धानको समर्थन मूल्य र उत्पादन

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । यस पटकको धानको समर्थन मूल्य कृषकको धानमा लगानी भएको विभिन्न लागत पक्षलाई विश्लेषण गरेर निर्धारण गरेको हुनुपर्छ । हुन त कुनै पनि वस्तुको बजारभाउ माग र आपूर्तिको अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तबाट निर्धारण हुन्छ ।

तर, धानको हकमा अब सरकारी संस्थाहरू किसानबाट खरिद गर्दा समर्थन मूल्यभन्दा तल कारोबार हुनेछैन । यसबाट कृषक तथा व्यापारीलाई समेत सजिलो भएको छ । यसबाट कृषक निश्चित रूपमा लाभान्वित हुने देखिन्छन् । गत वर्षको दाँजोमा धान उत्पादक किसानले आफ्नो उत्पादनको बढी मूल्य पाउनुले उनीहरूमा आफ्नो कृषिकर्मप्रति उत्साह तथा थप जाँगर अभिवृद्धि हुने तथ्यमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।

साथै, उनीहरूको उत्पादनको बजार सुनिश्चितता पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । यसमा सरकारले तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा सरकारी कम्पनी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले कृषकको धान खरिद गर्ने नीति कृषकका लागि थप राहतपूर्ण छ । यसबाट कृषकलाई आफ्नो कृषि उपजको बजार सुनिश्चितता तथा भण्डारण आदि विषयमा टाउको दुखाइरहनु नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषि सहकारीमार्फत धान खरिद गर्न ३३ करोड रुपैयाँको व्यवस्था गरेको छ ।

यसअनुरूप यस आर्थिक वर्षमा ३ लाख मेट्रिक टन धान खरिद गरिनेछ । यो कृषकहरूका लागि पक्कै खुसी एवं राहतको विषय पनि हो । यसरी न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने कृषि सहकारीहरूलाई व्यवस्थापन खर्चबापत प्रतिक्विन्टल १ सय १२ रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराउने नीति सरकारले लिएको छ । यो प्रावधानले समग्रमा कृषकहरूलाई फाइदा पुग्ने नै देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा हरेक स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिनु राज्य र नागरिकको कर्तव्य पनि हो ।

यसर्थ यसै तथ्यलाई मनन गरेर सबैले स्वदेशी उत्पादनको उपभोग वृद्धिमा जोड दिनु आवश्यक छ । यसका लागि सरकारी तवरबाट रचनात्मक वातावरण तयार गरिदिनुपर्ने विषय पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यसमा विशेष गरी भारतीय धानको आयात नियन्त्रण गरी स्वदेशी धान तथा चामलको उपभोग वृद्धिका लागि सरकारले किसानको हकहित तथा कृषिको संरक्षणमा नीति तर्जुमा गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषि सहकारीमार्फत धान खरिद गर्न ३३ करोड रुपैयाँको व्यवस्था गरेको छ । यसअनुरूप यस आर्थिक वर्षमा ३ लाख मेट्रिक टन धान खरिद गरिनेछ । यो कृषकहरूका लागि पक्कै खुसी एवं राहतको विषय पनि हो ।

हाम्रो देशमा करिब १४ लाख हेक्टर जमिनमा ५६ लाख मेट्रिक टन हाराहारी धान उत्पादन हुने अनुमान सम्बन्धित क्षेत्रको रहेको छ । यसले कृषितर्फको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २० प्रतिशत र देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गरिरहेको सरकारी तथ्यांक छ । राष्ट्रमा २६ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ, जसको ८० प्रतिशतमा धान रोपिन्छ भन्ने कृषिका प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि सिँचाइमा ध्यान नदिनु भनेको खाद्यान्न उत्पादनमा सरकारको कानमा बतास नलाग्नु हो । यसका अतिरिक्त सिँचाइको सुविधाबिना कृषकले बर्खामा पनि धान रोप्न नपाउने गरी बर्सेनि भइरहने समस्या समाधान हुँदैन । सरकारलाई किसानका मुद्दामा कमै चासो लागेको देखिन्छ । होइन भने दसकौं अघि सुरु भएको देशकै एउटा ठूलो सिँचाइ आयोजना सिक्टामा १६ अर्ब रुपैयाँ बगिसकेपछि पनि पानी नबग्ने अवस्था रहिरहने थिएन ।

त्यस्तै, सिँचाइका अरू पनि आयोजना छन्, जहाँ सरकारले पैसा बगायो, पानी बगाउन सकेन । यसरी नै निर्माणको गुणस्तर कायम हुन नसक्नु र भ्रष्टाचारले सिँचाइ ओभानो हुन कहाँ सक्थ्यो ? सकेन । यी विभिन्न कारणले गर्दा ९० को दशकमा हाम्रो देशबाट खाद्यान्न निर्यात हुन्थ्यो भने अहिले आएर खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, चिया, दाल, मसला आदि विदेशसँग नै भर पर्नुपर्ने स्थिति खडा भएको छ ।

नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने थियो । तर, यो मापदण्डविपरीत कृषकले धान काट्न थालेपछि बल्ल सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ । यो समर्थन मूल्य १६ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस वर्षका लागि प्रतिक्विन्टल मोटा धान २ हजार ९ सय ६७ र मध्यम धान ३ हजार १ सय २८ रुपैयाँ निर्धारण गरेको हो । यो मूल्य गत वर्षको भन्दा प्रतिक्विन्टल क्रमशः २ सय १५ र २ सय २६ रुपैयाँ बढी हो ।

गत वर्ष भने अहिलेको भन्दा केही महिनाअगाडि अर्थात् भदौमै समर्थन मूल्य निर्धारण हुँदा मोटा धान २ हजार ७ सय ५२ रुपैयाँ र मध्यम धान २ हजार ९ सय २ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल तोकिएको थियो । फलतः कृषकबाट समर्थन मूल्यमा धान किन्न सरकारी निकायले १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेका छन् । त्यसरी नै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जिल्लाका कृषि सहकारी परिचालन गरी धान खरिद गर्न ३३ करोड विनियोजन गरेको सम्बन्धित क्षेत्रले जनाएको छ ।

यसै क्रममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले कृषि सहकारी परिचालन गरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १० हजार ५ सय ६४ मेट्रिक टन र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८ हजार ९२ मेट्रिक टन मात्र धान खरिद गरेको थियो । जबकि दुवै वर्ष करिब ३–३ लाख टन धान किसानबाट खरिद गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यसरी नै गत वर्ष यस कार्यक्रमअनुसार करिब ९ हजार मेट्रिक टन धान खरिद भएको थियो । यस आर्थिक वर्षमा भने ३ लाख मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने सरकारी योजना छ ।

नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो र अहिले पनि यो देशको करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित छ । भौगोलिक विविधता र सूक्ष्म जलवायुका कारण देशमा खेतीको सम्भावना प्रचुर छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी कुल खेतीयोग्य जमिनको करिब ४३ प्रतिशत क्षेत्रमा धानखेती गरिन्छ । त्यसैले धान देशको कृषिक्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५ प्रतिशतले योगदान पुर्‍याएको छ ।

फलतः विश्व खाद्य संगठनका अनुसार धान उत्पादनको दृष्टिकोणबाट नेपाल १५ औँ स्थानमा पर्छ । तर पनि कृषकका लागि यो बाली नाफामूलक व्यवसाय बन्न सकेको छैन । यस खेतीका लागि लागत बढी भएको कारणले गर्दा कम आम्दानी भएको हुँदा हरेक वर्ष देशले अर्बौं रुपैयाँको चामल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

अतः हाम्रो मुलुकमा आव ०७७/७८ मा १४ लाख ७३ हजार ४ सय ७४ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती गरिएको थियो र ५६ लाख २१ हजार ७१० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो, जसको कुल उत्पादकत्व ३.८ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर थियो । त्यसरी नै अर्कातिर हेर्ने हो भने उपभोगका दृष्टिकोणले नेपालमा प्रत्येक नागरिकले प्रतिवर्ष १३७.८ किलो चामल उपभोग गर्छन् । यसरी नै राष्ट्र धान उत्पादनका लागि उर्वर भूमि हो ।

यहाँ तराईदेखि मध्यपहाड र हिमाली प्रदेशको ३ हजार ६० मिटर उचाइसम्म धानखेती गरिएको पाइएको छ । धानले खाद्य सम्प्रभुतामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको भए पनि राष्ट्रको मागबमोजिम चामल आपूर्ति हुन नसक्दा मुलुकले थुप्रै वैदेशिक मुद्रा व्यय बेहोर्नुपरेको छ । विगतको कृषि तथ्यांकलाई केलाउने हो भने राष्ट्रमा धानको उत्पादकत्व र उत्पादन बढ्दै गएको देखिन्छ ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा सन् २०१० मा धानको उत्पादन ४ लाख मेट्रिक टन थियो र उत्पादकत्व २.८ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेको थियो भने सन् २०१९ मा धानको उत्पादन ५.६ लाख मेट्रिक टन थियो । यस्तै, उत्पादकत्व ३.७ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर थियो । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष धान उत्पादन सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा घटेको थियो ।

उक्त तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिममा ४ लाख ४१ हजार ९ सय १३ टनमात्र उत्पादन भयो । यो अघिल्लो गत वर्षको तुलनामा ३१.४९ प्रतिशत कम हो । २०७७/०७८ मा सुदूरपश्चिममा ६ लाख ४४ हजार ९ सय ५१ टन उत्पादन भएको थियो । सोही अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशमा पनि धान उत्पादन घटेको थियो ।

मन्त्रालयको विवरणअनुसार लुम्बिनीमा ९ लाख ९९ हजार ३ सय ९९ टनमात्रै धान उत्पादन भयो । यो परिमाण अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८.३८ प्रतिशत कम हो । त्यसरी नै कर्णालीमा पनि ८.७६ प्रतिशत घटेर १ लाख २५ हजार १ सय ४६ टनमा झरेको थियो । यसैगरी धान उत्पादन हुने मुख्य पकेट क्षेत्र मधेस प्रदेशमा उत्पादन ३.२४ प्रतिशत घटेर १३ लाख ८६ हजार ३ सय २८ टन भएको थियो । त्यसरी नै प्रदेश १ मा ०.९३ प्रतिशत घटेर १२ लाख ६३ हजार ७ सय १४ टन र बागमतीमा ०.३५ प्रतिशत घटेर ५ लाख ९ हजार ५ सय ९० टन भएको थियो ।

यसमा भने गण्डकीमा भने धान उत्पादन २.३३ प्रतिशत बढेर ४ लाख ६ हजार ३ सय ३६ टन पुगेको थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषिक्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशत रहेको कृषि मन्त्रालयको भनाइ छ । कृषि जीडीपीमा धान र परालको योगदान १५ प्रतिशत छ । ५ लाख टन धान उत्पादन कम हुँदा यो वर्ष चामल आयात बढ्ने अनुमान गरिएको छ । स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसक्दा बर्सेनि ठूलो परिमाणमा चामल आयात हुने गरेको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा सरकारले हरेक वर्ष धानको समर्थन मूल्य बढाउने गरे पनि बेलैमा मूल्य निर्धारण नगर्दा कृषक मर्कामा पर्ने र व्यापारी मोटाउने स्थिति छ । अगुवा किसान र कृषि अभियन्ता त सरकारले तोक्ने न्यूनतम समर्थन मूल्यलाई हात्तीको देखाउने दाँत भन्छन् । यसरी बढी धान फल्ने तराईका अधिकांश जिल्लाका कृषकले मोटा धान बेचिसकेका छन् भने मध्यम धान भने भित्र्याउने क्रम जारी छ ।

मूलतः कृषि सहकारीमार्फत पनि समर्थन मूल्यमा करिब ३ लाख टन धान खरिद गर्न ३३ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको भनाइ छ । तर, गत वर्ष यो कार्यक्रमअन्तर्गत ९ हजार टन धान खरिद भएको थियो । यसमा पनि हाल स्वीकृत कार्यविधिअनुसार तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषकसँग धान खरीद गर्ने कृषि सहकारीलाई सरकारले प्रतिक्विन्टल १ सय १२ रुपैयाँ व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउँछ ।

यसका साथै सरकारले धान रोप्नुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था रहे पनि त्यसो नगर्दा किसानको पसिनामाथि सरकारले खेलबाड गरेको जस्तो देखिएको खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक भनाइ रहेको पाइन्छ । यसमा पनि किसानले आफूसँग भएको बाली बेचिसकेपछि मात्रै समर्थन मूल्य तोक्नु औचित्यहीन भएको भन्दै सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञहरूको भनाइ एकातिर छ भने अर्कातिर धान भण्डारण क्षमता विस्तार गर्नेतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ ।

अतः कृषकको उत्पादन लागत, नाफा २० प्रतिशत र ढुवानीसमेत जोडेर धानको समर्थन मूल्य गत वर्षभन्दा वृद्धि गरेको सम्बन्धित निकायको भनाइ छ, जुन नेपाल सरकारको मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो वर्ष असोजमा र दुई वर्षअगाडि असारमा धान लगाउनुपूर्व नै धानको समर्थन मूल्य तोकेको थियो ।