Logo

कृषिमा विश्वले फड्को मार्दा हाम्रो कृषि भने अझै निर्वाहमुखीभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन ।

किसानलाई सुविधा

सरकारले यस वर्षका लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य केही बढाएर ताकेको छ । तर, यो हालको बजार मूल्यअनुसार किसानलाई राहत पुग्ने गरी पर्याप्त छैन । मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक १६ को बैठकले मोटा धानको प्रतिक्विन्टल २ हजार ९ सय ६७ र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल मूल्य ३ हजार १ सय २८ रुपैयाँ निर्धारण गरेको हो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको समर्थन मूल्य मोटा धानमा २ सय १५ र मध्यम धानमा प्रतिक्विन्टल २ सय २६ रुपैयाँले बढी छ । सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले न्यूनतम समर्थन मूल्यअनुसार अब किसानसँग धान खरिद गर्नेछ । यो वर्ष ३ लाख मेट्रिक टन धान खाद्यले खरिद गर्दै छ । सरकारले यही मूल्यमा कृषि सहकारीहरूमार्फत धान खरिद गर्न ३३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको अवस्था छ । अर्कातर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने कृषि सहकारीलाई सरकारले प्रतिक्विन्टल १ सय १२ रुपैयाँ खर्चसमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । गत वर्ष कृषि सहकारीमार्फत करिब ९ हजार मेट्रिक टन धान खरिद गरिएको थियो ।
सरकारले अन्य कृषिवस्तुको मूल्य नतोकेको अवस्थामा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य भने तोक्दै आएको छ । यो निर्णयले किसानलाई कम्तीमा धान बिक्दैन कि भन्ने चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन । तर, सरकारले मूल्य भने बजारको तुलनामा निकै कम तोक्ने गर्छ । किसानले बढी पैसा पाए सरकारलाई यही मूल्यमा नै धान बेच्नुपर्छ भन्ने छैन । बढी मूल्य पाए अन्य जोसुकैलाई धान बेच्न उनीहरू स्वतन्त्र छन् ।
कृषिमा गरिएको क्रान्तिका कारण अधिकांश मुलुकको कृषि उत्पादनले फड्को मारेको छ । विगतमा कृषिक्षेत्रमा धेरै जनशक्ति प्रयोग गर्ने विकसित मुलुकहरूको अवस्था अहिले त्यसको ठीक उल्टो छ । कृषि प्रणालीमा गरिएको आधुनिकीकरणले विकसित मुलुकहरूले थोरै जनशक्तिको प्रयोगले धेरै उत्पादन गर्न सफल भएका छन् । यही कारण उनीहरूको उत्पादन लागत ज्यादै न्यून छ ।
कृषिमा विश्वले फड्को मार्दा हाम्रो कृषि भने अझै निर्वाहमुखीभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै बढ्न सकेको छैन । कुल जनसंख्याको सबैभन्दा धेरै हिस्सा कृषिमा संलग्न भए पनि वार्षिक खर्बौं रुपैयाँबराबरको कृषि उपज आयात भइरहेकोे छ । पछिल्ला वर्षहरूमा आयात बढ्दै गएबाट झनै डरलाग्दो अवस्था बन्दै गएको छ । यो सबै हुनुपछाडिको कारण सरकारी नीति नै हो । सरकारमा बस्नेहरूले किसानलाई पटक्कै सहयोग गर्दैनन् । किसानले समयमा रासायनिक मल पाएका छैनन् । आकाशे पानीको भरमा सिँचाइ गर्नुपर्ने अवस्था छ । बढी उत्पादन दिने क्षमताका गुणस्तरीय र उन्नत बीउबिजन खरिद गर्ने भरपर्दो स्थान छैन । किसानले उन्नत कृषि औजार र उपकरण देख्नसमेत पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा जेजति उत्पादन भएको छ त्यसको लागत निकै उच्च छ भने गुणस्तर पनि कम छ । यस्तो वातावरणमा आधुनिक प्रविधि अपनाएका र सरकारी प्रशस्त सेवासुविधा पाएका छिमेकी मुलुक चीन र भारतीय उत्पादनसँग नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
अर्कातिर जेनतेन उत्पादन गरेको कृषि उपज पनि बिचौलियाको हातमा दिन किसान बाध्य छन् । भारत र चीनका कृषि उपजको सस्तो मूल्य देखाएर बिचौलियाले किसानलाई ठगी गर्दै आएका छन् । काठमाडौं र पोखराजस्ता ठूला बजारमा पकड जमाएर बसेका बिचौलियाले सकेसम्म नेपाली किसानका वस्तु नै खरिद गर्दैनन् । खरिद गर्नुपरे पनि अत्यन्त कम मूल्य दिन्छन् । लागत मूल्य पनि नपाएपछि किसानले बेलाबेलामा कृषि उपज सडकमा फ्याँकेर विरोध जनाउँदै आएका छन् । सरकार भने किसानलाई सहयोग गर्नुको साटो रमिते बन्दै आएको छ ।
सरकारले सहयोग गरे कृषिमा आत्मनिर्भर हुन कुनै समस्या छैन । भौगोलिक बनोट, हावापानी र मेहनती किसानका कारण कृषिका लागि हाम्रो मुलुक स्वर्ग हो । पर्याप्त जलस्रोत भएकाले बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन कुनै बाधा छैन । विगतमा कम्पनी खोलेर कृषि उपज निर्यात गरेको इतिहास हामीसँगै छ । आगामी मंसिर ४ मा हुने आमनिर्वाचनपछि मुलुकले नयाँ सरकार पाउँदै छ । आधुनिक नयाँ प्रविधिसहित पर्याप्त सेवासुविधा दिएर यो क्षेत्रमा युवालाई आकर्षित गराउने रणनीति नयाँ सरकारको हुनुपर्छ । ठूला राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका क्रममा चुनावी घोषणापत्रमार्फत् कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिबद्धता गरेका छन् । त्यसअनुसार काम गरे मात्र कृषिले फड्को मार्नेछ । नत्र अहिलेको अवस्थाभन्दा भिन्न हुनेछैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्