‘अस्थायी र करारका कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा नआउनु यो राष्ट्रिय मुद्दा हो’ «

‘अस्थायी र करारका कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा नआउनु यो राष्ट्रिय मुद्दा हो’

२०२४ सालमा गुल्मीमा जन्मेका कपिलमणि ज्ञवाली विगत चार वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा छन् । शंकरदेव क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर र लर्ड बुद्धबाट पिजिटिआईटी गरेर ज्ञवाली २०४५ सालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा वरिष्ठ सहायक पदबाट सेवा प्रवेश गरी २०७५ सालमा तह ११ नायब महाप्रबन्धक भएर अवकाश लिएका हुन् ।

२०७६ मा कोषको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गरिरहेका ज्ञवालीले चार वर्षको अन्तरालमा कोषलाई गतिशील बनाएको बताउँछन् । कोष स्थापना भएको चार वर्ष पूरा हुँदै गर्दा ज्ञवालीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा तीन लाख ८० हजारभन्दा बढी योगदानकर्ता पुर्‍याएको बताए । नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवस्था र चुनौतीका सम्बन्धमा कारोबारकर्मी गोपाल संग्रौलाले कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानीको सार :

सामाजिक सुरक्षा योजनाले चार वर्ष पूरा गरेको छ । यो अवधिमा कोषका उपलब्धि केके रह्यो ?

ट्रेड युनियनको निरन्तर आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई बुझेको छु । विशेष गरेर ट्रेड युनियनमा लागेर श्रमिकको हकहितका लागि अभ्यासमा रहेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई स्थापित गरी श्रमिकको अधिकार लागेको देखिन्छ । संयुक्त ट्रेड युनियन (जेटियुसिसी) गठन भएपछि सामाजिक सुरक्षा योजनाको कामले सफलता पाएको देखिन्छ ।

नेपालको सामाजिक सुरक्षा योजना विकासको पछाडि १८ देखि २० वर्षको इतिहास रहेको छ । २०७४ मा श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी भए पनि यसको ठूलो भूमिका रहँदै आएको छ । रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारको त्रिपक्षीय सहमतिमा श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी भयो । त्यसको कार्यान्वयनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भएको हो ।

ऐन जारी हुनुअघि नै सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भई १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोष संकलन भएको पाइन्छ । १ साउन २०७६ बाट मात्र योजना भने कार्यान्वयनमा आएको हो । योजना कार्यान्वयनका हिसाबले हेर्ने हो भने भर्खरै मात्र तीन वर्ष चार महिना भएको छ । अहिलेको अवस्थामा आउँदा नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कोषले धेरै आरोह–अवरोह पार गरेको छ । विभिन्न चुनौतीको सामना गरेर कोष यो स्थानमा आउँदा विभिन्न योजनासमेत थपिँदै गए ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको संरचनाले लाखौं योगदानकर्तालाई सेवा दिन सक्छ ? कोषको व्यवस्थापकीय संरचना कस्तो छ ?

यो अवधिमा निजी संगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई मात्र समेटेर योजना सुरु भएको देखिन्छ । कोषचाहिँ सुरुमा श्रम मन्त्रालयबाट अस्थायी दरबन्दीमा रहेका कर्मचारीहरूले सञ्चालन गर्दै आएका थिए । तीन वर्षभित्रमा भने कोषका आफ्नै दरबन्दीमा स्थायी कर्मचारीहरूले सञ्चालन गरिरहेका छन् । योगदानमा आधारित भएको र बाँचुन्जेल आयको निरन्तता पनि भएका कारणाले गर्दा बुझ्ने र बुझाउने नै सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा लिन सकिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना हुँदा यस्तै प्रकृतिका अवकाश कोषहरू हुनु र अन्य अवकाश कोषमा, जसले योगदान गरिरहनुभएको छ, उहाँहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्दा अन्य क्षेत्रमा जम्मा गरेको पैसा के गर्ने भन्ने विषयको कानुनी व्यवस्था नभइकन यहाँ आएको देखिन्छ । कार्यविधिहरू योजना कार्यान्वयनमा आउनुअघि नै आएका कारण योजनाका बारेमा धेरै असन्तुष्टि रहेको देखियो । कतिपयले यसलाई प्रतिस्पर्धी संस्थाका रूपमा पनि बुझ्नु भो ।

त्यसबेला कोषको आन्तरिक संगठित संरचनामा पनि दरबन्दी अस्थायी थियो । पछि स्थायी कर्मचारी आउँदासम्म यसको प्रणाली बुझ्ने क्रममा नै थियौं । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने चुनौतीमा गुज्रँदै जाँदा समानान्तर रूपमा योजनालाई योगदानकर्तामैत्री बनाउँदै जाने गरी कार्यविधिको संशोधन, लगानी कार्यविधिको स्वीकृति, स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडियरहरू निर्माण गर्दै गयौं । यही क्रममा प्रविधिमैत्री सेवा दिने भनेर नै हामीले योजना सुरु गर्‍यौं । सञ्चालनकै क्रममा कोषबाट दिने सुविधाका बारेमा आशंकासमेत व्यक्त गरियो ।

यद्यपि यो कार्यान्वयनमा आएर प्रदान गर्ने सेवा दिन थाल्यो, प्रविधिमैत्री सेवा दिन थाल्यो र विश्वासको वातावरण सिर्जना भयो । आजको स्थितिमा आउँदा धेरै उकाली–ओराली पार गरेर अघि बढ्दैछौं । अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा २६ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी योगदान रकम संकलन भइसकेको छ । यसमा हालसम्म तीन लाख ८० हजार श्रमिक र १७ हजार पाँच सयभन्दा बढी रोजगारदाता जोडिनुभएको छ ।

५३ हजार बढीले दुई अर्ब ५० लाखभन्दा बढीको विभिन्न चारवटा योजनामा सुविधा लिइसक्नुभएको छ । २ सय ७० जनाभन्दा बढीले मासिक ३० लाखभन्दा बढी नियमित मासिक पेन्सन बुझिरहनुभएको छ । आगामी दिनमा कोषले थप योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने योजनासहित काम अघि बढाइरहेको छ ।

आगामी दिनमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा कति रोजगारदाता र श्रमिकलाई ल्याउने लक्ष्य छ ?

यो वर्षको कोषको लक्ष्य पाँच लाख श्रमिकलाई योजनामा ल्याउने लक्ष्य रहेको छ । हालसम्म सूचीकृत श्रमिकको संख्या तीन लाख ८० हजार पुगेको छ । यो बीचमा नयाँ योजना र त्यसका लागि कार्यविधि पनि बन्ने प्रक्रियामा रहेको छ । विभिन्न योजना थप गर्ने क्रम रहेकाले हाम्रो लक्ष्य पूरा हुने देखिन्छ ।

कोषबाट लाभ लिने श्रमिक तथा उनीहरूका परिवारले कस्तो सुविधा पाइरहेका छन् ?

कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताको आश्रित परिवारले योगदानकर्ताको कुनै पनि समयमा कुनै कारणले मृत्यु भयो भने आश्रितले पाउने पेन्सन र सन्ततिले पाउने शैक्षिक वृत्तिको सुविधा भनेको शतप्रतिशतसम्म हुन्छ । अहिले कोषमा योगदान गर्ने योजगादानकर्तामध्ये अधिकतम ९९ हजार रुपैयाँसम्म मासिक पेन्सन बुझ्ने परिवार हुनुहुन्छ ।

औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र रोजगारदाता आउने क्रम भइरहेका बेला अन्य क्षेत्रका श्रमिकलाई कसरी योजनामा सामेल गराउने सोच छ ?

कोषमा औपचारिक क्षेत्रको संख्या तीन लाख ८० हजार हो । अझै पनि योजनामा ठूलो संख्या कोषमा आउन बाँकी छ । यसको पछाडि चारदेखि पाँच लाखको हाराहारीमा सञ्चय कोष र बाँकी नागरिक लगानी कोषमा रहनुभएको छ । यसरी नै अन्य अवकाश कोषहरूमा श्रमिकहरू रहनुभएको छ । हामीले यहाँ आबद्ध गर्ने भनेको योगदानकर्तामैत्री सुविधा प्रदान गरेर नै यहाँ ल्याउन सक्छौं भन्ने हिसाबमा कार्यविधिको पछिल्लो संशोधन पनि भएको छ ।

पछि नयाँ योगदानकर्ता थपिने क्रम पनि जारी रहेको छ । यसमा नसमेटिएको क्षेत्र अनौपचारिक, स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई पनि योजनामा आबद्ध गर्ने गरी कार्यविधि समितिबाट स्वीकृत भएर मन्त्रालयमा स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ । त्यो कार्यविधि स्वीकृत भएर आइसकेपछि आबद्ध हुने संख्या बढ्छ भन्ने विश्वास छ ।

कोषले संकलन गर्ने रकमहरू विशेषगरी कस्ता योजनामा खर्च गर्दै आएको छ ?

कोषले आईएलओ कन्भेन्सन १०२ मा भएका व्यवस्थालाई नै ऐनमा व्यवस्था गरेको छ । ती विभिन्न नौ किसिमका योजनामध्ये आठवटा योजनालाई चारवटा वर्गमा समेटेर सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा पहिलो औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना हो । यसमा औषधि उपचार गर्दा औसत एक आर्थिक वर्षमा एक लाख रुपैयाँ नकट्ने गरी औषधि उपचार सुविधा पाउनेछन् । पुसको पहिलो हप्तादेखि कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताका दम्पतीलाई समेत सोही सुविधा उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि संशोधन भएको छ ।

मातृत्व सुरक्षा योजनामा श्रम ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार ५८ दिनको सुविधा छ, यसमध्ये ६० दिनको तलब रोजगारदाताले नै उपलब्ध गराउने हुन्छ । ३८ दिनको ६० प्रतिशत हुन आउने रकम शिशु स्याहार सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । दोस्रो दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजनामा कामको सिलसिला र कामभन्दा बाहिर भएको दुर्घटना दुईवटा रहेको छ । कामको सिलसिलामा भएको दुर्घटनामा सम्पूर्ण उपचारको खर्च र कामको सिलसिलाभन्दा बाहिर भएको दुर्घटनामा सात लाखसम्मको उपचार खर्च कोषले दिन्छ । कामको सिलसिलामा दुर्घटना भएर अशक्त भएमा आजीवन अशक्तता वृत्ति भनेर उपलब्ध हुन्छ ।

यी दुवै योजना कोषले सम्झौता गरेका अस्पतालबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ । पछिल्लो समय देशभरका ३० वटाभन्दा बढी अस्पताल कोषसँग अनलाइन आबद्धता रहेको छ । तेस्रो योजना भनेको आश्रित परिवार सुरक्षा योजना हो । योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई यो सुविधा आजीवन प्रदान गरिनेछ । जुनसुकै कारणले योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीले खाइपाइ आएको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतबराबरको रकम निज जीवित रहेसम्म निवृत्तिभरण पाउनेछन् ।

योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको सन्तती २१ वर्ष उमेर पूरा नभएसम्म योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा शैक्षिक वृत्तिवापत पाउनेछन् । तर, एकभन्दा बढी सन्तति भएमा बढीमा दुई सन्ततिलाई आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम दामाशाहीले प्रदान गरिनेछ । हालसम्म २ सय ७० योगदानकर्ताको विभिन्न कारणले मृत्यु भई यो सुविधा परिवारले लिइरहनुभएको छ ।

अर्को भनेको वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना हो । योजनामा दुईवटा अवकाश र पेन्सन योजना रहेका छन् । अवकाश योजनामा कोषमा जम्मा भएको ८.३३ प्रतिशत रकम जागिर छोड्दा पाउनुहुन्छ । बाँकी २० प्रतिशत रकम ६० वर्षपछि आजीवन पेन्सन बुझ्ने हो । यसका साथसाथै अहिले कोषमा योगदान गर्ने तीन वर्ष पुगेका छन्, उहाँहरूलाई कोषबाट कोषमा जम्मा भएको रकमको ६० प्रतिशत विशेष सापटी, धितो राखेर घर कर्जा र धितोमा नै शैक्षिक कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

विगत दुई दशकदेखि सरकारले सामाजिक सुरक्षा करका रूपमा काट्दै आएको १ प्रतिशत रकम कोषमा ल्याउने योजना के भइरहेको छ ?

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ३६ मा त्यो पैसालाई कोषको आम्दानीका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । सोहीअनुसार कोषले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचारसमेत गर्दै आएका छौं । महालेखाको अडिटमा भने करका रूपमा जम्मा हुनुपर्ने पनि कैफियत देखिएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म सो रकम कोषलाई उपलब्ध गराएको छैन । यसका बारेमा बृहत् छलफल गर्ने योजना छ ।

सरकारले नै स्थापना गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनामा करार र अस्थायी सरकारी कर्मचारी आउन नसक्नुको कारण के हो ?

पहिलो कुरा कोषले अस्थायी, करार र कोषका कर्मचारीसमेतलाई आबद्धता गराउने गरी दुई वर्षअघि सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेर श्रम मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्‍यौं । त्यतिबेला कोषमा स्थायी कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध गर्ने सहमति प्राप्त भयो र सोहीबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले प्रमाणित गरेको थियो ।

अस्थायी र करारको सम्बन्धमा यो राष्ट्रिय मुद्दा हो । यसका बारेमा छुट्टै छलफल हुनुपर्छ भन्ने मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति पनि बन्यो । यसले तथ्यांकसमेत संकलन गरेको हो । ऐनमा चाहिँ सरकारले ताकेबमोजिम भनेका कारण सीधै ल्याउन सकिने अवस्था छैन । यो अन्तिम निष्कर्षमा पुगिनसकेको अवस्था छ ।

कोषमा योगदान रकम जम्मा भएर २६ अर्बभन्दा बढी जम्मा भइसकेको छ । यो रकम कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी भएको छ ?

कोषले योगदानकर्ता विशेष सापटी, योगदानकर्तालाई घर कर्जा र शैक्षिक कर्जासमेत दिन सुरु गरिसकेको छ । त्यसका साथसाथै डिभेन्चरमा समेत लगानी भएको छ । बैंक मुद्दती निक्षेपमा समेत लगानी रहेको छ र आगामी दिनमा लगानी कार्यविधिमा भएका क्षेत्रमा समेत लगानी गर्ने योजना छ । कोषले कार्यविधिअनुसार स्थिर सम्पत्तिमा लगानी, म्युचुअल फन्ड, डिभेन्चर, सेयर तथा सरकारी ऋणपत्रमा समेत लगानी गर्नेछ । यसैगरी ठूला परियोजनामा समेत लगानी गर्न सकिने प्रावधान छ ।

पछिल्लो समय कोषको योजना विस्तारमा सुस्तता आएको छ । यसलाई सबै क्षेत्रमा लैजाने गरी के योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ ?

हामीले कोषका योजना सफल कार्यान्वयन भएका स्टोरीहरू पनि बनायौं । त्यो कुरा आममानिसलाई बुझाउने गरिरहेका छौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा रहेका सुविधा अन्य निकायबाट पाउन सकिँदैन । कोषले श्रमिकको हितका लागि धेरै योजना अगाडि ल्याइरहेको छ । कोषले दिइरहेको सुविधालाई उदाहरणका रूपमा देखाएर सबैलाई सूचीकृत हुन अनुरोध गर्दै आइरहेका छौं । पछिल्लो समय नयाँ रोजगारदाता प्रतिष्ठानमा कोषको पहुँचसमेत बढाएका छौं । रोजगारदातासमेत योजनाका बारेमा बुझ्न आइरहनुभएको छ । हामी पछिल्लो समय यसलाई बृहत् रूपमा लिएर जाने योजना छ ।

कोषको क्षमता विस्तारका लागि केके काम भइरहेका छन् ?

पहिला हामी बबरमहलमा मात्र केन्द्रित थियौं । यसै आर्थिक वर्षदेखि विराटनगर र सिमरामा शाखा विस्तार गरेका छौं । बुटवल र नेपालगन्जमा सामाजिक सुरक्षा दिवसको दिन सम्पर्क कार्यालय खुल्यो । केही समयपछि यसलाई थप विस्तार गरेर पोखरामा खोल्ने योजना छ । कोषको आफ्नो नेटवर्क विस्तार गरेर स्मार्ट आउटलेटहरू प्रदेशस्तरमा खोल्न आवश्यक पनि छ । त्यस्तै गरेर योगदानकर्तालाई सापटी दिने विषयलाई बृहत् रूपमा लिएर जाने योजना रहेको छ ।

प्रचारप्रसारका कार्यक्रमलाई सहकार्य गरेर लिएर जाने योजना छ । त्रिपक्षीय रूपमा मिलेर कोषका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने कुरा रहिरहने छ । यसरी नै लगानी कार्यविधिमा भएका क्षेत्रमा समेत लगानी गर्ने कुरा विविधीकरण गर्नेछौं । यो वर्षबाट कार्यविधि पास गरेर अनौपचारिक, स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समेत योजनामा सामेल गराइनेछ । सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा भन्ने ध्येयका साथ कोष अगाडि बढ्ने भएको छ । र, सँगै कोषले दिने सुविधालाई योगदानकर्तामैत्री बनाउँदै लैजाने योजना छ । कोषमा रहेको रिक्त दरबन्दीसमेत लोकसेवा आयोगलाई अनुरोध गरेर पूर्ति गर्ने योजना छ ।

केही समयअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कोषको असमझदारी हुनुका कारण केके थिए ?

सामाजिक सुरक्षा योजनाले दिने सुविधा अन्य निकायबाट पाउन सकिँदैन । कोषले दिँदै आएका चारवटा योजनाको लाभ अन्य कुनै प्रतिष्ठानले दिन सक्दैन । बैंकहरूको सन्दर्भमा कोषका केकस्ता सुविधा रहेका छन् भन्नेबारेमा बैंकसँग हाम्रो जस्तो पहुँच कायम हुनुपर्ने हो, सो हुन नसकेर केही जानकारी पाउन सकिएन । कतिपय अवस्था उहाँमा अन्यन्त्र जम्मा गरेको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै लैजानुपर्छ र ६० वर्षपछि मात्र झिक्न पाउने हो भन्ने कुरामा भ्रम सिर्जना भयो ।

खासमा पुरानो रकम ल्याउन कसैलाई पनि भनेका छैनौं र ल्याउनु पर्दा पनि पर्दैन । ल्याएको भए पनि कोषमा ल्याएर ब्याज पाउने हो । त्यो रकम उहाँहरूले झिक्न पनि पाउनुहुनेछ । कोषमा योगदान गरेको रकमबाट पेन्सन पाउने व्यवस्था बनेको छ । पुरानो रकमचाहिँ अवकाश कोषका रूपमा जम्मा गर्ने हो । योजनाको सुरुमा अनुभव, परिपक्वता र बुझाउन नसकेर होला, योजनाका बारेमा नकारात्मक विचार आए । योजनामा रहेका कमजोरीलाई ऐन संशोधन गरेर सुधार गर्ने योजनासमेत रहेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोष र नागरिक लगानी कोष तथा कर्मचारी सञ्चय कोषबीच कस्तो भिन्नता छ ?

सामाजिक सुरक्षा योजनाबाहेक अरू सबै निकायले सञ्चालन गर्ने कोष अवकाश योजना कोष हुन् । श्रमिकको हितका निम्ति औषधि उपचार, स्वास्थ्य, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना, अशक्तता, आश्रित परिवार र आयको निरन्तरता बाँचुन्जेलसम्म गर्ने भनेको सामाजिक सुरक्षाले नै हो । त्यस कारण उहाँहरूले सञ्चय कोष कट्टीको व्यवस्था गर्नुभएको छ । भएको रकम संकलन गर्नुभएको छ, तर पेन्सन योजनाको व्यवस्थापन गरिएको छैन ।

अन्त्यमा, योगदानकर्तामैत्री योजना केके आउँदै छन् ?

योगदानकर्तामैत्री नयाँ-नयाँ योजनामा ध्यान केन्द्रित रहेको छ । सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा भन्ने कोषको नारा नै हो । हामी विस्तारै अरू योजना पनि ल्याउनेछौं । प्रविधिमैत्री सेवा पनि प्रदान गर्ने हाम्रो दोस्रो लक्ष्य रहेको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा हामीले धरै आरोह–अवरोह पार गर्दै अहिले एक प्रकारको गन्तव्यमा लागिरहेका छौं । योबीचमा धेरै अनुभव पनि हासिल गरेर सोही अनुभवका आधारमा अघि बढिरहेका छौं ।

हामीलाई धेरै प्रकारका सहयोग पनि प्राप्त भइरहेको छ । पछिल्लो समय हामीले योगदानकर्ताको दम्पतीलाई औषधि उपचारको सुविधा र कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्तालाई १० लाख रुपैयाँसम्मको घातक रोगको उपचार सुविधा योजना पनि ल्याएका छौं । त्यस्तै आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सातै प्रदेशबाट ८४ योगदानकर्ताका छोराछोरीलाई स्नातक तह अध्ययन गर्नका लागि चार करोड २० लाख रुपैयाँको छात्रवृत्ति समेत उपलब्ध गराउनेछौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्