अध्ययनमा राष्ट्र बैंक, तत्काल लचिलो नहुने

बैंक ब्याजदर कम गराउन र चालू पुँजी कर्जाको पछिल्लो निर्देशनलाई स्थगन गर्न निजी क्षेत्रले चर्को दबाब दिए पनि राष्ट्र बैंकले तत्कालै लचिलो नहुने संकेत गरेको छ । व्यवसायीहरूले चालू पुँजी कर्जालाई कम्तिमा २ वर्ष स्थगन गर्ने माग राखेकामा केन्द्रीय बैंकले अध्ययनकै क्रममा रहेको भन्दै तत्कालै स्थगन हुन्छ भन्न नसकिने बताएको हो ।

राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले व्यवसायीका मागका विषयमा अहिले अध्ययन भइरहेको जानकारी दिँदै तत्कालै सम्बोधन हुन्छ भन्न नसकिने बताए । मार्गदर्शनबारे निजी क्षेत्रले विरोध सुरू गरेपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग यसको कार्यान्वयन पक्षबारे सुझाव मागेको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायीकै लाइनमा मार्गदर्शनलाई तत्काल कार्यान्वयन नगरेर केही समयपछि गर्नुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएका छन् । केही बैंकरहरूले मार्गदर्शनलाई पहिलो, दोस्रो तथा तेस्रो चरण गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । अहिले राष्ट्र बैंकले यिनै सुझाव संकलन गर्ने कार्य सकेको डा. श्रेष्ठले कारोबारसँग बताए । उनले भने, “हामीले मागेको सुझाव संकलन गर्ने काम सकिएर अहिले अध्ययन सुरु भएको छ ।”

कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले अध्ययन भइरहेकाले अहिले नै सुझाव कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नसकिने समेत बताए । अध्ययनका क्रममा केही लचिलो बन्ने ठाउँ र अवस्था देखिए राष्ट्र बैंक त्यसमा तयार हुने उनको भनाइ छ । डा. श्रेष्ठले भने, “सुझावमाथि अध्ययन भइरहेको छ, व्यवसायीको माग अनुसार चालू पुँजी कर्जामा लचिलो बन्नुपर्ने अवस्था देखिए लचिलो हुन पनि सकिन्छ । तर अहिल्यै लचिलो हुने भन्ने अवस्था छैन ।”

अध्ययनले अवस्था सहज देखाए वा सम्बोधन गरेमा समझदारीमै नीतिमा केही लचिलो हुने उनले बताए । राष्ट्र बैंकले गत कात्तिक १ देखि चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गरेको थियो । उद्योगी–व्यवसायीले यस्तो कर्जा ठूलो मात्रामा अपचलन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै केन्द्रीय बैंकले मार्गदर्शन जारी गरेपछि निजी क्षेत्र आन्दोलनमा छ ।

निजी क्षेत्रका दुई छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले मंगलबारमात्र प्रधानमन्त्री पुष्षकमल दाहाल र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर ब्याजदर कम गराउन र चालू पुँजी कर्जा तत्काल लागू नगर्न आग्रह गरे । अर्थमन्त्री पौडेलसँग केही व्यवसायीहरू बुधबार वार्तामा बसे पनि वीरगन्ज, दाङलगायत स्थानमा व्यवसायीहरूले विरोध जुलुस निकालेका थिए ।

यसले निजी क्षेत्रका छाता संगठनमा आवद्ध पदाधिकारीहरूले राजधानीबाट लबिङ गर्ने र जिल्लाबाट उद्योगी व्यवसायीहरूले दबाब दिने रणनीति लिएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रले चालू पुँजी कर्जा अपचलन भएको स्वीकार गर्दै तत्कालै यसमा कडाइ गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या पर्ने बताउँदै आइरहेको छ ।

“प्रतिघण्टा एक सय किलोमिटरको गतिमा हिँडेको गाडीलाई एक्कासि ब्रेक लगाए के हुन्छ ?” उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पूर्वअध्यक्षले भने, “अहिले राष्ट्र बैंकले एक्कासि ब्रेक लगाउने काम गरेको छ । यो समस्यालाई समाधान गर्न समय दिएर ब्रेक लगाउनुपर्छ ।”

अर्थमन्त्रीको सक्रियताले राष्ट्र बैंकलाई दबाब !

उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग बुधबार वार्तामा बसेका अर्थमन्त्री पौडेलले १५ दिनभित्र समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यवसायीसमक्ष गरेका छन् । उनको प्रतिबद्धतापछि उद्योगी–व्यवसायीले आन्दोलन स्थगनको घोषणासमेत गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रीको यो कार्यले राष्ट्र बैंकलाई चालू पुँजी कर्जामा लचिलो बन्न दबाब बढेको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूको बुझाइ छ । ‘अर्थमन्त्रीज्यू अनुभवी पनि भएको हिसाबले उहाँले आवश्यक अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाल्ने भन्नुभएको छ । जसकारण हामीलाई पनि अध्ययन छिटो सकाउने दबाब छ,” राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।

एकल अंकमा ब्याजदर तत्काललाई गाह्रो

उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले चालू पुँजी कर्जाका साथै उच्च ब्याजदर नियन्त्रणका लागि माग गर्दै आइरहेका छन् । एकल अंकमा ब्याजदर ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । तर, अर्थतन्त्र तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अहिलेको अवस्थाका कारण तत्काल ब्याजदर एकल अंकमा घट्ने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका निर्देशक डा. श्रेष्ठले तत्कालै बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा घट्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले भने, “व्यवसायीहरूले मागेजस्तो तत्कालै एकल अंकमा ब्याजदर घट्ने भन्ने अवस्था छैन । तर केही समयपछि भने हुन पनि सक्छ ।” बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता सहज हुँदै गएको अवस्थामा मात्रै ब्याजदर एकल अंकमा झर्ने उनको भनाइ छ ।

शोधानान्तर खातामा सुधार भएको अवस्थामा आगामी दिनमा ब्याजदर केही तल घट्न सक्ने उनले बताए । तत्कालका लागि मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत स्प्रेडदर घटाइएकाले केही सहज भइरहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ, जसका कारण कर्जामा केही सहज भएको श्रेष्ठले बताए ।