‘वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर साढे ६ प्रतिशत राख्नु उचित हुन्छ’ «

‘वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर साढे ६ प्रतिशत राख्नु उचित हुन्छ’

लामो समय जनता बैंक र मर्जरपछि बनेको ग्लोबल आईएमई बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनेका पर्शुराम कुँवर क्षेत्री अहिले भुक्तानी सेवाप्रदायक ईसेवाको अध्यक्ष छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका उनी पछिल्लो समय डिजिटलाइजेसनलाई जोड दिँदै वित्तीय साक्षरतालाई प्राथमिकतामा राखिरहेका छन् । उनै पूर्वबैंकर्ससँग कारोबारकर्मी परिवर्तन देवकोटाले गरेको कुराकानीको सार :

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलता समस्या भोग्दै आएका छन्, के कारण यस्तो भयो ?

बैंकहरूसँग ऋण दिने क्षमता अझै पनि छैन भन्ने भनाइ हामीले सुन्दै आएका छौँ, जुन सही होइन । अघिल्लो वर्षको ६ महिना (माघ–असार) र यो वर्षको पाँच महिना (साउन–मंसिर) गरेर यो ११ महिनामा ऋण जम्मा ८० अर्बले बढेको छ । यही बेला डिपोजिट भने ३ सय ४२ अर्बले बढेको छ । पुस १३ को राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा बैंकहरूले १ सय ९४ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन सक्छन् । मंसिर महिनाको अन्तिममा १ सय ३ अर्बको रिफाइनान्सिङ थियो । १३ दिनसम्म आउँदा ४० अर्बमा झरिसकेको छ ।

यो तिरिसक्दा पनि १ सय ९४ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने क्षमता छ । यो क्षमतालाई मैले ठूलो क्षमता हो भन्छु । सुरुसुरुमा बैंकहरूले ऋण दिन नसकेकै हुन् । अहिले ब्याज महँगो भएकाले कर्जाको माग नै छैन । पुस १३ सम्म हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा डिपोजिट २९ अर्बले बढ्दा कर्जा १ अर्बले बढेको छ । यसले तरलतामा सुधार भइरहेको अवस्था छ । ऋणको माग बढ्नका लागि ब्याजदर घट्नुपर्छ । मलाई बैंकहरूले पुसमै ब्याजदर घटाउँछन् भन्ने लागेको थियो, बैंकहरू डराए, उनीहरूले त्यसो गरेनन् । तर, माघमा पक्कै घटाउँछन् भन्ने लागेको छ ।

बैंक ब्याजदर चर्को भयो, यसलाई कुन तहमा राख्नु उचित हुन्छ ? यसरी ब्याज बढ्दै जाँदा कस्तो असर पर्छ ?

तथ्यांकले बैंकहरूसँग पैसा भएको देखाउँछ । ऋण दिन सक्ने क्षमता १ सय ९४ अर्ब छ । पुसको मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आयकर तिर्नुपर्छ ४० प्रतिशत । अहिले पोहोरको जस्तो व्यापार राम्रो छैन । पोहोर ४५ अर्ब रुपैयाँ आयकर तिरेका थिए । अहिले त्यसै हाराहारीमा आयकर तिरे भने पनि समस्या हुने देखिँदैन । यसपटक पुस मसान्तमा ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । करिब एक सय अर्ब रुपैयाँ डिपोजिटमा इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज हुन्छ । कर्जामा पनि हुन्छ भन्न सकिएला, तर अहिले अवस्था फरक छ । इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइजले गर्दा सिडी रेसियो अनुकूल हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ ।

तसर्थ, १ माघबाट लागू हुने किसिमले ब्याजदर घटाउँछन् भन्ने मलाई लाग्छ । घटाउनु नै पर्छ । ब्याज हामीकहाँ चाहिनेभन्दा बढी बढेको छ । आवश्यकताभन्दा बढी आक्रामक भइएको हो, ब्याजमा । छिमेकी मुलुक भारतलाई हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ साढे ६ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज दिन्छन् । यहाँ त वाणिज्य बैंकले नै १२ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन्, के कारणले यस्तो भयो ? जब मुद्दतीको ब्याज बढी दिइन्छ, त्यसले स्वाभाविक रूपमा कर्जाको ब्याज बढ्छ । कर्जाको ब्याज बढेपछि कसरी प्रतिस्पर्धी भइन्छ त ? हामी उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने गफ गर्ने अनि ब्याजचाहिँ चर्को असुल्ने ? यसरी हाम्रा उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन्छ ?

त्यसकारण ब्याजदरमा हामी चाहिनेभन्दा बढी भएका हौँ । हामीले खराब अर्थतन्त्र भएका पाकिस्तान र श्रीलंकासँग तुलना नगरौँ, बंगलादेशसँग त सक्छौँ नि । हाम्रो मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य राखेका छौँ । ८.६ प्रतिशत मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्नका लागि ब्याजदर अचाक्ली बढाउनु पर्दैन । हाम्रो मुलुकमा वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर भारतकै हाराहारीमा अर्थात् साढे ६ प्रतिशत उचित हुन्छ । यसरी लामो समयसम्म ब्याजदरलाई छाडिदिने हो भने अर्थतन्त्रलाई निकै घातक हुन्छ ।

यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले पर्याप्त अभ्यास नगरेको हो ?

म अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बैंकदरहरू घटाओस् भन्दिनँ । अहिलेको अवस्थामा सारा संसारले ब्याजदर बढाइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउने भन्ने अवस्था त्यति सही देखिँदैन । राष्ट्र बैंक ब्याजदरको मामिलामा चाहिनेभन्दा बढी आक्रामक भएकै हो । तर, उसलाई पछाडि फर्कने ठाउँ छैन अहिलेलाई । विश्व बैंक, एडीबीलगायतले के भन्लान् भन्ने पनि हुन्छ, त्यसकारण उचित देखिँदैन । तर, बैंकहरूले ब्याजदर करेक्सन गर्न सक्छन् ।

माग र पूर्तिका आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने हो । उच्च ब्याजदर भएका कारण ग्राहकहरूले साँवा–ब्याज तिर्न नसक्ने, उनीहरूले ऋण तिर्न नसक्ने र बैंकहरूको लोन लस प्रोभिजन बढ्ने अवस्था भइसकेको छ । असोज मसान्तको वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय विवरण हेर्ने हो भने वाणिज्य बैंकहरूको लोन लस प्रोभिजन साढे ९ अर्ब पुगेको छ । जबकि गत वर्षको सोही समयमा तीन अर्बभन्दा कम थियो । यसको अर्थ, बैंकहरूको ऋण बिग्रिएको हो । हामीले ढंग पु¥याएनौँ, ब्याजदरमा सन्तुलन ल्याउन सकेनौं भने यसले संकट ल्याउन सक्छ ।

पछिल्लो समय, राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकको सम्बन्ध ठ्याक्कै उल्टो देखिएको छ, यो जायज हो ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यापारिक समूह, सर्वसाधारण र मिडियालाई समेत आफूहरूले पैसा नकमाएको कन्भिन्स गर्न सकेनन् । रिटर्न अन इक्विटीसँग बैंकको कमाइ तुलना गर्नुपर्छ । रिटर्न अन इक्विटीसँग तुलनै नगरी जति कमाएको देखिन्छ, त्यति नै कमाएको भन्ने अर्थमा बुझाइयो, तर त्यसो होइन । अघिल्लो वर्षको कात्तिकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रिटर्न अन इक्विटी १२.०२ प्रतिशत थियो, अहिलेको कात्तिकमा ११.५४ प्रतिशत छ ।

सोही समयको तुलना गर्दा ब्याज आम्दानी ५५ प्रतिशतले बढेको छ भने ब्याज खर्च ६६.४ प्रतिशतले बढेको छ । जति ब्याज खर्च बढेको छ, त्यो ग्राहकहरूलाई बैंकहरूले पास आउट गर्न सकेका छैनन् । यी कुराहरू हामीले बुझाउनै सकेनौं । उच्च ब्याजदर राखेका कारण बेस रेट पनि बढ्न गयो । यसमा मेरो सिम्प्याथी छ, तर बिजनेस हाउसहरूलाई बुझाउन भने नसकेकै हो । बैंकहरूले नाफा कमाएको कुरा ब्यालेन्स सिट छाप्छ । हरेक महिना राष्ट्र बैैंकको वेबसाइटमा समेत यो हेर्न सकिन्छ ।

तर बिजनेस हाउसहरूले कति कमाउँछन् ? कसले हेर्न मिल्छ ? उहाँहरू कति पारदर्शी हुनुहुन्छ ? अनि बिजनेस हाउसहरूले सधैं हामी घाटामा मात्रै भनिरहने ? उहाँहरूले विचार गर्नुपयो नि । अर्को, बैंकिङ बिजनेस भनेको साइक्लिकल बिजनेस हो । अर्थतन्त्रमा समस्या आयो भने यसमा पनि आउँछ । अर्थतन्त्र बलियो भयो, बैंकको बिजनेस पनि बलियो हुन्छ । हाम्रा ग्राहकहरू पनि साइक्लिकल नै हुन्छन् ।

पहिला ग्राहकको बिजनेस खराब हुन्छ र पछि बैंकको बिजनेस खराब हुन्छ । बैंकिङको बिजनेस खराब हुनुअघि नै ग्राहकको बिजनेस राम्रो बनाउन सक्यौं भने राम्रो हुन्छ । कोभिडको समयमा गभर्नरज्यूले बिजनेसलाई पनि बचाउँछु र बैंकलाई पनि बचाउँछु भन्नुभएको थियो । उहाँले त्यसै गर्नुभयो, राहतहरू दिइयो, ग्राहकहरूको बिजनेस राम्रो बनाउन । यो कुरा अहिले देख्दै छौँ । बैंकहरूको ब्यालेन्स सिटमा लोन लस बिजनेस बढेको देखिन्छ, यसले ग्राहकहरूको बिजनेस पनि राम्रो रहेको छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

चालू पुँजी कर्जा ठूलो परिमाणमा अपचलन भएपछि केन्द्रीय बैंकले मार्गदर्शन जारी ग¥यो । कर्जा यसरी दुरुपयोग हुनुमा मुख्य दोषी को हो ?

बैंकले ग्राहकलाई कर्जा दिइसकेपछि त्यो कर्जाबाट ग्राहकले कुनै सम्पत्ति आर्जन पक्कै गर्छन् । मैले किनेको कर्जा कहाँ लगानी ग¥यौ, मलाई विवरण दिनु भन्नु त सामान्य कुरा हो । पहिला विवरण लिने, आफैं आएर हेर्छु भन्ने होला वा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई छानबिन गर्न लगाउँछु भन्नु अनुगमनको सामान्य तरिका हो । हाम्रो मुलुकमा अनुगमनमा पक्कै फितलो भएको हो । राष्ट्र बैंकले त्यो थाहा पाएर नै मार्गदर्शन ल्याएको हो । तर, यो ल्याउने सिलसिलामा त्यो मात्रै कुराचाहिँ छैन । अनुगमनबाहेक अरू कुरा पनि छन् ।

अरू डिटेलमा चाहिँ नगएको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने मेरो मान्यता हो । अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अनुगमनमा अझै कडाइ गर्नुपर्छ । कर्जा अपचलन हुनुमा सबैको दोष छ । तर, मुख्य दोषी त ग्राहकहरू नै हुन् । अनुगमनले त सबै कुरा हेर्न सक्दैन । कर्जा कता चलाइएको छ भन्ने त ग्राहककै हातको कुरा हो । दोस्रो नम्बरमा चाहिँ अनुगमन नगर्ने वा फितलो अनुगमन गर्ने बैंकहरू दोषी हुन् । अनुगमनमा कडाइ नभएसम्म अन्य कुरा थाहा हुँदैन ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा चेक बाउन्सका घटना अत्यधिक बढेको पाइन्छ । साथै, कर्जा नतिरेर कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको संख्या पनि बढ्दो छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

यी दुवै घटना मार्केट टाइट भएपछिको कुरा हो । सामान उधारोमा किनिएको थियो, तर भुक्तानी दिन सकिएन । पछि एक महिनामा पैसा पाइएला भनेर चेक काटेर दिइयो, चेक मात्रै गयो, पैसा पुगेन । यस्तो हुनु अहिले बैंकले ब्याज बढाएपछिको समस्या हो । कर्जाको कुरा पनि त्यही हो । बैंकले ब्याज बढाउनुको परिणाम हो यो सबै । यसले बैंक, ग्राहक वा समग्र अर्थतन्त्रलाई नै समस्या पार्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या हुन् यी सब ।

तरलता सहज भइरहेको छ, अब ब्याजदर घट्ला । बिस्तारै कर्जा माग बढ्छ । यसले फेरि आयात बढ्ने, डलर सञ्चिति कम हुने र फेरि अर्थतन्त्रमा समस्या आउने, यो चक्र चलिरहन्छ । त्यसले कहिले राम्रो, कहिले नराम्रो, यस्तो अवस्था आइरहन्छ, व्यापारघाटा कम गर्न नसकेसम्म यस्तो भइ नै रहन्छ । हरेक एक वर्ष, डेढ वर्षको साइकलमा यो समस्या देखिइरहन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि हुने यस्तै हो, समस्या, तरलता सहज, फेरि संकट । यस्ता उतारचढाव आइ नै रहने देखिन्छ, अर्थतन्त्रको समस्या समाधान नहुँदासम्म ।

वाणिज्य बैंकहरूको मर्जर अहिलेको आवश्यकता हो कि लहड ? धेरै संस्थालाई मर्जर गरेर एक बन्दै गर्दा बैंकिङ प्रणालीलाई कस्तो असर गर्छ ?

हामीसँग धेरै बैंक भएकै हो । हाम्रो र भारतको तुलना गरौं, वा बंगलादेश तथा पाकिस्तानमा कति छ ? ती सबैलाई हेर्ने हो भने हामीसँग बैंकहरू धेरै भएका हुन् । तर, अहिले हामीसँग बैंकमा त्यति इस्यु देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले निकै कडाइ गरेको छ । गडबड गर्नेलाई जेल हाल्छु भन्ने हिसाबले राष्ट्र बैंकले काम गरेको छ । यसले सुशासन कायम राख्छ ।

मर्जर गर्दा विचार गर्नु पनि आवश्यक छ । प्रतिस्पर्धा नै नहुने गरी मर्जर गर्न पनि भएन । हामीलाई बलियो, ठूलो र फुर्तिलो बैंक चाहिएको छ । जसका कारण मर्जर आवश्यक छ । अहिलेलाई १५ वटा वाणिज्य बैंक भए पुग्छ । राष्ट्र बैंकले यसलाई बाध्यात्मक बनाउन सक्दैन । वातावरण बनाउने मात्रै हो । प्रोत्साहन गर्ने राष्ट्र बैंकको वर्तमान नीति जायज हो ।

अहिलेको अवस्थामा हाम्रो मुलुकमा वित्तीय साक्षरताको अवस्था कस्तो छ ?

अहिलेको अवस्थामा वित्तीय साक्षरताको विषयमा धेरै नै काम गर्न बाँकी छ । साना तथा मझौला इन्टरप्राइजेजहरूमा कर्जा पुर्‍याउन सकेको अवस्था छैन । केही सीमित उद्योग वा व्यवसाय मात्रै कर्जा प्राथमिकतामा परेको जस्तो देखिन्छ । तर समग्र अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत रोजगारी सिर्जना साना तथा मझौला इन्टरप्राइजेजहरूले गरेका छन् । त्यसकारण यस क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो वित्तीय साक्षरताअन्तर्गत पनि पर्छ । हाम्रोमा समस्या के छ भने ग्राहकहरू आउँछन्, ‘सर, केमा लोन दिनुहुन्छ ?’ भन्दै सोध्छन् ।

बैंकले जेमा कर्जा दिन्छ त्यसमा काम गर्छु भनेर आउँछन् । तर, उनीहरूले म यो काम गर्न सक्छु, त्यसले यस्तो यस्तो काम गर्छ, त्यसकारण यति कर्जा दिनुस् भन्ने हिसाबले बिजनेस बुझेर आएको देखिँदैन । यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिन पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उनीहरूलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । हरेक पालिकाका प्रमुख, वडाध्यक्ष, वडासदस्यलाई मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिकाए पनि उनीहरूले स्थानीय जनतालाई सिकाउँछन् ।

कोभिडपछि डिजिटल भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राख्यौं, तर त्यही अनुसारको साक्षरता किन दिन सकिएन ?

डिजिटल भुक्तानी बढ्दै गर्दा यसबारे साक्षरता दिन बैंक तथा वित्तीय संस्था चुकेका हुन् । यसमा काम गर्न धेरै बाँकी छ । वित्तीय साक्षरताबाट नै हो, यो सिकाउने । तर एउटा कुरा, डिजिटलाइजेसनमा हामी धेरै पछाडि नै छौँ । भारतसँग तुलना गर्ने हो भने पनि हामी पछाडि छौँ । तपाईंलाई कर्जा चाहिएको छ, तपाईं बैंकमा जान चाहनुहुन्न । बैंकले कर्जा दिनका लागि डाटा त चाहियो नि ! अहिले हाम्रोमा यही चुनौती छ कि डाटाको पूर्वाधार नै छैन । अलि–अलि भइरहेको छ, तर पूर्ण छैन । न्यून गतिमा भएको छ । केवाईसी नै भेरिफाइ गर्नुपर्‍यो । राष्ट्रिय परिचयपत्र भयो भने सहज हुन्छ भनिएको छ, तर त्यो कहाँ पुग्यो, थाहा छैन ।

राष्ट्र बैंकले अब नोट कम छापे हुँदैन । त्यसै पनि घरघरमा पैसा लुकाउँछन् पनि भनिन्छ । नोटको कारोबार नगरौँ भन्न सकिँदैन ?

घरघरमा पैसा लुकाएको भन्ने कुरा तथ्यांकले देखाउँदैन । करेन्सी सर्कुलेसन भदौमा भन्दा असोजमा केही बढेको छ, दसैं भएर हो । कात्तिकमा घटेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा घरघरमा पैसा लुकाएको भन्ने मलाई लाग्दैन । अर्को कुरा, डिजिटल पेमेन्ट गर्न थाल्यौं भने नोट बोक्नै पर्दैन । यसो गरियो भने नोट प्रिन्टिङ खर्च घटिहाल्छ । अघिल्लो वर्ष (२०२१/२०२२ मा) २ अर्ब ४० करोड ४० लाख रुपैयाँ नोट प्रिन्टिङ खर्च भएको छ । जबकि २०२०/२०२१ मा १ अर्ब ६३ करोड ९० लाख रुपैयाँ यस्तो खर्च भएको देखिन्छ । यो भनेको ४६ प्रतिशतभन्दा बढी हो । यो खर्च त हामीले बचाउन सक्छौँ ।

डिजिटल पे गर्‍याैं भने क्यासब्याक पाउँछौँ । एटीएममा गएर नगद झिक्यौं भने क्यासब्याक पाउँदैनौ, बरु चार्ज लाग्छ भन्न सक्नुपर्छ । यतातिर लाग्यो भने त मान्छे बाध्य हुन्छ नि । हामी हरेक नेपाली युवासँग मोबाइल छ । उनीहरूलाई डिजिटल भुक्तानीमा बाध्य पार्नुपर्छ । ग्राहकलाई मोबाइल किनेर दिन त पर्दैन नि बैंकले । ग्राहक पहिल्यै मोबाइल लिएर बसेको छ । प्रविधि पनि हामीसँग पहिल्यै छ । अब त्यसलाई प्रयोग गर्न मात्रै बाँकी रह्यो । यसका लागि बैंकले सिकाउने, बानी पार्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । डिजिटलाइजेसनमा नै हामी असाध्यै पछाडि छौँ । हामीलाई यो अहिले चुनौती पनि हो ।

विश्वका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग तुलना गर्दा हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कुन अवस्थामा पाउनुहुन्छ ?

हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्था अन्यको तुलनामा धेरै नै हेल्दी छौँ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पुँजी पर्याप्तता साढे १३ प्रतिशत छ । न्यूनतम पनि साढे ११ प्रतिशत छ । साढे १३ प्रतिशतको पुँजी पर्याप्तता भनेको, बैंकहरूले नोक्सान नै गरेछन् भने पनि हाम्रा बैंकहरू सर्भाइभ हुन सक्छन् । यो राम्रो पक्ष हो । यस्तै हाम्रो नन–पफर्मिङ एसेस्ट (एनपीए) १.९८ प्रतिशत छ । २ प्रतिशतभन्दा कम एनपीए हुनु व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था हो ।

हाम्रोमा एनपीए कम हुनुको कारण, विगतमा पहिला साना-साना कर्जा हुन्थे, जुन घरजग्गालगायत धितो हुन्थ्यो । हाम्रोमा कर्जा असुल्नका लागि अदालतले प्रक्रिया दिनु पर्दैन । बैंकले जसरी पनि कर्जा असुल्थ्यो । त्यसकारण एनपीए कम थियो । तर अब भने जोखिम बढ्दै छ । ठूला कम्पनीहरू आएका छन् । उनीहरू एउटै कम्पनीले अर्बौं रुपैयाँ कर्जा लिइरहेका छन् । अब प्रोजेक्ट बिग्रियो भने के गर्ने ? जति थर्काए पनि कर्जा फिर्ता त हुँदैनन् । सबै प्रोजेक्ट सफल हुन्छ भन्ने हुँदैन । अहिले यसको जोखिम छ, यस्तो अवस्थामा एनपीए बढ्ने जोखिम छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्