सहकारी नियमनका चुनौती

ऐंचोपैंचो र सरसापटी भनेको अड्कोपड्को पर्दा काम टार्ने सामाजिक विधि हो । यसकै विकसित रूप सहकारी संस्था हो । यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले सहकारीलाई दर्ता गर्ने र प्रवर्द्धन गर्ने प्रणाली विकास भएको हो । नेपालको सन्दर्भमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जस्तै कारोबार गरिरहेका छन्, जसले गर्दा सहकारीमा बचत जम्मा गर्ने सर्वसाधारणको रकम जोखिममा परेको छ । फलानो सहकारी बन्द भयो, भाग्यो भनेको बेला–बेला सुनिने गरेको छ ।

सहकारी साझा उद्देश्य भएका एक टोल, बस्ती वा आपसमा चिनजान भएका मानिसहरूको समूह हो । सहकारी वस्तुगत र बचत तथा ऋण गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । वस्तुगत भनेको सामूहिक रूपमा खेतीपाती गर्ने, उत्पादन गर्ने, बिक्री–वितरण गर्ने विधि हो । बचत तथा ऋण भनेको नगद जम्मा गर्ने र ऋण लिने हो । वस्तुगत सहकारीमा प्रायः चिनजानका मानिसहरू जोडिएका हुन्छन् । टोलबस्तीमै सदस्यहरू सीमित हुन्छन् । बचत तथा ऋण सहकारी पनि त्यसरी नै एउटै उद्देश्य भएका मानिसहरू मिलेर टोलबस्तीमा सीमित हुने हो भने खासै समस्या हुँदैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जोकोहीले निक्षेप जम्मा गर्न सक्छन् । निक्षेपको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्छ । निक्षेपको सुरक्षा हुने गरी कारोबार गर्नुपर्ने नियम, मापदण्डहरू बनाएर लागू गर्छ । सहकारीमा सदस्यले मात्र निक्षेप जम्मा गर्न सक्छन् । निक्षेपको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सदस्यहरूकै हुन्छ । खेतीपाती, ससानो व्यवसाय गरेर थोरै–थोरै पैसा आर्जन भएको हुन्छ । यस्तो पैसा सहकारीमा बचत गरिन्छ । कच्चा पदार्थ, मल, बीउ आदि किन्न पैसा चाहिँदा आफ्नै बचत प्रयोग गर्न सकिन्छ । अपुग भएमा सहकारीबाट ऋण लिन सकिन्छ ।

बचतकर्तालाई दिने ब्याज र ऋणीलाई दिने ब्याजको अन्तरबाट नाफा कमाउने उद्देश्य सहकारीको होइन । कार्यालय सञ्चालनका लागि केही मार्जिन राख्ने र सानोतिनो मुनाफा भए सहकारीका सदस्यहरूको सीप, क्षमता विकासमा लगानी गर्ने हो ।

बचत तथा ऋण सहकारीको उद्देश्य सदस्यहरूको पैसाको गर्जो टार्ने हो । सानोतिनो कामका लागि पैसा चाहियो भने साहूसँग ऋण लिन महँगो ब्याज तिर्नुपर्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन डकुमेन्टहरू भएको ठूलो व्यवसाय र धितो राख्ने सम्पत्ति छैन । त्यस्ता मानिसहरूका लागि आफ्नै सहकारी काम लाग्छ । बचतकर्तालाई दिने ब्याज र ऋणीलाई दिने ब्याजको अन्तरबाट नाफा कमाउने उद्देश्य सहकारीको होइन । कार्यालय सञ्चालनका लागि केही मार्जिन राख्ने र सानोतिनो मुनाफा भए सहकारीका सदस्यहरूको सीप, क्षमता विकासमा लगानी गर्ने हो ।

नेपालमा सहकारी संस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाँड्न नपाइने नियम बनाइएको छ । बैंकमा मुद्दती निक्षेपमा औसत १० प्रतिशत ब्याज प्राप्त हुन्छ भने ऋण लिँदा औसतमा १५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ । यसैलाई आधार मानेर १५ प्रतिशत लाभांशको सीमा लगाइएको हो । व्यवहारमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले टोलबस्तीको त कुरै छोडौं, जिल्ला नै नाघेर शाखा–प्रशाखा खोलेका छन् । कार्यक्षेत्र एउटा सहरमा सीमित भए पनि अस्थायी बसोबास गर्ने देशभरका मानिसहरूलाई सदस्य बनाएका छन् । सदस्यभन्दा बाहिरबाट बचत उठाउन नपाइने नियम भएका कारण १ सय रुपैयाँको सेयर बिक्री गरी जोसुकैबाट बचत उठाउने गर्छन् ।

सहकारीको अवधारणाअनुसार सेयरधनी बचतकर्ताको रकमको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवार स्वयम् सदस्यको हो । तर, अधिकांश सदस्यले बाँकी सदस्यको त कुरै छोडौं, सहकारीका सञ्चालकलाई समेत चिन्ने अवस्था हुँदैन । आम सदस्यहरूको पैसाको सुरक्षा वा असुरक्षा गर्ने जिम्मा सञ्चालक र सीमित मुठ्ठीभर टाठाबाठा सेयरधनीको हुन्छ । सैद्धान्तिक उद्देश्य र अवधारणा जे भए पनि बचत तथा ऋण सहकारी भनेको टाठाबाठा मानिसले सोझासीधा मानिसलाई ठग्नका लागि प्रयोग गर्ने माध्यम बनेको छ ।

व्यवहारमा हेर्दा सोझासीधा निम्न आय भएका सबै मानिसहरूबाट पैसा उठाउने, सहकारी खोलेका सीमित व्यक्तिले ऋण लिएर मन लागेको ठाउँमा प्रयोग गर्ने, नाफा भए ऋण तिर्ने र नाफा नभए ऋण तिर्न नसक्ने र भाग्ने गर्छन् । सहकारीमा ऋणको ब्याजदर उच्च नै राखिएको हुन्छ । ऋण उठ्दासम्म सहकारीले ३० प्रतिशतको हाराहारी मुनाफा गरेको देखिन्छ । १५ प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा बाँड्न नपाइने नियमका कारण छली बाटोबाट सीमित टाठाबाठाले १५ प्रतिशत मुनाफा एकलौटी लिने गर्छन् । यसका लागि उनीहरूले सहकारीबाट फर्जी खर्च देखाउन गर्छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कामका लागि यस्तो धितो राखेर यतिसम्म ऋण दिन सकिन्छ भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले मापदण्ड बनाएको हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जोखिम व्यवस्थापनबारे विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका दक्ष जनशक्ति हुन्छन् । त्यसका बाबजुत त ऋण नउठेका कति घटना हुन्छन् । सहकारीमार्फत पैसा उठाएर पैसै लिएर भाग्ने उद्देश्यले त कसैले सहकारी खोलेको हुँदैन । यसमा लगानी गरेर यति मुनाफा गरिहाल्छु भनेर अति महत्त्वाकांक्षा राखेर सहकारीबाट ऋण लिइन्छ । यहाँ ऋण कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने बलियो मापदण्ड हुँदैन । सहकारी संस्थामा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने दक्ष जनशक्ति पनि हुँदैन । त्यसैले यस्तो ऋण नउठ्ने जोखिम उच्च हुन्छ ।

सहकारीहरूले फाइनान्स कम्पनीले जस्तो कारोबार गर्न थालेको २०५५ सालतिरदेखि हो । त्यतिखेरदेखि फलानो सहकारी यति पैसा डुबाएर भाग्यो रे भन्ने चर्चा सुनिँदै आएको हो । सरकारले सहकारीलाई वडा, गाविस वा नगरपालिकाभित्र सीमित गर्ने, नयाँ दर्तामा कडाइ गर्ने नीति लियो । २५ वर्षसम्म सहकारीमा उही समस्या छ । समाधानका लागि सरकार बोलिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा सहकारीलाई पनि विशेष नियमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आएको छ । तर सहकारी डुब्ने, भाग्ने र बचतकर्ता रुने क्रम उस्तै छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिप्राप्त फाइनान्स र विकास बैंकहरू पनि वि.सं. २०६० तिर डुब्ने क्रम देखिएको थियो । २०६५ सालदेखि यता अर्थात् करिब १५ वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप जोखिमसम्बन्धी कुनै घटना भएका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रुडेन्सियल (विवेकी) मापदण्डहरू लागू गर्‍यो, अनुगमन गर्‍यो । तसर्थ खासै समस्या छैन । सहकारी संस्थाको हकमा कसरी नियमन, सुपरिवेक्षण गर्ने भन्ने अन्योल कायमै छ । सहकारीको नियमनलाई दुई दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ ।

पहिलो दृष्टिकोण, सहकारी स्वनियमनको मान्यतामा सञ्चालन हुने हुन् । त्यसैले विस्तार भएका सहकारीलाई टोलबस्ती वा साझा उद्देश्य भएका सदस्यमै सीमित गर्नेतर्फ पहल गर्नुपर्छ । दोस्रो दृष्टिकोण, नहुनु गल्ती भइहाल्यो, सहकारीले ठूलो कारोबार गरिहाले, अब नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन तरिकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्छ, त्यसैगरी नियमन गर्नुपर्छ । नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार सहकारी संस्थाको दर्ता र नियमनको जिम्मेवारी तीनै तहका सरकारलाई तोकिएको छ ।

सहकारी विभागले प्रकाशन गरेको सहकारी झलक २०७७ अनुसार देशभर २९ हजार ८ सय ८६ वटा सहकारी संस्था छन् । त्यसमध्ये स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा (एक पालिकाभित्र कार्यक्षेत्र भएका) ७९.४९ प्रतिशत छन् । प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा (एक प्रदेशभित्र दुई वा सोभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका) २० प्रतिशत छन् । संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा (दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएका) ०.४१ प्रतिशत अर्थात् १ सय २५ वटा सहकारी छन् ।

सहकारीका पक्षधरहरू बैंक फाइनान्स नपुगेको ठाउँमा बचत तथा ऋण सहकारीको एकदमै महत्व छ भन्छन् । तर अधिकांश सहकारी बैंक फाइनान्स धेरै भएकै ठाउँमा छन् । नेपालमा सबैभन्दा बढी बैंक, फाइनान्सको उपस्थिति भएको ठाउँ काठमाडौंको न्युरोड क्षेत्र हो । सबैभन्दा धेरै बचत तथा ऋण सहकारी पनि त्यही छन् । सहकारी झलक, २०७७ अनुसार ३५ प्रतिशत सहकारी बागमती प्रदेशमा सीमित छन् । यस क्षेत्रभित्रका सहकारीको सेयर पुँजी ५१ अर्ब ४० करोड र ऋण प्रवाह २ खर्ब रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये पनि अधिकांशत काठमाडौं र ललितपुर जिल्लामा छन् ।

बचत तथा ऋण सहकारीलाई तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, पुँजीकोष, जोखिम भार तोकेर ऋण दिने, कर्जा वर्गीकरण गर्ने, प्रोभिजन गर्ने, अनिवार्य मौज्दात, आधार ब्याजदर, सन्दर्भ ब्याजदर, शाखा खोल्ने व्यवस्था, कर्जा सूचना, कालो सूचीजस्ता व्यवस्था गरेर नियमन गर्नुपर्ने तर्क गर्ने गरिएको छ । बैंकहरूलाई जसरी नै नियमन गर्ने हो भने सहकारी भनेर नाम राख्नुको कुनै औचित्य नै भएन ।

तथापि नियन्त्रणबाहिर पुगिसकेका ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई आफ्नो दायरामा फर्काउन असम्भवजस्तै छ । त्यसैले उनीहरूलाई फाइनान्स कम्पनीमा रूपान्तरण गराउनु नै उपयुक्त उपाय हुन्छ । सहकारी सञ्चालन गर्ने हो भने सहकारीकै रूपमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । यदि सहकारी नभए पनि अड्कोपड्को काम टार्न मानिसहरूलाई कुनै समस्या छैन भने सहकारी आवश्यक नै भएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत निक्षेपकर्ता ठगी गर्न नपाउने वा अनुचित लाभ लिन नपाउने व्यक्तिका लागि बचत तथा ऋण सहकारीमार्फत त्यस्तो अवसर उपलब्ध गराउने काम गर्नु हुँदैन ।