बैंकको ब्याज घटाउन माग गर्दै पूर्वका उद्योगी पनि आन्दोलित

बैंकहरुले आफूखुसी चर्को ब्याज वृद्धि गरेको भन्दै पूर्वका उद्योगी–व्यवसायीहरु आन्दोलित भएक छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश–१ को अगुवाईमा ब्याज घटाउन माग गर्दै आन्दोलित भएका हुन् । मंगलबार प्रदेश–१ का १४ वटै जिल्लामा एकसाथ आन्दोलन सुरु गरेका छन् । उनीहरुले जिल्ला प्रशासनमार्फत प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, राष्ट्रबैंकलगायतमा ध्यानाकर्षणपत्रसमेत पठाएका छन् । चर्को ब्याजका कारण उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवस्थै नभएको महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले बताए । बोहराको नेतृत्वमा मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
उनीहरुले आन्दोलनको पहिलो दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र बैंक शाखाहरुमा ब्याज नियन्त्रण हुनुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उद्योगीहरुको टोलीले मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिप साहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थियो । महासंघको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “कर्जा निक्षेप अनुपात विगतको व्यवस्था अनुसार बैंकिङ क्षेत्रले आफ्नो कुल निक्षेप र पूँजीको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउँछ । हालको व्यवस्थाअनुसार आफूसँग भएको निक्षेपको ९० प्रतिशसम्म कर्जा लगानी गर्न बैंकहरुलाई छुट दिइएको छ । नीगितगत व्यवस्था र निर्देशनअनुसार ९० प्रतिशतको सीमाभित्र बैंकहरु बस्न सकेका छैनन् । बैंकले अतिरिक्त कर्जा लगानी गर्ने सामथ्र्य राख्न नसक्दा अतिरिक्त निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने मनसायमा रहेका छन् । जसका कारण औद्योगिक–व्यावसायिक वातावरण खल्बलिएको छ ।”
नेपाल राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशतको यस्तो सीमा अल्पकालका लागि केही खुकुलो पारे तरलताको अभाव कम हुने दाबी ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ । महासंघका विज्ञप्तिमा अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत पुर्‍याएका कारण पनि तरलतालाई सघाएको उल्लेख छ ।
कर्जाको दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रबैंकले २०७९ कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुनेगरी चालु पूँजी कर्जा निर्देशन कार्यान्वयन ल्याएको थियो । यो निर्देशिका कार्यान्वयनसँगै दुरुपयोग भएका कर्जाहरु क्रमश: भुक्तानी हुँदै जाने अपेक्षा राखिएको छ । तर, यो निर्देशनले उद्योग र व्यापारबीच फरक देख्न नसक्दा उद्योग सञ्चालक पीडित बन्नु परेकाले अनुसन्धान र अध्ययनपछि मात्रै यसको कार्यन्वयन व्यवहारिक हुने उद्योगीको भनाइ छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर अन्य व्यवसायभन्दा कम हुनुपर्ने, कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित व्यवसायलाई पुनकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको, सरकारले आयात रोक लगाएका वस्तुहरुको प्रतितपत्र (एलसी) नखोल्न राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको निर्देशन लामो समय कायम राख्न नहुने ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण विश्वका प्राय सबै मुलुकका अर्थतन्त्र जस्तै नेपालको अर्थतन्त्र पनि संकुचित भएको उद्योगीको बुझाइ छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलताले रोजगारीका अवसरहरु न्यून हुँदै जाँदा कम आय भएका वर्गको मानिसको जीवनयापन कष्टकर बन्न पुगेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । रोजगारी र आयमा आएको कमीसँगै गरिबी र असमानता बढ्दै गएको र रुस र युक्रेनको युद्धले आपूर्ति शृंखलामा ल्याएको अवरोधले त्यसलाई थप मलजल गरेको भनाइ छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको चाप, कर्जा प्रवाह नहुनु र वित्तीय क्षेत्रले गरेको ब्याजदर वृद्धिले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन कठिन बन्न पुग्दा आश्रित मजदुरहरुको जीवनमा असर परिरहेको उल्लेख छ ।
“स्पेड रेटमा नै ६० आधार विन्दुको वृद्धि देखिन्छ,” केन्द्रीय सदस्य बोहराले भने, “यसरी बैंकिङ क्षेत्रले अहिलेको विद्यमान परिस्थितिलाई कर्जाको ब्याजदर बढाउने राम्रो मौकाको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्दा नियामक निकायले ४.४० प्रतिशतभन्दा तल राख्नुपर्ने हुन्थ्यो । प्रदेश–१ का उद्योगी–व्यवसायीले मंगलबार नेपाल राष्ट्रबैंकले २०७९ कात्तित १ गतेदेखि लागू हुनेगरी जारी गरेको चालु पूँजी कर्जा मार्ग निर्देशन परिस्थिति सुहाउँदो नभएकाले यसलाई स्थगन गर्नुपर्ने माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
बैंक ब्याजविरुद्ध महासंघ प्रदेश–१ को आन्दोलनअन्तर्गत अन्य १३ जिल्लाका जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य संघले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन र बैंक शाखाहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाएको महासंघ प्रदेश–१ का कार्यकारी निर्देशक राधारमण भण्डारीले जानकारी दिए । माग पूरा नभए थप आन्दोलन गर्ने उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले चेतावनी दिए ।