Logo

राष्ट्र बैंकद्वारा चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन

समाधान खोज्ने मध्यमार्गी प्रयास

निजी क्षेत्रले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन तत्काललाई स्थगन गर्ने माग राखेर सडक र सत्ताबाट चर्को दबाब दिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्या समाधानका लागि बीचको बाटो निकालेको छ । केन्द्रीय बैंकले मार्गदर्शन निजी क्षेत्रले भनेजस्तै स्थगन नगरी यस्तो कर्जा भुक्तानीका लागि समय दिने गरी बीचको बाटो निकालेको हो ।

गत कात्तिक १ देखि लागू भएको मार्गदर्शन बुधबार संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले उद्योगी–व्यवसायीका मागलाई आंशिक रुपमा पूरा गरेको देखिएको छ । चालू पुँजी कर्जाको सीमा तथा कर्जा भुक्तानीलगायतका विषयमा मार्गदर्शन संशोधन गरिएको बुधबार अपराह्न आयोजित भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने चालू पुँजी कर्जा ठूलो मात्रामा अपचलन भएको ठहर गर्दै यसबारे गत भदौ ७ मा मार्गदर्शन जारी गरेको थियो, जुन कात्तिक १ देखि लागू भएको थियो । मार्गदर्शन लागू भएसँगै उद्योगी–व्यवसायीले यसलाई तत्कालका लागि स्थगन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मार्गदर्शन आवश्यकताअनुसार संशोधन हुने तर स्थगन नहुने सार्वजनिक रुपमा बोल्दै आएका थिए ।

राष्ट्र बैंकले अन्ततः मार्गदर्शन संशोधन गरे पनि स्थगन गरेन । स्थगनका लागि चर्को दबाब आए पनि यसमा राष्ट्र बैंक अडिग बनेको देखिएको छ । “मार्गदर्शन नै स्थगन गर्न दबाब आएको थियो,” राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले कारोबारसँग बुधबार भने, “तर, यसो हुन दिइएन । मार्गदर्शन आवश्यकताअनुसार संशोधनमात्रै गर्‍यौं ।”

कुन-कुन बुँदामा भयो संशोधन ?

राष्ट्र बैंकले गरेको संशोधनअनुसार तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका ऋणीहरूले २०८२ असार मसान्तसम्ममा ५ किस्तामार्फत कर्जा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, १ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा कम चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई मार्गदर्शनमा भएको व्यवस्था अनिवार्य नहुने बनाइएको छ । यसअघि ५० लाख रुपैयाँसम्मका ऋणीले यो सुविधा पाएका थिए । यस्ता ऋणीहरूको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।

राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बढी कर्जा लिनेहरूका लागि किस्तामा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार चालू पुँजी कर्जा चुक्ताका लागि २०८२ असार मसान्तसम्मको समय दिएको छ । “यसअघि कहिले तिर्ने भन्ने तोकिएको थिएन, जसका कारण ऋणीहरू बैंकमा पुग्नेबित्तिकै अब मैले तिरिहाल्नुपर्छ भनेर डराएको पाइयो,” राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था विभाग निर्देशक किरण पण्डितले कारोबार दैनिकसँग भने, “त्यसैले यसमा किस्ताका लागि समयावधि छुट्याइएको हो । यही असार मसान्तभित्र १० प्रतिशत भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।”

मार्गदर्शन संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले ऋणीहरूलाई विभिन्न समयमा ५ किस्तामा कर्जा तिर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार २०८० असार मसान्तसम्म कर्जाको १० प्रतिशत पहिलो किस्तास्वरुप ऋणीले भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यस्तै, कर्जाको २० प्रतिशतका दरले २०८० पुस मसान्तसम्म दोस्रो किस्ता, २०८१ असार मसान्तसम्म तेस्रो र २०८१ पुस मसान्तसम्म चौथो किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । २०८२ असार मसान्तसम्म बाँकी ३० प्रतिशत कर्जा भुक्तानी गर्न सकिने निर्देशक पण्डितले जानकारी दिए ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन संशोधनमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी चालू पुँजी आवश्यकतासम्बन्धी व्यवस्था पनि परिमार्जन गरेको छ । स्थायी चालू पुँजी आवश्यकताका लागि कम्तीमा ३ देखि १० वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि कम्तीमा ५ वर्षका लागि आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

संशोधित मार्गदर्शनअनुसार अब चालू पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ३ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यावसायिक कारोबार सुरू भएको ३ वर्षभन्दा कम अवधि भएका वा नयाँ फर्म÷संस्था÷कम्पनीको हकमा अनुमानित सञ्चालन खर्च, एवं अनुमानित नगद तथा कोष प्रवाहका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिबमोजिम सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन् । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नीतिबमोजिम सीमा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्थामात्रै गरिएको थियो । राष्ट्र बैंकले ऋणीको चालू सम्पत्ति र चालू दायित्वलाई कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने समयमा परिमार्जन गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ५ करोड रुपैयाँसम्मको चालू पुँजी कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयंबाट प्रमाणित त्रैमासिक विवरण अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने छ । यस्तै, ५ करोडभन्दा बढी चालू पुँजी कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट प्रमाणित अर्धवार्षिक विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । यसअघि यस्तो विवरण क्रमशः मासिक र त्रैमासिक रुपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने समयमा समेत परिमार्जन गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको कर्जा सूचना लिई समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट उपयोग भएको कर्जासम्बन्धी विवरण यकिन गरी अर्धवार्षिक रुपमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ । यसअघि मासिक रुपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

चालू पुँजी प्रयोजनका लागि प्रदान गरिएको आवधिक कर्जा ऋणीले चुक्ता गर्न चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अग्रिम भुक्तानी शुल्क (प्रिपेमेन्ट चार्ज) लिन पाउने छैनन् । तर, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा सारिएको वा क्रेडिट पर्चेज तथा टेकओभर भएको भएमा यो व्यवस्था अनिवार्य नहुने व्यवस्था मार्गदर्शनले गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको दबाब

राष्ट्र बैंकलाई मार्गदर्शन संशोधन गर्न सरकारी तहबाटै दबाब थियो । नेकपा एमालेबाट अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा विष्णु पौडेलले व्यवसायीहरूका माग सम्बोधन गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि उनले नियमित रुपमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मार्गदर्शन संशोधनका लागि आग्रह गर्दै आएका थिए । बुधबारमात्रै पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थमन्त्री पौडेल र गभर्नर अधिकारीलाई समस्या यथाशीघ्र हल गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्