लोकतन्त्रमा निर्वाचन : सत्तामा पुग्ने हतियार

नयाँ संविधान निर्माणपछि दलाल पुँजीवादी संसदीय गणतन्त्रको दोस्रो आमनिर्वाचन आगामी मङ्सिर ४ मा एकै चरणमा सम्पन्न हुने भएको छ । उम्मेदवार मनोनयन दर्ता भएसँगै राजनीतिक चहलपहल तीव्र हुन थालेको छ । मुलुकको राजनीतिमा फेरि पाका राजनीतिकर्मीकै हालीमुहाली हुने देखिएको छ । ठूला पार्टीका उमरेले डाँडो काटेका प्रशस्त नेताहरू आसन्न चुनावी मैदानमा होमिनुभएको छ । यो निर्वाचनमा आस्था, निष्ठा र सिद्धान्त बोकेका इमानदार नेताको उपस्थितिभन्दा पनि अपराधी, भ्रष्ट, डन, ठेकेदार, उच्च घरानियाँ व्यापारी तथा दलालहरूको बाहुल्यता रहेको छ । प्रमुख दलहरूले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दिँदा दलित र महिलालाई उपेक्षा गरेका छन् । मुख्य दलहरूले प्रत्यक्षतर्फका ४ सय ९५ सिटमा उम्मेदवारी दिँदा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व जम्मा ५ जना मात्र रहेको छ । एमालले ११, माओवादीले ७, कांगे्रसले ५ र एकीकृत समाजवादीले १ महिलालाई मात्रै उम्मेदवार बनाएका छन् ।
यस पटकको निर्वाचन अघिल्लो निर्वाचनभन्दा निकै भिन्न देखिएको छ । प्रमुख दलहरू दुईवटा गठबन्धन बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिँदै छन् । सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व नेपाली कांगे्रसका शेरबहादुर देउवाले लिएका छन् भने विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष ओलीले लिएका छन् । सत्ता गठबन्धनमा कांगे्रस, माओवादी, लोसपा, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन् भने विपक्षी गठबन्धनमा एमाले, जसपा, राप्रपा, राप्रपा नेपाल र कांगे्रस बीपी रहेका छन् । गत असारमा गठन भएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत विभिन्न स्थानबाट भाग लिएको छ । लामिछानेले चितवन–२ बाट उम्मेदवारी दिएका छन् । काठमाडौं उपत्यकालगायत थुप्रै ठाउँबाट स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो उम्मेदवारी दिएका छन् । तर, आम सर्वसाधारण जनतालाई यसको कुनै स्वाद छैन, किनकि यो दलाल पुँजीवादी संसदीय निर्वाचनले अशान्ति मच्चाउने गर्छ । दलाल, माफिया, बिचौलिया, नेता तथा कार्यकर्ताका लागि संसदीय निर्वाचन ठूलो पञ्चवर्षीय चाड हो । दलाल माफियाहरूले नेताहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर चुनावको टिकट पाउँछन् भने नेताहरूले ठूलो रकम हात पार्ने अवसर यही चाडमा हुने गर्छ । कार्यकर्ताहरू भने नेताहरूले दिएको निर्वाचन परिचालन खर्चमा खान र हिँड्न पाउँदा खुसी हुन्छन् ।
आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । त्यतिमात्र होइन, निर्वाचन लोकतन्त्रको एक महŒवपूर्ण आधारशिला हो । निर्वाचनबिनाको लोकतन्त्र संसारमा कहींकतै कल्पना गरिएको छैन । लोकतन्त्रको अन्तरनिहित तŒव न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, सुशासन, आत्मसम्मान र विकास हो । तर, हाम्रो लोकतन्त्र जालझेल, कुशासन, अन्याय, असमानता, हत्या, अशान्ति लुटपाटजस्ता गुणहरू छन् । यसपटकको चुनाव वैचारिक, सैद्धान्तिकभन्दा पनि अवैचारिक र विजातीय गठबन्धन, चुनावका लागि चुनाव, सत्ताको लागि गठबन्धन मात्र सीमित छ । यो निर्वाचन व्यक्तिगत स्वार्थ, अहम्, आक्रोश, परिवारवाद, ढोगतन्त्र, निषेधतन्त्रको ब्यारोमिटर उच्च छ । प्रमुख तीन दलका नेताहरू शेरबहादुर देउवा, केपी ओली शर्मा र प्रचण्डमा उत्कर्ष देखिएको छ यी गुणहरू । कुण्ठा, प्रतिशोध, आक्रोशको भावले यी नेताहरूले राजनीतिका समग्र परिदृश्यलाई निम्छरो, धूमिल, आदर्शहीन र बकवासपूर्ण बनाउँदै निरीहताको बन्दी बनाउँदै लगेका छन् ।
राजनीतिले आफ्नो परिभाषा विकृत बनाएको छ । राजनीति सबै नीतिहरूको उच्च नीति हो । राजनीति सेवा, त्याग, आदर्श र समर्पण हो । तर, अहिले यो सबैभन्दा ठूलो व्यवसाय तथा उद्योग भएको छ । नेपाली राजनीतिमा जबजब चुनाव नजिकिन्छ, खोलो बगाइन्छ र चुनावलाई आफ्नो पक्षमा बनाइन्छ । अरूको त के कुरा गरौं, कम्युनिस्ट उम्मेदवारहरूले पनि चुनाव जित्नका लागि करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रशस्तै उदाहरण छन् । पैसाको बलमा चुनाव जित्न थालेपछि झन्डा जुनसुकै बोके पनि मानिस कम्युनिस्ट पो कहाँ रहन्छ ? केही साना दलहरूको विगतमा भएको चुनावको खर्चको आँकडा हेर्दा को कम्युनिस्ट को गैरकम्युनिस्ट भनेर छुट्ट्याउन नसकिने भएको छ । गरिबले पनि चुनाव लड्न सक्ने र लोकप्रियताका आधारमा मात्रै चुनाव जित्न सक्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । चुनावमा सर्वसाधारण मतदाताको पनि दोष देखिएको छ । धेरै मतदाता पनि चुनावभन्दा अगाडि धेरै नेताहरूको सत्तोसराप गर्छन् । यिनीहरू भ्रष्ट भए, स्वार्थी भए, देशका लागि केही गरेनन् भन्छन् तर भोट दिने बेलामा उही बारम्बार सत्तामा गएर दोहन गर्ने, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने नेताहरूलाई मतदान गर्छन् । मतदाताहरू नेताका रैती हुनु हुँदैन । उनीहरूको अनुकूलतामा जता बगायो त्यतै बग्नु हुँदैन ।
यस पटकको निर्वाचनमा पटकपटक सत्तामा जाने दलहरू एक्लै लड्न डराए । नेपाली कांगे्रस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र तथा मधेसवादी दल कसैसँग एक्लै निर्वाचनमा जान्छु, जनमत जित्छु भन्ने आँट भएन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गठबन्धनले आफ्नो पार्टीलाई सक्छ भन्ने डर छ । गठबन्धनभित्र पनि चरम असन्तुष्टि पैदा छ । एकले अर्काको विश्वास गर्दैन । कसले कसलाई कति बेला घात गर्छ, को कति बेला लेनदेनमा बिक्छ टुङ्गो छैन । भ्रष्टाचारमा मुद्दा खेपिरहेका विजय गच्छेदारलाई नै फेरि टिकट दिँदा पार्टीभित्र असन्तुष्टि छ । त्यस्तै जघन्य अभियोगमा जेलमा रहेका मोहम्मद अफताव अलामका छोरा फिर्दोस आलमले पनि रौटहतबाट टिकट पाएका छन् तर कांगे्रस नेतृत्वले मिनेन्द्र रिजाल र स्वर्णिम वाग्लेलाई भने उम्मेदवारी दिएन । एमाले अध्यक्ष ओलीले दुई प्रभावशाली नेता डा. भीम रावल र घनश्याम भुसाललाई समेत टिकट दिएनन् । ओलीले भुसाल र रावलको प्वाँख काट्दै पार्टीमा विचार होइन, दासत्वको मात्र कदर हुन्छ भन्ने सन्देश दिन पुगेका छन् ।
‘कही नभएको जात्रा हाडी गाउँमा’ भनेझैं शाही शासनका अन्तिम गृहमन्त्री कमल थापा एमालेको चुनाव चिह्न सूर्यसहित मकवानपुरबाट उम्मेदवारी दिएर जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट अघि बढेका छन् । उनी अन्तिम अवस्थामा ओलीको शरणमा गएर आफ्नो राजनीतिक सुरक्षा कवज जोगाउन खोजिरहेका छन् । तर, जनताले त्यस्ता अवसरवादी नेताको पक्कै पहिचान गर्नेछन् ।
चुनावका सम्बन्धमा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति थियोडर रुजबेल्टको एउटा उक्ति बडो प्रसिद्ध छ । उनी भन्ने गर्थे, मत भनेको बन्दुकजस्तै हो । यसको उपयोगिता प्रयोग गर्ने चरित्रमा निर्भर गर्छ । जसरी एउटा राइफल एक अनुशासित सैनिकको हातमा पर्‍यो भने त्यो शान्तिसुरक्षा कायम गर्नमा काम आउँछ । त्यो कुनै डाँकाको हातमा पर्‍यो भने फेरि त्यसले शान्तिसुरक्षा भङ्ग गर्छ । मत सुझबुझ भएका र गुणदोष केलाउन सक्ने मानिसको हातमा पर्‍यो भने त्यसबाट असल नेता चुनिन्छ । तर यसको ठीक उल्टो मतदाता अन्धभक्त, डर, त्रास र प्रलोभनमा पर्न गयो भने परिणाम एक अवसरवादी र भ्रष्ट मानिस चुनिन्छ । हो, आज नेपालको स्थिति ठ्याक्कै यस्तै छ ।
ससंदीय व्यवस्था अहिले चरम सङ्कटमा छ । नेपाली राजनीति अहिले दिशाहीनताको निरीह बन्दी बनेको छ । आजको राजनीतिक सङ्कट यो व्यवस्थाको लगाम कसको हातमा रहने भन्नेमा केन्द्रित छ । संसदीय व्यवस्थाको असफलता अहिले देखिएको नयाँ र सरकारमा पुगेको पार्टीको असफलता मात्र होइन, यो राणाशासन हटाएर कांगे्र्रेसले दुईतिहाइ मिलेर सरकार बनाउँदा पनि असफल भयो । राजाको शासन पञ्चायती प्रजातन्त्र पनि असफल भयो । २०४६ सालपछि प्रयोग भएको संसदीय प्रजातन्त्र पनि असफल भयो । गणतन्त्र आएपछिको कथित लोकतन्त्र पनि असफल भयो । तीन दशकको अवधिमा कांगे्रस, राजा, संसदीय एमाले र पूर्वमाओवादी सबै असफल भए । यसको कारण कुनै व्यक्ति, पार्टी, सरकार वा मान्छेको मामिला मात्र नभएर अर्थ राजनीतिक व्यवस्थामै आएको सङ्कट हो । संसदीय व्यवस्थाको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद हुनसक्छ । यसबारे गम्भीर बहस हुनु जरुरी छ । अहिले निर्वाचन प्रणाली निकै महँगो छ । कुनै पनि चुनाव जित्न करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसबारे गम्भीर बहस तथा छलफलको आवश्यकता पर्छ ।
(खरेल अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।)