केन्द्रीय बैंकले अभिभावकको अनुभूति दिन सकेन

नेपालको चेम्बर आन्दोलनमा बौद्धिक र अध्ययनशील व्यक्तिका रूपमा चिनिएका उद्यमी दिनेश श्रेष्ठ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा उपाध्यक्ष छन् । सन् २००१ देखि नै महासंघ कार्यकारिणी समितिमा निरन्तर रहँदै आएका श्रेष्ठले महासंघभित्र उद्योग समिति, भन्सार तथा अन्त:शुल्क समिति, मेला तथा प्रदर्शनी समिति, घरेलु तथा साना उद्योग समिति, प्रविधि तथा विकास समितिजस्ता महत्वपूर्ण समितिको नेतृत्व कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिसकेका छन् । हाल उनी नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंको अध्यक्ष पनि हुन् । गतसाता यसै संघको नेतृत्वमा उच्च व्याजदरविरुद्ध व्यवसायीहरू सडकमा ओर्लिएका थिए । नेपालका लागि गणतन्त्र माल्टाका अवैतनिक महावाणिज्य दूतसमेत रहिसकेका श्रेष्ठ लर्ड बुद्ध एजुकेसनल एकेडेमी, नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका अध्यक्ष हुन् भने उनको नेतृत्वमा प्यासिफिक कमर्सियल कम्पनी, अशोका कार्बन एन्ड एलाइड इन्डस्ट्रि, श्रेष्ठ इन्टरनेसनल ट्रेडिङ कन्सर्न, श्रेष्ठ कम्पनी प्रालिलगायतका व्यवसाय सञ्चालनमा छन् । उनी नेपालमा रहेका अवैतनिक महावाणिज्य दूतहरूको संगठन अनररी कप्र्स नेपालका डीन पनि हुन । निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन कानुनको गहिरो अध्ययन र कर तथा राजस्वसम्बन्धी विषयमा जानकार श्रेष्ठसँंग पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी प्रावधान, बैंकहरूले लिँदै आएको उच्च व्याजदरविरुद्धको सडक आन्दोलन, उद्योग व्यवसाय बढ्दो व्याजदर प्रभावलगायतका विषयमा कारोबारकर्मी सरस्वती ढकाल र गीत काफ्लेले गरेको कुराकानीको सार :

बैंकको चर्काे व्याजदर र राष्ट्र बैंकको चालू कर्जासम्बन्धी नीतिको विरोधमा सडकसम्म पुग्नुभयो तर कुनै निष्कर्षमा नपुगी आन्दोलन स्थगित गर्नुभयो यसले निजी क्षेत्रमाथि नै धोका भएन र ?
हाम्रा कार्यक्रमहरू रोकिएका होइनन् निष्कर्षमा नपुगेसम्म बीचमै छोड्ने भन्ने हुँदैन । अहिले पनि जिल्लाका साथीहरूले चुनावलाई असर नपर्नेे गरी आफ्ना कार्यक्रम यथावत रूपमा अगाडि बढाएको अवस्था छ । कुनै पनि उद्योगी व्यवसायीहरू चुनावलाई असर गर्ने भन्ने पक्षमा छैनन् । चुनावबाट असल व्यक्ति नेतृत्वमा आओस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो । व्यवसायीहरू एकदमै मर्कामा परेको वर्तमान अवस्था केवल हाम्रा समस्याको समाधान गरियोस् भनेर सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षलाई ध्यानाकर्षणमात्रै गराएको हो । यसलाई हामीले आन्दोलन, विरोधका रूपमा लिएका छैनौं । देशको केन्द्रीय बैंकबाट जारी हुने नीतिहरूले व्यावसायिक जगतलाई धरासायी बनाउँदै लैजाने देखियो त्यसलाई रोक्न मात्रै खोजेको हो । नेपालको विद्यमान व्यवस्थामा कानुनी रूपमा बैंकहरू जति सुरक्षित छन् त्यति अरु क्षेत्र छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक केवल बैंकहरूको मात्रै बैंक नभएर राष्ट्रको बैंक हो त्यसैले राष्ट्रकै मर्म र भावलाई बुझेर नीति बनाइयोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । विगतमा राष्ट्र बैंकबाट धेरै राम्रा काम पनि भए जसलाई हामीले धन्यवाद पनि दिएका छौँ । हाम्रो एक मात्र भनाइ बैंकहरू जस्तै व्यवसायीहरूको पनि व्यवसाय सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने हो । ठूलाठूला व्यवसायीहरू तुलनात्मक रूपमा साना व्यवसायीभन्दा सुरक्षित छन् । साना व्यवसायीलाई सरक्ष्ांण गर्ने बलियो नीति भएन । खासगरी साना मझौला व्यवसायको संरक्षणका लागि हामी सडकमा आउनु परेको हो । आज भोलि पनि व्यवसायीहरू आफ्नो तरिकाले कार्यक्रम गरेका छन् । महासंघले वक्तव्य जारी गरेको हो तर जिल्ला नगरसँंग समन्वय गरेको देखिएन । साथीहरूसँग सोध्दा हामीलाई सोधिएन आदेशमात्रै दिइयो भनेका छन् ।
तपाईं महासंघको उपाध्यक्ष होइन र ? यो निर्णय र वक्तव्य जारी गर्दा तपाईंको भूमिका के रह्यो ?
म यो बैठकमा थिइन । काम विशेषले देश बाहिर थिएँं । वक्तव्य जारी भएपछि मात्रै जानकारी पाएको हो । अध्यक्ष शेखर गोल्छासँग पनि यस विषयमा कुरा गर्न चाहेको हो तर कुरा हुन सकेको छैन ।

त्यसो हो भने तपार्इंले अध्यक्षता गरेको संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंले गरेका कार्यक्रममा महासंघले हस्तक्षेप गर्‍यो भन्न सकिन्छ ?
देशभरका व्यवसायीहरू मारमा परेपछि हामीले पटकपटक नियामक निकायसमक्ष हाम्रा समस्या राख्यौं तर सुनुवाइ भएन । महासंघसँग पनि यस विषयमा छलफल भएको हो । महासंघबाट पदाधिकारी समस्या लिएर नियामकसम्म पुगेको तर कुनै सुनुवाइ भएन बरु उल्टै पाठ सिकाएर पठाउने काम भयो । हामीले सडकमा आन्दोलन गरेको होइन राज्यको ध्यानाकर्षण मात्रै गरेको हो । सडकको भाषाबाहेक अरु विकल्पबाट राज्यले हाम्रो आवाज सुुनेन । समग्र अर्थतन्त्र कोभिडको समयभन्दा पनि कठिनतातर्फ जान थालेपछि सडकमा गएका हौं । समस्या समाधान नभएसम्म हाम्रा कार्यक्रम निरन्तर चल्नेछ ।
एकातर्फ महासंघले वक्तव्यमार्फत आन्दोलनका कार्यक्रम रोक्न भनेको छ अर्कातर्फ तपाईंहरू आफ्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु भएको छ । चुनाव सकिएलगत्तै पनि तपार्इंहरूका समस्या समाधान हुने अवस्था न्यून छ कहिलेसम्म विरोधका कार्यक्रम लम्बाउँदै जाने ?
राज्यले चाहेमा हाम्रो समस्या समाधान धेरै कठिन छैन । अहिले पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू र राष्ट्र बैंकमा गभर्नर हुनुहुन्छ । गभर्नर त पाँच वर्षका लागि आउनुभएको हो उहाँको कार्यकाल त निश्चित छ । हाम्रो बुझाइ चुनाव समस्या होइन समस्या जसले सुन्नपर्ने हो सुनवाइ नभएको हो भन्ने लाग्छ । पूर्वका साथीहरूले अल्टिमेटम नै दिनुभएको छ । जिल्लाका साथीहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महसंघ र नेपाल राष्ट्र बैंक दुवैमा धर्ना बस्छौं पनि भन्नुभएको छ तर हामी यो समस्याको समाधानका लागि धर्नासम्म पुग्न नपरोस् भन्ने हो । चुनावअघि नै व्याजदर विषय समाधान गरेर जान सकियो भने समग्र अर्थतन्त्र सुधारका पक्षमा सरकार, निजी क्षेत्र र राजनीतिक दल सबैको एउटै आवाज हुन्छ । त्यसकारण अवसरका रूपमा लिएर नियामक निकायले ब्याजदरको र चालू पुँजीकर्जाको विषय समाधानका लागि पहल गर्न अनुरोध गर्दछु । अहिलेको अवस्था राम्रो नभइकन देशमा उद्यम व्यवसाय चल्न सक्दैन । अहिले देशभर १८ लाख ऋणी छन् । सबै ऋणीहरू वित्तीय रूपमा साक्षर छैनन् भने हामीसँंग पनि वित्तीय जानकारी सबै छ भन्ने मलाई लाग्दैन । छिट्टै सम्बोधन भएन भने अर्थतन्त्र निकै अप्ठेरोमा जाने निश्चित छ । पछिल्लो तीन महिनामा देशभरको व्यापारमा ३० देखि ५० प्रतिशत व्यापारमा गिरावट आइसकेको छ । व्यवसाय कम भएपछि राजस्व कम हुनु स्वाभाविक भयो । कारोबार नै नभए पनि व्यवसायीहरूलाई ऋण तिर्न पनि समस्या भयो त्यसैले व्यवसायको सबै चक्रीय असर परेको छ त्यसैले फेरि पनि भन्छु व्याजदरको समस्या र चालू पुँजी कर्जामा भएका व्यवस्था यथासम्भव सुधार गरेर जानुको अर्कोे विकल्प छैन । जति ढिला गर्‍यो व्यावसायिक वातावरण बिग्रने, लगानीका अवसर गुम्दै जाने र रोजगार घट्दै जाँदा युवा पलायनको नकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा बढ्दै जानेछ ।
व्याजदरविरुद्धको सडक आन्दोलनमा कतिपय बैंकका सञ्चालक नै देखिए जबकि उनीहरू नै उद्यम व्यवसायमा छन् । यसले व्यवसायीहरूले आफै समस्या सिर्जना गर्ने र आफैं सडकमा ओर्लने दोहोरो भूमिका भएन ?
बैंकमा धेरै हिस्सा सर्वसाधारणको छ । कुनै व्यक्तिको लगानी पाँच प्रतिशतभन्दा बढी बैंकमा हुन सक्दैन । जटिल समस्या नआइकन बैंक सञ्चालक सडकमा गयो भन्ने मलाई लाग्दैन । उहाँहरूलाई सडकमा गएको भन्दै सम्बन्धित पक्षबाट गाली गरेको भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ । एकातर्फ सञ्चालक भए पनि ऊ उद्यमी पनि सँंगै हो । हामीले समग्र उद्यम व्यवसायका लागि उचित नीति मागेको हो यद्यपि एउटा कुनै सञ्चालकको संरक्षण चाहेको होइन । उद्यम गर्ने, व्यापार गर्ने र लगानी बढाउन राज्यको ध्यान केन्द्रित गरेको हो । पछिल्लो समय बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले मिडियामा बोलेको कुरालाई हेर्ने हो भने व्याजदर अझै पनि बढ्ने भनिएको छ । यसले हामीलाई अझै चिन्ता थपेको छ । हाम्रा नीति निर्माण र निर्णय तहमा हुने उच्च अधिकारीहरू विश्व बैंक र आईएमएफसँग किन डराउँछन् उनीहरूले तलब त दिंँदैनन् होला । उनीहरूले तलब खाने त यहींको कर राजस्वबाटै हो । उनीहरूसँग डराउने कि वास्तविकता यो हो यसको समाधान यो हुनुपर्छ भनेर विश्व बैंक र आईएमएफसँग निर्धक्क साथ भन्न किन सक्दैनन् ? हामीले राष्ट्र बैंकको सबै प्रावधानमाथि विमति गरेको होइन, कृत्रिम रूपमा बढाइएको व्याजदर गलत हो । अहिले डिपोजिटरलाई १५ प्रतिशत व्याजदर दिएर डिपोजिट लिन खोजेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव त उद्यम व्यवसायमा पर्ने हो । गलत निर्णय गर्ने व्यक्तिको तलब त रोकिँदैन उसलाई कुनै कारबाही छैन । उनीहरूको गलत निर्णयले हामी ऋणीको घरखेत जान्छ । त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने ? नेपालमा लिक्वेडेसन नीति छैन । अहिलेको अवस्थामा कुनै व्यक्तिले पाँचवटा कम्पनी चलाउँछ यदि कुनै एउटा कम्पनी खराब भयो भने पाँचवटै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यस्तो गरिँदैन । विदेशमा कुनै व्यवसायीको पैसा उठेन भने उठाउनका लागि कानुन छ । विदेशमा दैनिक कुनै न कुनै कम्पनी लिक्वेडेसनमा गएको हुन्छ त्यसको जिम्मेवारी त बैंकले लिनुपर्छ । हाम्रो कम्पनी दर्ता हुँदा सीमित दायित्वका रूपमा दर्ता हुन्छ । लिमिटेड दायित्वको औचित्य के त ? अहिले हाइड्रोपावरको आम्दानी निश्चित छ, उनीहरूले व्याजमा रकम कसरी बढाउँछ व्यावहारिक समस्या छ । बैंक नाफामा हुँदा त्यहाँको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बोनस पाउने हो । कर्मचारीहरूले पनि बोनसका लागि व्यवसायीलाई ताकेता गर्ने, अनावश्यक धम्क्याउने, कालोसूचीमा जाने डर देखाउने लगायतका गतिविधि गर्छन् यो न्यायोचित भएन ।
अहिलेको बढ्दो व्याजदरले वास्तवमा ठूला उद्योगी बढी मारमा परे कि साना ?
अहिले ठूला व्यवसायलाई पनि समस्या नभएको होइन तुलनात्मक रूपमा सानालाई धेरै समस्या छ । भन्सार दरमा तयारी र कच्चा पदार्थमा फरक गरेन भने कुनै पनि उद्योग चल्न सक्दैन । केही समय अगाडि ८ प्रतिशतको व्याजदर १६ प्रतिशत हुँदा उद्योग चलाउन सक्ने अवस्था छैन । राष्ट्र बैंकले धेरै व्याज लिएमा लेखेर देउ त भन्छ तर यदि हामीले राष्ट्र बैंकलाई सूचना दियो भने बैंक सधैका लागि हाम्रो विरोधी हुन्छ । सामान आयात गर्न अनिवार्य प्रतितपत्र खोल्नुपर्ने भनियो । साना व्यवसायी जसले १/२ करोड कारोबार गर्छन । एलसीमा लिमिट राखिएको छैन । यसमा न्यूनतम थ्रेसहोल्ड राखिदिनुस् भन्दा गभर्नरले सही कुरा हो पनि भन्नुभयो तर कार्यान्वयन गर्नु भएन ।

तपार्इंहरूले बैंकहरू खराब हुन् भन्ने, बैंकले व्यवसायी खराब हुन भन्ने तर एक अर्काविना दुवैको उद्देश्य पूरा नहुने यो लडाइँ कहिलेसम्म ?
हिजोको दिनमा जमिनदारहरू गाउँगाउँमा थिए । २४ प्रतिशतदेखि ३६ प्रतिशतसम्म लिने र राम्रो जमिन धितोमा राख्ने गरिन्थ्यो । त्यतिबेला सामाजिक न्याय भएन भनेर नै त बैंकहरूको विकास भएको हो । उद्योगलाई औद्योगिक विकास बैंक, कृषिलाई कृषि विकास बंैक थियो । अहिले वाणिज्य बैंक भनिएको छ भने आयात निर्यातमा मात्रै फोकस छ विशिष्टीकरण भन्ने नै भएन । नेपालको बैंकमा ४० प्रतिशतभन्दा धेरै रकम संगठित संस्थाको छ । बैंकहरूले नाफा कमाउनु, सुरक्षित हुन हामी सबैका लागि गौरवको विषय हो । हाम्रो भनाइ उद्योग व्यवसायलाई पनि उत्तिकै सुरक्षित र व्यवस्थित बनाइनुपर्छ भन्ने हो । नीति निर्माण हुने वर्गले पनि अर्थतन्त्रलाई उचित स्थान दिएको पाइएन । स्वार्थ रहेका क्षेत्रका कानुन २४ घन्टामै पनि बने तर समग्र हित र अर्थतन्त्र जोडिएका कानुन एक दशकसम्म पनि बनेनन् ।
यी सबै समस्याको समाधानको बाटो के त ?
सर्वप्रथम त राष्ट्रले ल्याएको चालू पुुँजी कर्जा ठूला लगानीकर्तालाई मात्रै लगाउँ त्यो परीक्षणका रूपमा लगाउनुपर्छ । ठूला ऋणीहरू सानाका तुलनामा व्यवस्थित पनि छन् । अहिले व्यवसायीलाई ओडी बन्द भयो चल्तिमा राख भनिएको छ । हामीले बैंकबाट ब्याजमा लिएको पैसा बैंकमा विना व्याज राख्नपर्ने कारणले गर्दा लागत बढ्दै गयो । यसका लागि डाक्टरले सही उपचार दिएजस्तै अर्थतन्त्रका डाक्टरहरू भनिने अर्थशास्त्रीले पनि उपचार दिनुपर्ने हो । उनीहरूले फरक फरक कुरा गरेका छन् उनीहरू जवाफदेही हुनु पर्दैन र ? यावत विषय भए पनि व्याजको दर कम हुनुपर्‍यो भन्ने मुख्य कुरा हो । काम नगरी खानेले १५ प्रतिशत खाने काम गरेर खानेले प्रतिफल नपाए नयाँ लगानी आउँदैन । मुद्रास्फीतिको दरभन्दा व्याज बढी नहुने गरी व्याजदर निर्धारण हुनुपर्छ । वित्तीय क्षेत्र पनि पनि सेवा क्षेत्रजस्तै उपभोक्ता ऐनअन्तर्गत पर्छ । लागत मूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा बढी थप गरेर नाफा लिन पाइँदैन । अहिले सेवा शुल्कहरू जुन तरिकाले बैंकले लिन लिइरहेको छ त्यो न्यायसंगत छैन ।

ब्रेकर :
नेपाल राष्ट्र बैंक केवल बैंकहरूको मात्रै बैंक नभएर राष्ट्रको बैंक हो । त्यसैले राष्ट्रकै मर्म र भावलाई बुझेर नीति बनाइयोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
हाम्रा नीति निर्माण र निर्णय तहमा हुने उच्च अधिकारीहरू विश्व बैंक र आईएमएफसँग किन डराउँछन् उनीहरूले तलब त दिंँदैन होला ।
ठूलाठूला व्यवसायीहरू तुलनात्मक रूपमा साना व्यवसायीभन्दा सुरक्षित छन् । साना व्यवसायीलाई सरक्षण गर्ने बलियो नीति भएन । खासगरी साना मझौला व्यवसायको संरक्षणका लागि हामी सडकमा आउनु परेको हो ।

नेपालको विद्यमान व्यवस्थामा कानुनी रूपमा बैंकहरू जति सुरक्षित छन् त्यति अरु क्षेत्र छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक केवल बैंकहरूको मात्रै बैंक नभएर राष्ट्रको बैंक हो त्यसैले राष्ट्रकै मर्म र भावलाई बुझेर नीति बनाइयोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

बैंकहरूले नाफा कमाउनु, सुरक्षित हुन हामी सबैका लागि गौरवको विषय हो । हाम्रो भनाइ उद्योग व्यवसायलाई पनि उत्तिकै सुरक्षित र व्यवस्थित बनाइनुपर्छ भन्ने हो ।