चोभार सुक्खा बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा चल्नुपर्छ «

चोभार सुक्खा बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा चल्नुपर्छ

विश्वभर सूचना प्रविधिले तहल्का मच्चाएपछि नेपालमा पनि यसको प्रभाव पर्नु नौलो भएन । सूचना प्रविधिको विकासमा भविष्य देखेको सरकारले त्यसलाई मूर्त रूप दिन करिब डेढ दशकअघि बनेपामा करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर आईटी पार्क बनायो । भवनसहितका सबै पूर्वाधार बने पनि आईटी पार्कमा कुनै पनि निजी क्षेत्र जान चाहेन । न त सरकार आफैंले त्यसलाई आईटीका रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सक्यो । अहिले आईटी पार्कमा रहेको भवनमा विद्युत् प्राधिकरण बसेको अवस्था छ । सूचना प्रविधिको विकासमा लगानी गर्नु तत्कालीन सरकारको सही निर्णय थियो ।

तर, सरकारले छनोट गरेको स्थान गलत थियो । बनेपाको सट्टा काठमाडौं उपत्यकाको कुनै पायक पर्ने स्थानमा त्यो पार्क बनेको भए त्यहाँ जान निजी क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धा चल्थ्यो । सूचना प्रविधिको विकासको गतिमा मुलुक अहिलेभन्दा धेरै माथि पुगेको हुन्थ्यो । कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि सरकारको अनुसन्धान कति फितलो छ भन्ने यो एउटा उदाहरण मात्र हो । राजनीतिक नेता–कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारीको सनक, लहड, दबाब, हल्ला र हतारमा राम्रो अनुसन्धानबिना कसरी आयोजना बनाइन्छन् र ती पछि बेकाम्मे हुन्छन् भन्ने पर्याप्त उदाहरण छन् देशभर नै ।

सरकारले काठमाडौं–निजगढ फास्टट्र्याकसँग जोडेर काठमाडौं उपत्यकानजिक चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह बनाएको छ । यो आयोजनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर बनाएको हो । करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर तयार भएको बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको आठ महिना पुगेको छ । तर, यसबीच यो बन्दरगाहबाट सरकारले आर्थिक लाभ भने लिन सकेको छैन । व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसमा लगानी भएको रकम अहिलेसम्म व्यर्थजस्तै देखिएको छ । विभिन्न मुलुकबाट गरिने वस्तु आयात र नेपालबाट निर्यात हुने सामानलाई एकीकृत सेवा दिने गरी सरकारले राजधानीनजिकै यो बन्दरगाह बनाएको हो ।

भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल निर्यातमा यसको हिस्सा ०.०१ प्रतिशत र आयातमा ०.०३ प्रतिशत मात्र छ । गत कात्तिकसम्ममा बन्दरगाहभित्र रहेको चोभार भन्सार कार्यालयमार्फत ३३ लाख रुपैयाँबराबरको निर्यात र साढे १५ करोड रुपैयाँबराबरका सामान आयात गरिएका छन् । यो तथ्यांक तराईका अधिकांश छोटी भन्सारको भन्दा पनि कम हो । अघिल्लो वर्ष चैत २२ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसको उद्घाटन गरेका थिए । बन्दरगाह विधिवत् सञ्चालनमा आएको ठ्याक्कै आठ महिना भएको छ ।

अघिल्लो चैत र वैशाखभर कुनै पनि ट्रक तथा कन्टेनरले यहाँबाट सामान जाँचपास गराएका छैनन् । २ सय २० रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको बन्दरगाहमा ५ सयवटा मालवाहक गाडी, तीन धर्मकाटासहित सबै सुविधा छ । बन्दरगाह सञ्चालनका लागि चाहिने भन्सार, क्वारेन्टाइन र प्रशासनिक भवन बनेका छन् । विगतमा हिमाल सिमेन्टको कारखाना रहेको जग्गामा यो निर्माण भएको हो । बन्दरगाह निर्माणका लागि सरकार र विश्व बैंकबीच सन् २०१३ मा सहमति भएअनुसार निर्माणको ठेक्का लागेको थियो । बन्दरगाह सन् २०१९ भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भए पनि कोरोनालगायतका कारण केही ढिला भएको थियो ।

यो बन्दरगाह किन लक्ष्यअनुसार सञ्चालनमा आउन सकेन ? त्यसको जवाफ खोजेर त्यसअनुसार काम गर्ने जाँगर कुनै पनि सरकारी अधिकारीहरूमा देखिँदैन । काठमाडौं–निजगढ फास्टट्र्याक पूरा नभएसम्म यो बन्दरगाह पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँदैन भन्ने सजिलो जवाफ दिएर सरकारी अधिकारीहरू पन्छिने गर्दै आएका छन् । यो धेरै हदसम्म सत्य पनि हो । काठमाडौं–निजगढ फास्टट्र्याकलाई हेरेरै यो बन्दरगाह निर्माण गरिएको हो । तर, फास्टट्र्याक नबन्दासम्म पनि यसलाई सकेसम्म धेरै क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउने कर्तव्य सरकारकै हो ।

काठमाडौं–निजगढ फास्टट्र्याक बनेपछि यो बन्दरगाहलाई भारतको रक्सौल र चीनको केरुङबाट आउने सामान तथा रेलमार्गसँग जोड्ने सरकारी योजना छ । तर, फास्टट्र्याक बनाउन ढिला भएको अवस्थामा पनि यसको उपयोग कम गर्नु सरकारी कमजोरीको नमुना हो । अहिलेको अवस्थामा चितवन हुँदै थानकोटबाट काठमाडौं आउने कन्टेनर फेरि चोभारतिर मोडिन चाहँदैनन् । काठमाडौं छिरेका कन्टेनरलाई चोभार पुग्न केही किलोमिटर थप यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तोमा व्यवसायीको रोजाइमा चोभार बन्दरगाह नपर्नु स्वाभाविकै हो ।

त्यसैले चोभारसम्म कन्टेनरलाई लैजान सरकारले आकर्षण गराउन सक्नुपर्छ । यो बन्दरगाह प्रयोग गर्ने व्यवसायीलाई करलगायत अन्य विषयमा थप सेवा–सुविधा दिन सके अवश्य पनि व्यवसायी यसतर्फ आकर्षित हुनेछन् । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो आयात–निर्यातको व्यापार राजधानी काठमाडौंसँग जोडिएको छ । सरकारले व्यवसायीलाई आकर्षण गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । सरकारले यसअघि पनि वीरगन्जस्थित सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई दिएको छ । अहिले निजी क्षेत्रलाई दिए पनि फास्टट्र्याक बनेपछि सरकारले बन्दरगाह आफैंले सञ्चालनमा ल्याउन सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्