विकास खर्च प्रतिमहिना डेढ प्रतिशत

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चार महिना (साउन–कात्तिक) मा पुँजीगत (विकास) खर्च २६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र गरेको छ । सरकारले राखेको वार्षिक लक्ष्यलाई हेर्दा यो ६.९७ प्रतिशत हो । सरकारले सुरुका चार महिनामा प्रतिमहिना डेढ प्रतिशत हाराहारीले विकास खर्च गरेको देखिन्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मंसिरमा राखिएका कारण विकास खर्च नबढेको बताउँछन् ।

वर्षको सुरुमा नै निर्वाचनको माहोल बनेकाले निर्वाचन पछि मात्र विकास खर्चले गति लिने उनीहरुको दावी छ । आइतबार निर्वाचन सकिएर अहिले मतगणना भइरहेको छ । यो महिनाको आधा समय पनि यही निर्वाचनको गतिविधिले धकेलिने छ । आम निर्वाचनपछि सरकार गठनमा पनि केही समय लाग्ने भएकाले त्यो समयमा पनि विकासको कामले गति लिने छैन । विकासे कार्यालयका अधिकांश कर्मचारी नयाँ सरकार आए पछि उनीहरुको निर्देशन अनुसार काम अगाडि बढाउने भनेर अहिले त्यसै बसेको अवस्था छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा विकास बजेट खर्च नभए पनि चालु खर्च भने बढेको छ । मंसिर एक गतेसम्म चालु खर्च २ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । यो लक्ष्यको २४.०५ प्रतिशत हो । यस वर्षको बजेटमा सरकारले ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च मा विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष सरकारले चालु खर्चमा १० खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट राखेको थियो । अहिलेको चालु खर्चको अवस्था हेर्दा आगामी दिनमा विनियोजित बजेट सबै खर्च हुने देखिन्छ । चुनावका कारण पनि यो वर्ष चालु खर्च बढी भएको हो ।

महालेखाका अनुसार अहिलेसम्म वित्तीय व्यवस्थापनमा ४३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको १८.८१ प्रतिशत हो । यो वर्ष वित्तीय व्यवस्थापनमा २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट राखिएको छ । गत वर्ष वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । महालेखाका अनुसार पहिलो चार महिनामा सरकारको कुल बजेट खर्च ३ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो लक्ष्यको १९.७५ प्रतिशत हो । यो वर्ष सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।
चालु वर्षको सुरु देखिनै सरकारको खर्च बढेको छ ।

तर, त्यसअनुसार राजस्व संकलनको अवस्था राम्रो छैन । यो मात्र होइन राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न नसकेको अवस्था छ । सरकारले ४ महिनासम्ममा कर र गैरकर गरी २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । यही अवधिमा चालु खर्च भने २ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालु खर्च भन्दा राजस्व असुली १४ अर्ब रुपैयाँले कम छ । सरकारले यो वर्ष १४ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । अहिलेसम्म २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ मात्र उठेको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा १९.३१ प्रतिशत मात्र हो ।

राजस्वमध्ये कर राजस्वको लक्ष्य १२ खर्व ९५ अर्ब र गैरकर असुलीको लक्ष्य १ खर्ब ७ अर्ब हो । अहिलेसम्म कर राजस्व २ खर्ब ४८ अर्ब र गैरकर राजस्व २२ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो लक्ष्यको क्रमशः १९.१८ र २०.८ प्रतिशत हो । यस्तै अहिलेसम्म सरकारको कुल आम्दानीले कुल खर्च पनि धान्न सकेको छैन । सरकारको चार महिनामा वैदेशिक अनुदान सहित कुल आम्दानी २ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । कुल खर्च भने ३ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले यस वर्ष वैदेशिक अनुदान ५५ अर्ब ल्याउने भने पनि अहिलेसम्म जम्मा ३ अर्ब ४१ करोड मात्र आएको छ । यो लक्ष्यको ६.१६ प्रतिशत मात्र हो ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि पुँजीगत खर्च बढने अनुमान गरिए पनि पछिल्ला वर्षहरुको प्रगतिले त्यसलाई गलत सावित गरेको छ । संघीयतामा गएको पाँच वर्षमा पुँजीगत खर्चको गति बढने भन्दा क्रमशः घट्दै गएको छ । गत वर्ष पनि पुँजीगत बजेट खर्च ६५ प्रतिशत पुगेको थिएन । अहिलेको अवस्था हेर्दा यो वर्ष पनि खर्च बढने संकेत देखिँदैन । पुँजीगत खर्च गर्ने जिम्मेवार पदमा बसेका अधिकारीहरुले वर्षको सुरुमा पुँजीगत बजेट खर्च हुने गरेको छैन भन्दै आएका छन् ।

विगतमा दसैं–तिहारपछि आयोजना निर्माणका लागि बोलपत्र सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि मात्र निर्माण सुरु गर्ने प्रचलन भएकामा अहिले वर्षको सुरुदेखि नै बोलपत्र प्रकाशन हुँदै आएका छन् । तर पनि खर्च बढन सकेको छैन । वर्षको सुरुमा खर्च नगर्ने र अन्त्यमा जथाभावी गरेर बजेट रित्याउने प्रचलन प्रत्येक वर्ष दोहोरिदै आएको छ । यो वर्ष पनि त्यही हुने देखिन्छ ।