मौद्रिक नीति : निजी क्षेत्रको आक्रोश

भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले ब्याजदर बढाएको छ । मौद्रिक नीति कमिटीको बैठकले रिपो रेटलाई ३५ बेसिस प्वाइन्ट्स अर्थात् ०.३५ प्रतिशतले बढाएर ६.३५ प्रतिशत पुर्‍याएको हो । यसअघि ५० आधार बिन्दुले ब्याज वृद्धि गरिएकोमा यसपटक पहिलेको भन्दा कम वृद्धि भएको हो । रिपो रेट भनेको बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकसँग ऋण लिँदा तिर्ने ब्याजदर हो ।

त्यस्तै तरलता कायम गर्न बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकसँग लिने सापटीको दर ३५ आधार बिन्दुले बढाइएको छ । बढ्दो मूल्यवृद्धि रोक्ने प्रयासस्वरूप केन्द्रीय बैंकले ब्याज बढाएको हो । भारतीय केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले तरलताको समस्या पनि सहज हुँदै गएको बताएका छन् । उनले केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वृद्धिको यसअघिको ७ प्रतिशतको लक्ष्यलाई घटाएर ६.८ प्रतिशत कायम गरिएको बताएका छन् । नेपालले समेत यसबाट पाठ सिक्नुपर्ने र निजी क्षेत्रले समेत यो कुरा मनन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको मत छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदर र चालू पुँजी कर्जाका विरुद्ध मंसिर ४ को निर्वाचनअघि सडक विरोधमा उत्रिएको निजी क्षेत्र यति बेला राजनीतिक नेताहरूलाई भेट्न निस्केको कुरा सार्वजनिक भएको छ । चर्को ब्याजदर र चालू पुँजी कर्जाको पछिल्लो निर्देशनपछि उद्योग–व्यवसाय गर्न समस्या भएको भन्दै केही समयदेखि निजी क्षेत्र विरोधमा उत्रिएको थियो ।

यस्तो बेला राष्ट्र बैंकले गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षाले पनि निजी क्षेत्र सन्तुष्ट हुन सकेको देखिएन । आफूले उठाएका मुद्दाहरूमा कतैबाट पनि सुनुवाइ नहुने देखेको निजी क्षेत्र अन्ततः शक्तिकेन्द्रहरूमा पुगेर राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दबाब दिने प्रयासमा लागेको छ ।

नीति र आर्थिक व्यवस्थापन कम विवादास्पद बनाउने केही सुझाव मौद्रिक नीति र मन्त्रिपरिषद्को ब्याजवृद्धिको अहिलेको विवादले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आर्थिक व्यवस्थापन र नीतिगत विश्लेषण क्षमताको अभाव प्रस्ट देखाउँछ ।

निजी क्षेत्रले नेपाल राष्ट्र बैंकको अहिलेको पुनर्कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाले बजारमा तरलता अभाव झनै बढाउने भन्दै यस्तो सुविधा कम्तीमा एक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने माग राखेको छ । निजी क्षेत्रका अन्य माग पनि छन् । अहिले समग्रमा हेर्दा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र गत वर्षको भन्दा मात्र राम्रो भएको हो, चाप अझै कायमै छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी विनिमय सञ्चिति अझै दबाबमा रहेको छ ।

बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कम्तीमा सात महिनाको आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यसैगरी यस अवधिमा बैंकको ब्याजदर पनि उच्च दरले वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने अन्तरबैंक दर, औसत आधार ब्याजदर, भारित औसत ब्याजदर सबै उच्च दरले बढेको अवस्था छ । मुद्रास्फीति पनि राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा माथि पुगेको छ ।

अर्थतन्त्रको सूचक हेर्दा अहिले निराश हुने अवस्था नरहेको वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन बैंकर्स संघको दावी छ । कर्जाको माग बढेको बढ्यै छ, वित्तीय स्रोतको पूर्ति छैन । वस्तु निर्यात उल्लेख्य छैन, वैदेशिक सहयोग राम्रो छैन । पर्यटनमा पनि ठूलो सुधार छैन । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार छैन । मुलुकको वर्तमान समग्र आर्थिक स्थितिमा दबाब रहेकाले त्यहीअनुरूप मौद्रिक नीतिको समीक्षा आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।

अर्थतन्त्रमा दबाब हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापलाई सहज बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । बजारमा चरम तरलता अभावका कारण बजार ब्याजदर उच्च भएको छ । तरलता सहजता बनाउने माध्यम भनेको विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको र बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएर शोधनान्तर स्थिति सहज हुनेबित्तिकै तरलता सहज हुने कुरा सर्वविदितै छ । तरलता सहज भएमा ब्याजदर पनि बिस्तारै घट्दै जाने हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो पहिलो त्रैमासिकमा मौद्रिक नीति समीक्षा तथा कारबाही सार्वजनिक गरेको छ । यसले मुख्यतया बैंक दरको समीक्षा र स्प्रेड दरको दुई पक्षमा आफ्नो समीक्षा केन्द्रित गरेको छ । आगामी दिनहरूमा ब्याजदर संरचना संकेत गर्न यो निश्चित रूपमा महत्त्वपूर्ण छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि प्रकाशित गरेको निरन्तर उच्च मुद्रास्फीति र उच्च मुद्रास्फीतिको अपेक्षा तथा भारतको आरबीआईको बढ्दो ब्याजदर र भारतमा मुद्दती निक्षेपमा बढ्दो ब्याजको प्रतिविम्बलाई ध्यानमा राख्दै नेपालमा उच्च बैंक दरको निरन्तरता अपेक्षित छ ।

त्यसैले यो सही दिशामा छ/छैन, त्यो बौद्धिक छलफलको विषय हुन सक्छ । यो केही समयका लागि जारी रहन सक्छ, कम्तीमा तेस्रो त्रैमासिकसम्म । यद्यपि, भारतमा मुद्रास्फीतिको प्रवृत्ति क्रमशः घट्दै गएको र अमेरिकी डलर बिस्तारै कमजोर हुँदै गएकाले चौथो त्रैमासिकमा ब्याजदरलाई केही घटाउन योगदान पुर्‍याउन सक्छ । स्प्रेड दर घटाउनु नेपाल राष्ट्र बैंकको अर्को सकारात्मक निर्णय हो । यसले निश्चित रूपमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर घटाउन मद्दत गर्नेछ, यो व्यवसायी समुदाय र लगानीकर्ताहरूका लागि सकारात्मक संकेत हो ।

हो, यसले एकै समयमा नाफालाई थोरै असर गर्नेछ । यद्यपि, ४ प्रतिशत स्प्रेड वाणिज्य बैंकका लागि नयाँ होइन र एक स्वीकृत मानकको रूपमा लामो समयका लागि थियो । बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मकतालाई ध्यानमा राख्दै यसले वाणिज्य बैंकलाई दक्षता सुधार गर्न र ओभरहेड लागत घटाउन दबाब दिनेछ । बैंकिङ प्रणालीमा धेरै समस्या छन् जसलाई राष्ट्र बैंकले चाँडोभन्दा चाँडो ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरेको व्यवस्थाले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न नसक्ने निजी क्षेत्रले जनाएको छ । संकुचित मौद्रिक नीतिसँगै त्रैमासिक समीक्षाले समेत वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने जनाएको छ । मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिए पनि आन्तरिकतर्फ अर्थतन्त्र जोखिमकै अवस्थामा रहँदा मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत सम्बोधन हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रको थियो ।

निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असरका कारण अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा रहेको बताएको छ । राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । मूल्यवृद्धि ६ वर्षयताकै उच्च हुनु, निजी क्षेत्र संकुचित हुँदै जानु र बहुप्रतीक्षित चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले पनि विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा जाने अवस्था आएको चेतावनी निजी क्षेत्रले दिएको छ ।

अर्थतन्त्रलाई बहुआयमिक संकटबाट जोगाउन तरलता प्रवाह बढाई ब्याजदर घटाउनुपर्नेमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको जोड छ । त्यसका लागि कम्पनीमा एक वर्ष पुनर्कर्जाकरण गर्नुपर्ने, अनिवार्य नगद अनुपातलाई १ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने, रकमलाई निश्चित समयसम्म शतप्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्नुपर्ने, सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम प्रवाह गरी तरलता बढाउनुपर्ने जस्ता माग गरेको छ ।

विगतमा ब्याजदर वृद्धिले उद्योग व्यवसाय धान्नै नसक्ने गरी प्रभावित बनेको भन्दै पछिल्ला दिनमा निजी क्षेत्र विरोधमा उत्रिएको छ । तर, यो समस्या आउनुमा बैंकिङ क्षेत्रको मात्र दोष नभएको पूर्व बैंकरहरू बताउँछन् । तरलताको समस्या अन्य देशमा पनि नभएको होइन, तर अरू देशमा समस्या हुँदा हामीलाई पनि समस्या हुनुपर्छ भन्ने होइन । केचाहिँ निश्चित हो भने सावधानी हामीले अपनाउनुपर्ने थियो । चालू आव २०७९/८० का लागि सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ८ प्रतिशत हो ।

सरकारले यो वर्ष मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि जान नदिने बताएको थियो । आईएमएफका अनुसार २०२२ मा विश्वभरको आर्थिक वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत हुनेछ । त्यस वर्ष भारत, चीन, जापानले क्रमशः ६.८ प्रतिशत, ३.२ प्रतिशत, १.७ प्रतिशतका दरले आर्थिक प्रगति गर्नेछन् । यस्तै, २०२३ मा विश्वभरको आर्थिक वृद्धिदरको अनुपात २.७ प्रतिशत हुनेछ । सन् २०२३ मा एसियामा ४.३ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुँदा भारतले ६.१ प्रतिशत, चीनले ४.४ प्रतिशत र जापानले १.५ प्रतिशतले प्रगति गर्नेछन् ।

हालै मौद्रिक नीतिमा लिइएका उपायहरूको कार्यान्वयन स्थिति तथा विद्यमान राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति र परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको कार्यदिशालाई यस समीक्षामा निरन्तरता दिइएको छ । मुद्रास्फीति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आउने सुधारको आधारमा मौद्रिक नीतिको अर्द्धवार्षिक समीक्षा गर्दा मौद्रिक उपायहरूमा आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गरिने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझावका आधारमा सम्बोधन गरिने भएको छ भने तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नीति र आर्थिक व्यवस्थापन कम विवादास्पद बनाउने केही सुझाव मौद्रिक नीति र मन्त्रिपरिषद्को ब्याजवृद्धिको अहिलेको विवादले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आर्थिक व्यवस्थापन र नीतिगत विश्लेषण क्षमताको अभाव प्रस्ट देखाउँछ । भारतलगायत चारैतिर, प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र मुख्य आर्थिक सल्लाहकारको नेतृत्वमा आर्थिक सल्लाहकारहरूको परिषद् छ, जसले देशको आर्थिक व्यवस्थापन र कार्यसम्पादनलाई नजिकबाट अनुगमन गर्छ र आवश्यक कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री र क्याबिनेटलाई नीतिको प्रतिक्रिया प्रदान गर्छ ।

यो दृढतापूर्वक सिफारिस गरिएको छ कि नयाँ प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आर्थिक सल्लाहकारहरूको एक यस्तो परिषद् सिर्जना गर्नुपर्छ । दोस्रो, आर्थिक व्यवस्थापनमा मौद्रिक नीतिको बढ्दो महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै मुलुकमा मौद्रिक नीति ल्याउन र मूल्याङ्कन गर्न गभर्नरको अध्यक्षतामा पाँच–सात सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति बनाइयोस् । यसले नीतिलाई कम विवादास्पद बनाउन मद्दत गर्नेछ ।