समस्या चाँडो सुल्झाऊ

नयाँ सरकार गठन भएको भोलिपल्टै उद्योगी-व्यवसायीका छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघको टोली प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायतलाई भेट्न पुगेबाट निजी क्षेत्रले अहिले कति आत्मविश्वास गुमाएको छ भन्ने देखाएको छ । विगतमा निजी क्षेत्र यसरी हतारोमा नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै उच्च पदाधिकारीहरूलाई भेट्न पुगेको थिएन ।

अहिले अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ मोडिएको छ भने व्यावसायिक वातावरण पनि खस्केको छ । यसले निजी क्षेत्र नराम्रोसँग समस्यामा फसेको छ । आन्दोलन, बन्द-हड्ताल, नारा-जुलुसले लगानीको वातावरण बिग्रने भन्दै सधैं चिन्ता गर्ने निजी क्षेत्र अहिले आफैं सडकमा आउनु थोरै समस्याले पक्कै होइन । नेपालको निजी क्षेत्रले सरकारसँग सधैं गुनासो गर्छ । कर छुटदेखि अन्य सेवा–सुविधाका लागि लबिङ पनि गर्छ ।

बजेटमार्फत राजस्वका दर बढाए वा चलाए त्यसको खुलेर विरोध गर्छ । सरकारको नीति र रबैयाका कारण व्यवसाय गर्न नसकिने अवस्था आएको भन्छ । यहाँसम्म कि उद्योग–व्यवसायका तालाचाबी सरकारलाई नै बुझाउने चेतावनी र धम्की पनि बेलाबेलामा दिने गर्छ । तर, निजी क्षेत्र ससाना समस्यामा सडकमै उत्रने गरेको विगतमा देखिएको थिएन । अहिले मुलुकभरका उद्योगी–व्यवसायी सडकमा उत्रेका छन् । यो पक्कै ठूलो समस्याका कारण हुनुपर्छ ।

उद्योगी–व्यवसायीले सडकमा उत्रेर धेरै कुराको माग राखे पनि अहिलेको मुख्य समस्या दुईवटा मात्र हुन् । पहिलो कारण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जामा चर्को ब्याजदर र अर्को, राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ देखि लागू गरेको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी निर्देशन । निजी क्षेत्रको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग यिनै समस्या राख्दै समाधानका उपायहरू पनि आफैंले प्रस्तुत गरेका छन् ।

बैंक ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकले आवश्यक मौद्रिक औजारहरू प्रयोग गर्नुपर्ने र चालू पुँजी कर्जालाई कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । उद्योगी–व्यवसायीहरूका माग मुख्य रूपमा राष्ट्र बैंकसमक्ष मात्र हो । व्यवसायीहरू चालू पुँजी कर्जा दुरुपयोग भएको आफैंले स्विकारेका छन् । तर, यसलाई मिलाउन दिएको समय पर्याप्त नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

सरकारले निर्णय नगरेर निजी क्षेत्रलाई अल्झाइरहनु उनीहरूका लागि मात्र होइन, मुलुककै लागि पनि प्रत्युत्पादक छ ।

निजी क्षेत्रसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री पौडेलले तत्काल समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । सरकारले निर्णय नगरेर निजी क्षेत्रलाई अल्झाइरहनु उनीहरूका लागि मात्र होइन, मुलुककै लागि पनि प्रत्युत्पादक छ । समस्या समाधान होला भन्ने आसमा लामो समय पर्खंदा निजी क्षेत्रको क्रियाकलाप घट्दै जान्छ । यसले अर्थतन्त्रमा झनै समस्या ल्याइरहेको छ ।

सरकारले अहिलेको नीतिगत निर्णयमा फेरबदल हुँदैन भनेर स्पष्ट रूपमा भने त्यसअनुसार निजी क्षेत्र अगाडि बढ्नेछ । अहिले ३ खर्ब हाराहारीमा चालू पुँजी कर्जा अन्यत्र लगानी भएको अवस्था छ । यो पुँजीमध्ये धेरैजसो घरजग्गा र सेयर कारोबारमा लगानी भएको अनुमान छ । अहिले घरजग्गाको कारोबार खुम्चिएको छ । घरजग्गा बेच्न खोजे पनि बिक्री हुन मुस्किल छ । यस्तै सेयरको मूल्य पनि दिनहुँ खस्केको अवस्था छ । यस्तोमा बाध्य भएर जग्गा र सेयर बेच्नतर्फ निजी क्षेत्र लागे त्यसले अर्थतन्त्रमा झनै समस्या थप्नेछ ।

व्यवसायीलाई अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर समस्या टार्न पनि कर्जा पाउने वातावरण छैन । त्यसैले यस्तोमा सरकारले समस्यालाई बल्झाइराख्न उचित देखिँदैन । सरकारले बैंक ब्याजदर र चालू पुँजी कर्जामा के गर्न सक्छ, के सक्दैन चाँडो र स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ । यस्तो भए मात्र वारपारको अवस्था बन्छ । बजारमा विरोध पनि जारी रहने, निजी क्षेत्रले काम पनि नगर्ने अहिलेको वातावरणले कसैको जित गर्दैन ।

देशभर नै व्यवसायी आन्दोलनमा हुनु मुलुकको हितमा छैन । सायद यही कुरालाई बुझेर हुनुपर्छ, दुई दिनअघि अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले विरोधमा उत्रिएका उद्योगी–व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाएर उनीहरूका कुरा सुनेका छन् । बुधबार भएको वार्तामा पौडेलले समस्या समाधानका लागि एक साताको समय मागेका छन् ।

सरोकारवाला र विज्ञहरूसँगको छलफलपछि व्यवसायीका मागबारे अन्तिम निर्णय दिने उनले आश्वासन दिए । मन्त्रीको आश्वासनपछि अहिलेलाई आन्दोलन स्थगित भएको छ । आशा गरौं, सरकारले उद्योगी–व्यवसायीलाई मनाएर काममा फर्काउनेछ । मन्दीतर्फ लागेको अर्थतन्त्रले केही भए पनि त्राण पाउनेछ ।