सन्दर्भ : कोप–२७ सम्मेलन «

सन्दर्भ : कोप–२७ सम्मेलन

नोभेम्बर ६ देखि १८ सम्म इजिप्टमा कोप–२७ सम्मेलन भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभावबारे न्यूनीकरण बहस सन् २०२१ अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म बेलायतस्थित स्कटल्यान्डको ग्लास्कोमा कोपको २६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो । हाल भइरहेको सम्मेलनमा नेपालका आठ प्रमुख मुद्दा प्रस्तुतिको तयारी भएको देखिन्छ । धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश भने विकसित राष्ट्रहरू हुन् । हिमाली र पर्वतीय भूमि त्यसको कोपभाजनमा परेको छ । विगतका दिनहरूले यहाँ देखाएको प्राकृतिक ताण्डव नृत्य सबैले अनुभूति गरेका छन् । मुखैमा आएको अनाज बाली सखाप मात्रै भएन, चाडबाड मनाइरहँदा धेरै नेपालीको अकाल मृत्यु पनि भएको छ । सन् २०१८ सम्मको तथ्यांक हेर्दा औद्योगिक राष्ट्र चीनले २६.१ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गरेको देखिन्छ भने आर्थिक राजधानी भनिएको उन्नत समृद्धिको देश अमेरिकाले १३.४ प्रतिशत, युरोपियन युनियनले ७.६ प्रतिशत, उदाउँदो समृद्धिको देश छिमेकी भारतले नै पनि ६.५ प्रतिशत, अर्को बलियो देश रसियाले ५.६ प्रतिशत र एसियाको अर्को चुलीमा पुगेको देश जापानले पनि २.६ प्रतिशत अनि ब्राजिलले २.१ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । औद्योगीकरणको संकेत नपाइने हाम्रो नेपालले गरेको कार्बन उत्सर्जनको मात्रा ०.००२ प्रतिशत मात्र छ, त्यसो त भूगोलमै पनि सानो छौँ हामी । दैवको लीला अचम्मको छ, यही देशलाई कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न बोक्नै नसकिने ऋणको भारी आवश्यक परेको छ ।
आउँदो मंसिर ४ को चुनावी घोषणापत्रमा दलहरूले जलवायु परिवर्तन प्रभाव कम गर्न ऋण खोज्न पहल गर्ने भनेका छन् । नेपाललाई जलवायु उत्थानशील राष्ट्रको रूपमा चिनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि अधिकतम पहल गर्ने भनेका छन् । एकातिर यहाँ आएको अनुदान र ऋणको सदुपयोग भएको छैन, अर्कातिर जलवायुको असरको मार पनि खेपिरहनुपरेको छ । हाम्रो नेतृत्वलाई यहाँको विकास मोडेलबारे नै अवगत नभएको भान हुन्छ । सत्ताको होडबाजीमा परेको देश विगत ३२ वर्षमा विदेशी ऋण र करको भारले नराम्ररी किचिएको छ, थिचिएको र पिल्सिएको छ । विशाल र भीमकाय भूगोलको देशमा सुहाउने राजनीतिक खर्चिलो व्यवस्था र धान्नै नसकिने चुनावी खर्चले देश ओरालो लाग्दैछ ।
कोप–२७ मा नेपालले आठवटा मुद्दा अघि सारेकोमा कृषि तथा खाद्य, जलवायु वित्त, लैंगिक र स्थानीय समुदायसहित वातावरणमा परेको असर, त्यसबाट परेको हानि–नोक्सानी, जनजाति, युवा, आदिवासीलाई परेको असर र भनौँ विश्वव्यापी यसमा भएको प्रगति समीक्षाका विषयहरू देखिएका छन् । संसारको चाहना आगामी सन् २०३० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता र कार्ययोजनामा सहमति हुनुपर्ने, सामूहिक सबै देशले सन् २०२० देखि २०३० सम्म हरेक वर्ष १ सय अर्ब युएस डलर प्रदान गर्नुपर्ने विषय कार्यान्वयनमै जानुपर्ने नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूका लागि जलवायुबाट भएका हानि–नोक्सानीका घटनाहरूलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने प्रि–कोपको निष्कर्ष पनि त्यही रहेको थियो । कोप–२६ मा पनि यी विषयमा प्रतिबद्धता नभएको होइन, तर सदस्य राष्ट्रहरू कोप–२७ मा भने निर्णायक हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको संरचना महासन्धि युएनएफसिसीले समेत कोप–२७ लाई परिणाममुखी बनाउनुपर्ने गरी पक्ष राष्ट्रहरूलाई दबाव दिँदै आएको छ । नेपालले कोप–२७ मा यससम्बन्धी हानि–नोक्सानी सम्बोधनका लागि अलग्गै वित्त व्यवस्थापनका लागि दबाब दिने गरी जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बसेको बुझिएको छ । परिषद्को पहिलो बैठकले चार विषयका मुद्दामा अनुमोदन गरेको देखिन्छ । वन मन्त्रालयका सचिव सदस्य–सचिव र प्रधानमन्त्री परिषद्को अध्यक्ष हुने प्रावधान रहेको परिषद् भने गत ०७९ भदौमा मात्र गठन गरिएको हो । वातावरण संरक्षण निर्देशिका धेरै पहिले वि.सं. २०५२ मै तय भई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ बनेपछि सरकारले परिषद्को गठन गरेको हो । परिषद्मा ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सम्बन्धित विज्ञ, त्रिवि वातावरण विभागका प्रमुखसमेत यसमा सदस्य हुने प्रावधान छ । नेपालले सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने र हाल कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यही दशकभित्र ६० खर्ब रकम र बढी रकम ४७.४ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने भनेको छ ।
अघिल्लो कोप सम्मेलनमा पनि नेपालको उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलले भाग लिएको र मूल १० एजेन्डा प्रस्तुत भएको थियो । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्ष देशहरूको २५ औँ सम्मेलन भने चिलीको सान्टियागोमा भएको थियो । त्यसको पूर्वसन्ध्यामा भुटानको थिम्पुमा अति कम विकसित देश भनौँ एलडिसीका देशहरूले वातावरण, वन, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धित मन्त्री, उच्च अधिकारी एवं विज्ञहरूले हरित ग्याँसको उत्सर्जन कम गर्ने नीति र कार्यक्रम बनाउन सबैलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यसमा मूल विषय विश्वको तापक्रम सरदर १.५ डि.से.भन्दा बढ्न नदिने थियो । साँच्चै अहिले विश्वव्यापी रूपमा बढेको जैविक विविधताको ह्रासका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकासका लक्ष्यहरू अलपत्र पर्न सक्ने शंका छ, यसमा नेपाल अछुतो हुन्न । अहिले सबैतिर सिमसार भनौँ नदी, वन, जलाशयको अतिक्रमण बढेको छ । ध्वनि, वायु एवं जल प्रदूषणका कारण कडा रोगको उच्च जोखिममा छौँ हामी । कोरोना नसेलाउँदै हामीलाई देशैभरि डिँगो रोगले सतायो । मानव आवतजावत, सवारी चापसमेतका कारण अप्पर मुस्ताङ, डोल्पालगायतका हिमाली क्षेत्रसमेत यसको असर देखिएको छ ।
मानव सभ्यताको इतिहास ५५ करोड वर्ष पुरानो भइसकेको छ । जब मानवले बस्ती बसाउँदै आयो, उसले आपूmलाई नदी, जलाशय, खोलानालाकै छेउ रुचायो । अहिले पनि वर्षाले मेलम्चीलगायत कति स्थानको पुनरुत्थान भइसकेको छैन, कति सखाप भयो बस्ती । इन्दस नदीको वरपर हिन्द, मिश्र, रोम, मेसोपोटामिया सबै मानव सभ्यता सिमसार, नदीवरपरबाटै सुरु भएको हो । प्रसिद्ध सहर न्युयोर्क, लन्डन, सांघाई, ढाका, दिल्ली, क्वालालम्पुर नदी तटमै छन् र हाम्रै राजधानी काठमाडौँ सहर बस्ती बस्नुपूर्व यहाँ रहेको पानीलाई चोभारको डाँडो काटी पानी बाहिर पठाई सहर बसालिएको हो । काठमाडौँ उपत्यका मात्र होइन, हाम्रा मुख्य सहर भद्रपुर, चन्द्रगढी, दमौली, पोखरा, विदुर, जोमसोम, नारायणघाट, बुटवल, बेनी, महेन्द्रनगर सबै नदी, खोलानजिकैै छन् । कार्बन उत्सर्जनको प्रमुख कारक मानिस नै हो तर वन, नदीहरूले मानव उत्सर्जित कार्बनलाई सोसेर लिन्छ । माटोभित्र ३० प्रतिशत कार्बन सञ्चित छ । जल, जमिन, वनलाई खलल पुर्‍याउँदा जलवायु परिवर्तन र त्यसको नकारात्मक असर पर्छ । हिजोआज देशमा माटो छोप्ने डोजरे विकास बढेको छ । माटो गलेको छ, बाढी, पहिरो बढेको र सवारी दुर्घटना पनि बढेका छन् । प्रकृतिले कार्बन लिन्छ, अक्सिजन दिन्छ । तर, मानवको अभिन्न अंग प्रकृतिको चरम दोहन बढेको छ । चुरे क्षेत्रको बालुवा, ढुंगा निकासी गर्ने गरी सरकारले ल्याएको बजेटमा व्यापक विरोध समेत भयो । हाल सबैतिर पानी प्रदूषित भई जलचर नपाइनुमा मानव निर्मित प्रदूषण कार्बन उत्सर्जन नै हो ।
नेपालको अधिकतम तापक्रम हरेक वर्ष औसत ०.०६ डि.से.ले बढेको छ । अन्य क्षेत्रको तुलनामा हिमाली क्षेत्रमा यसको दर बढी छ । विश्व जनसंख्याको ०.४ प्रतिशतमात्र नेपालमा बस्छन्, विश्वको कुल हरितगृह ग्याँसको करिब ०.००२ प्रतिशत मात्र नेपालले उत्सर्जन गर्छ तथापि वायुमण्डलमा नेपाल उच्च जोखिममा छ । विगत एक शताब्दीमा नेपालको उच्च भूभाग हिमाली क्षेत्र सगरमाथाको हिमभाग गलेको छ । सयौँ ताल फुट्ने सम्भावनामा छन् । नेपालको वार्षिक वर्षा क्रममा व्यापक हेरफेर भएको छ, लामो समय खडेरी पनि छ, तीव्र वर्षा पनि छ । अहिले रात र दिन दुवैमा चिसो कम छ । १ सय मिमिभन्दा बढी पानी पर्ने दिन बढ्दै छ । हावाहुरीको ताण्डव नृत्य छ, भूस्खलनले मलिलो माटो खेर गएको छ ।
जलवायु परिवर्तनमा मानव क्रियाकलाप मुख्य कारण हो । हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जनमा वृद्धि हुँदा वायुमण्डल तात्ने हुनाले स्थान विशेष रूपमा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हुन्छ र अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ऋतुकालको छिटो परिवर्तन हुन्छ । बेमौसमका खानेकुरा खान सोख हुन्छ हामीलाई, तर कति घातक छ थाहा छैन । प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने त हामीजस्ता गरिब, विकासोन्मुख, भूपरिवेष्टित र पर्वतीय मुलुकमै हो । हाम्रो इकोसिस्टममा परेको प्रभावबाट पनि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । हामीकहाँ जलवायु परिवर्तनले आर्थिक र समग्र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे यकिन गर्ने भनौ वैज्ञानिक संयन्त्रको कमी छ । हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन न्यून गर्ने संयन्त्रको विकास हुन सकेको छैन । साथै, उपल्लो र तल्लो तटीय भूभागमा परेको र पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यून गर्ने रणनीति नै तय भएन । विकास निर्माण, बसाइँसराइ, औद्योगीकरण, सहरीकरणजस्ता पूर्वाधारहरू विकासका लागि हुन्, विनाशका लागि होइनन् । प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन जलवायुमैत्री हुनुपर्छ । पूर्वाधार विकासलाई जलवायु समयानुकूल बनाउन जरुरी छ । स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा विकास, कार्बन व्यापारमा कटौती र दिगो विकासतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । स्रोत व्यवस्थापन गर्दा भोलिको पुस्तालाई बिर्सनु हुन्न ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्