वित्तीय कोष कार्यान्वयनमा पालो दबाबको «

वित्तीय कोष कार्यान्वयनमा पालो दबाबको

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको इजिप्टमा दुई साता चलेको २७ औँ सम्मेलन नेपालजस्ता गरिब र जलवायु परिवर्तनबाट पीडित मुलुकहरूका लागि सुखद सन्देश दिएर सकिएको छ । विभिन्न अनिश्चयका साथ सुरु भएको सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनबाट समस्या भोगिरहेका नेपालजस्ता मुलुकहरूले उठाएका माग पूरा हुने/नहुनेमा शंका थियो ।

अन्तिम समयसम्म पनि धनी मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनबाट विश्वभर भइरहेको हानि–नोक्सानीका लागि छुट्टै वित्तीय कोष बनाउने सहमति गर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए । उनीहरूले जलवायु वित्तीय दायित्व बढ्ने भन्दै कोष गठनलाई टार्न खोजिरहेका थिए । कोपको दुई साता लामो सम्मेलनमा यसबारेमा थुप्रै बहस, चर्काचर्की र दबाबपछि मात्र धनी मुलुकहरू कोष बनाउन सहमत भए । यसले हामीजस्ता गरिब मुलुकहरूलाई जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि–नोक्सानी नियन्त्रण गर्न र क्षतिको क्षतिपूर्ति गर्न सजिलो हुनेछ ।

‘कार्यान्वयनका लागि सँगसँगै’ भन्ने नाराका साथ सुरु भएको कोप–२७ ले आफ्नो झन्डै ३० वर्षे इतिहासमा छुट्टै कोष बनाउने सहमतिबाहेक अर्को खासै गर्व गर्ने उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । जलवायुसम्बन्धी सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा विश्वमा बढ्दै गएको तापक्रम कम गर्ने विषयमा यो सम्मेलनले ठोस निर्णय गर्न सकेन । विश्वको तापक्रम बढाउनुमा सबैभन्दा बढी योगदान धनी राष्ट्रहरूको छ । धनी मुलुकहरूले गर्ने कार्बन उत्सर्जनका कारण तापक्रम बढ्दै गएको हो । तापमान वृद्धिलाई सकेसम्म १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडमा सीमित राख्ने विगतको पेरिस सम्झौताले निर्धारण गरेको लक्ष्य हासिल गर्ने विषय पनि अझै धेरै टाढा रहेको छ ।

कोप–२७ सम्मेलनले पनि यसमा खासै केही गर्न सकेन । गत वर्ष ग्लास्गोमा सबै राष्ट्रले उत्सर्जन कटौतीसम्बन्धी आफ्ना कार्ययोजनालाई अद्यावधिक गर्न सहमत भएकोमा २४ राष्ट्रले मात्र यो प्रतिबद्धता पूरा गरेका छन् । यी राष्ट्रले सन् २०३० सम्म हरितगृह ग्याँस कटौतीका नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेका छन् । खासगरी विश्व राजनीति र भौगोलिक रूपमा धु्रवीकरणका कारण पनि विश्व सम्मेलनहरूमा यस्ता निर्णय हुन कठिन हुने गर्छ । कोप–२७ मा यही ध्रुवीकरण बाधा बनेको हो । जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्रकोपले नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरू बढी प्रभावमा छन् ।

पछिल्लो समय नेपालमा पनि जलवायुजन्य प्रकोपका कारण हानि–नोक्सानी बढिरहेको छ । ठूला नदीहरूको उद्गमस्थल हिमाल क्रमशः पग्लिँदै गएको अवस्था छ । बेमौसमी र अत्यधिक वर्षाले मुलुकका विभिन्न भागमा प्रत्येक वर्षजसो बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका घटना बढिरहेका छन् । प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा धनजनको क्षति भइरहेको छ । यस्ता प्रकोप नियन्त्रण गर्न र क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग आफ्नै बजेटको अभाव छ । दातृ निकाय र राष्ट्रहरूले पनि पछिल्लो समय यो क्षेत्रका लागि अनुदान सहयोग घटाउँदै आएका छन् । चर्को ब्याजदरमा वैदेशिक ऋण लिएर समस्या समाधान गर्न सरकार बाध्य बनेको छ । त्यसै पनि पछिल्लो समय मुलुकको ऋणको आकार बढ्दै गएको छ । यस्तोमा कोप–२७ मा छुट्टै वित्तीय कोष गठन गर्ने सहमति बन्नु मुलुकका लागि राम्रो पक्ष हो ।

कोष स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय भए पनि हानि–नोक्सानीलाई कसरी मुद्रीकरण गर्ने र यो निर्णयको व्यावहारिक कार्यान्वयन कस्तो हुने भन्ने विषयमा थप गृहकार्य गर्न बाँकी छ । यो विषयलाई निरूपण गर्न एक संक्रमणकालीन समिति गठन हुने र यसले अर्काे वर्षको नोभेम्बरमा युएईमा आयोजना हुने कोप–२८ अगाडि नै कोषको सञ्चालन, सम्भावित अवसरको पहिचान र वित्तीय सहायताको विस्तारलगायतका विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको छ । यो समितिको पहिलो बैठक आगामी वर्षको मार्चमा तय गरिएको छ ।

धनी राष्ट्रहरू छुट्टै वित्तीय कोष बनाउन सहमत भएपछि नेपाललगायत विकासोन्मुख मुलुकहरूले ऐतिहासिक निर्णय भएको भन्दै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, कार्बन उत्सर्जन घटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा जसरी धनी मुलुकहरूले हेलचेक्र्याइँ गरिरहेका छन् । वित्तीय कोषमा पनि रकम जम्मा गर्न आनाकानी गर्न सक्छन् । कोष बनाउन सहमति गर्न टार्न खोज्ने मुलुकहरूले कोषमा रकम जम्मा गरिहाल्छन् भन्न सक्ने अवस्था छैन । विगतका विभिन्न सम्मेलनले पनि विभिन्न नामका कोष बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि जलवायु अनुकूलन कोष, हरित जलवायु कोष, विश्वव्यापी वातावरण सुविधा कोष, विकासोन्मुख मुलुकका लागि जलवायु कोष (एलडिसी कोष) बनेका हुन् । तर, यस्ता कोषहरूमा पर्याप्त रकम हालिएका छैनन् । धनी मुलुकहरूको यस्तै चरित्रले अहिलेको वित्तीय कोषमा पनि रकम हालिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी देखिँदैन । त्यसैले कोष बनाउने निर्णय गराउन जुन प्रयत्न र दबाब दिइएको थियो, त्योभन्दा पनि बढी दबाब सिर्जना गरे मात्र कोषमा रकम जम्मा हुने अवस्था आउनेछ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनिओ गुटेर्रेसले समापन समारोहमा कोषको स्थापना हुनुमात्र पर्याप्त नरहेको र यसलाई अगाडि बढाउन एकआपसमा टुटेको विश्वासलाई पुनर्जीवित गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिने बताए । यसबाट पनि निर्णय कार्यान्वयन कति जटिल छ भन्ने देखिन्छ । अर्को वर्ष हुने २८ औं कोपमा यसका लागि कडा परिश्रम आवश्यक छ । यो नै हाम्रो जस्तो मुलुुकका लागि अहिलेको चुनौती हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्