बढ्दो ब्याजदरले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक संकट «

बढ्दो ब्याजदरले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक संकट

कुनै समय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १९ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान हाल ५.६५ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । सरकारको नीतिगत असफलताले मुलुकमा उत्पादनमूलक उद्योगका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुन नसक्दा अधिकांश ठूला व्यवसायीमा व्यापारप्रति मोह बढ्दै गएको छ ।

अहिलेको साम्राज्यवाद एवं विश्व पुँजीवादले निजीकरण, उदारीकरण र व्यापारीकरणको सिद्धान्त र नीतिले नेपालमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीमार्फत विगत केही वर्षयता मुलुकको अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रलाई संकटग्रस्त बनाएको छ । नेपालमा मात्र होइन, अहिले विश्व बजारमा नै बढ्दो ब्याजदरको आतंक छ ।

मुद्रास्फीतिसँगै बैंकको ब्याजदर बढ्दा अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर परेको छ । अमेरिकामा फेडरल रिजर्भले यसै वर्ष तीन पटक ब्याजदर बढाइसकेको छ । त्यस्तै गरेर बैंक अफ इङ्ल्यान्डले पनि बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न विगत एक वर्षमा ब्याजदर झन्डै एक चौथाइले वृद्धि गरिसकेको छ । त्यसको असर विश्वका विभिन्न मुलुकमा समेत परेको छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित राष्ट्र झन् यसको सिकार नहुने कुरै भएन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको उतावचढावलाई मूल्यांकन गरी ब्याजदर बढ्ने सङ्केत गरेको थियो । सोही आधारमा अहिले बैंकले ब्याजदर बढाएका छन् र निक्षेपमा क्रमिक रूपले वृद्धि पनि भएको देखिन्छ । हाम्रो मुलुकमा ब्याजदर वृद्धिको मुख्य कारण बैंकहरूमा तरलताको अभाव र अपेक्षाकृत रूपमा सरकारी खर्च हुन नसक्नु बताइएको छ । यो कारणमा आंशिक सत्यता होला, तर प्रमुख कारण बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न ब्याजदर वृद्धि भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नियन्त्रणमा कुनै चासो दिएको छैन । यसरी अनियमित रूपमा ब्याजदर बढ्दै जाने हो भने उद्योग तथा व्यवसायमा ठूलो संकट आउने देखिन्छ । नेपाल झन् आयातमुखी र रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्रमा आधारित हुने देखिन्छ । कुनै समय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १९ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान हाल ५.६५ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । सरकारको नीतिगत असफलताले मुलुकमा उत्पादनमूलक उद्योगका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुन नसक्दा अधिकांश ठूला व्यवसायीमा व्यापारप्रति मोह बढ्दै गएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकमा ठूला व्यवसायी घरानादेखि उदीयमान व्यवसायीहरू पनि उद्योगभन्दा ट्रेडिङतिर आकर्षित भएका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल जीडीपीमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान ५.६५ प्रतिशत हुँदा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान भने १६.४० प्रतिशत रहेको छ । राज्यको गलत नीतिका कारण उद्योगीहरू उद्योग सञ्चालन गर्नभन्दा व्यापार गर्न जोड दिएसँगै उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको हो ।

कुनै पनि मुलुकको जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान कमजोर भएपछि स्वतः त्यस देशको व्यापारघाटा बढ्ने गर्छ । हाम्रो स्थिति ठ्याक्कै यस्तै छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा हाम्रो व्यापारघाटा १७ खर्ब २० अर्ब पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा औद्योगिक क्षेत्रका लागि कर्जा सहुलियत दरमा दिनुपर्ने अवस्थामा बरु उल्टै ब्याजदर वृद्धि गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई तहसनहस गर्ने काम भएको छ । बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गर्न ब्याजदरमा उच्च वृद्धि गरेका छन् । तीन महिनाको मुद्दती खातामा १२.३१ प्रतिशत ब्याज दिने गरेका छन् भने रेमिट्यान्सबाट आएको रकममा भने १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिइरहेका छन् ।

कतिपय बैंकले त विभिन्न प्रकारका निक्षेप कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । छ-सात वर्षको अवधिमा दोब्बर, तेब्बर हुने योजना जारी गरेका छन् । यसरी ब्याजदर बढाउनु र विभिन्न स्किम ल्याएर निक्षेप संकलन बढाएर तरलता अभावको समस्या समाधान गरिरहेका छन् । बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा नलाएका कारण तरलता अभाव भएको हो । अनुत्पादक क्षेत्र सेयर कारोबार, घरजग्गा, अटोमोबाइल आदि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेको कारण तरलता अभाव भएको हो ।

बैंकमा ब्याजदर वृद्धि भएपछि त्यसको असर सहकारीमा परेको छ । सहकारीकै हाराहारीमा ब्याजदर वृद्धि भएपछि सहकारीका निक्षेपकर्ताले आफ्नो रकम निकाली बैंकमा राख्न थालेपछि कतिपय सहकारीहरू बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि भागाभागको अवस्थामा पुगेका छन् । दर्जनौं सहकारी अहिले पनि संकटग्रस्त छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्साका रूपमा राज्यले सहकारीलाई स्विकारेको छ ।

न्यून आय भएका र गरिबीको रेखामुनि रहेका आमनागरिकको जीवनमा आर्थिक रूपान्तरण ल्याउनका निम्ति सहकारीको भूमिका असाध्यै महत्वपूर्ण हुने गर्छ । सहकारीको क्षेत्रमा पुँजी कारोबारमा झन्डै १० खर्ब जति छ । यसले मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा ६ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान दिएको छ । ब्याजदर वृद्धिलाई समयमै नसोच्ने हो भने सहकारीमा ठूलो संकट आई लाखौं बचतकर्ताको रकम डुब्ने खतरा देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रमा केही सुधार भए पनि सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ । दुई दशकपछि अर्थतन्त्र घाटामा छ । कात्तिकमा राजस्व संकलन १९.११ प्रतिशत हुँदा चालू खर्च भने २३.७८ प्रतिशत छ । असोजमा राजस्व संकलन १४.८७ प्रतिशत हुँदा चालू खर्च १८.९१ प्रतिशत थियो । यस्तै अवस्था २०५७ र २०६०/६१ सालमा भएको थियो । भुक्तानी सन्तुलन र व्यापारमा दबाब परेका कारण सरकारको राजस्व आम्दानी खुम्चिन पुगेको हो । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा ब्याजदर वृद्धि गरेर अर्थतन्त्र तहस नहस हुन धेरै समय लाग्दैन । सरकार तथा राष्ट्र बैंकको यस विषयमा गम्भीर बन्नुपर्छ ।

ब्याजदर वृद्धिले कृषिक्षेत्रमा पनि असर परेको छ । त्यसो त बैंकिङ कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जान सकेको छैन । कृषिक्षेत्रमा छुट्ट्याएको कर्जा सीमा पनि राष्ट्र बैंकका अनुसार पुर्‍याउन सकेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थालाई लगानीयोग्य रकमको १५ प्रतिशत कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्न भनेकोमा उनीहरूले १२.२७ प्रतिशत मात्र लगानी गरेका छन् । बैंकिङ कर्जा घरजग्गा, अटोमोबाइल्स र सेवा क्षेत्रमा बढी छ ।

बैंकिङ कर्जालाई ब्याजदर वृद्धि नगरी कृषि उत्पादन क्षेत्रमा लगाउने हो भने आर्थिक वृद्धिदर बढ्न गई अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा जानेछ । पछिल्लो दस वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिको योगदान घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा जीडीपीमा कृषिको योगदान २३.९५ प्रतिशत रहेको छ । यो पछिल्लो १० वर्षयताकै कम हो । २०७०/७१ मा कृषिक्षेत्रको योगदान ३० प्रतिशत रहेको थियो । जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान बढाउने हो भने कृषिमा परनिर्भरता घट्छ ।

आर्थिक विश्लेषक सञ्जय आचार्यका शब्दलाई सापटी लिंदै भन्नुपर्दा बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न ब्याजदर नीति खास परिस्थितिमा मात्र उपयोगी देखिन्छ । सामान्यतया माग पक्ष बलियो रहेको अवस्थामा ब्याजदर नीतिले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ, तर हालको परिस्थिति त्यसअनुरूपको छैन । अहिलेको मुद्रास्फीति आपूर्ति पक्ष कमजोर भएका कारण भइरहेको छ । त्यसैले ब्याजदर र मूल्यस्तर सँगसँगै बढिरहेका छन् ।

सामान्यतया मुद्रास्फीति लामो समयसम्म रह्यो भने यसले ब्याजदरलाई पनि माथितिर धकेल्छ र यो सम्बन्ध उल्टो दिशाबाट पनि लागू हुन्छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति वा ब्याजदर एउटालाई जतिसक्दो चाँडो नियन्त्रण गर्नुपर्छ । बैंकहरूको चर्को ब्याजदरका कारण मुलुकको औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण खस्कँदै गएपछि उद्योगी तथा व्यावसायिक संगठनहरूले विगत एक महिनादेखि चर्को विरोध गरेका छन् ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, उद्योग परिसंघलगायतले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने भनेपछि चुनावअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले उनीहरूका मागलाई सम्बोधन गर्ने भनेपछि आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नयाँ उद्योग खोल्ने र सञ्चालनमा रहेका उद्योग बचाउन सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बेला उद्योगहरू झनै धराशायी हुने कुरा उद्योग दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अग्रवालले बताएका छन् ।

बैंकहरूले कर्जामा चर्को प्रिमियम असुलेको भन्दै निजी क्षेत्रले विरोध गरेपछि राष्ट्र बैंकले स्पे्रड दरमा कैंची चलाएको छ । अब वाणिज्य बैंकहरूले औसत ब्याजदर ४ प्रतिशतमा झार्नुपर्नेछ । यसअघि बैंकहरूले ४.४ प्रतिशतसम्म स्प्रेडदर लिँदै आएका थिए । त्यस्तै विकास बैंकहरूले तथा वित्त कम्पनीहरूको स्पे्रडदर ५ प्रतिशतबाट झरेर ४.६ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर बढ्न नदिने उद्देश्य राखेर व्यवस्था संशोधन गरिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । तर, यो निर्णय मात्र पर्याप्त छैन । स्पे्रडदर ०.४ प्रतिशतले घट्दैमा ब्याजदर उल्लेखनीय रूपमा घट्न सक्ने अवस्था आउँदैन ।

अन्त्यमा, अर्थतन्त्र सुधार गर्न बैंकिङ ब्याजदर घटाउनैपर्छ । बैंकहरूले जुनसुकै अवस्थामा नाफामात्र खोज्नु हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ नीति नियमहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ट्रेडिङ र उत्पादनमुखी उत्पादनमा लिइने ब्याजदर फरक हुनुपर्छ । एउटै व्यक्ति बैंकर र उद्योगी हुनु हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन र मूल्याङ्कनमा जोड दिनुपर्छ । वित्तीय स्थायित्व दिने कुरामा नेपाल राष्ट्र बैंक सधैं सचेत हुनुपर्छ । तबमात्र अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ । हाम्रा नीति र प्राथमिकता फेरिनुपर्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला हामीले संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

(लेखक अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्