अर्थतन्त्र संकटोन्मुखः लगानीकर्ता र उपभोक्ता दुवै तनावमा

नेपाल राष्ट्र बैंकको आगामी एक वर्षमा मुद्रास्फीति दर १२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परिरहेको दबाब र अर्थतन्त्रका अधिक सूचकहरूमा हुन नसकेको सुधारका कारण अर्थतन्त्र आफ्नो लयमा फर्कन लामो समय लाग्न सक्ने देखिन्छ ।

भर्खरै प्रकाशित भएको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले मुलुकको अर्थतन्त्र अझै सुधारोन्मुख हुन नसकेको देखाइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको आगामी एक वर्षमा मुद्रास्फीति दर १२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परिरहेको दबाब र अर्थतन्त्रका अधिक सूचकहरूमा हुन नसकेको सुधारका कारण अर्थतन्त्र आफ्नो लयमा फर्कन लामो समय लाग्न सक्ने देखिन्छ । कोभिडका कारण शिथिल बनेका सूचकहरूमा केही सुधार देखिए पनि तिनीहरू दबाब मुक्त हुन सकेका छैनन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को प्रथम त्रैमासिकको मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै यस प्रकारको प्रक्षेपण गरेको हो । यस प्रतिवेदनले मुद्रास्फीति तोकिएको सीमाभन्दा धेरै माथि पुग्ने देखाएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, पहिलो त्रैमासमा नै यो बढेर ८.५ प्रतिशत पुगिसकेको छ । सर्वेक्षणले आगामी तीन महिनामा अपेक्षित मुद्रास्फीति १० प्रतिशत पुग्नेसमेत देखाएको छ ।

तीन महिना र एक वर्षपछिको मध्ये अपेक्षित मुद्रास्फीति क्रमशः १० प्रतिशत र १२ प्रतिशत रहने देखिएको छ । सर्वेक्षणले निकट अवधिमा मुद्रास्फीति घट्ने र मध्यम अवधिमा थोरै बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को प्रथम त्रैमासिकको मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षण २३ देखि २९ असोजसम्म गरेको थियो । सर्वेक्षणमा सहरका र बजार क्षेत्रका जनतासँग अन्तर्वार्तामार्फत तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । उक्त सर्वेक्षणमा ८६.६ प्रतिशत सहभागीले आगामी तीन महिनामा मूल्य वृद्धि हुने अपेक्षा गरेका थिए भने ९५.७ प्रतिशत सहभागीले आगामी एक वर्षमा मूल्यवृद्धि हुने अपेक्षा गरेका थिए ।

राष्ट्र बैंकको यो सर्वेक्षणले तीन महिनापछिको मध्ये र एक वर्षपछिको मध्ये अपेक्षित मुद्रास्फीति प्रक्षेपण २०७९ असारको तुलनामा घटेको देखाएको छ । असारमा तीन महिनापछिको र एक वर्षपछिको मध्ये अपेक्षित मुद्रास्फीति दर १४ प्रतिशत रहेको थियो । असोज महिनामा वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८.५० प्रतिशत रहेको थियो । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा मुद्रास्फीति ४.२४ प्रतिशत रहेको थियो । असोज महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ८.५० प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ८.८५ प्रतिशत रहेको थियो ।

सर्वेक्षणले खाद्य र खाद्यवस्तुको सबै उपसमूह, गैरखाद्यवस्तु तथा सेवा र सबै उपसमूह, तथा घरजग्गा (आवास) समूहमा आगामी तीन महिनामा मूल्यवृद्धि हुने देखाएको छ । मुलुकमा कोभिडको महामारी अन्त्य हुँदै जाँदा अर्थतन्त्रको सूचकमा केही सुधार देखियो, तर दबाब भने हालसम्म कायमै छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार विदेशी विनिमय सञ्चिति अझै दबाबमा रहेको छ ।

गएको असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति असोज मसान्तमा १२ खर्ब ४६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तर, डलरमा भने यस्तो सञ्चिति गत असार मसान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड रहेकोमा असोज मसान्तमा ०.६ प्रतिशतले घटेर ९ अर्ब ४८ करोड कायम छ । हाल उपलब्ध भएको विदेशी विनिमय सञ्चितिले मुलुकलाई ८.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्नेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कम्तीमा सात महिनाको आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । त्योसँगै बैंकको ब्याजदर पनि पछिल्ला दिनमा उच्च दरले वृद्धि हुँदै गएको छ । अन्तरबैंक दर, औसत आधार ब्याजदर, भारित औसत ब्याजदर सबै उच्च दरले बढेको छ । मुद्रास्फीति पनि राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा उच्च दरमै पुगेको छ । अर्थतन्त्रको सूचक हेर्दा अहिले निराशा हुने अवस्था नरहेको वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन बैंकर्स संघले बताइरहे पनि सूचकहरूको अवस्था कमजोर नै देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा केही सुधार देखिएको भए पनि सुधारलाई दिगो बनाउन चुनौती अधिक रहेको संघ बताउँछ ।

यतिखेर निजी क्षेत्र विरोधमा उत्रिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दा नीति लचिलो नदेखिएपछि निजी क्षेत्र पुनः आन्दोलनको तयारीमा लागिरहेको छ । सरकारले लामो सयमसम्म सवारी साधन आयातमा प्रतिबन्ध लगाएकाले निजी क्षेत्र बढी आक्रोशित बनेका हुन् । प्रतिबन्ध झेलेका व्यवसायीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय उठाइरहेको छ । यदि सम्बोधन गरिएन भने अर्थतन्त्र थप संकटग्रस्त बन्ने उनीहरूले दाबी गरिरहेका छन् ।

उद्योग वाणिज्य महासंघले अहिले निराश हुनुपर्ने ठाउँ छैन, तर सुधार गर्दै जाने विषयमा सरोकारवाला सबै मिलीजुली जानुपर्ने बताइरहेको छ । संघले परिस्थितिलाई बुझेर सबै अगाडि बढ्नुपर्ने र निजी क्षेत्रले पनि निरन्तर गुनासो मात्र गर्न नहुने विषयलाई जोड दिएको छ । संघ, व्यवसायी अर्थतन्त्रका सारथि हुन्, यिनलाई सुविधा र अवसर प्रदान गरी उत्पादन र वितरणमा अग्रसर बन्न सरकारी नीतिको अवलम्बन प्रभावकारी ढंगले हुनुपर्नेमा बताइरहेका छन् । कतिपय बैंकरहरू राष्ट्र बैंकले बैंकको ब्याजदर घटाउनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

ब्याजदर घटाउँदा बैंक तथा निजी क्षेत्र दुवै सक्रिए बन्ने अवस्था आउँछ । आयातमा कडाइ गरेकै छ, ब्याजदरमा पनि केही कम गर्दा अर्थतन्त्रमा नोक्सान पुग्दैन । राष्ट्र बैंक स्रोतले अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अवस्था नदेखिएको बताउँछ । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने नेतृत्व कसैले नलिएकाले अझै केही समय अर्थतन्त्रमा असन्तुलन कायम नै रहने आकलन राष्ट्र बैंकले गरेको पाइन्छ । कर्जाको माग निरन्तर बढिरहेको छ, वित्तीय स्रोतको पूर्ति हुन सकिरहेको छैन, वस्तु निर्यातमा न्यूनता, घटिरहेको वैदेशिक सहयोग, फस्टाउन नसकेको पर्यटन, कमजोर बन्दै गएको विदेशी विनिमय सञ्चितिको कारण अर्थतन्त्रको सुधार टाढिँदै गएको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्र सुधारको प्रयास गरे पनि अपेक्षित रूपमा सुधार हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । आज राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने कार्य गरेको छ तर स्रोत संकुचित नै भएकाले सुधारको अपेक्षा अपेक्षित दरमा हुन नसक्ने देखिएको छ । विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि भएकाले मूल्यवृद्धिको दबाब परेको, रूस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण पनि मूल्यवृद्धि बढेकाले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती बढ्दै गयो । रूस–युक्रेन युद्ध अन्त्य भएमा यो पनि बिस्तारै समाधान हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्नचाहिँ सकिन्छ ।

हिजोआज बैंकमा तरलता अभाव हुनु र ब्याजदर बढ्नुमा पनि विदेशी विनिमय सञ्चितिको घाटाको असर परेको हो । अहिलेको समस्या ब्याजदरको भन्दा पनि तरलता अभावको हो, यसैले विदेशी विनिमय सञ्चिति घाटामा जाँदा तरलतामा दबाब देखियो र अन्त्यमा ब्याजदर बढी हुन पुग्यो । खाद्य र खाद्य समूहअन्तर्गतका गेडागुडी, दाल, चिनी तथा मसला र गैरखाद्य र सेवा समूहबाहेकका अन्य समूह तथा उपसमूहको पनि मूल्यवृद्धि हुन गयो, जुन अझै रहिरहने देखिएको छ ।

संघ र प्रदेशको आवधिक निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारले लिने आर्थिक विकासको नीतिले अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्न सक्छ । सरकार स्थिर हुन सक्ने हुँदा आर्थिक गतिविधि बढ्दै जान्छ, जसले अर्थतन्त्रमा केही सुधार ल्याउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको कसिलो नीतिमार्फत अपेक्षित मुद्रास्फीतिमा कमी आउने र बजारको ब्याजदर अपेक्षित सीमामा रहने देखिन्छ ।