देशभर ट्रक ढुवानीमा सिन्डिकेट

ढुवानी व्यवस्थापनको नाममा नेपालका तीन ठूला महासंघले देशैभर ट्रकमार्फत् हुने सामान ढुवानीमा आलोपालो प्रणाली लागू गरेको छ । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र ढुवानी व्यवसायी महासंघले संयुक्त रुपमा आलोपालोमार्फत ट्रकको कृत्रिम अभाव सृजना गरी ढुवानी भाडा उच्च लिन सिन्डिकेट लागू गरेको हो ।

सातायता सुरु गरिएको सिन्डिकेटको प्रभाव विरगंज र भैरहवाबाट काठमाडौं प्रति केजी २० रुपैयाँमा ढुवानी हुँदै आएको सामानको १५ रुपैयाँ बढेर ३५ रुपैयाँ पुगेको र बढने क्रम जारी रहेको ट्रान्सर्पोट व्यवसायीहरु बताउँछन् । सिन्डिकेटकै कारण भाडादर उच्च बन्दै गएपछि निर्माण साम्रगी, उपभोग्य वस्तुमा बढेको अतिरिक्त भाडा रकम सामानमा जोडिएर लिने भएपछि खुद्रा व्यापार महंगो भएको छ । थप मूल्यवृद्धि हुन थालेको छ ।

मुलुकभर ढुवानी यातायातको डरलाग्दो सिन्डिकेटका कारण ५ वर्षअघि उधोग, व्यवसायीले दोब्बरभन्दा धेरै ढुवानी भाडा तिर्न बाध्य भएका थिए । तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले २०७४ मा यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट तोड्ने भन्दै देशै भर सक्रिय यातायात संघ खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । एउटा ट्रकले ६ दिनमा देशको कुनै पनि स्थानमा एक ट्रिप मात्रै ढुवानी गर्न पाउने गरी कार्ड, चिट जारी गरी राजमार्गमा महासंघ अन्तरगतका स्थानीय संघहरुले कडा चेकजाच थाले पछि सिन्डिकेट बलियो बन्दै गएको हो ।

काटाखर्च, कार्ड, चिट, इन्ट्रि भन्दै प्रति ट्रकप्रति ट्रिप ३ सय ५० लिने गरेको र ५० रुपैयाँको मात्रै सहयोग नामको रसिद दिने गरेको लु १ ख ९५७ का चालक डम्मर धामीले बताए । जसबाट आउने दैनिक करोडौं रकमको कुनै हिसाब किताब कहीँ राखिएको पाइँदैन । यस्ता रकम स्थानीय प्रहरी, प्रशासन, यातायात महासंघ, स्थानीय संघका पदाधीकारी र स्थानीय युवाहरुले मिलीजुली लिने गरेको स्वयं यातायात व्यवसायीहरु नै बताउँछन् ।

सिन्डिकेट बलियो बनाइ सञ्चालन गर्न यातायात महासंघहरुले हेटौंडाको लेओट, हरीऔनको नयाँरोड, बुटवलको भुमइ, बर्दघाट, चर्नौटाको गोरुसिंगे, बाकेको कोहलपुर र सुनसरीको इटहरीमा चेकप्बाइन्ट सञ्चालन गरेको छ । उक्त चेक प्वाइन्टमा सिन्डिकेटको नियममा आउने ट्रकलाई जानदिने र आफू खुशी स्वतन्त्र ढंगले लोड लिएर आउने ट्रकलाई कानुन विपरीत ६ दिनसम्म नियन्त्रणमा लिने र छोड्ने गरेको बताइन्छ ।

सिन्डिकेट कानुन विपरीत रहेको बताउँदै गृह मन्त्रालयका फणिन्द्रमणी पोखरेलले भने, ‘कुनै पनि नाम दिएर यातायातमा गरिने सिन्डिकेट कानुन विपरीत हो, कारबाही हुन्छ । ढुवानीमा प्रयोग हुने हरेक यातायातका साधनमा संघ र महासंघहरू बनेका छन् । छोटो दुरीमा सामान बोक्ने ट्रक, टिपरदेखि लामो दुरीमा सामान बोक्ने ट्रकसम्म संघ र महासंघमार्फत सिन्डिकेट लादिएको छ ।’

यस्तै सिमेन्ट उधोगका बजार प्रबन्धक कृष्ण सिवाकोटी भन्छन्, ‘ट्रक भाडा सिजन र अफ सिजनमा फरक फरक भए पनि यो बेला सिन्डिकेटको प्रयोग भएको छ अहिले बजारमा भाडामा प्रतिस्पर्धा रोकीएको छ ।’ यातायात महासंघको दादागिरी कतिसम्म छ भने कुनै पनि व्यवसायले आफूसँग भएको जिनी वा कम्पनीको गाडी समेत प्रयोग गर्न दिँदैन्न । कुनै व्यवसायीले आफ्नो कम्पनीको गाडी प्रयोग गरेर सामान ढुवानी गर्‍यो भने अर्को दिनदेखि उसको कम्पनीको सामान कसैले पनि बोक्दैनन् । उधोगको बिक्रीमा समेत असर पर्ने गरेको पाइन्छ ।

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हिरालाल श्रेष्ठले हाल सञ्चालित ढुवानीको प्रणाली सामन व्यवस्थित ढुवानी गरिएको र सिन्डिकेट भन्न नमिल्ने बताए । दुर्घटना न्यूनीकरण र जोखीम कम गर्न देशैभर तीन महासंघले संयुक्त ढुवानी व्यवस्थापन सुरु गरेको उनको दाबी छ । आफैं अस्पष्ट रहेका अध्यक्ष श्रेष्ठले आलोपालो नकुर्ने अनि मनखुसी लोड गर्दै हिड्ने कुनै पनि ढुवानीका साधनलाई तीनै महासंघ अन्तरगत रहेका देश भरका १ सय १८ सघ संस्थाले सदस्यता खारेज गर्ने कुनै प्रकारको सहयोग नगर्ने जानकारी गराए ।

श्रेष्ठको भनाइले नै सिन्डिकेट बलियो ढंगले पूर्व तयारी पछि लगाएको अनुमान गर्न सकिन्छ । स्थल ढुवानीको एकमात्र आधार नेपालमा सञ्चालीत करिब ५५ हजारबढी ट्रकलाई सदस्यता दिएर कब्जामा राखेको महासंघले व्यवसायीलाई सुविधा दिने नाममा सदस्य बनाइ राखेको छ ।