निजी क्षेत्रको पर्खाइमा कस्तो सरकार ?

देशभर एकै चरणमा आइतबार हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई उत्साहपूर्वक हेरिरहेको निजी क्षेत्र आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिने सरकारको पर्खाइमा छ । अर्थतन्त्रको चक्रलाई पूर्ण रुपले चलायमान बनाई देशमै रोजगारी र लगानीको वातावरण बनाउन दृढ इच्छाशक्तिसहितको नेतृत्व निजी क्षेत्रले चाहेको हो ।

कोभिड महामारीपछि तंग्रिन खोजेको अर्थतन्त्रलाई फेरि तरलता अभाव र चर्काे ब्याजदर प्रभावले नकारात्मक दिशातिर धकेलेको छ । यसलाई ‘टेकअफ’ गरी दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गराउन सक्ने नेतृत्व निजी क्षेत्रको अपेक्षा हो ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले जुनसुकै दलको सरकार आए पनि आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर बजारका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

“हामीलाई यो पार्टी वा ऊ पार्टी भन्ने छैन । देशको अर्थतन्त्रलाई सहि दिशातिर लैजान सक्ने सरकार आउनुपर्छ भन्ने चाहना मात्र हो,” उनी भन्छन्, “अहिले बजारमा देखिएको तरलता अभाव, चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धि व्यवस्थाको समयसापेक्ष सम्बोधन गर्न सक्ने र अर्थतन्त्रलाई सहि दिशामा ‘टेकअफ’ गर्न सक्नुपर्छ ।”

निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अब आउने नयाँ सरकार आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिने र आर्थिक विकासबाटै देशको समृद्धि हुन्छ भन्ने संकल्पका साथ काम गर्ने प्रतिवद्धता लिएर आउनुपर्ने बताउँछन् ।

मुलुकको औद्योगिक क्षेत्र यतिबेला आर्थिक संकटमा परेको छ । बजारमा तरलता अभाव, बैंकको चर्काे ब्याजदरले आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुँदा समग्र औद्योगिक क्षेत्र संकटमा छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि आर्थिक दृष्टिकोणलाई बुझेको स्थायी सरकारको अपेक्षा रहेको बताए । कठोर निर्णय नै गरेर भए पनि मुलुकलाई सही दिशा दिन सक्ने नेतृत्व आवश्यक रहको उनको भनाइ थियो ।

“अहिलेको समस्या समाधान गर्न हामी सबै एकै ठाउँमा आउन जरुरी छ । त्यसका लागि सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंक, निजी क्षेत्रले आ–आफ्नो ठाउँबाट केही योगदान दिन सक्नुपर्छ,” अध्यक्ष मल्लले भने, “अहिलेको आवश्यकता देशलाई समद्धितर्फ लैजान सक्ने नेतृत्वको हो । हाम्रोजस्तो देशमा उच्च आर्थिक वृद्धि हुँदा आयात बढ्ने र शोधनान्तर घाटा चुलिने हुन्छ । सन्तुलित आर्थिक वृद्धिमा जान सक्यौं भने हाम्रो बाह्य क्षेत्रमा पनि दबाब पर्दैन र आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि चलायमान भइरहन्छ । त्यसैले अब सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रले परिपक्व भएर सन्तुलित बाटो अपनाउन जरुरी छ ।”

देशमै उद्यम व्यवसाय गर्न, रोजगारी सिर्जना बढाउन, लगानीका लागि स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी बढाउन नीगिगत रुपमै सहजीकरण गर्ने सरकार निजी क्षेत्रले खोजेको उनको भनाइ थियो । लामो समयदेखि आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएका धेरै ऐनकानुनहरु अन्योलमा छन् । तिनीहरुलाई पास गर्नुपर्ने र पुराना ऐन कानुनहरुलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने अबको दायित्व छ ।

बैंकिङ ब्याजदर अकासिएकै कारण समग्र अर्थव्यवस्थामै नकारात्मक प्रभाव परेको छ । सिमेन्ट, फलाम, डन्डी, प्लास्टिक, अटोमोबाइल, साबुन, बिस्कुट, सर्फ तथा पेय पदार्थलगायत अन्य उद्योग आर्थिक समस्यामा परी उत्पादनमा कटौती हुन थालेको सम्बन्धित उद्योगीले सार्वजनिक कार्यक्रममै बताउँदै आएका छन् । बजारमा खपत कम हुुँदा निर्माण सामग्रीका उद्योग पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । तरलता अभाव बढ्दै जाँदा व्यक्तिगत आवास तथा विकास निर्माणका समेत कामहरु हुन सकेका छैनन् ।

मागको संकुचनलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ । अहिले साना तथा मझौला मात्र होइन, ठूला व्यवसायमा पनि तरलताको समस्या छ । तरलता अभावले गर्दा बजारमा सामानको बिक्री निकै कम हुन थालेको छ । बिक्री भएर गएको सामानको पनि भुक्तानी हुन सकिरहेको छैन । नगद प्रवाह रोकिँदा बजार खुम्चिने अवस्थामा पुगेको छ ।

विगत लामो समयदेखि देशले व्यापारघाटा बेहोरेको छ । निर्यात बढाउन नसक्दा आयातको चाप थेग्न नसक्ने अवस्थामा देश पुगेको छ । यसैबीच चालू वर्षका लागि केन्द्रीय बैंकले कडा मौद्रिक नीति ल्यायो । अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणले गर्दा चाप प¥यो भने युक्रेन र रुसको युद्ध तथा कोभिडले खाद्यान्न, तेलको मूल्य बढ्यो । नेपाली बजारमा एकपछि अर्काे गर्दै दबाब सिर्जना भयो । यसको असर दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि सम्पूर्ण क्षेत्रमा परेकाले अर्थतन्त्र संकुचनतिर जान थालेको कठिन अवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अबको सरकारको पहिलो दायित्व हुन आउने निजी क्षेत्रले बताएको छ ।

अर्थतन्त्रलाई विस्तारै चलायमान गर्न ब्याजदरलाई केही हदसम्म केन्द्रीय बैंकको नीतिगत तवरबाट घटाउन सकिने अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । समयमै समस्याको समाधानतर्फ गइएन भने यसले भोलिका दिन अझै चाप बढ्दै जाने हुँदा आउने सरकारले यसमा चनाखो बन्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।