बैंक नाफामा, सकसमा निजी क्षेत्र

उद्यम–व्यवसाय गरेर प्रतिफल लिन नसकिरहेको निजी क्षेत्र एकदमै अप्ठेरो परेको अवस्थामा वाणिज्य बैंकहरूले अत्यधिक नाफा बढाएका छन् । असोजको तुलनामा कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरूको नाफा २४ प्रतिशत बढेको छ । गत असोजसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले १८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका थिए । वाणिज्य बैंकहरूले कात्तिकमा भने २४ अर्ब ५३ करोड पुर्‍याएका छन् ।

यसले के देखिन्छ भने देशको अर्थतन्त्र जुनसुकै दिशामा जाओस्, निजी क्षेत्रलाई जतिसुकै अप्ठ्यारो परोस् तर बैंकहरूलाई जस्तोसुकै अवस्थामा पनि मुनाफा चाहिन्छ/हुनुपर्छ भन्ने पुष्टि भएको छ । हुन त कोरोना समयको अवधिमा पनि बैंकहरूले मुनाफा गरिरहेका थिए । जनता तथा व्यवसायीहरू भोक, रोग, त्रासमा बाँचिरहँदा पनि बैंकहरूले ऋणीसँग कुनै लचिलो नीति अपनाएनन् ।

विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दीको मार परिरहँदा नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि सुस्तता बढ्दै गएको छ । बढ्दो मुद्रास्फीति र घट्दो वस्तुको मागका कारण नेपालमा प्रायःजसो व्यापार–व्यवसायमा मन्दी सुरु भएको छ । एउटा चिया पसलदेखि अटो व्यवसायसम्म हाल यसको प्रत्यक्ष असर देखिसकेको छ । वस्तुको उपभोगमा असर परेसँगै व्यापारमा मन्दीको संकेत देखिएको छ, जुन नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । २५ वाणिज्य बैंकमध्ये ९ बैंकको नाफा अर्बभन्दा बढी पुगेको छ ।

बैंक–वित्त क्षेत्र र निजी क्षेत्र एकअर्काका परिपूरक हुन् । यिनीहरूबीचको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै छ । देश विकासमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । उद्योगधन्दा र गतिशील व्यावसायिक क्षेत्र नभईकन कुनै पनि देश समृद्ध हुन सक्दैन ।

कात्तिकसम्ममा नबिल बैंकले २ अर्ब ३५ करोड सबैभन्दा बढी नाफा आर्जन गरेको छ भने सबैभन्दा कम कृषि विकास बैंकले ३१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । निजी क्षेत्रले सरोकारवाला मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक तथा प्रधानमन्त्रीलाई समेत वर्तमान आर्थिक संकटका बारेमा ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । अहिलेको कठिन परिस्थितिबाट माथि उठ्न निजी क्षेत्रले समेत सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । पुस मसान्तमा पुनर्कर्जाबापतको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट फिर्ता जाने देखिएको छ । त्यसले उद्यमीलाई थप समस्या पार्छ । त्यतिमात्र होइन, यो क्षेत्रले बजारमा तरलता अभावलाई थप बढाउनेछ ।

निजी क्षेत्र मात्र होइन, जनताको जनजीवनसमेत अहिले सकसमा छ । मूल्यवृद्धि यो दशकमै सबैभन्दा उच्च भएको छ । समग्र मूल्य वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बर भएको छ । कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव, रूस–युक्रेन युद्ध, पेट्रोलियम पदार्थ तथा अमेरिकी डलरको मूल्यमा भएको वृद्धिलगायतका कारणले विश्वभर मूल्यवृद्धि बढिरहेको छ । विश्वभर आपूर्ति शृंखलामा देखिएका विभिन्न असरले खाद्यवस्तुको मूल्य निकै बढ्यो ।

विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘फुड सेक्युरिटी अपडेट’ प्रतिवेदनअनुसार केही देशले तुलनात्मक रूपमा चर्को मूल्यवृद्धि खेपिरहेका छन् । दक्षिण एसियाली देश श्रीलंका पनि चर्को खाद्य मूल्यवृद्धि भएका मुलुकको सूचीभित्र रहेको छ भने जिम्बावेमा सबैभन्दा बढी खाद्य मुद्रास्फीति छ । जिम्बावेको अवास्तविक खाद्य मुद्रास्फीति ३ सय २१ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।

हाम्रो देशमा खाद्यान्न दाल, चिनी, दूध, घिउ तथा तेल, सवारी साधनको भाडा, सामान ढुवानी, शिक्षा तथा अन्य आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाको मूल्य अकासिएको छ । एक वर्षमा थोक मूल्य सूची १० प्रतिशतले बढिसकेको छ । भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाएपछि र अहिलेको मूल्य नै घटाएपछि पनि नेपाल सरकारको पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाउनुपर्नेमा त्यो नगर्दा अनि घटेर आएको मुलुकको राहत पनि उपभोक्तालाई नदिँदा जनता उच्च महँगीको मारमा परिराखेका छन् ।

बैंकको बढ्दो ब्याजदरले निजी क्षेत्रलाई बहुआयामिक असर पारेको छ भने बैंकहरूको नाफा झन् बढ्न गएको छ । ब्याजदरको कारणले कतिपय उद्योग तथा व्यवसायहरू बन्द भएका छन् भने कति दिनप्रतिदिन संकटग्रस्त हुँदै गएका छन् । अर्कातिर आम सर्वसाधारणको भान्सा निकै महँगिएको छ । हुन पनि खाद्य र गैरखाद्यवस्तुको मूल्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा दुई गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भइरहेको छ ।

ब्याजदर बढ्नाले तरलता अभाव रहेको पुष्टि हुन्छ । केही समयदेखि घरजग्गा कारोबारमा पनि मन्दी छाएको छ । यसले राजस्व संकलनमा प्रभाव पारेको छ । घरजग्गासम्बन्धी कारोबारबाट करिब ७६ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् कुल राजस्वको ७.७ प्रतिशत संकलन भएको छ । यो अत्यन्तै ठूलो रकम हो । तर, अब बढ्दो ब्याजदर र घरजग्गाको खरिदमा कडाइ गर्दा यस क्षेत्रबाट राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्ममा घरजग्गा कारोबारबाट २९ अर्ब २२ करोड ९१ लाख रुपैया राजस्व संकलन भएको थियो । यो वर्ष ११ अर्ब ८७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ मात्र उठेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलना गर्दा यो ५९ प्रतिशतले कम हो । बैंकको ब्याजदर र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी प्रमुख कारक तत्त्व हो, घरजग्गामा न्यून राजस्व संकलनमा ।

अर्थतन्त्रका प्रायः सबै क्षेत्रहरू (निर्यात, राजस्व संकलन, बढ्दो व्यापारघाटा, कृषिक्षेत्र र औद्योगक क्षेत्रको जीडीपीमा क्रमशः घट्दो योगदान, बढ्दो मुद्रास्फीति) घाटामा गएको बेला बैंकहरू नाफामा गएका छन् । यसको प्रमुख कारण के हो ? यसतर्फ खोजी गर्नुपर्ने बेला आएको छ । किन पटक–पटक नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने मौद्रिक नीति व्यवसायी र उद्योगीको पक्षमा नभएर बैंकहरूको पक्षमा हुन्छ ।

अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी निजी क्षेत्रको योगदान छ तर निजी क्षेत्र नै बढी प्रताडित छन् । कतै बैंकको मर्जर नीति बैंकहरूलाई मात्र बलियो बनाउन ल्याएको त होइन ? विभिन्न संशयका दृष्टिले हेर्न थालिएको छ । हालसम्म २ सय ४७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन्, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गराएपश्चात् २०७९ कात्तिकसम्म २ सय ४७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् ।

बैंकहरू भटाभट मर्जरमा जाने तर सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाहरू क्रमशः धरापमा जाने अवस्था आएको छ । अहिले के हल्ला गरिँदै छ भने अब सहकारी तथा लघुवित्तमा निक्षेप जम्मा नगरौं, ठूला ‘क’, ‘ख’ श्रेणीका बैंकहरूमा मात्रै निक्षेप जम्मा र ऋण कारोबार गरौं भन्ने प्रचार गरिँदै छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठीक दिशामा लाँदैन । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको परिभाषा यो होइन । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रमा साना सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्स, उद्योगी–व्यवसायी, कृषिक्षेत्रको विकास, लघु उद्यमको प्रवर्द्धन, संरक्षण गरिन्छ ।

तर, अहिले उल्टो भएको छ । औद्योगिक पुँजीवादभन्दा दलाल पुँजीवाद हावी भएकाले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । बैंकहरूले नाफा कमाउनु हुँदैन भन्ने होइन, तर अर्थतन्त्रका सबै अवयवहरू कमजोर भएको बेला निजी क्षेत्रलाई बचाउनका लागि अलिक कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरी कम मुनाफामा एउटा निश्चित अवधिका लागि कारोबार गर्नुपर्छ भन्नेचाहिँ हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पछिल्लो चर्को ब्याजदर र चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलगायतका विषय उठाएर अहिले निजी क्षेत्र असन्तुष्ट छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनलगायत वस्तुसंघ, औद्योगिक क्षेत्रको उद्योग महासंघ, पर्यटकीय संघसंस्थासमेत आन्दोलनमा आइरहेका छन् । सडक आन्दोलन निकास होइन । अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्बन्धित निकायहरूले आन्दोलनरत संस्थाहरूसँग वार्ताको माध्यमबाट निकास निकाल्नुपर्छ । सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंक अलिक बढी लचक भई अघि बढ्नुपर्छ । वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर संघले सबै वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर समान राख्ने निर्णय गरे पनि सबै वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा उच्च ब्याज दिने होडबाजी गरिरहेका छन् ।

बैंकहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले भविष्यमा बैंकहरूको नाफामा समेत असर पर्ने देखिन्छ । बैंकहरूको कर्जा अलिक सहज हुन थालेको देखिएको छ । तरलता सहज हुँदै जाँदा कर्जा निक्षेप अनुपातसमेत औसत ८५ प्रतिशतमा झरेको छ । बजारमा तरलता सहज हुँदै जाँदासमेत बैंकहरूले निक्षेप संकलनको प्रतिस्पर्धा छाडेका छैनन् । यसले अनेकन् प्रश्न उब्जाई विभिन्न संशयका दृष्टिले आममानिसले नहेर्लान् भन्न सकिन्न । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले चालू आव २०७९/८० को चालू महिनाको तथ्यांकका आधारमा मुलुक आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा बाह्य क्षेत्र क्रमशः सन्तुलित बन्दै गएको तथ्यांक आएका छन् ।

बैंकिङ कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा एकदमै कम गएको छ । कृषिक्षेत्रमा तोकिएको १५ प्रतिशतको सीमा पनि पुग्न सकेको छैन । त्यतिमात्र होइन, बैंकिङ कर्जा एकदमै उच्च घरानियाँ तथा सीमित मानिसको हातमा गएको छ । कर्जाको भारित औसत ब्याजदर करिब १० वर्षपछि उच्च पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.६५ प्रतिशत र असोज मसान्तमा १२.९४ प्रतिशत पुगेको छ ।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित परियोजना तथा उद्योग व्यवसायहरू प्रायः हेर्ने हो भने कुल लागतमा ७०–८० प्रतिशतको हाराहारीमा बैंकको ऋण हुन्छ । ब्याज महँगो भयो भने उत्पादन लागत पनि महँगो हुन्छ । लागत सस्तो पर्‍यो भने त्यसले बजारमा प्रतिस्पर्धा क्षमता बढाउँछ । त्यतिमात्र होइन, आन्तरिक बजारमा मूल्यवृद्धि कम भई समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । तर, त्यसो नभएर उच्च ब्याजदरका कारण लागत बढ्यो भने एकातिर व्यवसायीहरूको प्रतिस्पर्धा कमजोर हुन्छ भने अर्कातिर समग्र अर्थतन्त्र नै महँगो हुन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो औकातभन्दा बढी लगानी गरी उच्च मुनाफा कमाउन खोज्नु हुँदैन । हामीले एउटा भाँडोमा थोरै राख्ने धेरै निकाल्ने गरिरहेका छौं । यसले एकातिर वित्तीय संस्थाहरूसँग लगानीयोग्य पैसाको अभाव भयो । पैसाको माग बढी हुने, आपूर्ति कम हुने भएपछि ब्याजदर बढ्न थाल्यो, त्यस्तो अवस्थामा खराब कर्जामा परिणत भई बैंक तथा वित्तीय संस्था नै डुब्ने अवस्थामा देखिन्छ । तसर्थ वित्तीय संस्थाहरूले बढी महत्त्वाकांक्षी योजना बनाउनु हुँदैन । आफ्नो औकातभन्दा बढी लगानी गरी उच्च मुनाफा कमाउने सपनाको अन्त्य गर्नुपर्छ, तब मात्र वित्तीय तरलताको अभाव सिर्जना हुँदैन ।

अन्त्यमा, बैंक–वित्त क्षेत्र र निजी क्षेत्र एकअर्काका परिपूरक हुन् । यिनीहरूबीचको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै छ । देश विकासमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । उद्योगधन्दा र गतिशील व्यावसायिक क्षेत्र नभईकन कुनै पनि देश समृद्ध हुन सक्दैन । कुनै पनि मुलुकलाई सरकारले धनी बनाउने होइन, सरकारले त केवल अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिदिने हो । हाम्रो संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरिएको छ । सरकारले तीनखम्बे अर्थनीति (सहकारी, निजी र सहकारी) लिएको छ । यी तीन खम्बामध्ये सबैभन्दा बढी राजस्व आम्दानी र रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्र नै हो । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निजी क्षेत्रलाई संरक्षण/सम्वर्द्धन गर्न अपरिहार्य छ ।

(खरेल अर्थ-राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।)