुणात्मक वृद्धि हुने निश्चित छ भने जसले आत्मनिर्भर गण्डकी प्रदेश निर्माणको अभियानलाई टेवा पुर्‍याउने नै छ ।”

उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, पर्यटन प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास र रोजगारी, स्वच्छ खानेपानी र नवीकरणीय उर्जा, शिक्षा र सामाजिक विकास, स्वास्थ्य सेवाको सुदृढिकरण, पर्यावरणीय संरक्षण, पुर्वाधार विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्द्धन प्रदेशको मुख्य प्रथामिकतामा रहेको मन्त्री बरालले बताए । गण्डकी प्रदेशमा आयात प्रतिस्थापन गर्नको लागि कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन र सो बजारीकरण गरी व्यवस्थित बनाउन एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडकको अवधारणासहित बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री बरालले बताए ।