बैंकहरूको सुझाव व्यापारीकै लाइनमा

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जाको पछिल्लो निर्देशनप्रति विरोध आएपछि वाणिज्य तथा विकास बैंकहरूसँग यसबारेमा सुझाव मागेकामा उनीहरू व्यापारीकै पक्षमा उभिएका छन् ।

केन्द्रीय बैंकले गत कात्तिक १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको चालू पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशनविरुद्ध निजी क्षेत्र असन्तुष्ट बनेर विरोधमा उत्रिएपछि राष्ट्र बैंकले वाणिज्य र विकास बैंकहरूसँग सुझाव मागेको थियो । राष्ट्र बैंकले मागेको सुझावको प्रतिउत्तरमा अधिकांश वाणिज्य तथा विकास बैंकहरूले व्यापारीकै लाइन बोलेका हुन् । बैंकहरूले व्यापारीलाई सहज हुने गरी नीति संशोधनका लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् ।

चालू पुँजी कर्जालाई थप व्यवस्थित बनाउन राष्ट्र बैंकले ल्याएको मार्गदर्शनलाई निजी क्षेत्रले २ वर्ष पछिमात्रै लागू गर्न दबाब दिँदै आएको छ । यसका लागि व्यवसायीहरूले दलका उच्च नेता र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि भेट गरेका छन् । व्यवसायीहरू रुष्ट बनेपछि मार्गदर्शन कार्यान्वयनबारे केन्द्रीय बैंकले बैंकरसँग मंसिर १० सम्म सुझाव दिन भनेको थियो । बैंकहरूले विभिन्न समयमा सुझाव दिएका छन् ।

“अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो छैन । त्यसकारण उद्योगी व्यापारीमैत्री नीति हुनुपर्छ भनेर भनेका छौं,” एक बैंकरले कारोबारसँग भने । उनका अनुसार यसका लागि केही बुँदा संशोधन समेत गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाइएको छ । साथै मार्गदर्शन लागू गर्न थप केही समय आवश्यक पर्ने तर्कसमेत बैंकहरूले राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गरेका छन् । बैंकहरूले छुट्टाछुट्टै दिएको सुझावमा प्रायको अवस्था सहज भएपछि वा २ वर्षपछिमात्रै मार्गदर्शन लागू हुनुपर्ने भन्ने छ ।

राष्ट्र बैंकले चालूू पुँजी प्रकृतिका कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन प्रक्रिया संस्थापिच्छे फरक फरक हुँदा ऋणीको क्षमताको विश्लेषण त्रुटीपूर्ण र कमजोर हुने गरेकोे भन्दै त्यसको व्यवस्थापनका निम्ति मार्गदर्शन जारी गरेको हो । ‘चालूू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन कार्यको मूलभूत विषयमा एकरुपता कायम गर्नु, कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया एवं कर्जाको उपयोगलाई पारदर्शी बनाउनु र कर्जा सदुपयोगिता यकिन गर्न सकिने आधारभूत पद्धति विकास गर्नु मार्गदर्शनको उद्देश्य रहेको छ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

बैंकहरूले यस मार्गनिर्देशनले दीर्घकालिन रूपमा फाइदा पर्‍याउने भए पनि तत्कालका लागि असहज अवस्था रहेको बताएका छन् । बैंकहरूले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनले दीर्घकालमा वित्तीय प्रणाली बलियो हुने भएपछि तत्कालका लागि भने त्यसमा भएका सबै व्यवस्था कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् ।

मार्गदर्शन ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जामा मात्रै लागू गर्न समेत बैंकहरूले सुझाव दिएका छन् । तर राष्ट्र बैंकले भने २ करोडभन्दा माथिको कर्जा लिँदा नयाँ व्यवस्था लागू हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, बैंकरहरूले मार्गदर्शनमा व्यवस्था भएको चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा उपयोग गर्न कारोबार र कर्जा खाता फरक हुनुपर्ने व्यवस्था संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

दुईवटा खाता सञ्चालन गर्दा व्यवसायीको लागत बढ्ने तथा कारोबार गर्न समेत कठिन हुने बैंकरहरूको तर्क छ । अहिलेको व्यवस्था अनुसार चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा लिँदा छुट्टाछुट्टै कर्जा खाता सञ्चालन गर्नु पर्दैन । व्यवसायीको कारोबार तथा कर्जा खाता एउटै हुने गरेको अवस्थामा मार्गदर्शनले फरक खाताको व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सो मार्गदर्शनलाई तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगरेर चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । “सबै आजै कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था हुँदैन,” बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले भने, “चरणबद्ध रूपमा ३ चरणमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव हाम्रो रह्यो ।”

उनले मार्गदर्शनमा भएका व्यवस्थाहरूलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए । राष्ट्र बैंकलाई दिएको सुझावमा सैद्धान्तिक रूपले राम्रो हुँदाहुँदै पनि तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुभन्दा चरणबद्ध रुपमा कार्यान्वयनमा जानुपर्ने सुझाव दिइएको उनले बताए ।

सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निश्चलराज पाण्डेले मार्गनिर्देशनले दीर्घकालमा सबैलाई हित हुने बताए । मार्गदर्शन लागू भएपछि व्यापारीहरूलाई अहिलेको भन्दा सहज हुने उनको भनाइ छ । उनले आफूहरूले उचित सुझाव राष्ट्र बैंकलाई पठाइसकेको समेत बताए । उनले भने, “हामीले राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक सुझाव पठाइसकेका छौं । मार्गर्दशनले दीर्घकालमा फाइदा पुग्छ ।”

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका सचिव तथा महालक्ष्मी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत (सीईओ) बोधराज देवकोटाले आफूहरूले तत्कालको अवस्थामा मार्गदर्शन कार्यान्वयन गर्न असहज हुने सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएको बताए । “अहिले आर्थिक अवस्थाले गर्दा उधारो उठाउन समस्या भएको छ, जसले गर्दा पैसा अभाव छ । यसले गर्दा त्यो प्रावधान पालना गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ । अर्को २ वर्षपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्दा उत्तम हुन्छ भन्ने सुझाव रह्यो,” कारोबारसँग उनले भने ।

मार्गदर्शन पालना गर्नुपर्ने नीति भए पनि तत्कालका लागि अर्थतन्त्रको अवस्थाका कारण हुबहु लागू गर्न खोज्दा केही व्यवहारिक कठिनाइ आएको उनले बताए । उनले भने, “२ वर्षपछि अर्थतन्त्रको अवस्थामा केही सुधार पक्कै होला भन्ने आशा छ । त्यसकारण पनि २ वर्षपछि मात्रै यो मार्गदर्शन लागू गर्ने हो भने सफल कार्यान्वयनका साथै व्यवस्था लागू गर्न पनि सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।” अहिले निर्माण तथा उत्पादन क्षेत्र सबै प्रभावित हुँदा बजारमा गएको उधारो उठ्न नै समस्या भएको उनले बताए । उनले बजारमा समस्या भइरहँदा नीति कार्यान्वयन गर्न निकै गाह्रो हुने अनुभव सुनाए ।