राजनीतिको मूलधारमा सबैलाई ल्याउन अध्यादेश

सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन)अध्यादेश, २०७९’ जारी गर्न सिफारिस गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम निर्णय गरी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निणर्य गरेको सरकारले जनाएको छ । अध्यादेशमा संहिताको २०७४ को ११६ को उपदफा (८) पछि (९) थपिएको छ ।

अध्यादेशको उक्त बुँदामा कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकामा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सरकारसँग सहमति गरेको भए त्यो राजनीतिक दल वा समूहका नेता कार्यकताविरुद्ध नेपाल सरकार बादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिने उल्लेख छ ।

त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि बाधा नपर्ने थपिएको बुँदामा उल्लेख छ । सरकारले यसअघि नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, जनमत पार्टी र थरुहटसँग सहमति गरेको थियो ।

के छ अध्यादेशमा ?

सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश पठाएको हो । संहिताको ११६ दफामा एउटा उपदफा थपिएको छ । अध्यादेशको उक्त संशोधित दफामा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारलाई बाधा नपुग्ने उल्लेख छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद–१२ मा मुद्दा फिर्ता लिने, मिलापत्र र मेलमिलापसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै दफा ११६ र ११६ (क) मा मुद्दा फिर्ता लिन नहुने र मुद्दा फिर्ता हुनेसम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । सरकारले दफा ११६ मा एउटा उपदफा थपेर ९ पुर्‍याएको छ ।

सरकारले थप गरेको उपदफा (९) मा भनिएको छ, ‘यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूल धारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएको रहेछ र त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन ।’