गठबन्धनका प्रधानमन्त्री दाहालका चुनौती

राजनीतिक गठबन्धन बन्नुका तीन मुख्य कारण हुन्छन् : सरकारमा-शासन गर्ने बहुमत प्राप्त गर्न, प्रतिपक्षमा-सरकारको एक विश्वसनीय विकल्प सिर्जना गर्न, चुनावको समयमा-चुनावी समर्थनलाई सुदृढ गर्न र अधिकतम परिणाम प्राप्त गर्न । गठबन्धन सफल हुन यसका सबै घटक पक्षहरूका लागि लाभदायक हुनुपर्छ । त्यहाँ सबैका लागि केही हुनुपर्छ ।

आपसी सम्मान र समझदारी हुनुपर्छ । असहमति हुँदा पनि प्रत्येक साझेदारले अरूको दृष्टिकोण बुझ्ने क्षमता देखाउनुपर्छ । सम्झौता गर्न इच्छुक हुनुपर्छ । सदस्य दलहरू आकारमा फरक भए पनि साझेदारीको भावना हुनुपर्छ । साझेदारीको अर्थ सबै जिम्मेवारी र पदहरू गठबन्धनभित्र समान रूपमा बाँडफाँड गरिने भन्ने होइन । प्रत्येक समूहले गठबन्धनमा ल्याउने अद्वितीय विशेषताका लागि सम्मान गर्ने र निर्णय र लाभ बाँडफाँड न्यायोचित र निष्पक्ष रुपमा गर्ने भन्ने हो ।

पार्टीका नेताहरूले प्राय : गठबन्धनमा प्रवेश गरेपछि पार्टीको तल्लो तहले ‘फलो’ गर्नेछन् भन्ने कुरालाई सामान्य मान्छन् । यद्यपि, प्रायः यो हो जहाँ दलहरूले सबैभन्दा धेरै प्रतिरोधको सामना गर्छन्, किनकि तल्लो तहका समर्थकहरू सबैभन्दा ध्रुवीकृत र पक्षपातपूर्ण हुन्छन् र गठबन्धनहरूलाई पार्टीको पहिचानमा सम्झौता गरेको रूपमा बुझ्न सक्छन् ।

तसर्थ तल्लो तहका समर्थकहरूलाई गठबन्धनको व्याख्या गर्न र गठबन्धनका उद्देश्यहरूमा उनीहरूको ‘खरिद’ सुनिश्चित गर्न पर्याप्त समय र स्रोतहरू विनियोजन गरिनुपर्छ । नयाँ गठबन्धनले यसबाट पाठ सिक्दै जानुपर्छ र कांग्रेसले गरेको गल्तो दोहरिन दिनु हुँदैन । सबै नेतृत्व स्तरहरूमा गठबन्धन साझेदारहरूबीच निरन्तर सञ्चार र परामर्श कायम राख्न आवश्यक छ; गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच ‘अत्यधिक सञ्चार’ भन्ने कुनै कुरा छैन ।

चर्को मूल्यवृद्धि, उच्च ब्याजदर, बेरोजगारी र अनावश्यक प्रशासनिक खर्चको बोझजस्ता कुरालाई नियन्त्रण गर्नतर्फ सरकार तत्काल नलागे त्यसले ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ । नेपालको बढ्दो आर्थिक अनिश्चितता र संकटलाई कम गर्न विदेशी मुद्रा आम्दानीका मुख्य स्रोतहरू निर्यात, पर्यटन, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक सहायता र विप्रेषण बढेमा मात्र सम्भव हुने देखिन्छ ।

सबै गठबन्धन साझेदारहरूले सुरुमै विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र स्थापना र सहमतिमा हुनुपर्छ । यो संयन्त्र इमानदार दलाल, गठबन्धनभित्रको सम्मानित व्यक्ति वा गठबन्धन ढाँचाबाहिरको व्यक्ति हुन सक्छ । विवाद उत्पन्न हुनुअघि विवाद समाधान ढाँचामा सहमत हुन धेरै सजिलो छ, पछि भन्दा । आन्तरिक विवाद वा असहमति गोप्य राख्नुपर्छ । जब समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन्, सदस्य दलहरूको विश्वास कायम राख्न र गठबन्धनलाई कमजोर हुनबाट जोगाउन गोपनीयता आवश्यक हुन्छ ।

व्यक्तिगत पक्षहरूले ‘लिक’ वा आन्तरिक विवादको सार्वजनिक प्रसारणमार्फत फाइदा लिन खोज्नु हुँदैन । निर्वाचन अघिको गठबन्धन तोडर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अर्को गठबन्धनको समर्थनबाट प्रधानमन्त्री बनेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दाहाललाई नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रचण्डलाई नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतको समर्थन छ । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रचण्डलाई १ सय ६५ सांसदको समर्थन छ । छिमेकी मुलुक भारत चीनलगायत धेरै मुलुकले प्रचण्डलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएकोमा बधाई दिएका छन् । योसँगै प्रचण्ड तेस्रो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।

सन् १९५४ डिसेम्बर ११ मा पोखरानजिकै कास्की जिल्लाको ढिकुरपोखरीमा जन्मिएका प्रचण्ड झन्डै १३ वर्ष भूमिगत बसे । दशक लामो सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य गर्दै नेकपा–माओवादीले शान्तिपूर्ण राजनीति अपनाए पछि उनी मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरे । उनले १९९६ देखि २००६ सम्म दशक लामो सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गरे जुन अन्ततः नोभेम्बर २००६ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरसँग समाप्त भयो ।

सन् २००८ को चुनावमा नेकपा (माओवादी) सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा उभियो र दाहाल त्यही वर्षको अगस्टमा प्रधानमन्त्री भएका थिए । तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल रुक्मांगद कटवाललाई बर्खास्त गर्ने प्रयासलाई तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले समर्थन नगरेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

राजनीतिक अस्थिरता

नयाँ सरकारले सुरुमै सामना गर्ने मुख्य चुनौती भनेको राजनीतिक अस्थिरताको डर र जुनसुकै बेला सरकार ढल्न सक्छ भन्ने अवस्था हो । अहिलेको संविधानअनुसार कुनै एउटा दलले बहुमतको सरकार बनाउने अवस्था आउनु संयोग मात्र हुन्छ । त्यसैले मिलीजुली सरकार बन्ने अवस्था धेरै बन्छ । तर, नेपालमा मिलीजुली सरकारसम्बन्धी संस्कार बसेको देखिँदैन । सानो कुरामा चित्त नबुझ्नेबित्तिकै सरकार ढाल्ने वा अस्थिरता निम्तिने अवस्था आउने गरेको छ ।

यद्यपि नेपालको संविधानले दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । आगामी सरकारले झेल्नुपर्ने अर्को ठूलो चुनौती भनेको संघीयतालाई संस्थागत तथा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अवरोध रहेको कतिपयको विश्लेषण छ । उनीहरूको मतअनुसार संसद्मा संघीयताविरोधी वा प्रदेशप्रति अनुदार शक्तिको उदयलाई त्यसको कारण ठान्छन् । यो निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय दलको रूपमा उदाएको छ भने राप्रपा पनि संसद्मा थप सशक्त बनेको छ । अबको सरकारलाई संघीयतालाई थप बलियो पार्ने कानुन पारित गर्न अवरोध उत्पन्न हुन सक्छ ।

आर्थिक संकट

नेपाल आर्थिक संकट उन्मुख रहेको कतिपयले बताइरहेका छन् । कैयौँ अर्थशास्त्रीले गत वर्षदेखि नै नेपाली अर्थतन्त्रलाई संकटोन्मुख बताउँदै आएका छन् । त्यसमा केही सुधारको संकेत देखिने तर फेरि केही आर्थिक पाटाहरूमा जटिल समस्या देखिने क्रम नरोकिएको ठान्नेहरू धेरै छन् । आगामी सरकारले खासमा मुख्य प्राथमिकतामा नै आर्थिक विषयलाई राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

चर्को मूल्यवृद्धि, उच्च ब्याजदर, बेरोजगारी र अनावश्यक प्रशासनिक खर्चको बोझजस्ता कुरालाई नियन्त्रण गर्नतर्फ सरकार तत्काल नलागे त्यसले ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ । नेपालको बढ्दो आर्थिक अनिश्चितता र संकटलाई कम गर्न विदेशी मुद्रा आम्दानीका मुख्य स्रोतहरू निर्यात, पर्यटन, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक सहायता र विप्रेषण बढेमा मात्र सम्भव हुने देखिन्छ । सरकारले यी क्षेत्रमा के गर्दा हुन्छ भन्ने सोच्नुपर्‍यो अनि अनावश्यक संस्थाहरू खारेज गर्ने तथा केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका अनावश्यक खर्चका बोझ घटाउनुपर्‍यो ।

वर्तमान मिलीजुली सरकारले गर्नुपर्ने काम

सत्ता सञ्चालनका लागि तालिम : राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू आन्दोलन, हिंसात्मक गतिविधि, षड्यन्त्र र सत्ता परिवर्तनका विभिन्न रणनीतिमा बढी अनुभवी भएका र शासन सञ्चालनमा कमजोर भएको हालको अवस्थामा उनीहरूलाई देशको नीतिनियम र शासन सञ्चालनका बारेमा तालिम र अभिमुखीकरणको आवश्यकता देखिन्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय स्तरदेखि स्थानीय स्तरसम्म तालिम सञ्चालन गर्न प्रशिक्षण केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अनुभवी सल्लाहकार नियुक्ति : सरकारका प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीले आफ्ना सल्लाहकार नियुक्त गर्दा सम्बन्धित विषयका विज्ञ वा जानकार व्यक्ति रोज्नुपर्नेमा आफ्ना अल्लारे कार्यकर्ता रोज्ने हालको प्रवृत्तिमा सुधार गरी सम्बन्धित विषयमा अनुभवी व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्छ ।

नीतिको निरन्तरता : एउटा सरकारले लागू गरेको नीति तथा कार्यक्रम अर्को सरकारले नमान्ने हालको प्रचलन हटाई सत्तामा पुग्ने सम्भावना भएका दलहरूबीच विकास र सुशासनका क्षेत्रमा न्यूनतम सहमति जुटाई त्यसअनुसारको नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्ने, जसले गर्दा छिटोछिटो सरकार बदलिने हाम्रो जस्तो देशमा सरकार बदलिए पनि मुख्य नीति नबदलियोस् र पछि आउने सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकोस् ।

विधिको शासन स्थापना र दण्डहीनताको अन्त्य : विधिको शासन स्थापना र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि राज्यका विभिन्न अङ्गलाई उनीहरूको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर कानुनले तोकेको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न दिने वातावरण बनाउन ठूला राजनीतिक दलले स्थानीय स्तरका आफ्ना कार्यकर्ता तथा नेतालाई निर्देशन दिन सक्नुपर्छ ।

सार्वजनिक संस्थान तथा निकायमा अनुभवी व्यक्तिको नियुक्ति : विभिन्न सार्वजनिक संस्थान तथा निकायको व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिमा आफ्ना कार्यकर्ता नियुक्त गर्दा सम्बन्धित विषयमा केही न केही जानकारी भएका व्यक्तिहरू नियुक्त गर्ने । स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) नियन्त्रण गर्न संस्थानका सञ्चालक समितिमा कर्मचारी संगठन वा कर्मचारीका प्रतिनिधिहरू नराख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

दलाल र बिचौलियामाथि नियन्त्रण : पद्धतिभन्दा बाहिर गएर आआफ्ना व्यक्तिगत तथा समूहगत स्वार्थ पूर्तिका लागि मन्त्रालय तथा विभागमा धाउने दलाल र बिचौलियाहरूलाई निरुत्साहित गर्न मन्त्री तथा सचिवहरूलाई निर्देशन दिने र जिल्ला–जिल्लाको नाम भजाएर मन्त्रालयमा डेलिगेसन जाने पुरानो संस्कार त्याग्न सक्नुपर्छ ।

विकास निर्माण आयोजनामा हस्तक्षेपको अन्त्य : विभिन्न विकास निर्माण कार्यको ठेक्कापट्टा तथा सामान खरिद कार्यमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई सचेत गराउनुपर्छ । निर्माणकार्यमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई धम्क्याउने, उनीहरूको कर्तव्य पालनामा बाधा पुर्‍याउने कार्य बन्द गरी निर्माण कार्यमा प्रक्रियागत सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

कर्मचारी सरुवा व्यवस्थित गर्ने : मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारी, आयोजना प्रमुखहरूलाई निश्चित अवधिसम्म काम गर्ने वातावरण तयार गर्न सरुवासम्बन्धी मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ । राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा प्रयोग गर्ने र केही नगर्ने ती व्यर्थ ‘बजवर्डहरू’मध्ये भ्रष्टाचार एउटा भएको छ । सरकारी कर्मचारी र हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूविरुद्धको अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूलाई कम्तीमा छिटो टुंग्याउने बेला आएको छ ।

राजनीतिक दलले प्रतिज्ञा गरेका कम्तीमा ३५ प्रतिशत पूरा होस् । यदि प्रत्येक सांसदले आ-आफ्नो काम गरे र कमसेकम पास ग्रेड पाउँछन् भने हामीसँग अझ राम्रो आकारमा धेरै सफा, समृद्ध मुलुक हुनेछ । पछिल्ला दिनमा बढेका राजनीतिक भेटघाट तथा बैठकले पनि दलहरू सरकार गठनका लागि अन्तिम छलफलमा रहेका छन् । नयाँ सरकारको सफलताको शुभकामना ।