देशको ऐनामा प्रतिविम्बित दृश्यहरू र आमा

झन्डै ३ करोड जनसंख्या भएको हाम्रो देशले भर्खरै मात्र नेपालको संविधान–२०७२ पश्चात् दोस्रो आमनिर्वाचन सम्पन्न गरी नेतृत्वका व्यक्तित्वहरूबाट सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको परिदृश्य हामी हेरिरहेका छौँ । निकट भविष्यमा सरकार गठन हुने नै छ । तर, यहाँ घतलाग्दो सन्दर्भ के छ भने अनुमानतः ६० लाख बाह्य कामदार नेपाली युवा र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूबिनाको मतले बनेको सरकारको सार्थकतालाई मान्यता दिन कैयौं नेपाली मनहरूमा खिन्नताका बादल उर्लिरहेका छन् ।

यस्ता गणतान्त्रिक चुनावहरूबाट नेपालीले आशा र आकांक्षाका जति बिरुवाहरू रोपे पनि फुल्ने त तिनै काँडैकाँडाले भरिएका ‘क्याक्टस’ हरू नै हुनु अस्वाभाविक होइन । भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनयुक्त सरकार पर्खिंदा एक दशक व्यतीत भइसक्यो । देशमा यसपालि डाक्टर, इन्जिनियर र हजारौं सक्षम व्यक्तित्वहरूले निर्वाचनमा भाग लिनुभयो तर थोरै मात्र निर्वाचित हुनुभयो । हाम्रो दुर्भाग्य हो, यसपालि पनि देशका निम्ति केही गर्छु भन्ने अधिकांश प्रत्याशी ओझेलमा पर्न गए ।

मुलुक विगतका वर्षहरूदेखि नै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र कूटनीतिक विचलनमा परेको आभास प्रायः सबैले पाएका छन् । देश अहिले हिंसा, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, ठगी, घुसखोरी, कमिशनतन्त्र र कैयौं अन्य विकृतिहरूका दौरान गुज्रिरहेको अवस्था छ ।

देशमा जनयुद्धपछि बनेको सरकारले संविधान त बनायो, तर जनमतबिनाको संविधानले अहिले पनि आलोचित बनेर रहनुपरेको छ । संविधानको गुमेको साखलाई ब्युँताउने उद्देश्यका साथ उदित नयाँ राजनीतिक दौडधूप बढ्दो छ । आफूलाई विभिन्न धारमा उभ्याएर नेताहरूले गठबन्धने सरकारको अर्धमृत खाकालाई ब्युँताउने प्रयास गरिरहेको अहिलेको सन्दर्भलाई जनताले भीरबाट लड्ने गोरुलाई राम–राम भन्नुबाहेक काँध थाप्न नसक्ने असमर्थता यदाकदा देखाएको पनि पाइन्छ ।

महिला, युवा र नवोदित दलहरूका एजेन्डाहरूको अपेक्षित संगम कुन बिन्दुमा गएर हुने होला, विद्वान् राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि ठम्याउन अलमलिएको परिस्थिति मुलुकमा विद्यमान छ । गरिब, किसान र मजदुरहरूप्रतिको सरकारी रवैयालाई कुन–कुन दलहरूले कसरी सम्बोधन गर्लान् भन्ने अवस्था सरकार गठन भइसकेपछि मात्रै केही प्रस्ट होला, अन्यथा हालका लागि हामी जस्ता मान्छे कुहिरोको कागजस्तै हौं कि भन्नु गलत नहोला ।

मुलुक विगतका वर्षहरूदेखि नै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र कूटनीतिक विचलनमा परेको आभास प्रायः सबैले पाएका छन् । देश अहिले हिंसा, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, ठगी, घुसखोरी, कमिशनतन्त्र र कैयौं अन्य विकृतिहरूका दौरान गुज्रिरहेको अवस्था छ । सामाजिक विकृतिहरू र बाह्य हस्तक्षेपको औसत अदृश्य रूपले अभिवृद्धि हुँदै गइरहेको जगजाहेरै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र घरबासजस्ता आधारभूत सेवाहरू गफ गर्ने विषयमा सीमित रहेका छन् । स्पष्ट छ, यिनै कारणहरूले गर्दा युवा पुस्तामा अभूतपूर्व राजनीतिक चेतना मौलाइरहेको छ ।

खाडी वा अन्य विदेशी मुलुकमा बसेर प्राणलाई हत्केलामा राखी काम गर्दै गरेका युवाहरूले पनि भविष्यमा नेपाल सुन्दर शान्त विशाल बन्ने नै छ भन्ने सपना देखिरहेका छन् । र, आफूहरू मत दिन नपाए पनि संसद्मा यस पटक युवाहरूको जमात जुटेको देख्दा हर्षित छन् । हाम्रो अर्थतन्त्र अत्यन्तै कमजोर हुँदै गइरहेको कसैबाट छिपेको छैन । गत एक वर्षको अवस्था नियाल्दा गत वर्षको ४.२४ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि अहिले बढेर ८.५० प्रतिशत भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणअनुसार एक वर्षभित्र मूल्य वृद्धि बढेर १२ प्रतिशत पुग्ने बताइएको छ । महँगीको यो विकराल बोझ सहेर आममान्छे (आमा) कसरी बाँच्न सक्छन् ? यो स्थिति कुनै पनि बेला विस्फोट नहोला भन्न सकिन्न । अर्कातिर हेर्दा अर्थतन्त्रको लाइफ–लाइन भनिने गरिएको व्यापार–वाणिज्यमा मन्दी छाएको छ । व्यवसाय सञ्चालन गर्ने निजी क्षेत्रले नयाँ लगानी गर्न नसक्ने असमर्थता विज्ञप्तिहरूमार्फत जनसमक्ष ल्याइसकेका छन् । स्वदेशमा नयाँ रोजगारीका मार्गहरू अवरुद्ध छन् ।

देशको आर्थिक वृद्धिदरलाई विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र आईएमएफजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संस्थाहरूले न्यून रहने प्रक्षेपण गरेकै बेला राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले ५.८४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर देखाउँछ । यो आममान्छे (आमा) ले बुझ्ने विषय नभएकाले यसलाई सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा सम्प्रेषण गरिनुपर्ने आवश्यकता छ । अर्थतन्त्रका धेरै यस्ता आयामहरू छन्, जुन हतपत थोरै नागरिकले बुझ्ने क्षमता राख्छन् । आममान्छेले बजारमा बेच्न राखिएका उपभोग्य वस्तुहरूको निर्धारित मूल्यबाट मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई बुझेको हुन्छ ।

विद्वत् वर्गले पनि अहिले देशको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे नकारात्मक र सकारात्मक दुवै प्रकारका अभिमत राखेको देखिन्छ । अकासिँदो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि र कोभिङ-१९ को व्यापक महामारी, रूस–युक्रेन युद्ध, शक्ति राष्ट्रहरूबीच रहेको लामो शीतयुद्ध, बढ्दो जनसंख्या, घट्दो उत्पादकत्व र जलवायु परिवर्तनजस्ता समसामायिक कारणहरूले गर्दा विश्वभरि नै अनेकौँ थरीका अन्योलता निरन्तर बढेर गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा हामी कसरी अपवादमा रहौंला र ?

सामाजिक मूल्य र मान्यताहरूमा ह्रास आउँदै गइरहे पनि, हाम्रो अर्थतन्त्र जति नै धरमराउँदो अवस्थामा रहे पनि, नेपालमा बाह्रमासे फूल फक्रिएझैँ राजनीति फक्रेकै छ । हाम्रो जस्तो सानो क्षेत्रफल भएको मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि कतिपय दलले प्रदेशसभाको औचित्य नरहेको पनि भने र प्रदेशसभाका लागि मतदान बहिष्कार गरे । सशक्त स्थानीय सरकार र संघीय सरकारले जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई आत्मसात् गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सक्छन् भन्ने मान्यतामा ती दलहरू अडिग छन् ।

मंसिर ४ गतेको निर्वाचनको परिणामले अब आउने दिनहरू नेपाली जनताका लागि कति हितकारी होलान् भन्ने विषय अझै पनि विचारणीय रहेको छ । उनै पुराना शीर्ष नेताहरू नै पुनः शीर्ष बन्दै उदाएका छन् । नेतृत्वमा को जाने र कसरी जाने अभ्यास सुरु भइसकेको छ । दलको सभापति बन्ने खेल पनि विश्वकप फुटबलजस्तै चलिरहेको छ । रूख, सूर्य, हँसिया–हथौडा, घण्टी र हलो सबै उत्साहित छन् । घोषणापत्रमा मुद्रित वचन र जनताका घरदैलोमा पुगेर गरेका वाचा सबै बिर्सेर कसले कति किलोको माला पहिरन पायो भन्ने प्रतिस्पर्धामा जानेहरू हिजो पिर्कामा उभिएर सलामी लिनेभन्दा बदतर नै हुन् वा भनौं हात्ती छाप चप्पलजस्तै हुन् ।

जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आफ्नो अनुहार र शरीरको भाषालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । आफ्नो मौलिकतालाई छिपाएर नयाँ राजाको पगरी गुँथ्नेतिर लाग्ने होइन । स्वाङको ल्वाङमा नभुली देश, जनता र समाजका लागि उत्तम कामहरू गर्दै जानुले नै सांसदहरूप्रतिको निष्ठा बढ्छ । अहिलेको मंसिर ४ ले नेपाली जनतासामु भावी नीतिनिर्माताका रूपमा सक्षम युवायुवती, डाक्टर, इन्जिनियर, कानुनविद्, ठेकेदार र नेपालको राजनीतिमा खारिएका व्यक्तित्वहरूलाई उभ्याएको छ ।

तिनको पहिलो सामूहिक कर्तव्य नेपाललाई कुनै पनि अर्थमा खण्डित हुन नदिनु, नेपाली जनताको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु, नेपाली धर्तीभित्र बाह्य शक्तिको खबरदारी गर्नु, भ्रष्टाचार न्यायालयभित्रको घुसखोरी, सरकारी कार्यालयहरूको अनियमितता, बिचौलियाहरूको बिगबिगी, प्रकृति दोहनजस्ता कुकृत्यहरूको जरैदेखि उन्मूलनलगायत स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधार ल्याई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको प्रावधानलाई अविलम्ब लागू गर्ने, प्राथमिक शिक्षादेखि उच्च माविसम्मको शिक्षा निःशुल्क बनाउने, पर्यटन उत्थानका लागि प्राथमिकताहरूको पहिचान गरी सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग र नेपाल पर्यटन बोर्डलाई त्यसतर्फको कार्ययोजना बनाई समन्वयात्मक ढंगले कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख गराउने, शिक्षा र तालिमबाहेक अन्य कार्यमा निजामती कर्मचारीहरूलाई विदेश जानबाट रोक्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, मेलम्चीलाई दन्त्यकथा नबनाउने आदि अनेकौं कामहरू अब बन्ने सरकारले गर्नु नै पर्नेछ ।

कुनै पनि स्थानीय निकायले राम्रो काम गर्दै छ भने त्यसको समर्थन गर्ने, न कि राजनीतिक पूर्वाग्रहले पीडित भई त्यसको विरोध गर्ने जस्ता कामहरूप्रति पनि सरकारमा बस्नेहरूले सचेत रहन जरुरी छ । आममानिसहरूबाट उठाइएको करको एक पैसा पनि कसैको उक्साहटमा पदासीनहरूको सेवामा दानवीर कर्णले जस्तो उदार भई खर्च नगर्ने । लेख्दै जाने हो भने यी कुराहरूले एउटा ग्रन्थको रूप लिन्छन् । त्यसैले यस्ता सम्पूर्ण कुरालाई अवधारणा आलेखमा व्यक्त नगरी सत्तामा आएका राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा उल्लिखित विषयहरूलाई राष्ट्रको चौथो अंगले अनवरत स्मरण गराइराख्नुपर्ने देखिन्छ ।

सञ्चारमाध्यमहरूले जनता (आमा) को बोलीलाई बुलन्द बनाउनुपर्छ, मन्त्रीका फजुल भाषणहरूलाई होइन । मुख्यतः सबै नीति–निर्माताहरूले मिलेर नेपालभित्रका सम्पूर्ण जातजातिको संस्कृति, भाषा, साहित्य, कला र मौलिक पहिरनहरूको प्रवद्र्धनमा जुट्न जरुरी छ । अर्थतन्त्र बलियो भए मात्र देश बलियो हुन्छ । विकास निर्माणका नाममा अब उप्रान्त आमाउपर ऋणको थप भार नबोकाइयोस् । नेपालको राजनीतिमा गणतन्त्रको प्रारम्भिक कालदेखि नै सत्ता र सानका निम्ति अनेकौँ प्रकारका कुकृत्य र चलखेलहरू भए ।

सोझा भुइँमान्छे अहिले पनि ठगिएको अकाट्य अभिलेख छ । मुलुकका प्राकृतिक स्रोत र पर्यावरणमा नाश चरमोत्कर्षमा पुग्दा पनि अवैध अर्थोपार्जन गर्ने तत्त्वहरू समाजमा रक्तबीजझैं फैलिइरहेका छन् । थोरै कानुनको दायराभित्र छन्, धेरै उन्मुक्त छन् वा हुने क्रममा छन् । विदेशमा रोजगारीको प्रलोभनमा युवा शक्ति विदेश दौडिरहेको तथा स्वदेशमा रहेका वृद्धवृद्धाहरू सामाजिक सुरक्षाका नाममा बाँडिएको अत्यन्तै न्यून भत्ताका भरमा बाँचिरहेका छन् । अस्पतालहरूको शुल्कमा कुनै नियन्त्रण छैन । शिक्षामा आउने अनुदान सायद कार्यकर्ता पाल्ने काममा खर्च गरिन्छ ।

औषधिजन्य वस्तुहरूमा समेत कालोबजारी मौलाउँदो छ । दीर्घरोगले ग्रस्त ज्येष्ठ नागरिकको सरकारसँग कुनै तथ्यांक छैन- औषधिमूलोको व्यवस्थाको त कुरै छाडिदिऊँ । संसद्मा गएर घुर्ने, निदाउने,  र्‍याल खसाल्ने, भत्ता पकाउने, संसद् भवनको ढोकामा पुगेपछि मात्र सांसदको पिन भिर्ने, निस्कँदा फुकाल्ने, टेबलमात्रै ठोक्न जान्नेहरूको बाहुल्यता नरहोस् यसपालि !

पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली र उत्तरमा फैलिएका गगनचुम्बी हिमालको काखदेखि लिएर अन्नरूपी सुन फलाउने दक्षिणको तराई भेगका सम्पूर्ण नेपालीको उत्पीडन, पीरमर्का, आर्थिक अवस्था र उनीहरूका सामान्य इच्छा, आकांक्षा, सपना र चाहनाहरूको अभिभावकत्व लिन सक्ने र उनका बोलीहरूलाई संसद् भवनभित्र गुञ्जायमान तुल्याउन सक्नेहरूको नाम नै देशको ऐनामा प्रतिविम्बित दृश्यहरूको पटाक्षेप गर्न सक्ने मातृभूमिको सच्चा सपूतका रूपमा इतिहासमा लेखिने निश्चित छ ।