आर्थिक समृद्धि कसरी आउँछ ?

मुलुकमा आज मंसिर ४ गतेका दिन आमनिर्वाचन सम्पन्न हुँदै छ, जसबाट नयाँ संसद्को गठन भई नयाँ सरकारसमेत निर्माण हुनेछ । तर, यसपटक पनि नयाँ सरकार तथा संसद्मा पुरानै अनुहारको बाहुल्यता हुने निश्चित छ । तथापि बाध्यतावश भए पनि मुलुकमा केही परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने झिनो अपेक्षा सर्वसाधारण जनताले राख्नुलाई अस्वाभाविक रूपमा लिन सकिँदैन । त्यस्तै अब मुलुकले खोजेको परिवर्तन भनेको आर्थिक विकास नै हो । किनकि आर्थिक विकासको अभावमा मुलुकमा कुनै पनि खालको समृद्धि सम्भव छैन ।

मुलुकमा विद्यमान गरिब तथा निमुखा वर्गहरूलाई निर्वाचनको समयमा आफ्नो मत बेच्ने हैसियतका नागरिक देख्ने उम्मेदवारहरूले उनीहरूको वास्तविक जीवन कसरी व्यतीत भइरहेको छ भन्नेतर्फ कहिल्यै ध्यान दिँदैनन् । फलस्वरूप निर्वाचनको समयमा उम्मेदवारहरूले भोट किन्न अत्यधिक पैसा खर्च गर्छन् र जसले बढी भोट किन्न सक्छ, उसैले चुनाव जितेको इतिहास हामीले देखेका छौं । तर, भोट किन्ने र बेच्नेबीचको सम्बन्धले हाम्रो समाजमा कस्तो खालको सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्थाको चित्रण गर्छ भन्नेतर्फ सोचिएको छैन ।

नेपाली समाजमा राजनीतिक दलहरूकै कारण अनपढ, अशिक्षित, निमुखा, पीडित, पर्याप्त खान–लाउन नपाएका, एक छाक टार्न संघर्षरत तथा सोझा जनताको संख्या अझै पनि धेरै छ र निर्वाचनको बेला उम्मेदवारहरूले उनीहरूलाई अनेक आश्वासन बाँडेर केही रकमसमेत हातमा थमाई मत माग्ने काम गर्छन् । यसले गर्दा पनि नेपालको निर्वाचन निकै महँगो र खर्चिलो हुँदै गएको छ । यसरी निर्वाचनमा गरिने अत्यधिक खर्च कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिन्छ भन्ने कुराको सहज जवाफ चुनाव जित्नुसँग मात्रै जोडिन्छ भने मत र पैसालाई नेपालको निर्वाचनमा अन्तरसम्बन्धित विषय बनाइएको छ ।

त्यस्तै स्थिर अर्थतन्त्रबिना कुनै पनि मुलुक आर्थिक रूपमा सम्पन्न बन्न सक्दैन । किनकि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा हुने आयव्यय विवरणलाई सन्तुलिन राख्न सकियो भने मात्रै दीर्घकालीन विकासको खाका कोर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा अहिले पनि संविधान कार्यान्वयन, पूर्वाधार विकासमा अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा कुशासनले जरा गाडिरहेको अवस्थाबाट परिवर्तनमा परिणत गर्नका लागि चानचुने अठोटले काम गर्न सक्दैन ।

किनकि सत्ता गठबन्धन र विपक्षी गठबन्धनबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने अहिलेको आमनिर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने स्पष्ट भइसकेको छ । फलस्वरूप मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आउँदैन भने विगतमा जस्तै सत्ताको लुछाचुँडी, स्वार्थपूर्ण सौदाबाजी, संसदीय जोडघटाउ र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाले सरकार अस्थिरतामा रुमल्लिने निश्चित छ । त्यसमाथि निर्वाचनमा हुन सक्ने जितहारको विषयलाई लिएर अहिले धेरै नेताले प्रधानमन्त्रीको फन्डा निकालिरहेका छन् ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको र सर्वसाधारण नागरिकले अपेक्षा गरेको मुलुकको राजनीति सहमतिसहितको स्थायी सरकार थियो । तर, देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेन । फलस्वरूप आर्थिक जगत् पनि स्थिर हुने कुरा भएन । संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको शासन–व्यवस्थालाई संविधानले अंगीकार गरेको भए पनि सरकार पूर्ण कार्यकालसहित दिगो, प्रभावकारी र स्थायी हुन नसकेको कारण विशुद्ध रूपमा स्थिर सरकारको अपेक्षा गर्दै २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा वाम गठबन्धनलाई जनताले स्पष्ट बहुमत दिलाउँदासमेत पाँचवर्षे कार्यकाल रहेको संसद् दुई पटक विघटन भयो ।

अहिलेको निर्वाचन परिणामले कस्तो नतिजा दिलाउने हो, केही दिन पर्खनुपर्ने हुन्छ । नेपालजस्तो विकासशील मुलुकका लागि स्थायी सरकार अनिवार्य आवश्यक छ । किनकि छोटो समयमा नै सरकार परिवर्तन हुने घटनाले नीतिगत अस्थिरता, योजना कार्यान्वयनमा बाधा, राजनीतिक वितृष्णा, दिगो विकासमा अवरोध, आर्थिक संकट, बेरोजगारी र गरिबीजस्ता नकारात्मक सूचकहरूलाई बढवा दिने गर्छ । यसर्थ, जनताको भरोसासहितको स्थायी सरकारले मात्रै समुन्नतिको आधार निर्माण गर्न सक्छ ।

त्यसमाथि नेतृत्वको दूरदर्शिता र प्रभावकारी सरकारका जनप्रिय कामहरूले मात्रै मुलुक विकसित हुँदै जाने हो । वास्तविक लोकतन्त्रमा स्थायी सरकारको परिकल्पना गरिएको हुन्छ । विश्वका धेरै मुलुक राजनीतिक स्थायित्वसहित स्थायी सरकारको अवधारणालाई अनुशरण गर्दै समुन्नतिको मार्गमा पुगेका हुन् भने छोटो समयमा सत्ता परिवर्तन हुने अस्थायी सरकार भएका मुलुकहरूले अहिलेसम्म पनि मुलुकको बृहत्तर विकास गर्न सकिरहेका छैनन् । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थापछिका तीन दशकसम्म पनि पूर्ण पाँचवर्षे कार्यकाल भएका स्थायी सरकार निर्माण हुन सकेको छैन ।

यसरी दलगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थले आन्तरिक राजनीतिक खिचातानी, बाह्य हस्तक्षेपलगायतका कारण सरकारको कार्य सम्पादन प्रभावकारी नहुँदा देश विकासका परिसूचक मानिने आर्थिक आत्मनिर्भरता, राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक रूपान्तरण, नागरिकको उच्च जीवनस्तरजस्ता पक्षहरू खस्किँदै गएका छन् । जसको प्रत्यक्ष असर दिगो विकास, समयानुकूल कानुन तथा नीति निर्माण, सार्वजनिक र प्रशासनिक सुदृढीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायतमा परिरहेको छ ।

समृद्धि सबैले चाहेको विषय हो भने समृद्धिको मूल आधार आर्थिक विकास हो । नेपालमा आर्थिक क्षेत्रको विकास नहुनुमा नीतिगत अस्पष्टता र योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमताको अभाव हो । नेपालमा नीतिहरू त बनिरहेका छन्, तर त्यसको अक्षरशः कार्यान्वयन हुँदैन । त्यस्तै योजना पनि बनिरहेकै छन्, तर कार्यान्वयन हुँदैनन् र भए पनि निकै ढिलो हुन्छ । यसरी कुनै पनि योजना

समृद्धि सबैले चाहेको विषय हो भने समृद्धिको मूल आधार आर्थिक विकास हो । नेपालमा आर्थिक क्षेत्रको विकास नहुनुमा नीतिगत अस्पष्टता र योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमताको अभाव हो ।

कार्यान्वयन प्रक्रियामा अल्झिनु भनेको कार्यशैलीप्रतिको उदासीनता हो । मुख्यतया नेपालमा संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा मूलतः आर्थिक विकास पछाडि धकेलिएको छ ।

नेपालको विकासमा प्रचुर सम्भावना रहेको छ, जुन विश्वका अधिकांश देशलाई छैन । विश्व मानचित्रमा नेपालको क्षेत्रफल र सम्भावना हेर्दा पनि नेपाल आर्थिक हिसाबले निकै पछाडि रहेको स्पष्ट देखिन्छ । नेपालको आर्थिक विकास किन भएन ? दशकौंदेखि ‘विकास’ पर्खिरहेका नागरिकले तन, मन र धनसमेतले राज्यलाई सहयोग गरिरहँदा पनि कहाँ हरायो विकास ? ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न २५ वर्षे दीर्घकालीन सोच पनि तयार गरिएको छ, तर यसको कार्यान्वयन कहिले हुन्छ ? वि.सं. २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकासमा होमिएको नेपालले यसअघिका १५ वटा राष्ट्रिय योजनाबाट के कति सफलता हासिल गर्‍यो ?

नेपाली जनजीवन अहिले पनि भ्रममा बाँचिरहेको छ । घरघरमा खाना पकाउने ग्याँस पाइप लाइनबाटै वितरण हुनेछ, चीनबाट नेपालसम्म रेल आउनेछ, भारतबाट काठमाडौं जोड्ने रेलमार्ग बन्नेछ, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म रेलमै गुड्न पाइनेछ, उत्तर–दक्षिणका थुप्रै करिडोरमा गाडी गुड्नेछन्, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्गबाट पूर्व–पश्चिम सहज रूपमा पुगिनेछ, पूर्व–पश्चिम जोड्ने महेन्द्र राजमार्ग चार लेनको बन्नेछ लगायतका आश्वासनहरूको भरमा हामी उभिएका छौं ।

नेपाली समाज पनि आधुनिकतामा प्रवेश गरिसकेको छ । विश्वका धेरै देशले सूचना प्रविधिमार्फत सयौं वर्षमा गर्न नसकिएको विकास १०/१५ वर्षमा नै गर्न सफल भएका छन् । यस्तो परिवेशमा आमनेपाली नागरिकको अपेक्षा पनि दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ र कुन त्यस्तो नेता जन्मिएला कि नागरिकको उचित अपेक्षा पूरा गर्न सकोस् भन्ने चाहनामा समेत वृद्धि भएको छ । यसर्थ, अब वास्तवमै मुलुकका लागि लोकतान्त्रिक निर्वाचनबाट नागरिकको मत प्राप्त गरी निर्वाचित प्रतिनिधिबाट बनेको सरकार पूर्ण कार्यकालसहित नागरिकका माग, आवश्यकता तथा चाहनाको उपयुक्त सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता भएको नेतृत्व चाहिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा अझै पनि जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गरिबीको रेखामुनि रहेको छ । नेपाल २००७ सालदेखि २०१७ सालसम्मको राजनीतिक संक्रमणको सिकार बनेको भए पनि २०४६ सालमा बहुदलीय शासन व्यवस्था आएपछि नागरिकले समग्र विकासको अपेक्षा राखेका थिए । यसपछि आर्थिक सुधारका सूचकहरू बन्दै गर्दा दशकौं लामो सशस्त्र युद्ध भयो, जसले भएका कैयौं पूर्वाधारसमेत ध्वस्त गरायो । २०७२ सालको महाभूकम्प, अझै पनि समाप्त भइनसकेको कोभिड महामारी तथा निर्वाचनलगायतका क्षेत्रहरूमा भइरहेको उत्पादनविहीन लगानीले खासगरी मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई निकै कमजोर बनाइसकेको छ ।

नेपालमा आर्थिक विकासको मूल आधार मानिने सडक सञ्जाल अझै पनि कमजोर छ भने आधुनिक प्रविधिगत आमसञ्चारमाध्यम र इन्टरनेटमा सबैको सहज पहुँच छैन । यस्तो अवस्थामा औपचारिक व्यावहारिक शिक्षा तथा स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गरी बलियो सडक सञ्जाल र विद्युतीकरणका माध्यमबाट देशको आर्थिक विकास गर्नेतर्फ लाग्न सक्ने नेताको अपरिहार्यता देखिन्छ ।