बैंकिङ क्षेत्रलाई समस्यातर्फ नधकेलौं

चर्को बैंक ब्याजदर, चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी राष्ट्र बैंकको नीतिलगायतका विषय सच्याउन माग राखेर विरोध र लबिङमा निजी क्षेत्र उत्रिए पनि राष्ट्र बैंकले अहिलेका कुनै पनि नीति नियम तत्कालै परिवर्तन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गरेको थियो । समीक्षामार्फत स्प्रेडदर घटाउने निर्णय गरेको र यो महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत बनाएको थियो भने विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो नीतिगत परिवर्तनबाट आगामी दिनमा ब्याजदर नबढ्ने दाबी गर्दै राष्ट्र बैंकले अब फेरि अर्को नीति नआउने स्पष्ट गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा योभन्दा धेरै केही पनि गर्ने अर्को विकल्प नभएको उसको भनाइ छ ।

ब्याजदर र चालू पुँजी कर्जाको नयाँ निर्देशनप्रति असन्तुष्ट निजी क्षेत्र मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाप्रति आशावादी थियो । समीक्षामार्फत आफ्ना सबै माग पूरा हुन्छन् भन्ने अनुमान उसको थियो । तर, समीक्षा सोचेअनुरूप नआएपछि निजी क्षेत्र थप तरंगित बन्न पुगेको छ । भर्खरै सकिएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनअघि ब्याजदरलगायतका यिनै माग राखेर निजी क्षेत्र विरोधमा उत्रिएको थियो । काठमाडौंबाट सुरु भएको आन्दोलन लगभग देशभर नै पुगेको थियो । तर, त्यसबेला आमनिर्वाचनलाई प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै आन्दोलन स्थगित गरेकोमा चुनाव सकिएपछि फेरि आन्दोलन सुरु हुन थालेको छ ।

राष्ट्र बैंकले कुनै एक क्षेत्रलाई मात्र सजिलो हुने गरी नीति बनाउँदैन र बनाउन पनि हुँदैन । अहिले समस्या आएका बेला निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्नेमा ‘यो र त्यो’ को बहानामा सडकमा उत्रिनु त्यति जायज देखिँदैन । समस्या निजी क्षेत्रको उद्योग–व्यवसायमा मात्र परेको होइन, सबैतिर छन् ।

विगतमा सोझै सडकमा उत्रिएको निजी क्षेत्रले निर्वाचनपछि भने आफ्ना माग पूरा गराउन रणनीति परिवर्तन गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एक टोलीले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसमक्ष पुगेर आफ्नो माग राखेको छ । वाणिज्य, अर्थ र प्रधानमन्त्रीसमक्ष पनि यो टोली पुगेको छ । उच्च पदस्थहरूलाई भेटेर दबाब दिने दौडाहाका साथै सडक पनि नछोडेको उसले सन्देश दिएको छ ।

गत बिहीबार सवारी साधन विक्रेताको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले राष्ट्र बैंकविरुद्ध माइतीघर मण्डलामा धर्ना कार्यक्रम गरेर आफूहरू अझै सडकमा नै रहेको देखाउन खोजिएको छ । ‘गरिखान देऊ’, ‘ब्याजदर नियन्त्रण गर’ लगायत नारा लेखिएका ‘प्लेकार्ड’ बोकेर पहिलो चरणको आन्दोलन सक्काएका उनीहरूले नयाँ सरकार गठन भएपछि दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने भनेका छन् । निजी क्षेत्रको पछिल्लो गतिविधिलाई हेर्दा उनीहरूले एकातिर लबिङ गर्ने र अर्कातिर दबाब दिन सडकमा पनि जाने रणनीतिमा लागेको देखिएको छ ।

कोभिडकाल सुरु भएपछि अहिलेसम्म मुलुकको अर्थतन्त्रमा विभिन्न कोणबाट समस्याहरू आइरहेका छन् । कोभिडका कारण साढे दुई वर्ष अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या आयो । धेरै समयपछि अर्थतन्त्रको वृद्धिदर नै ऋणात्मक बन्न पुग्यो । कोभिड सामान्य हुँदै जाँदा गत वर्ष बाह्य क्षेत्रमा समस्या आयो भने अहिले आन्तरिक क्षेत्रमा समस्याहरू देखिएका छन् । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले बिस्तारै नीतिगत परिवर्तन गरेर समस्यालाई किनारा लगाउँदै छ । यो निजी क्षेत्रले पनि बुझ्नु जरुरी छ ।

राष्ट्र बैंकले कुनै एक क्षेत्रलाई मात्र सजिलो हुने गरी नीति बनाउँदैन र बनाउन पनि हुँदैन । अहिले समस्या आएका बेला निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्नेमा ‘यो र त्यो’ को बहानामा सडकमा उत्रिनु त्यति जायज देखिँदैन । समस्या निजी क्षेत्रको उद्योग–व्यवसायमा मात्र परेको होइन, सबैतिर छन् । सर्वसाधारण व्यक्तिको रोजगारी गुमेर भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकार आफैं राजस्व कम उठेर समस्यामा परेको छ ।

त्यसैले आफ्नो पेसा–व्यवसायका लागि मात्र माग गर्नुभन्दा मिलेर कसरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने उपयुक्त बाटो हो । यसतर्फ लागेमा मात्र सबैको जित हुनेछ । राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रलाई सजिलो हुने गरी नीति बनाउँदा त्यसको प्रभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परे त्यो झनै ठूलो समस्या हुनेछ । बैंकमा समस्या आए त्यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव निजी क्षेत्रलाई नै पर्छ । अहिले लगानीयोग्य रकम कम हुँदैमा यो समस्या आएको छ । भोलि बैंकिङ क्षेत्र नै समस्याग्रस्त भए कस्तो अवस्था होला ?

अर्कातिर बैंकमा लगानीकर्ताको मात्र पुँजी छैन । लगानीकर्ताको भन्दा कैयौं गुणा पुँजी सर्वसाधारण नागरिकको छ । बैंक डुब्नु वा समस्यामा पर्नु भनेको सर्वसाधारण नागरिकको पनि निक्षेपमा समस्या आउनु हो । त्यसैले बैंकिङ प्रणालीलाई समस्यातिर लैजाने गरी कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था गर्नु हुँदैन । विगतमा केही वाणिज्य र विकास बैंकहरूमा समस्या देखिएका बेला अवस्था कस्तो बनेको थियो । सबैलाई थाहा छ । त्यसैले आफ्ना माग पूरा गराउन बैंकिङ प्रणालीलाई समस्यातर्फ नधकेलौं ।